आहिले आर्थिक परिसूचकले राम्रो संकेत गरिरहेका छैनन्। तर, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो। जे भइरहेको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ। दुई लगातार आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बनेको छ। यस्तो अवस्थालाई आर्थिक मन्दीको अवस्था भनिन्छ। तथ्यांक विभाग, अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले प्रकाशन गरेका तथ्यांकले नै हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने पुष्टि गर्छ।
अहिले तीनवटा परिसूचकमात्र सकारात्मक देखिन्छ। पहिलो हो रेमिट्यान्स। यो कोभिडको बेलासम्म धेरै अनौपचारिक च्यानलबाट आउने गरेको थियो। यो अनौपचारिक च्यानलबाट आउँथ्यो, अहिले औपचारिक च्यानलबाट भित्रिन्छ।
दोस्रो हो तरलता। यसमा सहजता हुनुको अर्थ अहिले कुनै पनि उद्योगी-व्यवसायी व्यवसाय गर्न थप लगानी गर्ने अवस्थामै छैनन् भन्ने हो। उनीहरूको व्यावसायिक क्षमता उल्लेखनीय मात्रामा घटेको छ। उनीहरूले साँवा-ब्याज तिर्न सकेका छैनन्। किस्ता तिर्न सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा कोही पनि ऋण लिन चाहँदैन वा सक्दैन। यसले तरलता सहज अवस्थामा देखिएको हो। अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो भने तरलता यति सहज अवस्थामा हुँदैनथ्यो।
तेस्रो वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति अनुकूल हुनुमा आयात निर्यात दुवै घट्नु मुख्य कारण हो। कारोबार नै नभएपछि स्वतः सञ्चिति बढ्ने भयो। यी जे सकारात्मक भनिएका परिसूचक हुन्, यी पनि सन्तोष मान्नुपर्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसबाहेक अन्य समग्र परिसूचक हेर्दा नेपाल गम्भीर समस्यामा छ भन्न सकिन्छ।
मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दा, एकातर्फ तरलता अभाव छैन। अर्कातर्फ, ब्याजदर अहिले पनि दोहोरो अंकमा छ। यसमा सुधार आउन सकेको छैन। सेयर कारोबार, घरजग्गा कारोबारमा भारी मात्रामा गिरावट आएको छ। यो गिरावट किन आयो र यसको समाधान के हो भन्नेबारे कुनै चासो राखेको पाइन्न।
बजारमा माग, आपूर्ति र उत्पादन घटेको छ। अधिकांश उद्योग या त बन्द भएका छन्, या त ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन्। २० प्रतिशतमात्र क्षमतामा चल्ने उद्योग धेरै छन्। माग, आपूर्ति र उत्पादन नै नभएपछि स्वाभाविकरूपमा अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहन्छ।
राजस्व र सरकारी वित्तको सन्दर्भमा कतै पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। राजस्वमा चमत्कार गर्छु भनेर संशोधित अनुमानमा ४० प्रतिशत बढाएर नयाँ लक्ष्य तोकियो। त्यो लक्ष्य कहाँ कहाँबाट पूरा गर्छु भनेर करका नयाँ-नयाँ ‘एभिन्युज’ खोल्यौँ भनेर प्रचार पनि भयो। यो कति व्यावहारिक थियो, कति थिएन, कतै पनि विश्लेषण नगरी घोषणा गरियो। पहिलो त्रैमासिक तथ्यांक हेर्दा राजस्व संकलनको अवस्था दयनीय छ। गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि कम राजस्व अहिले संकलन भएको छ। यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन। गत वर्ष पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको थियो।
करदातालाई विश्वासमा लिएर सहज वातावरणमा कर तिर्नसक्ने अवस्था बनाउनु राज्यको दायित्व हो। हाम्रोमा निजी क्षेत्रलाई त्रसित गरेर, आतङ्कित पारेर सबैका टाउकोमा डन्डा बर्साइरहेको अवस्था छ। अहिले निजी क्षेत्र भयभित छ।
हिजो उनीहरूले एउटा अवस्थामा ऋण लिए। म यो समयमा यति उत्पादन गर्छु, यति आम्दानी गर्छु र कर, साँवा-ब्याज तिर्छु भन्ने योजनामा ऋण लिए। त्यो योजनाअन्तर्गत न कारोबार छ, न उत्पादन नै छ। सोही कारण उनीहरूले ऋण तिर्न सकेका छैनन्।
कालोसूचीमा पर्नेको संख्या गुणात्मकरूपमा बढेको छ। घरघडेरी सबै जाने जोखिम बढेको छ। त्यस्तो बेलामा ब्याजदर कसरी सहज बनाउने, सहुलियतपूर्ण ऋण कसरी दिने भन्नेमा योजना हुनुपथ्र्यो। परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसक्दा कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेमा सरकारले योजना ल्याउनुपर्ने थियो।
हिजो उनीहरूले एउटा अवस्थामा ऋण लिए। म यो समयमा यति उत्पादन गर्छु, यति आम्दानी गर्छु र कर, साँवा-ब्याज तिर्छु भन्ने योजनामा ऋण लिए। त्यो योजनाअन्तर्गत न कारोबार छ, न उत्पादन नै छ। सोही कारण उनीहरूले ऋण तिर्न सकेका छैनन्।
आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा के स्पष्ट भइसक्यो भने राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था रहने छैन। विगतको प्रचलनअनुसार पहिलो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण उठाइँदैनथ्यो। यस वर्ष सरकारले पहिलो त्रैमासमा मात्र ९५ अर्बभन्दा माथि आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ। यसको अर्थ आन्तरिक ऋण उठाएर तलब, भत्ता, पेन्सन खानुपर्ने अवस्था आएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कुरा गर्दा अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण वा व्यावसायिक ऋण, नगण्य मात्रामा झरिसकेको छ। अहिले नेपालले हाम्रो सहायता उसको उन्नति, प्रगतिमा प्रयोग गर्छ भन्ने विश्वास उनीहरूमा टुटिसकेको छ। चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाको विश्वास सरकारले गुमाइसकेको छ। नेपालका विकास साझेदारको विश्वास सरकारले गुमाएको छ। यसको प्रभावले अनुदान कटौती भएको छ। सहुलियतपूर्ण ऋणमा कटौती भएको छ।
पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा सरकार इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षबाटै यसको पुष्टि भइसकेको छ। अर्थमन्त्रीले एक औपचारिक कार्यक्रममा दसैंअघि सबै भुक्तानी दिन्छु भनेर बोल्नुभयो। यो कुरै सडकको मानिसले बोलेको होइन, मुलुकको अर्थमन्त्रीले बोलेको हो। तर, घटनाक्रमले के पुष्टि गर्याे भने अहिले पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी भएको छैन। यतिसम्मको अवस्था आयो कि सरकारको आश्वासनसमेत पत्याउन सक्ने अवस्था रहेन। सरकारका आधिकारिक भनाइलाई समेत अब विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहेन।
ठुल्ठूला गेम चेन्जर आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बजेटको अभाव हुँदैन भनेर सुरु गरिएका थिए। ती आयोजनाको काम ठप्प भएको छ। भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजना भुक्तानीको अभावले काम रोकिने अवस्था छ। मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, मदन भण्डारी, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गको काम रोकिएको छ। सहरी पूर्वाधारका काम रोकिएका छन्। निर्माणका अधिकांश आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा काम रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
महँगीको ८.६ प्रतिशतका दरले बढेको आँकडा छ, तर दैनिक जीवन चलाउन कठिन भइसकेको छ। ८० रुपैयाँ किलोको चिनी १ सय ८० मा किनबेच भयो। ४ सय रुपैयाँको जिरा १ हजार ४ सय पुग्यो। चामल, दाल, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, इन्धन सबैमा यही अवस्था छ। कसले यसको फाइदा लिएको छ त? किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैनन्। दूध उत्पादकले दूधको मूल्य पाएका छैनन्। उनीहरू मर्कामा छन्, उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन्।
बेग्लै समस्या देखियो
यसबीचमा इतिहासमै एक विचित्रको दृष्य देखियो। दूध उत्पादकले दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध बेच्छन्। उनीहरूले संस्थानसँग भुक्तानी मागे। तर, संस्थानले औपचारिकरूपमा पैसा छैन भनेर त्यसको साटो घिउ लगेर जान भन्यो। दूधको सट्टामा घिउ। योभन्दा मजाक अरू केही हुन सक्दैन। सरकार यतिसम्म निकम्मा अवस्थामा पुगेको छ। यो त नोटको युगबाट वस्तु विनिमयको युगमा नेपाल फर्किएको भान भयो। धानसँग हलो साट्ने भनेजस्तो।
तर, बिडम्बना के छ भने यो स्थितिमा सरकारका निकायहरूको बुझाइमा नै एकरूपता छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचमै असमझदारी छ। यो सार्वजनिक भइसकेको छैन। यो असमझदारी हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? विषय केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सरकारको अन्तरनिकाय समन्वयको ठूलो अभाव छ। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै बीचमा समन्वय दैखिँदैन। समस्या समाधानमा एकीकृत पहल गरिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका कोही पनि मानिस सरकारसमक्ष जानै सकेका छैनन्।
बेरोजगारी भयानक ढंगले बढेको छ। कारखाना जब पूर्णक्षमतामा चल्दैनन्, उत्पादनका क्रियाकलापमा मन्दी आउँदा त्यसको असर रोजगारीमा परेको छ। मानिसहरू रोजगारीबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। यसले मानिसको जनजीवनमा ठूलो असर पारेको छ। अहिले दैनिक ठूलो संख्यामा मानिस अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा गइरहेका छन्। उच्च शिक्षा दिने शिक्षण संस्था खाली हुन थालेका छन्। १२ कक्षा सकेपछि कोही पनि नेपाल बस्न चाहिरहेका छैनन्। आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका, आवश्यक लागत जुटाउन नसकेकाबाहेक कुनै पनि युवा नेपालमा बस्ने स्थिति छैन। अब त नेपाल ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिकको मात्र बस्ती बनेको छ। यसरी कतै पनि चित्त बुझाउने अवस्था छैन।
तर, बिडम्बना के छ भने यो स्थितिमा सरकारका निकायहरूको बुझाइमा नै एकरूपता छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचमै असमझदारी छ। यो सार्वजनिक भइसकेको छैन। यो असमझदारी हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? विषय केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन? सरकारको अन्तरनिकाय समन्वयको ठूलो अभाव छ। अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै बीचमा समन्वय दैखिँदैन। समस्या समाधानमा एकीकृत पहल गरिनुपर्छ। निजी क्षेत्रका कोही पनि मानिस सरकारसमक्ष जानै सकेका छैनन्।
प्रधानमन्त्रीले एक कार्यक्रममा भन्नुभयो, ‘अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा छ, सर्जरी गर्नुपर्छ।’ भोलिपल्ट अर्थमन्त्री बोल्नुहुन्छ, ‘अर्थतन्त्र लयमा छ, सुधार भइरहेको छ। समस्या हिजोका निरन्तरता हुन्। नयाँ समस्या छैन।’ सरकारले यहाँ बेइमानी गरिरहेको छ। उसले हिजोको समस्या भन्दै आफू पन्छिन खोजेको छ। तथ्यांकको जगमा उभिएर बोल्नुपर्छ। हिजो जतिबेला एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो, दुवै अवधिमा अर्थतन्त्र सम्हाल्दा अत्यन्तै चूनौतीपूर्ण अवस्था थियो। सरकार छाड्दा अनुकूल परिसूचकसहितको अर्थतन्त्र हामीले छाडेको हो। व्यापार घाटाबाहेक सबै सूचकांक सकारात्मक थिए। व्यापार घाटासमेत घटेको थियो। सरकार अर्थतन्त्रका समस्या बुझ्न, समाधान गर्न इच्छुक र तत्पर देखिएन। यसले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशयी बन्छ, अझै संकटमा जान्छ।
कसरी गर्न सकिन्छ सुधार?
राजस्व परिचालनका दुई उपाय छन्। एउटा करदातालाई त्रसित बनाएर राजस्व संकलन गर्नु, अर्को उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर कर संकलन गर्नु। समस्या सुनिदिने, त्यसको समाधान गरिदिने र करदातालाई विश्वासमा लिने र भन्ने, सरकारले कुनै पनि प्रकारको कर चुहावट स्वीकार गर्दैन। तर, जायज समस्या छन् भने सरकारले सुनिदिनुपर्छ र समाधान गरिदिनुपर्छ।
सरकारले निजी क्षेत्र भएर सोचिदिनुपर्छ, निजी क्षेत्रले सरकार बनेर सोचिदिनुपर्छ, धेरै समस्या त्यहीँबाट समाधान हुन्छन्। अर्थमन्त्रीका रूपमा निजी क्षेत्रले दायित्व सोचिदिनासाथ उसका चुनौती र अभिभाराबारे निजी क्षेत्रले मनन गर्न सक्छ। अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र बनेर सोच्दा उत्पादनका कठिनाइ, वितरणका कठिनाइ र झेल्नुपर्ने झन्झटबारे थाहा हुन्छ। यसरी दुई पक्षले एकअर्कालाई बुझ्नासाथ समस्या समाधानमा कुनै कठिनाइ हुँदैन। यी नदीका दुई किनारा होइनन्, एउटै किनारामा हिड्ने संयन्त्र हुन्। यसो भन्दैमा गलत धन्दा गर्नेलाई छुट दिनु हुँदैन तर अनुचित ढंगले तर्साउने काम पनि राज्यले गर्नु हुँदैन।
सेयर बजारका सन्दर्भमा सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ला, तर नीतिगत सहजीकरणको काम गर्न सक्छ। सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने प्रकारको आत्मविश्वास जगाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। हामीलाई समस्या पर्दा सरकारले कुरा सुन्छ, समाधान दिन्छ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने छ। सेयर बजारमा मानिस आत्मविश्वासकै आधारमा लगानी गर्छ। त्यसमा सरकारले हतोत्साही बनाउने होइन, आत्मविश्वास जाग्ने वातावरण बनाउने हो।
उद्योगी-व्यवसायीका हकमा समेत यही लागु हुन्छ। त्रसित बनाएर लामो समयसम्म उद्योग–व्यवसाय चल्दैन। जायज समस्या समाधानमा सरकार सहयोगी बनिदिनुपर्छ। अप्ठ्यारो पर्दा उनीहरू सरकारसमक्ष जान्छन्। त्यो बेला सरकार अभिभावक बनिदिनुपर्छ। त्यो विश्वास दिलाइदिनुपर्छ। अहिले विश्वासको कमीमात्र होइन, आशा भरोसा नै नभएको अवस्था छ। यसमा सुधार गर्नुपर्छ।
अर्थतन्त्रमा वाह्य कारणको प्रतिकूलतालाई पटक–पटक उठाउने गरिएको छ। आजको अवस्थाभन्दा विगतमा नेपालले कठिन अवस्थाको सामना गर्नुपरेको थियो। २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले लगत्तै नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो। भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको परिस्थिति चानचुने थिएन। त्यस्तो प्रतिकूलताबीच पनि अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिएको थियो। नेपालले दुनियाँलाई विश्वास दिलाउन सफल भएको थियो।
सेयर बजारका सन्दर्भमा सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ला, तर नीतिगत सहजीकरणको काम गर्न सक्छ। सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने प्रकारको आत्मविश्वास जगाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। हामीलाई समस्या पर्दा सरकारले कुरा सुन्छ, समाधान दिन्छ भनेर विश्वास दिलाउनुपर्ने छ। सेयर बजारमा मानिस आत्मविश्वासकै आधारमा लगानी गर्छ। त्यसमा सरकारले हतोत्साही बनाउने होइन, आत्मविश्वास जाग्ने वातावरण बनाउने हो।
पुनर्निर्माणमा नेपाल संसारकै सफलमध्ये एक मुलुक मानिन्छ। नेपाल पाठशाला पनि हो। कोभिड महामारी संसारभरि ठूलो चुनौतीका रूपमा आयो। नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेन। यसलाई पनि नेपालले सहजै पार गर्न सफल भएको थियो। नागरिकले समयमै खोप र परीक्षणको सुविधा पाएका थिए। भनेपछि अहिले वाह्य कारण देखाएर सरकार उम्किनुपर्ने कुनै अवस्था छैन। युक्रेन र रुसको युद्ध देखाएर नेपाल उम्किन मिल्दैन। यसको बाछिटा नगन्यमात्र हुन्छ। यो सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाक्नेमात्र काम हो। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थतिलाई सहज राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण गरी पार लगाउन सकिन्छ। त्यसकारण समस्या छन्, यसलाई स्वीकार गरौं। समस्या छ भनेर स्वीकार गरेपछि मात्र समाधानका उपाय निस्किन्छन्।
[पौडेल पूर्वअर्थमन्त्री हुन्। उनको यो विचार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को वार्षिक पब्लिकेसन ‘अर्थनीति’ बाट लिइएको हो।]
