काठमाडौं। सरकारले कोरोना बिमा दाबी भुक्तान अझैसम्म गर्न सकेको छैन। लामो समयदेखि बिमितहरू दाबी भुक्तानीका लागि भौतारिरहँदा पनि सरकारबाट भने यसका लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन।
बरु, सरकारले ‘फेक दाबी’ (झुटो दाबी) परेको भन्दै भुक्तानीको विषयलाई अझै पछाडि धकेल्न खोजिरहेको छ।
केही दिनअघि पत्रकारसँगको कुराकानीमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस्तै तर्क गरेका थिए। सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महतले कोरोना बिमा दाबीमा वास्तविकभन्दा झुटा दाबी पनि परेकाले भुक्तान गर्न नसकेको बताए।
‘कोरोना बिमाको दाबीमध्ये केही रकम पहिले नै भुक्तानी भइसकेको छ। बाँकी दाबी पनि हामीले भुक्तान नगर्ने भनेका छैनौं। सरकारले घोषणा गरेपछि दिनुपर्छ,’ महतले भने, ‘तर, दाबीमा बढाइ–चढाइ भएको देखिन्छ। त्यसलाई हामी स्वीकार्दैनौं।’
महतले वास्तविकबाहेकको पनि दाबी परेकाले भुक्तानी गर्ने कार्य रोकिएको उल्लेख गरे। अर्थमन्त्री महतको यो तर्कले दाबी भुक्तान गर्ने इच्छा भएको, तर गलत दाबी परेकाले मात्रै भुक्तान कार्य रोकिएको जस्तो देखाउँछ।
यद्यपि, वास्तविकतामा भने सरकार र स्वयं अर्थमन्त्री महत दाबी भुक्तानीबाट पन्छिन खोजिरहेका छन्। यदि भुक्तान दिने मनसाय सरकारमा भएको भए छानबिन गरेर वास्तविक व्यक्तिलाई दाबी भुक्तान भइसकेको हुन्थ्यो।
हाल कुन दाबी भुक्तानयोग्य हो र कुन भुक्तानयोग्य होइन भन्ने विषय नै अध्ययन गरिएको छैन। यसबाट पनि सरकार हाल कोरोना बिमा दाबी भुक्तान नगर्ने मनसायमा रहेको देखिन्छ।
नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेल कोरोना बिमा दाबीसम्बन्धमा झुट्टा दाबी परेको चर्चा भए पनि त्यसको अध्ययन नभएको स्वीकार्छन्।
‘कोरोना बिमामा झुट्टा तथा अवास्ताविक दाबी परेको चर्चा भए पनि त्यसका सन्दर्भमा कुनै अध्ययन भएको छैन। साथै, अध्ययनका लागि कुनै समिति पनि बनेको छैन,’ पौडेलले भने, ‘सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि दाबी भुक्तान गर्नका चासो देखाइएको छैन।’
उनले सरकारले दाबी भुक्तान गर्न चाहे त्यसको वास्तविकतामाथि अध्ययन गरी दिन सकिने बताए।
युवराज खतिवडाले राज्यलाई भिराएको आर्थिक भार
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना रोगको बिमा हुने व्यवस्था गरी १ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेका थिए। उनले स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालगायत व्यक्तिको बिमा दायित्व शुल्क सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरेका थिए।
२०७७ जेठमा नेपाल बिमा प्राधिकरण (साविक बिमा समिति), बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच यस विषयमा सहमति भएको थियो। जसअनुसार बिमा दाबी परेको १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीले, १ अर्बदेखि २ अर्बसम्मको दाबी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, २ अर्बदेखि २ अर्ब ५० करोडसम्म बिमा कम्पनीका महाविपत्ति कोष, २ अर्ब ५० करोडदेखि ३ अर्ब ५० करोडसम्मको बिमा दाबी भुक्तानी बिमा प्राधिकरण र ३ अर्ब ५० करोडभन्दा माथिको बिमा दाबी सरकारले बेहोर्ने सहमति थियो।
यस सम्झौताअनुसार बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दायित्व पूरा गरेका थिए। जसमा ३ अर्ब ५० करोडमाथिको बिमा दाबीमा सरकारी कर्मचारीहरूको बिमा गरेवापतको शुल्क र बिमितलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको रकमसहित सरकारले ११ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न बाँकी थियो।
यसपछि बिमा प्राधिकरणले तोकेको समयसीमाभित्र गरिएका बिमालेख २०७७ जेठमा भएको सहमतिअनुसार कम्पनीहरूले भुक्तानी गरे पनि १ लाख २५ हजारभन्दा बढी बिमितको १० अर्ब ५० करोडभन्दा बढी भुक्तानी गर्ने दायित्व कोरोना बिमा मापदण्ड २०७७ बमोजिम सरकारमा रहेको थियो। जसमा बिमा कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभित्रको रकम भुक्तानी गरी बाँकी भुक्तानी २०७७ चैतदेखि रोकेका थिए।
त्यसपछि बिमा प्रीाधिकण र बिमकहरूबीच कुल बिमा दाबीमध्ये ५५ प्रतिशत सरकार र ४५ प्रतिशत अन्य सरोकार पक्षले भुक्तानी गर्ने सहमति भयो।
त्यसपछि सरकारले गएको आमनिर्वाचनको मुखमा १ अर्ब रुपैयाँ कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीको लागि निकासा गरिदियो। सरकारले १ अर्ब र बाँकी सरोकारवालाले ८१ करोड गरी कुल १ अर्ब ८१ करोड वितरण भएको थियो।
कुल परेको दाबीमध्ये ६ अर्ब २१ करोड ७ लाख रुपैयाँ ६६ हजार २ सय ९० जनालाई भुक्तानी गरिएको छ। जसअनुसार अझै ९८ हजार ७ सय ६९ वटा दाबीवापत ९ अर्ब ६१ करोड १४ लाख रुपैयाँ अझै भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको छ। यद्यपि, झुटा दाबी परेको भन्ने विषय पनि आएकाले छानबिन भए यो तथ्यांक बदलिन पनि सक्ने देखिन्छ।
चार अर्थमन्त्री फेरिँदा पनि नटुंगिएको दाबी भुक्तानी
कोरोना दाबी भुक्तानीको विषय डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदाको समयदेखिको हो। खतिवडादेखि हालसम्म आउँदा मुलुकले विष्णुप्रसाद पौडेल, जनार्दन शर्मा र प्रकाशशरण महतगरी चार अर्थमन्त्री पाइसकेको छ। यहीबीचमा तीन महिना लामो समय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर बिताइसकेका छन्।
हरेक अर्थमन्त्री आउँदा कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीको विषय उठ्ने गरेको छ। जसमा हरेक अर्थमन्त्रीले दाबी भुक्तानी हुने बताउने तर विविध बहानामा यसबाट पन्छिने प्रयास गरेको देखिन्छ।
अर्थमन्त्री पदमा डा. खतिवडा हुँदाबाट सुरु भएको कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी अझै नहुँदा पछिल्लो समय बिमा र बिमकहरूमाथि नै समय–समयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।
यस्तै अर्थमन्त्री खतिवडा र बिमा प्राधिकरणलगायतले दीर्घकालीन असर र राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने विषयको आँकलन नगरी तत्कालीन समयमा कोरोना बिमा अगाडि बढाएको भन्दै आलोचना पनि हुने गरेको छ। साथै, राज्यलाई यो किसिमको भार बोकाएर जवाफदेही नबनेको आवाजसमेत सार्वजनिक फोरममा उठ्ने गरेको छ।
खतिवडापछि अर्थमन्त्रीमा आएका विष्णुप्रसाद पौडेल र जनार्दन शर्माले पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्ने विषय निरन्तर वकालत गर्ने गर्दथे। तर, उनीहरूले सार्वजनिक मञ्चहरूमा गरेको यस्तो कुरालाई व्यवहारमा भने प्रमाणित नगरी मन्त्री पदबाट बाहिरिएको देखिन्छ। यस्तै प्रवृत्ति हालका अर्थमन्त्री महतबाट पनि दोहोरिन्छ कि भन्ने चिन्ता बिमितमा देखिन्छ।
किनकि, अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरू जस्तै हालका अर्थमन्त्री महतले पनि कोरोना बिमा दाबी भुक्तान गर्ने विषय निरन्तर बोलिरहेका छन्। यद्यपि, भुक्तानै गर्ने वास्तविक मनसाय भने उनीमा देखिँदैन। हाल उनी झुटा दाबी परेको भन्दै यसबाट पन्छिन खोजिरहेका छन्। उनले वास्तवमै यो दाबी भुक्तान गर्न चाहेका भए प्राधिकरणबाट झुटा र वास्ताविक दाबी छुट्टयाउन छानबिन कार्य अगाडि बढाइसकेका हुन्थे।
यसो त अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा पनि कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानीलाई समेटेका छैनन्। साथै, केही समयदेखि समस्यामा रहेको अर्थतन्त्र अझै सन्तुलनमा आइनसकेका कारण पनि सरकार यो दायित्वलाई केही पछाडि धकेल्ने मनसायमा देखिन्छ।
बिमक र बिमा क्षेत्रमाथि नै प्रश्न
लामो समयदेखि कोरोना बिमा रकम भुक्तानी नभएपछि बिमितहरू बिमा कम्पनी र बिमा प्राधिकरण धाउने गरेका छन्। कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी नभएका बिमित रकम भुक्तानी हुने आशमा बिमा कम्पनी र प्राधिकरण पुग्ने गर्छन्।
सुरुमा कम्पनी पुगेका बिमितलाई कतिपय कम्पनीले प्राधिकरण जान सल्लाह पनि दिन्छन्। यसपछि बिमितहरू प्राधिकरण पुग्छन्।
तर, प्राधिकरणले सरकारबाटै रकम निकासा नभएको बताएपछि बिमितहरू निराश भएर फर्किन बाध्य हुन्छन्। जसका कारण कतिपय नागरिकको बिमा र बिकमप्रतिको भरोसा नै घट्दै गएको छ।
सरकार आफूले बेहोर्नुपर्ने दायित्व बहन नगरेका कारण हाल बिमा कम्पनीमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको नेपाल बिमक संघका अध्यक्ष तथा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) चंकी क्षेत्री बताउँछन्।
‘बिमक कम्पनीले आफ्नो दायित्व बहन गरिसकेका छन्। अब सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने हो,’ अध्यक्ष क्षेत्री भन्छन्, ‘सरकारले रकम उपलब्ध नगराएका कारण नागरिकको नजरमा बिमा कम्पनी र बिमा क्षेत्र नै नराम्रो जस्तो बन्न पुगेको छ।’ उनले दाबी भुक्तान नपाएका नागरिकले बिमाप्रति नै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्था बनेको बताए।
हुन त सरकारले नागरिकको फाइदाका लागि नै भनेर कोरोना बिमा अगाडि सारेको पनि देखिन्छ। अन्यथा, कोरोना महामारीका समयमा सानो रकममा बिमा गराउनु आफैंमा कठिनाइ देखिन्छ।
त्यसैले यो सकारात्मक पाटो पनि हो। तर, समयमा भुक्तानी नहुँदा नागरिकमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ भने बिमा गराउने पनि बदनाम हुनुपरेको छ। यसर्थ, यो अवस्थाको अन्त्य सरकारले चाँडै गर्नुपर्ने देखिन्छ।