काठमाडौं। विदेशी लगानीका लागि नेपाल उर्वर भूमि सावित भएको छ। अपवाद छाड्ने हो भने नेपालमा वैदेशिक लगानीबाट खुलेका अधिकांश कम्पनीहरूले वर्षेनि कारोबार रकम र नाफाको दर बढाउँदै लगेका छन्। नेपालका उत्पादनमूलक, उद्योग, दुरसञ्चार, बैंकिङ, बिमा, जलविद्युत, होटल, खानी र जलवायुजस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानीको दबदबा छ।
नेपाली लगानीका अधिकांश लगानीकर्ता घाटामा गएको र व्यवसाय विस्तार गर्न नसकिएको भनिरहेका बेला विदेशी लगानी (गैरआवासीय नेपालीसमेतको लगानी) मा खुलेका प्रायः व्यवसाय विस्तारित भइरहेका छन्। सरकारलाई बढी राजस्व तिर्ने, लगानीकर्तालाई धेरै लाभांश दिने र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी मूल्य भएका कम्पनीहरुमा विदेशी लगानीकै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको दबदबा छ।
त्यति मात्रै होइन विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले पुँजीसँगै प्रविधि र ‘कर्पोरेट कल्चर’ भित्र्याउन पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन्। तर, आशातित् र लगानी ल्याउने प्रतिवद्धता जनाइएअनुसार वैदेशिक लगानी आउन भने सकेको छैन। यद्यपी सरकारले विदेशी लगानीका लागि सबै क्षेत्र खुला गरेको छैन। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले विभिन्न ९ क्षेत्रमा विदेशी लगानी बन्देज गरेको छ।
त्यति मात्रै होइन नेपालमा विदेशी लगानीका पूर्वअनुमति लिनुपर्छ। तमाम समस्याका बाबजुद नेपालमा आएका विदेशी लगानीका कम्पनीहरुले गरेको प्रदर्शन लोभलाग्दो छ। युनिलिभर नेपाल, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, बोटलर्स नेपाल, बरुण वेभरेज, एनसेल एक्जियटालगायत दर्जनौं कम्पनीहरुको कमाइ लोभ्याउने खालेको छ।
नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संलग्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कर्मसजस्ता ठूला संगठित संस्थाहरुले मुलुक आर्थिक मन्दिमा गएको भनेर व्यापक असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका बेला नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचिकृत युनिलिभर नेपालले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नाफाबाट सेयरधनीलाई १ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ प्रतिकित्ता नगद लाभांश दिने घोषणा गरेर २०८० मंसिर २६ गते साधारणसभा बोलाएको छ।
२०८० मंसिर १० मा युनिलिभरको मूल्य प्रतिकित्ता ४४ हजार २ सय ९ रुपैयाँसम्म कारोबार भएको छ। युनिलिभर नेपालमा सबैभन्दा बढी लाभांश दिने र नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी सेयर मूल्य हुने कम्पनी कहलिएको छ। त्यसो त नेप्सेमा सूचिकृत कतिपय विदेशी कम्पनी र सूचीकृत नभएका कम्पनीहरुले आफ्नो विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगर्ने भएकाले कम्पनीको वास्तविक अवस्था ठ्याक्कै यस्तो छ भन्न गाह्रो हुन्छ। तर, सरकारलाई तिरेको कर, नाफा फिर्ता लगेको आधार र व्यवसायमा गरिरहेको विस्तारलाई हेरेर कम्पनीको अवस्थाबारे आंकलन गर्न सकिन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा नेपालमा विदेशी लगानी दर्ता प्रक्रिया पनि एकदमै झन्झटिलो भएको बताउँछन्। ‘अनलाइन छैन। स्वचालित छैन र पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा लाइसेन्सराज हटाइए पनि नेपालमा लगानीका लागि अझै लाइसेन्सराज छ। लाइसेन्स लिएपछि मात्रै अन्य प्रक्रिया सुरू हुन्छ। यसले वैदेशिक लगानीलाई निरूत्साहित गरिरहेको छ।’ सरल र सहज तरिकाले विदेशी लगानी नेपाल आउने बाटो तय गर्नुपर्ने थापा बताउँछन्।
हरेक स्रोत उपलब्ध हुने नेपाल विश्वका लगानीकर्ताका लागि आकर्षक गन्तव्य हो भन्ने कुरा वैदेशिक लगानीका कम्पनीहरुले देखाइरहेका छन्। राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने छिमेकी भारत र चीनजस्ता ठूला बजार छन्। नेपालमा विद्युत र श्रम संसारकै सबैभन्दा सस्तोभित्र पर्छ। नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सामध्ये करिब ५७ प्रतिशत (१५ देखि ५९ वर्ष) श्रमशील छ। यसैका कारण नेपाल संसारकै लागि लगानीयोग्य मुलुक बन्न सक्छ।
वैदेशिक लगानीको अवस्था
विदेशी लगानीको लेखांकन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट हुने व्यवस्था रहेको छ। अन्यत्र जतिसुकै रकम वैदेशिक लगानी आएको वा प्रतिबद्धता गरिए पनि केन्द्रीय बैंकमार्फत मात्रै वैदेशिक लगानी आउने भएकाले राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराउने तथ्यांक आधिकारिक मान्नुपर्ने अवस्था छ।
राष्ट्र बैंकको गरेको नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०१८÷१९ अनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी लगानी भएको कम्पनी÷संस्थालाई ठूला, १० करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएका कम्पनीलाई मध्यम र १० करोडभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीलाई साना संस्थाका रूपमा चित्रित गरेको छ। त्यसपछिका प्रतिवेदनमा साना–ठूला कम्पनीबारे केही खुलाएको भने पाइँदैन।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०२१÷२२ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म नेपालमा कुल २ खर्ब ६४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आएको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मुख्य हिस्साका रूपमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी रहेको छ।
२०७९ असारसम्मको वैदेशिक लगानीलाई केलाउँदा कुल वैदेशिक लगानीको ५३ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्व ४१ अर्व ९६ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै पुँजीको रुपमा नेपाल भित्रिएको छ। बाँकी लगानी नेपालमा गरेको कमाइबाट लाभांस दिएर बाँकी राखिएको रकम (सञ्चिकोष) ३१ दशमलव ७ प्रतिशत अर्थात ८३ अर्व ७८ करोड ६१ लाख र व्यवसाय गर्न लिइएको वैदेशिक ऋणको हिस्सा १४ दशमलव ६ प्रतिशत अर्थात् ३८ अर्व ५८ करोड १० लाख रुपैयाँ हो।
सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०५२/५३ देखी २०७८÷७९ सम्मको २७ वर्षमा ४ खर्व ११ अर्व ५० करोड ७३ लाख रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएकोमा ३६.२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्व ४८ अर्व ९९ करोड २७ लाख रुपैयाँ लगानी नेपाल भित्रिएको छ। यसको अर्थ हो, वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धताको एक तिहाई हाराहारी मात्रै लगानी आउने गरेको छ।
अध्ययनअनुसार ठूला ४८ प्रतिष्ठान, मध्यम ३४ प्रतिष्ठान र साना ६ सय १२ प्रतिष्ठानमा भएको कुल लगानीमध्ये ९५ प्रतिशत लगानी ठूला प्रतिष्ठानमा सीमित छ।
अध्ययनअनुसार नेपालमा ५७ देशबाट वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतबाट ८८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ नेपालमा लगानी हुँदा चीनबाट दोस्रो ठूलो लगानी ३३ अर्ब ४० करोड भएको छ। त्यसैगरी आयरल्यान्डबाट २० अर्ब ९० करोड, सिंगापुरबाट १६ अर्ब १० करोड र सेन्ट किड्स नेभिसबाट १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ नेपालमा लगानी भएको छ। गैरआवासीय नेपालीहरूको लगानीमात्रै १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको अनुमान छ।
उद्योग विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा गत आर्थिक वर्ष विदेशी लगानीका ३ सय २७ परियोजनाका लागि ३३ अर्ब ३९ करोड लगानी स्वीकृत भएको छ। त्यसमध्ये ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँमात्रै लगानी भित्रिएको छ। जुन पछिल्लो एक दशककै कम हो। उता, चालू वर्षको ४ महिना (कात्तिकसम्म) मा १ सय ७८ नयाँ उद्योगका लागि १८ अर्ब ३५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको छ। तर, ३ महिना (असोज) सम्म ३ अर्ब ३७ करोड १० लाख रुपैयाँ वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ।
नेपालमा पछिल्लो समय विदेशी लगानी गरी कम्पनी खोलेर कारोबार गर्नुका साथै चेन, ब्रान्ड लिएर व्यवस्थापन हेर्ने काममा पनि विदेशी लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन थालेका छन्। वार्सटाइनर, बडवाइजरजस्ता पेय ब्रान्ड पनि नेपाली कम्पनीले उत्पादन गरिरहेका छन्। पाँचतारे होटल व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल नेपाल आउने क्रम बढ्दो छ। बहुचर्चित चेन रेस्टुरेन्ट हार्ड रक क्याफे दरबारमार्गमा भित्रिएको छ। त्यसैगरी बंगलादेशमा मुख्य कार्यालय रहेको प्रान पनि नेपालमा चर्चित बन्दैछ।
विदेशी लगानी प्रवद्र्धनमा भएका प्रयास
नेपालमा २०३८ सालबाट औपचारिकरूपमा विदेशी लगानी भित्रिन थालेको देखिन्छ। तर, २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि अपनाइएको उदार अर्थव्यवस्थाका कारण लगानी विस्तारमा सकारात्मक संकेत देखिए। आन्तरिक र वाह्य लगानीकर्ताहरूको सहभागितामा आर्थिक वर्ष २०४७/४८ मा १ सय ३६, २०४८/४९ मा ४ सय ३७ र २०४९/५० मा ६ सय ७ उद्योग दर्ता भए। २०४६/४७ मा ३० मात्रै उद्योग दर्ता भको परिवेशमा पछिल्ला वर्ष आएका उद्योगहरूको संख्या उत्साह लाग्ने खालको थियो। २०४७/४८ पछिका चार वर्षमा लगानी प्रतिबद्धता ह्वात्तै बढेको पनि थियो।
विदेशी पुँजी र प्रविधिमार्फत देशको औद्योगीकरण गर्ने उद्देश्य लिएर सरकारले आठौं योजनापछिका सबै आवधिक योजनाले वैदेशिक लगानी आकर्षित र प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको पाइन्छ। विदेशी लगानी व्यवस्थित गर्न विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ आएको थियो। तर, २०५२ फागुनबाट सुरु भएको एक दशक लामो हिंसात्मक राजनीतिक लडाइँका कारण वैदेशिक लगानीमा देखिएको उत्साह निराशामा बदलियो र लगानीकर्ताको मनोबल खस्कियो। यद्यपि, लगानी विस्तारका लागि विभिन्न नीति नियम ल्याउने र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने प्रयास जारी नै रहे।
विदेशी लगानी थप आकर्षित र सुनिश्चित गर्न भारत, फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, मौरिसस, फिनल्यान्डसँग दोहोरो लगानी प्रवद्र्धन सुरक्षण सम्झौता (बिप्पा) गरिएको छ भने भारत, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नर्वे, थाइल्यान्ड, मौरिसस, अस्ट्रिया, कोरिया र कतारसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता भएको छ। विदेशी लगानी सुरक्षा र लगानी प्रतिफल फिर्ता लैजाने व्यवस्था प्रत्याभूतिका लागि नेपाल बहुपक्षीय लगानी सुनिश्चित नियोग (मिगा) को सदस्य बनेको छ भने विदेशी लगानीसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय आयोगको पनि सदस्य रहेको छ।
सरकारले २०७१ फागुन १५ मा विदेशी लगानीको क्षेत्र, सुविधा र प्रक्रिया परिभाषित गर्दै वैदेशिक लगानी २०७१ जारी गरेको थियो। त्यसअघि औद्योगिक नीति २०६७ मा पनि वैदेशिक लगानीका सम्बन्धमा व्यवस्थाहरू थिए।
२०७२ मा सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति जारी भएको देखिन्छ। त्यसैगरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७९ जारी भएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ र विनियमावली २०७६, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ र नियमावली, गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन २०६४ र नियमावली २०६६, लगानी बोर्ड ऐन २०६८ र नियमावली २०६९, हेजिङसम्बन्धी नियमावली २०७५ लगायत विभिन्न क्षेत्रगत ऐन, नियमावली, कार्यविधि, मार्गदर्शनले वैदेशिक लगानी नेपाल ल्याउन पहल गरेको देखिन्छ।
वैदेशिक लगानी थप फराकिलो र आकर्षित गर्न राष्ट्र बैंकले २०७० वैशाख २३ र भदौ २६ मा फर्म, कम्पनी वा संस्थाका लागि नेपाली नागरिकले विदेशी संस्था र २०७२ असोज १८ मा आफ्नै कम्पनीका विदेशी व्यक्तिगत लगानीकर्ताबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुविधा दिएको थियो। २०७४ चैत २० मा वाणिज्य बैंकहरूले ५ वर्षसम्मको परिवत्र्य विदेशी मुद्रा र २०७५ साउन २३ मा भारतीय मुद्रामा समेत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था ग¥यो।
यहीबीच विकास बैंक र वित्त कम्पनीले समेत विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने सुविधा पाएका थिए। उता, २०७५ भदौ २५ मा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले समेत प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन सक्ने सुविधा दिएको राष्ट्र बैंकले २०७५ असार ३२ मा पूर्वाधार विकास निर्माण आयोजनाहरूले विदेशबाट अल्पकालीन सापटी ल्याउन पाउने व्यवस्थासहितको निर्देशन जारी गरेको थियो।
त्यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ ले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको परिकल्पना गरेको छ। उद्योगको अनुमति, दर्ता, स्थापना, विस्तार, विदेशी लगानी स्वीकृति, बहिर्गमनलगायत उद्योग प्रशासनसम्बन्धी काम तथा उद्योग वा लगानीकर्ताले पाउने प्रोत्साहन, छुट, सुविधा सहुलियतलगायत सेवा सरल एवं सहजरूपमा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने भनेको उद्योग विभागमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र राखिएको छ।
सरकारले विदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्न हालै स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट ५० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने बाटो खोलिदिएको छ। यसअघिको १० करोडको सीमा बढाएर अटोमेटिक रुटबाट ५० करोड रुपैयाँसम्म विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरे पनि अझै सफ्टवेयर विकास नहुँदा काम बन्न सकेको छैन। उत्पादनमूलक, ऊर्जामूलक, सेवामूलक, कृषि तथा वन पैदावार, पूर्वाधार, पर्यटन, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगहरूमा लगानीको न्यूनतम सीमा तोकिएको छैन।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विनियमावलीअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई साधारण विदेशी लगानीकर्ता, २५ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्तालाई विशिष्ट लगानीकर्ता र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई अतिविशिष्ट लगानीकर्ताको परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरेको छ।
ज्युँका त्युँ समस्या
वैदेशिक लगानीका लागि नीतिगत ढोका खोलेको तीन दशक पूरा भइसक्दा पनि नेपालमा अपेक्षाकृत विदेशी लगानी आइरहेको छैन। नेपालसँग विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सक्ने र विश्वास गर्ने आधार दिन सकेको छैन। लगानीकर्तालाई केही पनि सुविधा दिनु नपरे हुन्थ्यो भन्ने मानसिकता नेपालका राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रमा देखिन्छ।
विदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक बलियो संस्थागत संरचना विकास नभएको बताउनेहरूको पनि कुनै कमी छैन। त्यसो त आन्तरिक लगानीकर्ताहरू लगानीको वातावरण नभएको भनेर आवाज उठाइरहेका बेला विदेशी लगानी सहज ढंगले आउँछ भन्ने रहँदैन।
नेपालमा जग्गाको समस्या ठूलो छ। दुई दर्जन बढी ऐन, कानुन संशोधनका लागि निजी क्षेत्रले दबाब दिएको पनि वर्षौं भइसकेको छ। तर, त्यसतर्फ कुनै पहल भएको छैन। एउटा कामका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता लगानीकर्तालाई छ।
अर्थात, काम गर्ने शैली बाधक छ। सरकारमा रहेका र सरकार चलाइसकेका ठूला राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीतन्त्रले प्रभावकारीरूपमा काम नगरेका कारण विकासले गति नलिएको सार्वजनिकरूपमै आरोप लगाउने गरेका छन्। कर्मचारीहरू पनि राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थ हेरेरमात्रै कर्मचारी परिचालन गर्दा समस्या भइरहेको बताउन चुक्दैनन्।
अर्कातिर, भूराजनीतिक स्वार्थ पनि नेपालको लगानी विस्तारमा जोडिने गरेको छ। निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ/आइएनजिओ) हरू पारदर्शी तथा जवाफदेही छैनन्। गैरसरकारी संस्थाको संख्या निकै ठूलो छ। गैरसरकारी संस्थाहरूले पनि आफूअनुकूल नीति बनाउन र मुलुकमा द्वन्द्व सिर्जना गर्न कुनै न कुनै रूपले भूमिका खेलिरहेका छन्।
विभिन्न प्रवृत्तिका सोचले लगानीको वातावरण बिथोलिने गरेको छ। त्यसैले आमूलरूपमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी त्यसको समाधान र विगतका लगानी सम्मेलनहरूमा भएका प्रतिबद्धताअनुरूप लगानी किन आएन भन्ने कारण खोजेर समाधान पहिल्याए लगानीको माहौल तयार हुन्छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल विदेशीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक भए पनि व्यावसायिक वातावरणमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको बताउँछन्। ‘सरकारले भाषणहरूमा लगानीका लागि आह्वान गर्ने तर व्यवहार, नीतिगत र आचरणगत सुधारमा चासो नदिएको र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह नगरेका कारण विदेशी लगानीकर्ता आश्वस्त हुन सकेका छैनन्,’ अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, ‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्छ। स्वदेशी लगानीको आत्मविश्वास जागृत भएको स्थितिमा मात्र विदेशी लगानी पनि आकर्षित हुने हो।’ लगानीमैत्री वातावरण र ठूलो बजारका कारण नेपाल आउन चाहेका विदेशी लगानीकर्ताहरू भारततर्फ ‘डाइभर्ट’ भइरहेको निजी क्षेत्रले दाबी गर्दै आएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा २०६८ सालमा स्थापना भएको लगानी बोर्ड नेपालले २०७० कात्तिकमा पहिलो वैदेशिक लगानीका रूपमा स्वीकार गरेको करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने डांगोटे सिमेन्ट (अफ्रिकाको सबैभन्दा धनी नाइजेरियाली नागरिक एलिको संलग्न) फिर्ता भएको छ। नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र र परोपकार कार्यमा झन्डै १३ करोड (कम्पनी दर्ता गर्दा ५० लाख, हेटौंडाको भीमफेदीमा खानी खरिद गर्दा २ करोड र भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १० करोड) रुपैयाँ खर्च गरिसकेको स्थितिमा डांगोटे फिर्ता भएका हुन्।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा लगानीको खस्किँदो वातावरण सुधार गर्न मुलुकको सार्वभौम साख मूल्यांकन (कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ) गराइ विदेशी लगानी र ऋण प्रवाह सहजीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
त्यसअनुरूप कोरोना महामारी सुरु हुनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय रेटिङ कम्पनी फिचलाई साख मूल्यांकनको जिम्मा दिए पनि रेटिङको काम अघि बढेको छैन। रेटिङ नहुँदा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका अतिरिक्त बैंकहरूलाई विदेशबाट ऋण ल्याउनसमेत अप्ठ्यारो हुने गरेको छ। यद्यपि, पछिल्लो समय बैंकहरूले विदेशबाट ऋण ल्याउन थालेका छन्।
त्यस्तै विदेशी लगानीकर्ताका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ। चालू आर्थिक वर्ष बजेटमा विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइने तथा विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रिया सरलीकृत गरिने उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै वैदेशिक लगानी आप्रवाह हुन सक्ने मुलुक पहिचान गरी द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा पनि बजेटमा गरिएको छ।
युनिलिभर नेपाल
साबुन, डिटर्जेन्ट, स्याम्पु, छालाको हेरचाह, टुथपेस्ट र सौन्दर्य प्रशाधनसहित २८ भन्दा बढी ब्रान्ड उत्पादन गर्ने युनिलिभर नेपाल सन् १९९३ मा स्थापना भई १९९४ फेबु्रअरीबाट सञ्चालनमा आएको हो। कम्पनीका अनुसार नेपालका ९० प्रतिशत घरिपरिवारले युनिलिभरका सामान प्रयोग गर्ने गर्छन्।
९ करोड २० लाख ७० हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको युनिलिभर नेपाल लिमिटेड (युएनएल) को ८० प्रतिशत हिस्सा युनिलिभर पिएलसी (हिन्दुस्तान लिभर) को स्वामित्वमा छ भने ५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठ समूहको सिबक्रिम ल्यान्ड एन्ड इन्डस्ट्रियलको नाममा छ।
१५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारण समूहमा रहेको युनिलिभरको २०८० असोजसम्म ४ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ सञ्चित कोष (रिटेन्ड अर्निङ) रहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत युनिलिभर नेपालको सेयर मूल्य नेपालमा सबैभन्दा बढी छ।
बोटलर्स नेपाल/बोटलर्स नेपाल (तराई)
बोटलर्स नेपाल लिमिटेडमा कोकाकोला साउथ वेस्ट एसिया होल्डिङको ७६.१६ प्रतिशत, गोर्खा बु्रअरी प्रालिको २२ प्रतिशत र सर्वसाधारण सेयरधनीको १.८४ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ। २०८० असोजसम्म १९ करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बोटलर्स नेपालको ५ अर्ब ७१ करोड ४५ लाख ६३ हजार सञ्चित कोष र नन् कन्ट्रोलिङ इन्ट्रेस्ट ३७ करोड ४६ लाख ९० हजार गरी कुल पुँजी ६ अर्ब २८ करोड ४१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ छ। असोज अन्तिममा बोटलर्स नेपालको नेप्सेमा प्रतिकित्ता २ हजार ३ सय १२ रुपैयाँमा सेयर कारोबार भएको छ।
बोटलर्स नेपालकै स्वामित्वमा रहेको बोटलर्स नेपाल (तराई) लिमिटेड (बिएनटिएल) को चुक्ता पुँजी १२ करोड १० लाख रुपैयाँ छ। बिएनटिएलमा बोटलर्स नेपालको ९०.७८ प्रतिशत हिस्सा छ भने ९.२२ प्रतिशत हिस्सा सर्वसाधारण नेपालीको छ। २०८० असोजसम्म बिएनटिएलको सञ्चित कोषमा ३ अर्ब ९२ करोड ८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ छ। असोजमा १३ करोड ३० लाख ३६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको बिएनटिएलको प्रतिकित्ता १२ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँमा सेयर किनबेच भएको छ।
डाबर नेपाल
७ करोड ९८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी डाबरको सञ्चित कोष ७ अर्ब ३० करोड ५० लाख ६२ हजार र अन्य कोष ४३ करोड ३५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ छ। टिआर उपाध्याय एन्ड कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२२ मार्च ३१ मा डाबरले १ अर्ब २८ करोड ४२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ। डाबरको प्रतिसेयर आम्दानी १ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ छ।
डाबर इन्डियाको ९७.५ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको डाबर नेपालमा २.५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली लगानीकर्ताको छ। सन् १९८९ मा खुलेको र १९९२ बाट कारोबार सुरू गरेको डाबरले नेपालमा थप लगानी गर्ने योजना अघि सारेको छ। उत्पादन क्षमता विस्तार र विविधीकरणका लागि ९ अर्ब ६८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ थप लगानी गर्ने विषयमा २०८० वैशाखमा लगानी बोर्ड नेपाल र डाबर नेपालबीच सम्झौता भएको छ। मह, दन्तमञ्जन, च्यवनप्रासलगायत सामग्री उत्पादन गर्दै आएको डाबर नेपाल सबैभन्दा ठूलो निर्यात गर्ने कम्पनी हो। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा निर्यात गर्ने कम्पनीमध्ये सबैभन्दा धेरै कर तिरेको भन्दै सरकारले डाबर नेपाललाई राष्ट्रिय कर दिवस २०८० मा सम्मान गरेको छ।
सूर्य नेपाल
सन् १९८६ मा सञ्चालनमा आएको सूर्य नेपाल इन्डो (भारत)–नेपाल–बेलायत (युके) सम्मिलित संयुक्त लगानीको कम्पनी हो। आइटिसी इन्डिया लिमिटेडको ५९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको सूर्य नेपालमा ३९ प्रतिशत नेपाली सेयरधनी र २ प्रतिशत ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको (इन्भेस्टमेन्ट) लिमिटेडको छ। चुरोट उत्पादनमा एकछत्र राज रहेको सूर्य नेपाल नेपालमा बढी कर तिर्ने कम्पनीभित्र पर्र्छ। २०७९÷८० मा सबैभन्दा बढी आन्तरिक राजस्व बुझाउने कम्पनीका रूपमा रहेको सूर्यले २०७५ साउनदेखि २०८० असारसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) विवरण तथा भ्याट रकम समयमै दाखिला गरेको र २०७९÷८० मा सबैभन्दा बढी भ्याट तिरेको भन्दै सरकारले सम्मान गरेको छ।
एसियन पेन्ट्स
एसियन पेन्ट्स नेपाल भारतीय एसियन पेन्ट्स कम्पनीको सहायक कम्पनी हो। १९८३ मेमा स्थापित एसियन पेन्ट्समा एसियन पेन्ट्स भारतको ५३ प्रतिशत र रवि एसोसिएट्स भारतको ९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने नेपाली लगानीकर्ताको हिस्सा ३८ प्रतिशत छ।
कम्पनीले विभिन्न ४४ ब्रान्डको स्वामित्व लिएर इमल्सन, डिस्टेम्पर, नाइफिङ पेस्ट, सल्भेन्ट, प्राइम अन्डरकोटलगायत पेन्ट उत्पादन गर्दै आइरहेको छ । वार्षिक १ लाख किलोलिटरभन्दा बढी रङ उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको एसियन पेन्ट्सले क्रोम–प्लेटेड बाथरुम फिटिङ्सको एसेम्बलिङका लागि उत्पादन प्लान्ट थपेको छ। २०७९÷८० मा विशेष उद्योगमध्ये एसियन पेन्ट्सलाई सरकारले राष्ट्रिय कर दिवस २०८० मा सम्मान गरेको छ।
कान्साई नेरोल्याक
कान्साई नेरोल्याक जापानी प्रविधिको बहुराष्ट्रिय पेन्ट्स कम्पनी हो। लिडमुक्त पेन्ट्स उत्पादन गर्दै आइरहेको नेरोल्याकले इन्टेरियरमा इम्प्रेसन २४ क्यारेट, लिटिल मास्टर, डिसटेम्पर, इनामेल र औद्योगिक उपयोगका लागि उत्पादन विभिन्न ४ हजार विविधताबाट पेन्ट्स छान्ने सुविधा उपभोक्तालाई दिँदै आएको छ।
होङ्सी शिवम सिमेन्ट
हङकङको बहुराष्ट्रिय कम्पनी रेड लायन सिमेन्टको ठूलो लगानी रहेको होङ्सी शिवम् सिमेन्ट देशकै ठूलो सिमेन्ट उद्योग हो। २०१५ सेप्टेम्बरबाट सिमेन्ट र क्लिंकर उत्पादन सुरु गरेको होङ्सीमा रेड लायनको ७० प्रतिशत र शिवम् होल्डिङ (शिवम् सिमेन्ट) को ३० प्रतिशत स्वामित्व छ। दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको होङ्सीले क्षमता बढाएर दैनिक १२ हजार टन पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। होङ्सी शिवम्मा ३८.१९ प्रतिशत पुँजी लगानी र ६१.८१ प्रतिशत ऋण लगानी छ।
अर्घाखाँची सिमेन्ट
अर्घाखाँची सिमेन्टमा भारतको उमा इन्टरनेसनल (सिमेन्ट) को १८ प्रतिशत लगानी छ। डाइनेस्टी सिमेन्ट उद्योग खरिद गरेर बजार आएको अर्घाखाँचीमा पशुपति मुरारका, राजेश अग्रवाल, मनोज केडियालगायतको ७ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ। भारतमा निर्यात सुरु गरेको अर्घाखाँचीले भारतको ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्सले गुणस्तरसम्बन्धी इन्डियन स्टयान्डर्ड्स इन्स्टिच्युट (आइएसआर्ई) मार्क पाएको छ।
मारुती सिमेन्ट
मारुती सिमेन्टमा भारतको ग्राभिटी सेल्सको २१ प्रतिशत लगानी छ। २००५ बाट उत्पादन थालेको मारुती नेपालकै पहिलो ५३ ग्रेड ओपिसी सिमेन्ट उत्पादक हो। दैनिक २ हजार ५ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको मारुतीले क्षमता बढाएर ५ हजार टन पु¥याउन लागेको छ।
ब्रिज सिमेन्ट
सिमेन्ट उत्पादनमा अग्रणी रहेको ब्रिज सिमेन्ट २००० मार्चमा स्थापना भएको थियो। ब्रिज सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजले प्रतिदिन १ हजार २ सय टन उत्पादन गर्ने गर्दछ। भारतको शान्त सिमेन्ट र केडिया अर्गनाइजेसनको ५०÷५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको ब्रिजले रुपन्देहीस्थित गोनाहामा रहेको फ्याक्ट्रीबाट विभिन्न ५ ब्रान्डका सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको छ। त्यस्तै तियानी सिमेन्टमा ७० प्रतिशत विदेशी लगानी छ। तर, कम्पनीको अवस्था र लगानीकर्ताबारेमा भने उद्योग विभाग नै बेखवर छ।
ह्वासिन सिमेन्ट
ह्वासिन सिमेन्टका लगानीकर्ता सतप्रतिशत चिनियाँ लगानीमा आएको छ। ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालिमा विदेशी लगानीका रूपमा १५ अर्ब रुपैयाँ अभिलेखित भए पनि कम्पनीमा नेपाली लगानीकर्ताका रूपमा वैद्य ग्रुप रहेको बताइन्छ। चिनियाँ कम्पनीका रूपमा ह्वासिन सेन्ट्रल एसिया इन्भेस्टमेन्ट (हुवान) कम्पनी रहेको छ। २०७५ मा निर्माण सुरु भएको ह्वासिनले धादिङमा रहेको उद्योगबाट दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्छ।
जलविद्युतमा बढ्दो दबदबा
पछिल्लो समय जलविद्युत उत्पादनमा विदेशी कम्पनीहरूको दबदबा देखिएको छ। खासगरी भारतीय र चिनियाँ लगानीकर्ताहरू नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी गर्न उत्साहित छन्।
अरुण तेस्रो
पूर्णभारतीय लगानीमा अरुण तेस्रो आयोजना बनिरहेको छ। ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो निर्माण सकिने क्रममा छ। आयोजना भारतीय सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड (एसजेभिएन) ले निर्माण गरिरहेको छ। १ खर्ब ४४ अर्ब लागत अनुमान गरिएको अरुण तेस्रोमा १ सय ९८ मेगावाट विद्युत निःशुल्क उपभोग गर्न पाउने छ।
फुकोट कर्णाली जलविद्युत
भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई विकासको जिम्मा दिएको ४ सय ८० मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन स्वीकृति प्रक्रिया अघि बढेको छ। करिब ९३ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको फुकोट कर्णालीमा भारतीय कम्पनी एनएचपिसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर रहने छ।
सान्जेन खोला जलविद्युत आयोजना
७८ मेगावाटको सान्जेन खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ र वाइड रिसोर्सेस हङकङको संयुक्त लगानी रहने छ। सालासुङ्गी पावर लिमिटेडमार्फत काम भइरहेको सान्जेन खोलाको २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको र २०२४ मा निर्माण सम्पन्न गरिने बताइएको छ।
तल्लो अरुण
६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण पनि निर्माण चरणमै छ। भारतको एसजेभिएनले निर्माण गरिरहेको तल्लो अरुणको लागत ८० अर्र्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ। आयोजनाबाट १ सय ४५ मेगावाट विद्युत निःशुल्क पाउने छ।
अरुण ४
४ सय ९० मेगावाटको अरुण ४ नेपाल विद्युत प्राधिकरण र एसजेभिएन मिलेर बनाउने तयारी भएको छ। आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङको काम भइरहेको छ। आयोजनामा प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र एसजेभिएनको ५१ प्रतिशत लगानी रहने छ।
मनाङ–मस्र्याङ्दी जलविद्युत
१ सय ३५ मेगावाटको मनाङ–मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजनामा बुटवल पावर कम्पनी (बिपिसी) र तीन चिनियाँ कम्पनी (एससिआइजी इन्टरनेसनल, छिङचेङ इन्टरनेसनल र क्युवाइसी इन्टरनेसनल) को लगानी छ। कुल ३३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी लाग्ने आयोजनामा बिपिसीको २० प्रतिशत र तीन चिनियाँ कम्पनीको संयुक्तरूपमा ८० प्रतिशत लगानी छ। कम्पनीमा २० प्रतिशत स्वपुँजी र ८० प्रतिशत ऋण लगानी छ।
माथिल्लो मस्र्याङ्दी
५० मेगावाट क्षमतायुक्त माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा ९० प्रतिशत लगानी चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसन र १० प्रतिशत नेपालको चितवन कोइ समूह (सगरमाथा हाइड्रोपावर कम्पनी) छ।
माथिल्लो मादी
२५ मेगावाटको माथिल्लो मादी चाइना इन्टरनेसनल वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेसन (सिडब्लुई) को ८० प्रतिशत र नेपालको डाँफे कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको २० प्रतिशत हिस्सा छ। कम्पनीको विद्युत उत्पादनका लागत ७ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यस्तै ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली पनि भारतको विद्युत उत्पादन कम्पनी (एनएचपिसी) र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा निर्माण हुने भएको छ।
हिमालय एयरलाइन्स
हिमालय एयरलाइन्समा ४९ प्रतिशत लगानी तिब्बत एयरलाइन्स (एचआइएफ एभियसन इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी) को छ भने ५१ प्रतिशत नेपालको यती समूह (यती वल्र्ड इन्भेस्मेन्ट कम्पनी) को लगानी रहेको छ। २०७३ जेठ १८ देखि नियमित उडान गरिरहेको हिमालय एयरलाइन्सका ४ थान न्यारोबडी जहाज छन्। करिब साढे २ अर्ब रुपैयाँमा सुरुवाती लगानी भएको हिमालयले चीन, साउदी अरब, बंगलादेश, कतार, कुवेत, बहराइन, माल्दिभ्स, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) लगायत देशमा नियमित उडान गर्ने गर्दछ।
एनसेल आजियाटा
१० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजीमा नेपाल प्रवेश गरेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेल आजियाटामा २० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपालीहरूको छ भने ८० प्रतिशत हिस्सा मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको छ। सन् २००४ मा निजी क्षेत्रका तर्फबाट पहिलो दूरसञ्चार कम्पनीका रूपमा नेपाल प्रवेश गरेको ‘मेरो मोबाइल’ २०१६ मा एनसेल आजियाटा हुँदै पब्लिक कम्पनी बनेको छ। डेढ करोड बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता रहेको एनसेलले सरकारलाई वार्षिक ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व बुझाउँदै आएको छ।
याक एन्ड यती
होटल याक एन्ड यतीमा भारतीय नागरिक राधेश्याम सर्राफ र नेपालको आइसिटिसी गु्रप (दिनेशलाल, सुरेशलाल श्रेष्ठ समूह) को लगानी छ। सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेको पाँचतारे डिलक्स होटल याक एन्ड यतीको हाल नेप्सेमा सेयर किनबेच भने हुँदैन। याक एण्न्ड यती समूहकै लगानी तारागाउँ (ह्यात) रिजेन्सीमा पनि छ।
तारागाउँ (ह्यात) रिजेन्सी होटल
१ अर्ब ८८ करोड ६६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको ह्यातको सञ्चित कोषमा ६५ करोड ७७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ छ। गत आर्थिक वर्ष १ अर्ब ५७ करोड २ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको तारागाउँले ३८ करोड २६ लाख ४० हजार रुपैयाँ खुद नाफा गरेको छ। नेप्सेमा सूचीकृत तारागाउँको सेयर प्रतिकित्ता ८ सय रुपैयाँभन्दा माथी कारोबार भइरहेको छ।
दुसित थानी हिमालयन रिसोर्ट
दुसित थानी हिमालयन रिसोर्ट धुलिखेलमा छ। पाँचतारे रिसोर्टका रूपमा अघि बढेको हिमालयनमा दुबईस्थित भारतीय व्यापारी विष्णु मोर र नेपाली व्यवसायी रमेश हमाल (नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका) को लगानी छ। ओमस्टोन एसिया क्यापिटल (नेपाल) ले होटल निर्माणको काम गरिरहेको छ भने होटलमा थाइल्यान्डस्थित दुसित थानी समूहको फ्रेन्चाइज रहेको छ।
गोरखा ब्रुअरी
गोरखा ब्रुअरी मा डेनिस बहुराष्ट्रिय कम्पनी काल्र्सबर्ग बु्रअरिज र नेपालको खेतान समूहको संयुक्त लगानी छ। सन् १९८९ मा निजी लगानीमा खुलेको गोरखाको व्यवस्थापन भने नेपालको खेतान समूहले हेरिरहेको छ। विश्वको चर्चित ब्रान्ड काल्र्सबर्ग विश्वका १ सय ४० भन्दा बढी देशमा परिचित छ। नेपालमा उच्च कर तिर्ने सूचीको अग्रस्थानमा रहने गोरखा बु्रअरीले काल्र्सबर्ग, टुर्बोग, गोर्खा र सानमिगेल बियरलगायत उत्पादन गर्दै आएको छ।
बरुण बेभरेज
भारतको बरुण बेभरेज लिमिटेडले सतप्रतिशत लगानी गरी सन् १९८५ बरुण बेभरेज (नेपाल) मा खोलेको हो। पेप्सी, माउन्टेन ड्यु, स्लाइस, मिरिन्डा, सेभेनअप, सोडाजस्ता पेय पदार्थ उत्पादन गर्ने बरुणको काठमाडौं पेप्सीकोला र नवलपरासीमा कारखाना छ। बरुणले नेपालको पेय कारोबारमा ४३ प्रतिशत हिस्सा लिएको दाबी गर्दै आएको छ।
केएफसी
अमेरिकी ब्रान्ड केन्टकी फ्राइड चिकेन (केएफसी) भारतीय लगानीकर्ताहरूको स्वामित्वमा रहेको देवयानी इन्टरनेसनलले ९ करोड रुपैयाँ लगानी गरी सन् २००९ अक्टोबरमा काठमाडौं दरबारमार्गमा पहिलो आउटलेट सञ्चालनमा ल्याएको हो। अहिले केएफसी रेस्टुरेन्ट आउटलेट उपत्यकाबाहेक पोखरा, चितवन, हेटौंडा, इटहरी, बुटवल, नेपालगन्जलगायत स्थानमा छ। देवयानीको नेपालमा बरुण बेभरेज र पार्क होराइजन अपार्टमेन्टमा समेत लगानी छ।
