काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति–संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सारांश नै शोधनान्तर स्थिति हो।
शोधनान्तर बचत भए वाह्य क्षेत्र कारोबारबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढ्छ भने घाटा भए विदेशी मुद्रा वाह्य प्रवाह बढी हुन जान्छ। राष्ट्र बैंकले चालू खाता एवं समग्र शोधनान्तर स्थितिसम्बन्धी विवरण मासिकरूपमा प्रकाशन गर्ने गर्दछ। शोधनान्तर खाताले चालू खाता र पुँजी तथा वित्तीय खातामा गैरआवासीय व्यक्ति तथा संस्थासँग भएको कारोबार समेट्छ।
अर्को अर्थमा भन्दा कुनै निश्चित समयावधिमा विदेशी मुद्रा मुलुकभित्र भित्रिनेभन्दा बढी बाहिरिएको अवस्थालाई शोधनान्तर घाटा र मुलुकबाट विदेशी मुद्रा बाहिरिनेभन्दा भित्रिने रकम बढी भएको अवस्थालाई शोधनान्तर बचत भनिन्छ। अधिक विदेशी मुद्रा खर्चिंदा नेपालजस्तो आयातमा आधारित व्यापार गर्ने मुलुकको अर्थतन्त्रमा संकट उत्पन्न हुन्छ। शोधानान्तर घाटा एकदमै संवेदनशील विषय हो। शोधानान्तर घाटा अरू समस्याभन्दा गम्भीर किसिमको हुने भएकाले सरकारले सामान्यरूपमा लिनु ठूलो कमजोरी हुन्छ।
निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति-संस्थाबीच भएका चालू प्रकृतिका आर्थिक कारोबारको सारांश नै चालू खाता सन्तुलन हो। चालु खाता घाटा वा बचतमा रहन सक्छ। चालू खाता घाटाले अन्य देशबाट खुद सापटी लिइएको र चालू खाता बचतले अन्य देशलाई खुद सापटी दिइएको भन्ने बुझिन्छ।
एउटा देशले अन्य देशसित गर्ने वैदेशिक कारोबार हेर्न चालू खाता र पुँजी खाता दुई भागमा बाँड्ने गरिन्छ। चालू खाता र पुँजीगत खाताभित्र के-के पर्छ भन्ने कुरा भुक्तानी सन्तुलनको तालिकाले बताउँछ। राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाका अनुसार चालू खाताका चार घटक हुन्छन् र त्यसमा रोकतोक छैन।
अर्थात, बिनारोकतोक सजिलै सटही सुविधा पाइन्छ भने त्यो देशमा चालू खाता परिवर्त्य बनाइएको छ भन्ने बुझिन्छ। जसअन्तर्गत वस्तु व्यापार (आयात निर्यात खाता), सेवा व्यापार (पर्यटन, लेखा, लेखापरीक्षण, यातायात, ढुवानी, बैंकिङ, बिमा आदि), आम्दानी खाता (श्रम र पुँजी प्रयोग गरेर गरिएको आम्दानी) र ट्रान्सफर खाता (वैदेशिक अनुदान, पेन्सन, रेमिट्यान्स) पर्दछन्।
त्यस्तै पुँजी खाता कारोबार भनेको एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रयोग हुने वित्तीय उपकरणलाई दिइने सटही सुविधा हो। पुँजीगत खाताभित्र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पोर्टफोलियो वा सेयर लगानी, वाह्य व्यावसायिक ऋण, ट्रेड क्रेडिट आदि पर्दछन्।
नेपालले विगतमा देखिएका स-साना शोधनान्तर घाटा पूर्ति गर्न सुनलगायत वस्तुको भन्सार दर बढाउनेदेखि सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण लिएर समस्या समाधान गर्ने गरेको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को शोधनान्तर घाटा सामान्य प्रक्रियाले हल हुने स्थिति थिएन। पछिल्लो पटक २०७५/७६ मा करिब ६५ अर्ब शोधनान्तर घाटा हुँदा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तत्कालै सुपारी, मरिचलगायत अन्य विलासी वस्तु आयात नियन्त्रण गरेका थिए।
लगत्तै कोभिड-१९ महामारीले छोपेपछि आयातसँगै अवैध कारोबार निरुत्साहित हुँदा २०७६ असारमा २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ शोधनान्तर बचत भयो। शोधनान्तर घाटा हुनेबित्तिकै वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव स्थिति सिर्जना हुने र त्यसले बैंक कर्जा पनि उपलब्ध नहुने स्थिति बन्छ। बैंक कर्जा उपलब्ध नभएपछि आयातमात्रै प्रभावित हुँदैन, सम्पूर्ण व्यावसायिक माहोल नै बिग्रिन्छ।
त्यसअघि २०६४/६५ मा ३ अर्ब ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँको सुन आयात भएकोमा २०६५/६६ मा ३ सय ४२ प्रतिशतले बढेर १६ अर्ब ५७ करोड ४६ लाख पुुगेको थियो। त्यस्तै २०६६/६७ मा पनि १ सय ५१ प्रतिशतले सुन आयात बढेर ४१ अर्ब ६३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुुग्यो। सरकारले भन्सार बढाउँदा पनि नरोकिएको सुनले नेपालको व्यापारलाई नै धक्का दिने देखिएपछि राष्ट्र बैंकले कोटा लगाउनुपरेको थियो।
जसका कारण २०६७/६८ मा सुन आयात घटेर ११ अर्ब ३५ करोड ७६ लाखमा सीमित भएको थियो। २०६७ जेठ २३ को मन्त्रिपरिषदले सुन, चाँदी र सुपारी आयातमा भन्सार महसुल बढाउने निर्णय गरेको थियो। भन्सार महसुल बढाउँदासमेत सुन आयात नियन्त्रण नभएपछि राष्ट्र बैंकले सुन आयातमा थप कडाइ गर्नुपरेको थियो।
राष्ट्र बैंकले २०६८ वैशाख ५ मा सुन आयात तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ जारी गर्दै नेपाल बैंकर्स संघको सिफारिसमा वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलोमात्र सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसपछि २०७० असोज १ देखि २० किलो प्रतिदिन सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था भएको थियो। त्यसयता पटक-पटक आवश्यकता आधारमा सुनको कोटा निर्धारण हुँदै आएको छ।
सुन आयातमा लगाइएको कोटा घटबढ गर्ने क्रममा दुुई वर्षअघि १० किलोमा सीमित भएको सुन आयातलाई २०८० असोज १० मा फेरि प्रतिदिन २० किलो आयात गर्न पाउने गरी बाटो खोलिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०३०/३१ यताको शोधनान्तर स्थिति हेर्दा २०३९/४०, २०४०/४१ र २०४१/४२ तीन वर्ष निरन्तर शोधनान्तर घाटामा गएको देखिन्छ। त्यतिबेला नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमसहित आर्थिक उदारीकरणतर्फ मुलुकलाई प्रवेश गराउन भूमिका खेलेको थियो र नेपालको भुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न आइएमएफले संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (एसएपी) लागू गरेको थियो। पछि त्यही कार्यक्रम परिष्कृत भएर संरचनात्मक समायोजन सुविधा (इएसएपी) मा परिणत भयो। त्यसअन्तर्गत १० वर्षे अवधिको बिनाब्याज प्रयोग गर्न मिल्ने ४ करोड २० लाख अमेरिकी डलर आइएमएफले नेपाललाई दियो।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ र २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि पनि आइएमएफले नेपाललाई र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी (आरसिएफ) सुविधा दिएको थियो। शोधनान्तर घाटा उच्च हुँदै गएपछि सरकारले २०७८/७९ मा आइएमएफसँग सहयोग मागेको थियो। त्यसैको परिणाम २०७८ पुस २९ मा आइएमएफले सरकारलाई ३९ करोड ५९ लाख डलर विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्गत बजेटरी सहयोग दिने निर्णय गरेको थियो।
-1732541848.jpg)
