काठमाडाैं । थपिएको समयमा पनि व्यवसायीक प्रतिष्ठानहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन नआएपछि पुनः सयम थप गर्ने तयारी कोषले गरेको छ । अपेक्षा अनुसार सस्थाहरु कोषमा दर्ता हुन नआएपछि गत कार्तिक १४ गते एक महिना समय थप गरेको थियो । यो अवधिमा पनि सबै रोजगारदाता तथा श्रमिकहरु कोषमा दर्ता हुन नआएको कारण अझ समय थप गर्ने तयारी भएको हो ।
थपिएको एक महिनामा २५ सय ५४ रोजगारदाता र २३ हजार ९ सय ८२ श्रमिक थपिएको कोषले जनाएको छ । कोषमा सूचीकरण हुन समय थपिने बिषयमा छलफल भइरहेको कोषका कार्यकारी निर्दाेशक कपिलमणी ज्ञवालीले बताए । उनले भने ‘अहिले समय थप भइसकेको छैन, थप्ने विषयमा छलफल हुँदैछ ।’ मंसिर १४ गते समय सकिएको भएपनि अझै कोषमा सूचीकरण गर्नेहरु बढीरहेको उनको भनाई छ ।
कोषको विभेदकारी योजनाका कारण रोजगारदाता र श्रमिकहरु सूचीकरणमा सबै बाणिज्य बैंकहरु पनि कोषमा आउन चाहिरहेका छैनन् । मन्त्रीहरु हेरफेर हुनुअघि तत्कालिन श्रम रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टर बैंकरहरु बीच भएको छलफलले उनीहरु केहि सकारात्मक भएका थिए । त्यसबेला एक साता वा १० दिनभित्र सबै वाणिजय बैंकहरु कोषमा जाने भनिएको थियो ।
तर, अझैसम्म सबै वाणिज्य बैंकहरु कोषमा सूचीकरण भएका छैनन् । सरकारले दिएको समयमा पनि कोषमा आउन अटेर गर्ने सस्थाहलाई ५० हजार जरिवाना गर्ने कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले बताए । कोषका अनुसार हालसम्म ११ हजार ७ सय ८५ रोजगारदाता सूचीकरण भएका छन् भने १ लाख ३० हजार ८ सय ९८ जना श्रमिक सूचीकरण भएका छन् । कोषले २६ करोड ३१ लाख ७३ हजार ७ सय ८९ रुपैयाँ योगदान रकम संकलन गरेको छ ।
हालसम्म सीजी, गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, गरूड, गोल्यान समूह, नोबेल मेडिकल, ट्रिनिटी, शंकर ग्रुप, वर्ल्ड लिंक, ईसेवा, सूर्य नेपाल, मेडिकेयर, किस्ट मेडिकल, होटल ग्राण्डी, टाइगर, युनिलिभर तथा होटल अन्नपूर्णलगायतका कोषमा सूचीकरण भएको कोषले जनाएको छ । कोषले यस वर्ष निजी सङ्गठित संस्था तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीबाट योगदान रकम ४० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कोषले जलविद्युत यातायातलगायत पूर्वाधार, पर्यटन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । ६ महिनाको सङ्कलित रकम ‘प्रोभिजिनिङ’मा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेकाले यो वर्षको अन्त्यदेखि लगानी शुरु गर्ने योजना कोषको रहेको छ । गत साउन १ गतेदेखि सामाजिक सुरक्षा योजना पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । यहि असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण रोजगारदाता र आफूसँग श्रम सम्बन्ध कायम गरेका श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
