काठमाडौं। भारतले गत मंसिर २३ देखि प्याज निर्यातमा प्रतिबन्ध लगायो। त्यहाँको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले राजपत्र प्रकाशित गर्दै डिसेम्बर अन्तिमसम्मको प्याज निर्यातको कसिलो व्यवस्था परिमार्जन गर्दै निर्यातमा नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
भारतको प्रतिबन्धपछि मंसिर २३ मा कालीमाटी तरकारी बजारमा प्याज भित्रिएन। त्यसअघि केही दिन नेपाली व्यापारीकै आन्दोलनका कारण आलु र प्याज बजार भित्रिएको थिएन।
आन्दोलन अघि किलोको ९५ देखि १ सय रुपैयाँ रहेको प्याजको भाउ अहिले किलोको १ सय ३५ देखि १ सय ४५ रुपैयाँ छ।
भारतको प्रतिबन्धका कारण प्याजको मूल्य बढेको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठको दाबी छ।
‘हामीलाई दैनिक जति चाहिन्छ, त्यति नै प्याज आएको छैन। त्यसकारण भाउ बढेको हो,’ उनले भने।
समितिकै तथ्यांक हेर्दा भने बजारमा प्याज प्रशस्तै आइरहेको छ। भारतको प्रतिबन्धपछि पनि दैनिक न्यूनतम २० हजार ५ सय २५ देखि ७५ हजार १ सय २१ किलो प्याज आयात भएको छ।
प्रतिबन्धपछिका ७ दिनमा मात्रै ३ लाख २६ हजार १ सय ३९ किलो प्याज कालीमाटी तरकारी बजार आइपुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ। प्याज व्यवसायीले स्टकमा राखेको प्याज हुन सक्ने श्रेष्ठको अनुमान छ।
‘कतिपय व्यवसायीले स्टकको प्याज झिकेको हुन सक्छ। त्यस्तै अनौपचारिक क्षेत्रबाट आएको पनि हुन सक्छ। भारतले त अझै प्रतिबन्ध खुलाएको छैन,’ श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भने।
अहिले कुनै पनि आलु प्याज मात्र बेच्ने व्यापारीसँग प्याज स्टकमा नभएको नेपाल कृषि उपज आलु प्याज आयात तथा थोक विक्रेता संघ महासचिव प्रकाश गजुरेलले बताए।
‘अरू तरकारी व्यापारीले स्टक राखेको भए थाहा भएन, अहिले हामी आलु प्याजमात्र बेच्ने व्यापारीसँग प्याज स्टक छैन। त्यस्तै प्याजलाई धेरै समय स्टक राख्न पनि गाह्रो छ,’ उनले भने।
अनौपचारिक क्षेत्रबाट प्याज भित्रिरहेको हुन सक्ने उनको शंका छ। ‘खुला सिमानाका कारण अनौपचारिक बाटोबाट आएको हुन सक्छ। यसअघि पनि आलु प्याजमा भ्याट लगाउँदा अनौपचारिक क्षेत्रबाट आयात भई राजस्वमा झनै गिरावट आएको थियो,’ गजुरेलले भने।
प्रतिबन्धको बहाना बनाइ कालोबजारी भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमल्सिना बताउँछन्।
‘समस्या प्रतिबन्धको होइन, नियतको हो। प्रतिबन्धको निहुँ बनाइ उपभोक्ता लुट्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘उस्तै परे उनीहरूले भारतीय प्याजलाई नेपाली भनेर भ्याट छल्न पनि बेर लगाउँदैनन्।’
उपभोक्तालाई यो ठगीबाट जोगाउन स्थानीय सरकार, संघीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
अहिले भइरहेको कालोबजारीलाई स्थानीय सरकार, संघीय सरकार तथा सरोकारवाला निकायले मुकदर्शक बनेर हेरिमात्र रहेको उनको आरोप छ।
-1732445197.jpg)
