यतिबेला नेपाली अर्थतन्त्र सन्तुलन (इक्विलिब्रियम) भन्दा बाहिर गएको छ। कोरोना महामारी सरु भएदेखि अर्थतन्त्र असन्तुलित हुने क्रममा ‘ब्रेक’ लागिसकेको अवस्था छैन। २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि २०७५ को पहिलो त्रैमाससम्मको अवधि हेर्दा भुक्तानी सन्तुलन (ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट) मा असर परे पनि उच्च विचलन (हाइ डेभिएसन) देखिएको थिएन।
भुक्तानी सन्तुलनमा चाप परे पनि आर्थिक वृद्धि राम्रै देखिएको थियो। ब्याजदर माथि गए पनि माग बढिरहेकाले अवस्था सामान्य नै थियो। तर, अहिले परिस्थिति फरक छ। आर्थिक वृद्धि खुम्चिएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन, तर ब्याजदर अलिक माथि छ। यद्यपि, ब्याजदर घट्दो क्रममा देखिन्छ।
कोभिडपछि ब्याजदरप्रति मानिसहरूको धारणा परिवर्तन भएर सस्तो ब्याजदरमै ऋण लगानी गर्न पाउनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त भएको पाइन्छ किनभने कोभिडपछि व्यावसायिक वातावरणमा असर पुगेका कारण ब्याजदर घटेर न्यून बिन्दुमा पुग्दा ऋणीहरूको व्यवहार अलिक फरक बन्न पुुगेको छ।
२०७५ माघ/फागुनदेखि २०७६ फागुनसम्म आर्थिक वृद्धि, ब्याजदर, कर्जा प्रवाह, भुक्तानी सन्तुलनजस्ता सूचक एकदमै सन्तुलित देखिन्छ। त्यतिबेला पनि नेपालको मुद्रास्फीति अलिक कमै हो किनभने विश्वबजारमा केही बढी भए पनि भारतमा कम भएको असर नेपालमा परेको थियो।
औसत कर्जाको ब्याजदर साढे ११ प्रतिशत थियो। त्यस्तै निक्षेपको ब्याजदर ७–७.५ प्रतिशतबीचमा थियो। यो नेपालले सामान्य अवस्थामा पनि थेग्न सक्ने ब्याजदर हो। भारतले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा जान सक्छ भनेकाले नेपाललाई पनि ६ प्रतिशतको सीमामा राख्नुुपर्ने बाध्यता थियो। भारतको स्थिर विनिमय दर र व्यवसायमा अधिक सामिप्यताले नेपालका लागि ६–७.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति अपेक्षित हुन्छ भन्ने लाग्छ।
औसत कर्जाको ब्याजदर साढे ११ प्रतिशत थियो। त्यस्तै निक्षेपको ब्याजदर ७–७.५ प्रतिशतबीचमा थियो। यो नेपालले सामान्य अवस्थामा पनि थेग्न सक्ने ब्याजदर हो। भारतले मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा जान सक्छ भनेकाले नेपाललाई पनि ६ प्रतिशतको सीमामा राख्नुुपर्ने बाध्यता थियो। भारतको स्थिर विनिमय दर र व्यवसायमा अधिक सामिप्यताले नेपालका लागि ६–७.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति अपेक्षित हुन्छ भन्ने लाग्छ।
त्यसैले ७–७.५ प्रतिशतहाराहारीमा निक्षेपको ब्याजदर र ११ प्रतिशतको वरिपरि कर्जाको ब्याजदर रह्यो भने व्यावहारिक हुन्छ। कतिपय कुरा ऐतिहासिकरूपमा तुलना नगरी अनुभवका आधारमा ‘आइडल’ मान्न सकिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि २०७७/७८ बीचमा डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएका बेला अर्थतन्त्र विस्तारमा जाँदा भुक्तानी सन्तुुलन एकपटक बिग्रिएको थियो र झन्डै ६८ अर्ब घाटामा थियो। तर, केही समयपछि नै ट्र्याकमा आयो।
फेरि, हामीले भुक्तानी सन्तुलनको लक्ष्य राख्दा नै वर्षान्तमा १०–२० अर्ब बचत हुने गरी राख्छौं। श्रीलंका घटनापछि धेरै विद्वानहरूले पनि अत्याउने गरी चर्चा र बहस गर्नुभयो। तर, परिस्थिति त्यस्तो भइसकेको थिएन र यस्ता विषयका पछाडि कुद्न जरुरी छैन।
भुक्तानी सन्तुुलन साह्रै नै बिग्रियो र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँग सहयोग लिनुुप¥यो भने निकै गाह्रो छ। विगतमा दबाब दिएको खासै अनुभव थिएन। तर, पछिल्लो समय थेग्नै नसक्ने गरी धेरै सर्त थोपर्ने गरेको पाइन्छ।
गत वर्ष नेपालको भुक्तानी सन्तुुलन साँच्चिकै बिग्रिएको भए हामीलाई निकै अप्ठ्यारो हुने रहेछ। त्यसैले भुक्तानी सन्तुलन ‘ट्र्याक’ मा राख्न निकै नै सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले भुक्तानी सन्तुलन राम्रो अवस्थामा छ। पुँजी निर्माणका लागि थप काम गर्नुपर्दा थप रकमको आवश्यकता पर्छ। तर, पुँजी निर्माणको काममा खाडल (ग्याप) छ।
विगतमा हामीले ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदा धेरै काम सँगसँगै भएका थिए। त्यो बेला गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाजस्ता ठूला परियोजनासँगै संघीय संरचना निर्माणमा व्यापक काम भएका थिए।
संघीय संरचना निर्माण क्रममा फाल्तु खर्च (पुँजीगत खर्च नभएर चालूू खर्च) भए पनि काम त भइरहेको थियो। यसले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चलायमान बनाएको थियो। अर्कातिर, श्रमशक्ति अहिलेको जसरी बाहिर गएको पनि थिएन। अहिले नेपालमा श्रमशक्ति अभाव भएको छैन, भारतीय कामदार छन्। तर, भारतीय श्रमिक नेपालको उपभोग गर्दैनन्।
नेपाली श्रमिक भएको भए आन्तरिक माग सिर्जना हुुन्थ्यो। यसरी हामी नदेखिएका र नखोजिएका धेरै विषयमा फसिरहेकाले त्यसको असर बहुपक्षीय रूपमा परेको छ।
खासगरी राज्यले कार्यान्वयन क्षमता प्रदर्शन गर्न नसक्दा यस्ता समस्या देखिने गर्दछ। जस्तो, कुनै वस्तुु वा सेवाको मूल्य एकपटक माथि गएपछि ठ्याक्कै तल आउन सक्दैन वा तल आउन दिँइदैन। व्यापारीहरूले पनि घटाएजस्तो मात्रै गर्छन्। नेपाल आयल निगमलाई हे¥यौं भने वास्तविकता छर्लङ्ग हुन्छ।
मूल्य प्रणाली ‘स्वचालित’ भन्यौं, तर अलिक बढी ‘साइक्लिक’ सिर्जना गर्न थाल्यौं। मूल्य समायोजनको विषय यथार्थपरक हुनै सकेन। अर्कातिर, नेपाली उपभोक्ताको व्यवहार र जागरुकता विकसित मुलुकको जस्तो छैन। त्यसैगरी मानिसहरूमा देखिएको अनावश्यक आकांक्षा परिपूर्ति गर्न नसक्दाको परिणाम पनि अर्थतन्त्रमा कुनै न कुुनै रूपले परिरहेको देखिन्छ।
मूल्य प्रणाली ‘स्वचालित’ भन्यौं, तर अलिक बढी ‘साइक्लिक’ सिर्जना गर्न थाल्यौं। मूल्य समायोजनको विषय यथार्थपरक हुनै सकेन। अर्कातिर, नेपाली उपभोक्ताको व्यवहार र जागरुकता विकसित मुलुकको जस्तो छैन। त्यसैगरी मानिसहरूमा देखिएको अनावश्यक आकांक्षा परिपूर्ति गर्न नसक्दाको परिणाम पनि अर्थतन्त्रमा कुनै न कुुनै रूपले परिरहेको देखिन्छ।
समस्याहरू धेरै छन्। सतहमा विभिन्न खालका घटना देखिन थालेका छन्। मानिसमा महत्वाकांक्षा बढी छ। तर, त्यसको पूर्तिका आधार भेटिरहेका छैनन्। राजनीति स्थिर भन्दाभन्दै तरल अवस्थामा छ। कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी संयन्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सकिएको छैन।
एउटा मानिसलाई पाँच वर्ष जिम्मा दिएपछि राम्रो÷नराम्रो सबै जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्तिले लिने प्रणाली विकास गनुुपर्छ। यसले कामको रफ्तार बढाउँछ। कामको जसअपजस उसैले लिन्छ। गलत गरेको भए इतिहासमा दर्ज हुन्छ, बदमासी गरेको भए कारबाहीको भागिदार हुुन्छ।
तर, क्षणिक आधार हेरेर काम गर्न नदिने पवृत्तिमा नियन्त्रण हुनैपर्छ। एउटा मानिस परियोजना÷मन्त्रालय÷अन्य संस्थामा गएपछि कम्तीमा दुई वर्ष काम गर्न पाउने वातावरण बनिरहेको छैन। राष्ट्र बैंकमा ५ वर्षका लागि गभर्नर आएजस्तै करारमा सचिव होस् वा आयोजना प्रमुख वा अन्य पदाधिकारी नियुक्त गरी समयावधि तोकेर उनीहरूसँग कार्यसम्झौता गर्न सकेको खण्डमा मात्रै अब परिणाम हासिल गर्ने परिस्थिति बन्छ। यसमा धेरै नै ठूलो सुधार आवश्यक छ।
मुलुक संघीयतामा गएसँगै कर्मचारी संख्या थपिँदै गएको छ। स्थानीय तहहरू थपिएसँगै कर्मचारीहरू थपिएका छन्। प्रदेश र स्थानीय तह भन्दाभन्दै संघमै पनि कर्मचारी थप्दै गएका छौं। यो आफैंमा नमिल्दो विषय छ। भनेको नीति बनाएरमात्रै पनि नहुने रहेछ। कार्यान्वयनमा जानु महत्वपूर्ण विषय हो। चालू वर्षको बजेट राम्रै बनेको हो।
तर, कार्यान्वयन चरणमा हामी फेरि पुरानै ठाउँमा पुुग्न लाग्यौं कि? पुँजीगत खर्च गर्ने रणनीति पनि काम लागेन कि? अहिले जिम्मेवारी कसैको पनि भएन। दुई वर्ष एउटाको सरकार बन्छ र उसले नै जिम्मा लिन्छ भन्ने माहोल नबनेका कारण यस्तो परिस्थिति बनेको हो कि? निजी क्षेत्र जहिले आफ्नो फाइदा कहाँ हुन्छ, त्यतैतिर लाग्छ।
विगतमा निजी क्षेत्रलाई खुला छाड्नुपर्छ भन्ने विश्व बैंक, आइएमएफ पनि निजी क्षेत्रको पूर्ण भर पर्न सकिँदैन भन्ने तहमा पुुगेका छन् र नियामकहरू नै चनाखो बन्नुपर्छ भन्न थालेका छन्।
भुक्तानी सन्तुुलन बिग्रिँदा विगतमा आइएमएफले समग्र अर्थतन्त्रका विषयमा कुरा गथ्र्यो। तर, अहिले सुुक्ष्म विषयहरूमा केन्द्रित हुन थालेको छ। त्यसैले अप्ठ्यारोमा सहयोग लिन निकै गाह्रो पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिँदै गयो भने विनिमय दर अवमूल्यन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। विगतमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभावमा मुद्रा अवमूल्यनको काम भएको थियो।
भुक्तानी सन्तुुलन बिग्रिँदा विगतमा आइएमएफले समग्र अर्थतन्त्रका विषयमा कुरा गथ्र्यो। तर, अहिले सुुक्ष्म विषयहरूमा केन्द्रित हुन थालेको छ। त्यसैले अप्ठ्यारोमा सहयोग लिन निकै गाह्रो पर्ने अवस्था बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चिति रित्तिँदै गयो भने विनिमय दर अवमूल्यन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। विगतमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति अभावमा मुद्रा अवमूल्यनको काम भएको थियो।
पछिल्लोपटक डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री हुँदा २०४२ मा मुुद्रा अवमूल्यन भएको छ। आर्थिक वर्ष २०३९/४० देखि २०४१/४२ सम्म लगातार भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएपछि आइएमएफको संरचनात्मक समायोजन सुविधा (साफ) कार्यक्रमअनुसार स्थिर विनिमय दर अवमूल्यन गराइएको हो। त्यसअघि पनि मुद्रा अवमूल्यन गरिएको छ।
श्रीलंका घटनाले नेपालमा पनि छिटो अवस्था बिग्रिँदै छ भन्ने अवधारणा विकास हुँदा समयमै (२०७८ पुस) आयात नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गरिएका कारण परिस्थिति नियन्त्रणमा आयो। अन्यथा, परिस्थिति बिग्रिन पनि सक्थ्यो। तत्कालीन अवस्थामा सवारीसाधन आयातमा थोरै कडाइ गर्दा खासै बिग्रिने अवस्था थिएन, त्यसैले रोकियो। व्यापार गर्न पाउने कुरा फरक प्रसङ्ग भयो।
आयातमा कडाइ गर्नु ठिक थियो कि थिएन? कसलाई सहज भयो, कसलाई असहज? आयातमा कडाइ हुँदा कहाँ–कहाँ कस्तो–कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने विषयमा बौद्धिक अध्ययन हुँदै जाला। तर, तत्काल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको दबाबबाट भने मुलुक मुक्त भएको छ र अहिले नयाँ सिराबाट बहस गर्न सफल भएका छौं।
आयातमा कडाइ गर्दा त्यसको प्रभाव कडाइ नगरिएका वस्तुमा पनि परेको छ। नरोकेका वस्तु र निर्माण सामग्रीका वस्तु आयात पनि घटेको छ। त्यसो हुनुुमा त्यतिबेला निर्माणका काम कम भएर पनि हुन सक्छ। नयाँ काम खासै अघि नबढेको र सबै पुराना काममात्रै भइरहेको तथ्यांकले देखाउँछन्।
भूूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम भयो। पुनर्निर्माणको काम सकिन थालेसँगै अरू निर्माणका काम अघि बढ्न सकेन। विगतमा तीव्र्ररूपमा अघि बढेका केही परियोजनाका काम सकिइसकेको स्थितिमा नयाँ काम अघि बढ्न नसक्नु, कोभिडलगायत कारणबाट व्यक्तिगत निर्माणका काम पनि रोकिएको असर पुँजीगत आयातमा देखिएको हुन सक्छ।
अर्कातिर, नेपालको सबै केन्द्र काठमाडौं बन्न पुुग्यो। संघीयता कार्यान्वयन भयो, तर अहिले पनि स्थानीय वडाका मानिस संघमा धाइरहेका देखिन्छन्। काठमाडौंमा जग्गा किन्ने र घर बनाउने अवस्था छैन। काठमाडौं बाहिर सहायक केन्द्रहरू निर्माण भएनन् वा गर्न सकिएन।
हरेक कामका लागि काठमाडौं धाउने प्रवृत्तिले पुँजीगत निर्माणका काम शिथिल हुँदै जाने अवस्था पो बन्यो कि? पुँजीगत आयात घट्दाको असर दीर्घकालीनरूपमा देखिन सक्छ। पुँजीगत आयात खासगरी निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रसँग बढी जोडिन्छ। यसले रोजगारी सिर्जना, आय आर्जन र राजस्व संकलनलाई पनि असर गर्छ।
