काठमाडौं। नेपालको संविधान (२०७२) को मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई आवास अधिकार हुने प्रत्याभूति गरिएको छ। संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवास हकको व्यवस्था गर्दै कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको वासस्थनबाट हटाइने वा अतिक्रमण नगरिने उल्लेख छ।
संविधानमै व्यवस्था भएको आवास हक सुनिश्चत गर्न संघीय संसदले ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५’ पारित गरी २०७५ असोज २ बाट कार्यान्वयनमा आयो। त्यसै वर्ष २०७५ माघ १० मा ‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५’ ल्याइयो। जुन कार्यविधिको २०७७ वैशाख ७ मा पहिलो संशोधनसमेत भयो।
त्यसो त आवास अधिकारसम्बन्धी ऐन जारी हुनुअघि नै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा पराल वा खरका छाना हटाइ गरिब परिवारलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउन प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरे।
ऐन जारी भएसँगै सुरक्षित आवाससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा थप सहज हुने अपेक्षा गरिए पनि ५ वर्ष बितिसक्दा फुस तथा खरको छाना विस्थापित गर्ने कार्यक्रमले गति लिएको छैन। उपयुक्त, सुरक्षित र वातावरणमैत्री आवास अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति गर्न गरिबीको रेखामुनि रहेका, प्रकोपका कारण घरवारविहीन भएका परिवारको सुरक्षित आवास निर्माण गर्न ल्याइएको सुरक्षित आवास कार्यक्रममा समेटिएका वर्गलाई सहुलियत दरको काठ पनि उपलब्ध गराउने भनिएको थियो।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार देशभर ५४ लाख २३ हजार २ सय ९७ घरधुरी भएकामा १० लाख ३२ हजार घरपरिवार पराल तथा खरका छाना भएका थिए। त्यतिबेला पराल÷खरका छाना धेरै भएका घरपरिवारको संख्या सप्तरीमा सबैभन्दा धेरै ६२ हजार ४ सय ६५ थियो। त्यसपछि सुर्खेत ३३ हजार, भोजपुर ३० हजार, सुनसरी २७ हजार, संखुवासभा २२ हजार, झापामा १९ हजारहाराहारी भएको अनुमान थियो।
तर, सरकारले काम सुरु गर्दा ५ लाख घरपरिवारलाई सुरक्षित नागरिक आवास निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। जनगणनाले पराल तथा खरका छाना भएका घरपरिवार संख्या ठूलो मात्रामा देखाए पनि सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा भने सरकारी लक्ष्यको ४० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै सूचीकृत भएका छन्।
तर, कार्यक्रम सुरु भएको ५ वर्षमा (आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म) ५२ हजार ९ सय ३८ घरपरिवारले सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गरेका छन् भने ५३ हजार ५ सय १८ घरपरिवारले कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको सबै अनुदान रकम भुक्तानी लिएका छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपमहानिर्देशक एवं आवास महाशाखा प्रमुख प्रकीर्ण तुलाधरअनुसार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा २ लाख ९ हजार २ सय ३० घरपरिवार सूचीकृत छन्। त्यसमध्ये १ लाख ३२ हजार ७ सय ८२ घरपरिवारसँग सम्झौता भएको छ भने १ लाख १० हजार ७ सय ७ घरपरिवारले पहिलो किस्तावापतको रकम लगेका छन्। जनगणना २०६८ अनुसार खर तथा परालको छाना भएका घरपरिवार संख्या ५ लाख थियो।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउन कार्यविधिमा पहिलो संशोधन भयो र स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिइयो। तर, स्थानीय तहले अधिकार पाए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन भने सकिरहेको छैन।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सुरु हुनु अघिदेखि अर्थात आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि जनता आवास कार्यक्रम पनि निरन्तर चलिरहेको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सिरहा, सप्तरी र कपिलवस्तुका १–१ हजार तोकिएका घरपरिवारलाई आवास व्यवस्था गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए। त्यसयता जनता आवास कार्यक्रमले पनि प्राथमिकता पाउँदै आएको छ।
जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०६६ खारेज गरी सरकारले २०७३ मा प्रत्येक नागरिकलाई आवास अधिकार सुनिश्चित गर्न भन्दै जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७३ जारी गरेको थियो।
सुरुमा प्रतिपरिवार ५० हजार दिने गरी अघि बढेको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत ७५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था भयो। तर, आवास महाशाखासँग ५० हजार र ७५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने परिवार संख्या कति हो भन्ने यकिन विवरण छैन।
स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने सुरक्षित आवास कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे महाशाखा प्रमुख तुलाधर स्थानीय तहले सम्झौता, काम सम्पन्न भएको विवरण र बजेट खर्च विषयमा वास्तविक विवरण नदिँदा कामका विषयमा प्रश्न उठिरहेको स्वीकार्छन्। स्थानीय तहले प्रणालीलाई सही उपयोग गरी खर्च विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा तुलाधर जोड दिन्छन्। तर, स्थानीय तह संघीय सरकारले सहज तरिकाले विवरण पठाउन मिल्ने गरी प्रणाली विकास नगर्दा समस्या भएको दाबी गर्छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सुरक्षित आवास कार्यक्रममा स्थानीय तहले खर्च विवरण रिपोर्टिङ गर्न मिल्ने प्रणाली नै बनाएको छैन। ‘सूचना प्रविधिको जमानामा पनि एकीकृत विवरण राख्ने प्रणाली विकास भएको छैन,’ कार्यकारी निर्देशक प्याकुरेल भन्छन्, ‘एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्राणाली विकास गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले भर्खरैमात्र काम सुरु गरेको छ।’
२०८० असार १६ गते पोखरामा सम्पन्न ‘राष्ट्रिय समन्वय समिति’ बैठकले ‘एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन प्राणाली’ बनाउने निर्णय गरेको थियो। प्रणाली विकास भएपछि विवरण अद्यावधिक नभए महासंघले सहजीकरण गर्ने र मन्त्रालयले सहजीकरण नगरे प्रणाली हुँदा पनि काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने प्याकुरेलको भनाइ छ। सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिको नेतृत्व सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदले गर्छन् भने समितिमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र सम्बन्धित स्थानीय तह प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ।
त्यसअघि २०७९ चैत ३० मा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति बैठकले सबै स्थानीय तहलाई विवरण अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको थियो। बैठकका अवसरमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघका प्रतिनिधिसँग विवरण कसरी अद्यावधिक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिको नेतृत्व संघीय सहरी विकासमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ भने राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सदस्य, सहरी विकास र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सहरी विकास मन्त्रालयका आवास तथा भवन महाशाखा सहसचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग महानिर्देशक सदस्य रहने व्यवस्था छ। कार्यविधिमा सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति र केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको छ।
एकातिर सम्बन्धित स्थानीय तहले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण नपठाउँदा स्थानीय तहगत बजेट विनियोजनमा समस्या देखिएको छ भने अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयलबाट स्वीकृत आवास संख्याअनुरूप आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा कार्यक्रम अघि बढाउन गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैगरी राजनीतिक खिचातानीका कारण समय–समयमा सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति बैठक बस्न नसक्दा समयमै लाभग्राही छनौटमा समस्या भइरहेको छ।
उता, नगरपालिका संघका कार्यकारी निर्देशक कलानिधि देवकोटा संघीयता मर्मविपरीत सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम रहेको बताउँछन्। ‘सानो कार्यक्रम संघीय सरकारले हेर्ने होइन, तर समन्वय समिति बैठकपछि सबै नगरलाई वित्तीय सुशासन कायम गर्न पनि आफूले गरेको कामको विवरण पठाउन भनेका छौं,’ देवकोटा भन्छन्, ‘संघीय सरकार र सांसदले स–साना कार्यक्रममा चासो नराखी अन्तरप्रदेश समन्वय गरेर ठूला योजनामा काम गर्नुपर्छ। आवास कार्यक्रम सम्पूर्णरूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सहरीमन्त्री गुरुङ सकारात्मक देखिनुभएको छ।’
सुरक्षित आवास कार्यक्रम २०७५/७६ मा ३६ जिल्लाअन्तर्गत ६० संघीय निर्वाचन क्षेत्रभित्र २ सय २२ स्थानीय तहका १९ हजार २ सय ३० घरपरिवारबाट सुरु भएको थियो। २०७९/८० सम्म आइपुग्दा काठमाडौं उपत्यकाबाहेक ७४ जिल्लाका १ सय ५० निर्वाचन क्षेत्रभित्र ७ सय ३२ स्थानीय तहमा २ लाख ९ हजार २ सय ३० घरपरिवार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा समेटिएका छन्।
सुरक्षित आवास कार्यक्रममा सूचीकृत घरपरिवारलाई पहिलो किस्तामा ४० प्रतिशत र दोस्रो किस्तामा ६० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
२०७९/८० सम्म १० अर्ब ९० करोड ७८ लाख ९० हजार विनियोजन भएकोमा तथ्यांक कार्यालयसँग ४ अर्ब ४३ करोड १० लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मात्र विवरण छ। २०७९/८० मा ३ अर्ब ४१ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि स्थानीय तहले अझै खर्च विवरण नपठाउँदा वास्तविक स्थिति पहिचान भएको छैन।
चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ माग गरिए पनि बजेटमा भने ७९ करोड रुपैयाँमात्रै विनियोजन भएको छ। बजेट अभाव र स्थानीय तहले वास्तविक विवरण नदिँदा चालू वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो भएको बताउँदै महाशाखा प्रमुख तुलाधर भन्छन्, ‘चालू वर्ष नयाँ परिवारसँग सम्झौता हुँदैन। सम्झौता भइसकेको १ लाख ३२ हजार ७ सय २८ घरपरिवारको काम सकिएपछि मात्रै नयाँ घरमा काम गर्ने योजना छ।’
कार्यक्रम सुरु भएको ५ वर्ष पुग्दा ५ लाख घरपरिवारमा जस्ताको छाना पु¥याउने लक्ष्य लडखडाएको मात्रै छैन, कार्यक्रममा सहभागीलाई नयाँ सर्त पनि थपिएको छ। २०७९ चैत ३० को केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समिति बैठक सहरी मन्त्री गुरुङले सुरक्षित नागरिक आवासमार्फत वितरण हुने जस्ताको रङ छुट्टै बनाउन, जस्ताको मोटाइ (थिक्नेस) मापदण्ड तोक्न र जस्तापाता ढुवानी खर्चमा स्थानीय तहले सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएकी छिन्। जस्ताको मोटाइ ०.४१ मिलिमिटर तोकिएको छ भने सहरी मन्त्रालयले रङ र लोगो एउटै प्रयोग गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको छ।
सुरक्षित आवासलाई थप ७ अर्ब आवश्यक
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सुरक्षित आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अझै साढे ७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। जनगणना २०६८ अनुसार नयाँ आवास निर्माण गर्न सूचीकृत संख्याभन्दा ५० हजार बढी घरपरिवारको आवास फुस र खरको छानो भएको पाइएको हो।
हाल सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण सम्पन्नसमेत गरी १ लाख ६० हजार ९ सय १५ घर निर्माणाधीन छन्। निर्माणाधीनबाहेक सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम स्वीकृत भएका ४८ हजार ३ सय १५ र जनगणना २०७८ अनुसार थपिएका ५० हजार ७ सय ७६ गरी ९९ हजार ९१ घरमा फुस र खरका छानो फेर्न बाँकी रहेको देखिन्छ। प्रतिघरपरिवार ७५ हजारका दरले ७ अर्ब ४३ करोड १८ लाख २५ हजार रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ।
जनगणना २०७८ अनुसार फुस र खरका छाना भएका घरपरिवार संख्या
प्रदेश जनगणना २०६८ अनुसार सुरक्षित नागरिक आवासका लागि स्वीकृत घरपरिवार संख्या जनगणना २०७८ अनुसार पराल तथा खरको छाना भएका घरपरिवार संख्या
फुसको छाना हटाउन भनेर सिधै परियोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकार तथा निजी क्षेत्र मिलेर अहिले भएकै घरलाई सामान्य हिसाबले ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्ने हो भने लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ र भूकम्प प्रतिरोधी पनि हुन्छ।
७५ हजारले सुरक्षित आवास बन्दैन
प्रकीर्ण तुलाधर, उपमहानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग
छानामा जस्ता राख्दैमा घर सुरक्षित हुँदैन। घरको जगदेखि नै सुरक्षित हुनुपर्छ। अहिले वितरण गर्दै आएको प्रतिपरिवार ७५ हजार रुपैयाँले सुरक्षित आवास बनाउन सकिँदैन।
बाँसको कटेरोमा जस्ता राखेर घर बनाउँदैमा सुरक्षित हुन्छ र? अहिले त्यही भइरहेको छ। सुरक्षित आवासका नाममा यस्तै काम गर्दै जाने हो भने पश्चिम नेपालमा जाने भूकम्प र अन्य समस्यामा राज्यको धेरै क्षति हुन्छ। यो विषयमा ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ।
२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) २५ प्रतिशतले घट्यो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा राज्यले कति ऋण भार बेहोर्नुप¥यो? भूकम्प अघिभन्दा अहिले ऋण भार दोब्बरभन्दा बढी भइसक्यो। विगतको जस्तो भूकम्प फेरि नजाला भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन किनभने ५ सय वर्षयता पश्चिम नेपालमा भूकम्प गएको छैन। पश्चिम नेपालमा अब भूकम्प गयो भने ८ खर्ब बढी क्षति हुन्छ भने १० लाख घर ढल्छन्। त्यसको क्षति राज्यले कसरी बहन गर्छ?
फुसको छाना हटाउन भनेर सिधै परियोजना सञ्चालन गर्नुभन्दा स्थानीय तह, प्रदेश र संघ सरकार तथा निजी क्षेत्रले मिलेर अहिले भएकै घरलाई सामान्य हिसाबले ‘रेट्रोफिटिङ’ गर्ने हो भने लामो समयसम्म टिकाउ हुन्छ र भूकम्प प्रतिरोधी पनि हुन्छ। यसले कम क्षति गराउँछ र राज्य पनि भविष्यमा हुने दुर्घटनाबाट बच्छ। तीनै तहका सरकारले एकोहोरो पैसामात्र खर्च गरिरहनुभन्दा प्रतिफल हेरेर लगानी गर्नु राम्रो हुन्छ।
जनता आवास कार्यक्रमको जिम्मेवारी पनि प्रदेश सरकारमातहत गएको छ। जनता आवास कार्यक्रमको अवस्था पनि उस्तै छ। संघीय सरकारले ससर्त अनुदान रकम प्रदेश पठाउने, तर गाली संघीय सरकार वा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले खाने परिस्थिति निर्माण भएको छ। प्रदेशले जनता आवास कार्यक्रम कसरी अघि बढाउने भनेर विभागसँग समन्वय नै गर्दैन।
त्यस्तै अवस्था सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमको पनि छ। अर्थ मन्त्रालयले संघीय ससर्त अनुदान भन्दै बजेट सिधै स्थानीय तहमा पठाउँछ। तर, थप बजेट माग्न सहरी विकास मन्त्रालयको बाटो प्रयोग गर्नुपर्छ। विभागले अर्थसँग थप बजेट माग गरे पनि पर्याप्त बजेट दिँदैन भने स्थानीय तह पनि आफूले खर्च गरेको विवरण विभागलाई पठाउँदैनन्।
पालिकाहरूको पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण हुन्छ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्छ। गलत गरेको भए हरेक पालिका सजायको भागिदार बनिहाल्छन्। ।
स्थानीय तहसँग रिपोर्ट मागेर बस्ने ठालु प्रवृति घातक
कलानिधि देवकोटा, कार्यकारी निर्देशक, नगरपालिका संघ
वास्तवमै भन्ने हो भने सुरक्षित नागरिक आवास कुनै ठूलो परियोजना होइन। तर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट समग्र स्थानीय तहलाई दिइएको रकम हेर्दा ठूलो देखिने गरेको छ। आगलागी जोखिम रहेका खर÷परालको छाना भएका तथा अन्य जोखिम भएका आवास हटाइ सुरक्षित नागरिक आवास बनाउन एउटा पालिकाले मात्रै ३ देखि ५ लाख रुपैयाँ जति पाउँछ।
तर, त्यही कार्यक्रममा कामभन्दा हल्ला ठूलो हुने गरेको छ। संघीय सरकार स्थानीय तहले कामको रिपोर्ट दिएन भन्छ। मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएकाले आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरी आवश्यक कानुन आफैं बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तह स्वतन्त्र छन्। तर, टिनको छाना हाल्ने जस्तो सामान्य काममा संघीय सरकार अल्झिएको छ। कुन वडामा कुन व्यक्तिको घर फुसको छ, कसको घर कस्तो छ? भनेर पहिचान गर्ने कुरा स्थानीय तहअन्तर्गत वडास्तरलाई जिम्मा दिनुपर्नेमा संघीय सरकार रिपोर्ट मागेर बस्छ। यस्तो प्रवृत्ति आफैंमा संघीयताको बर्खिलापमात्र नभएर हास्यास्पद विषय हो जस्तो लाग्छ।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने माग नगरपालिका संघले राखेको हो। त्यसो हुँदा निश्चित रकम पालिकाहरूमा जान्छ, त्यहाँ पालिकाको आफ्नै बोर्ड छ, पालिकासभा छ, उसैले अनुगमन र खर्च गर्छ। संघीयतामा समानीकरणको रकम बढ्दै जानुपर्छ। स्रोत जोड्न र वृद्धि गर्न पालिकाहरू आफंै पनि लागिरहेका छन्।
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममै प्रश्न चिह्न उठिरहेको छ। कार्यक्रमलाई यथार्थपरक बनाइनुपर्छ। हजार÷लाखको आयोजना संघीय सरकारले खोजिखोजी बस्ने होइन। यसको अर्थ स्थानीय तहले लगेको रकमको हिसाबकिताब नराख्ने, हिनामिना गर्ने भन्ने पनि होइन। पालिकाहरूको पनि आन्तरिक लेखापरीक्षण हुन्छ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अन्तिम लेखापरीक्षण गर्छ। गलत गरेको भए हरेक पालिका सजायको भागिदार बनिहाल्छन्।
बेरुजु निस्किँदा, आर्थिक अनियमितता हुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवाफदेही हुन्छन्। थोरै रकम स्थानीय तहमा के भयो भन्ने विषय होइन। सुरक्षित नागरिक आवास, राष्ट्रपति शिक्षा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम संघीयता खिलाफमा छन्। यस्ता कार्यक्रमका रकम समानीकरण अनुदानमा पठाइदिँदा हुन्छ।
कुनै स्थानीय तहमा सुरक्षित आवासका लागि खर्च गर्नै नपर्ने होला। त्यसको लेखाजोखा गर्ने, आवश्यकताका आधारमा क्रार्यक्रम बनाउने, पालिकावासीको आवश्यकताअनुसार योजना तर्जुमा गर्ने काम स्थानीय तहलाई जिम्मा दिएर अझ बढी सक्रिय र जवाफदेही बनाउनुपर्नेमा केन्द्रीकृतरूपमा बजेट तल पठाएर माथिबाट रिपोर्ट मागेर बस्ने ठालु प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउनु दुखद छ।
संविधानले दिएका २२ एकल अधिकार कार्यान्वयन गरी जनतालाई सरल सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन पालिकाहरू सक्षम छन्। संघीय सरकारले बढिभन्दा बढी स्रोत साधन स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ र त्यसको परिचालन गर्ने, सुशासन कायम गर्ने बाटोमा पालिकाहरू अग्रसर हुन्छन्। माथिबाट दिइने स्रोतले भन्दा सम्बन्धित स्थानीय तहकै स्रोतले सम्पन्न पालिका बनाउने बाटोमा स्थानीय तह पनि सक्रिय हुँदै गएका पनि छन्, जुन दायित्व पनि हो।
