अटो

विद्युतीय गाडी भाडा निर्धारण : सरकार पर्‍याे अलमलमा

क्यापिटल नेपालशुक्रबार, मंसिर २९, २०८०

काठमाडौं। विद्युतीय सार्वजनिक यातायात भाडा निर्धारण विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग अलमलमा परेको छ।

कुन आधारमा भाडा निर्धारण गर्ने भन्ने विषय नै प्रष्ट नभएको विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले जानकारी दिए। विभागमा भएको छलफलमा पनि भाडाको विषयमा कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको उनले बताए।

‘विद्युतीय सवारीसाधनमा सञ्चालन खर्च त कम छ तर गाडी किन्दा महँगो पर्ने रहेछ। त्यसकारण हामी अलमलमा परेका छौं,’ महानिर्देशक रिजालले क्यापिटल नेपालसँग भने।

विद्युतीय गाडी सञ्चालनमा आउन थालेको थोरै समय भएकाले भाडाको विषयमा निर्णय लिन नसकिएको उनको भनाइ छ।

‘यो गाडी कति समय चल्छ थाहा छैन। हामीले भाडा घटाउँला, तर ५/१० वर्षमै चल्न छाड्यो वा ब्याट्री फेर्नुपर्‍याे भने गाडी किन्नेलाई मर्का पर्छ। गाडी बिग्रिएपछि बनाउन कति खर्च लाग्छ भन्ने पनि यकिन छैन,’ रिजालले भने, ‘विश्वव्यापीरूपमै पनि विद्युतीयको सट्टा हाइड्रोजन गाडीको कुरा चलिरहेको छ। गाडी निर्माता कम्पनी इलेक्ट्रिकबाट हाइड्रोजनमा सिफ्ट भए भने के गर्ने?’

अहिलेको परिस्थितिमा विद्युतीय गाडीको छुट्टै भाडा निर्धारण गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे।

तर, यता निजी क्षेत्र भने सरकार आफैंले विद्युतीय सवारीसाधनको भाडा निर्धारण गर्न नचाहेको आरोप लगाउँछ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

विद्युतीय सार्वजनिक गाडीको छुट्टै भाडा निर्धारण गर्न छलफल सुरु

‘विभागले सरोकारवालासँग कुरै गर्दैन। देखाउनका लागिमात्र विभिन्न संघसँग बैठक बस्छ। हामीसँग कुरा नगरी हाम्रो सवारीसाधनको विषयमा कसरी थाहा पाउँछ त?,’ सुन्दर यातायात प्रालीका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले भने।

सरोकारवालासँग छलफल गर्ने हो भने विद्युतीय गाडीको भाडा निर्धारण गर्न समस्या नहुने उनको दाबी छ।

विद्युतीय गाडीमा कति जोगिन्छ पैसा?

गाडी खरिदपछिको मुख्य खर्च भनेको इन्धन हो। हाल छोटो र मध्यम दुरीमा विद्युतीय गाडी चलिरहेका छन्। डिजेल माइक्रोको कुरा गर्दा काठमाडौंबाट रामेछाप, सिन्धुली, भरतपुरलगायत गन्तव्य पुग्दा कम्तीमा ३ हजार रुपैयाँको डिजेल खपत हुन्छ। यो हिसाब गर्दा मासिक ९० हजार र वार्षिक १० लाख ८० हजारको इन्धन खपत गर्छ।