काठमाडाैं। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिलप्रायः छ। लगानीको माहोल छैन। अपवादबाहेक साना-ठूला सबै प्रकारका व्यापार-व्यवसाय सुस्ताएको छ। बजारमा वस्तुको माग छैन। माग नभएपछि औद्योगिक उत्पादनदेखि समग्र व्यापार खुम्चिँदा रोजगारी पनि गुम्ने वा रोजगारीमा रहेकाको आम्दानी खुम्चिने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। मानिसको आम्दानीमा धक्का लागिरहेको छ। एकातिर माग र आपूर्ति शृङ्खला भत्किएको छ भने अर्कातिर मूल्यवृद्धि तीव्ररूपमा बढिरहेको छ।
कोभिड-१९ महामारीपछि केही फरक परिस्थिति बन्यो। सन् २०२२ फेब्रुअरीदेखि सुरु भएको रुस-युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कमोडिटी र पेट्रोलियम मूल्य अप्रत्याशित बढेर आपूर्ति शृङ्खला नराम्ररी बिग्रियो। जसका कारण नेपालमा पनि ह्वात्तै मूल्यवृद्धि भयो। विश्वभरि मूल्यवृद्धि रोक्न ब्याजदर बढाएजस्तै नेपालमा पनि मूल्यवृद्धि न्यूनीकरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर वृद्धिलाई अस्त्र बनाउँदै कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्याे। मूल्य नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने, घरजग्गा र सेयर बजार नियन्त्रण गर्ने गरी कसिलो मौद्रिक नीति अघि सारिँदा पनि आयात घटेको भने थिएन। त्यति नै बेला विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारी ह्रास आएकाले श्रीलंका टाट पल्टिन लागेको विषय उजागर भयो। श्रीलंका घटनाका कारण नेपालललाई शोधनान्तर स्थिति सुधार्न बढी दबाब पर्याे।
सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर एकपछि अर्को गर्दै नगद मार्जिन र आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यावसायिक वातावरण बिग्रिएका कारण मार्जिन र प्रतिबन्ध हटेको लामो समयसम्म पनि व्यावसायिक मनोबल उठ्न नसकेको सरोकारवाला बताउँछन्। त्यसैको परिणाम राष्ट्र बैंकले २०७८ पुस ५ मा २० र माघ २६ मा २७ गरी ४७ वस्तुमध्ये ६ आयात गर्दा ५० प्रतिशत र ४१ वस्तु आयात गर्दा सतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्याे।
भन्सारको विस्तृत वस्तु वर्गीकरण प्रणालीअनुसार यस्ता वस्तुको संख्या १ हजार ५ सयभन्दा बढी थियो। उता, सरकारले २०७९ वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुर्कुरे, कुर्मुरे लेज, औद्योगिक कच्चापदार्थबाहेक सबै प्रकारका मदिरा, औद्योगिक कच्चापदार्थबाहेक चुरोट, सुर्तिजन्य पदार्थ, हिरा र ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा बढीको स्मार्ट फोन, ३२ इन्चभन्दा बढीको रङ्गिन टिभी, जिप, कार, भ्यान, १ सय ५० सिसीभन्दा बढीका सबैखाले मोटरसाइकल गरी १० प्रकारका वस्तु आयातमा पूर्णप्रतिबन्ध लगायो। दुई चरणमा लगाइएको आयात प्रतिबन्धले भन्सारको विस्तृत वस्तु वर्गीकरण प्रणालीअनुसार १ सयभन्दा बढी वस्तु समेटेको थियो।
यद्यपि, २०७९ मंसिर २९ देखि सबै प्रकारका वस्तु आयातमाथिको प्रतिबन्ध हटेको छ भने राष्ट्र बैंकले आयातमा लगाएको मार्जिन व्यवस्था पनि २०७९ माघ ५ बाट हटेको छ। तर, आयातमाथि लगाइएको सम्पूर्ण अंकुश हटेको एक वर्ष पुग्न लाग्दा पनि व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन। बरु, उल्टो अर्थतन्त्र शिथिलप्रायः भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरहादुर थापा आयातमा नगद मार्जिन तथा आयात प्रतिबन्ध लगाएर एकैपटक आपूर्ति प्रणालीमा हस्तक्षेप गरेका कारण अहिलेको समस्या आएको दाबी गर्छन्। ‘बिग्रिएको भुक्तानी सन्तुलन एकैपटक मिलाउँछु भनेर आयात नियन्त्रण गर्दा व्यावसायिक माहोल बिग्रियो र त्यसैको परिणाम अहिले सतहमा देखिएको छ,’ थापाले भने, ‘अन्य विकल्प नखोजी बिनाआधार आयात नियन्त्रण गर्दा समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल गिर्याे। जसको असर लामो समयसम्म रहने छ।’
अर्थशास्त्रीहरू अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा कुनै एउटा कारणमात्र सीमित नभएर धेरै अवयवले काम गरेको बताउँछन्। अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको मार ब्याजदरलाई दिने गरिएको छ। तर, अरू समस्याबारे खासै चर्चा गरिँदैन। कसिलो मौद्रिक नीति, आयातमा नगद मार्जिन तथा आयात प्रतिबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तु (कमोडिटी) मा भएको मूल्यवृद्धि र आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्याले मुलुकको अर्थतन्त्र संकुचित हुन पुगेको अर्थशास्त्री र अन्य सरोकारवालाहरूको तर्क छ।
प्रा. डा. चन्द्रमणि अधिकारी अर्थतन्त्र शिथिल हुनुमा आयातमा नगद मार्जिन तथा आयात प्रतिबन्धमात्र नभएर अरू कारण पनि रहेको बताउँछन्। ‘आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था र आयात प्रतिबन्धका कारण अहिलेको समस्या आएको मान्ने हो भने त प्रावधान हटेको पनि एक वर्ष पुुग्न लागिसक्यो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य समेत रहेका अधिकारीले भने, ‘एकातिर प्रतिबन्ध र नगद मार्जिन भनियो। प्रणालीमा आयात पनि देखिएन तर, अर्कातिर चोरी पैठारीका कारण सामानहरू सहजै उपलब्ध हुने वातावरण बन्यो। यसले आयातमा गरिएको कडाइ ठिक थियो कि थिएन भनेर प्रश्न उठेको छ।’
आयातमा गरिएको कडाइले शोधनान्तर घाटामा देखिएको समस्या हल भए पनि अन्य समस्या थपिएको अधिकारीको भनाइ छ। आयातमा कडाइ, मूल्यवृद्धिजस्ता कारण मानिसको क्रयशक्ति घट्यो। ‘साना व्यवसायीमा विशेष प्रभाव पर्याे। ठूला उद्योगहरू पनि न्यून क्षमतामा चल्न थाले। यसले उत्पादन पनि कम हुन थाल्यो र त्यसको प्रभावले फेरि मानिसहरूको आय घट्यो,’ अधिकारीले भने, ‘आय र उत्पादन कम भएपछि उपभोग घट्यो। उपभोग कम भएपछि पैठारी कम भयो र त्यसको असर सरकारी स्रोतमा पर्याे।’
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मध्यम वर्ग (खासगरी उपभोगको क्षेत्र) का युवा समूह वा किशोरहरू जागिर वा अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दा वस्तुको माग घट्न गएको अधिकारीको भनाइ छ। विदेश जाने सवालमा विगतभन्दा फरक परिदृश्य देखिएको र पछिल्लो समय मध्यम वर्ग जुनसुकै मूल्य चुकाएर मुलुक छाड्न खोजिरहेको भन्दै अधिकारीले भने, ‘अहिले बैंकमा पैसा छ तर त्यो मध्यम वर्गले चलाउने खालको छैन। नेपाल भएका मानिससँग पैसा छैन। अलिअलि पैसा भएका पनि अब के हुने हो भनेर खर्च गर्न डराएको स्थिति छ। यस्तो हुनुको मूल कारण अर्थतन्त्र नै संकटमा गएर हो।’
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्र घिमिरे बजार चलायमान नहुनुमा अवैध तरिकाले गरिएका धन्दाको पैसा पनि अवैध तरिकाले कतै गयो कि भन्ने शंका जन्मिरहेको बताउँछन्। ‘उद्योगी/व्यवसायीलाई निरुत्साहित नगरी सिर्जनशील र व्यावहारिक उपाय सरकारले अपनाउनुपर्छ। त्यसका लागि करका दायरा बढाउने, भन्सार प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने, अनौपचारिक कारोबारलाई सुरुमा कम कर वा शून्य कर लगाएर राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ घिमिरे भन्छन्, ‘त्यसो गर्दा बजार हतोत्साहित हुनुहुँदैन। यसो गर्न सकिए व्यवसायको वातावरण बन्छ, व्यावसायिक वातावरणले लगानीको माहोल खडा गर्छ र निजी क्षेत्रको आत्मबल बढ्छ। जब व्यवसाय चलायनमान हुन थाल्छ, तब सरकारले राजस्व पनि स्वाभाविकरूपमा प्राप्त गर्न थाल्छ।’
खल्बलिएको व्यापार शृङ्खलाले निम्त्याएको संकट
प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनासँगै द्रुत गतिमा अघि बढेको आर्थिक उदारीकरण नीतिले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा उल्लेख्य वृद्धि ल्यायो। अझ वैदेशिक रोजगारी फस्टाएपछि वैदेशिक व्यापारले छलाङ नै मार्याे भन्दा फरक पर्दैन। खासगरी नेपाल सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) मा प्रवेश गरेसँगै वैदेशिक व्यापार (खासगरी आयात) फस्टाउन पुग्यो। त्यसअघि आर्थिक उदारीकरणको नीतिसँगै १९९३ देखि चालू खाता खोलेर आयात निर्यात खुला गरिएकाले विश्वबजारबाट आयात गर्न सजिलो भयो। चालू खाता खुला भएसँगै वस्तुु आयातले छलाङ मारे पनि निर्यात भने आशातित बढ्न सकेन।
विगत १० वर्षको अवधिमा आयात निर्यात दर दुवै बढेर गएको छ। तर, निर्यातको हिस्सा न्यून रहँदा आयातले थिच्दै गएका कारण व्यापार घाटा चुलिँदो क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा ३ खर्ब ३२ अर्ब ९७ करोड ३४ लाख ९८ हजार रहेको व्यापार घाटा २०७७/७८ मा १३ खर्ब ९८ अर्ब ७१ करोड २९ लाख ८७ हजार पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ र २०७९/८० मा आयात तथा निर्यात दुवै घटेको छ। यद्यपि, भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष असोजसम्म भने गत वर्षको तुलनामा आयात केही बढेको छ। गत वर्ष असोजसम्म करिब ४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँको आयात भएकोमा चालू वर्ष असोजसम्म ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात भएको छ।
एउटा परिस्थितिबाट अघि बढिरहेको वैदेशिक व्यापार २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पपछि खल्बलियो। भूकम्पपछि २०७२ असोज ३ मा नेपालको संविधान जारी भएसँगै झन्डै ६ महिना भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी भयो। भूकम्पले पुुर्याएको क्षति र पुुनर्निर्माणको काम अघि बढ्दा व्यापकरूपमा पुनर्निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढ्यो। त्यही समयमा ठूला पूर्वाधार माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतमबुुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कामले तीव्रता पायो।
अर्कातिर, यो समयमा सरकारले व्यक्तिगत घर निर्माणमा ३ लाख रुपैयाँसम्मको अनुदान, बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र रेमिट्यान्समा देखिएको वृद्धिले नागरिकको उपभोग क्षमता ह्वात्तै बढ्न पुगेको देखियो। यसले आयातलाई ह्वात्तै बढायो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मध्यतिर (नेपालमा भने चैतदेखि) कोभिड-१९ ले विश्वभरि तरङ्ग ल्यायो।
कोभिडका बेला दुई वर्षसम्म मानिसले खुलेर काम गर्न र खर्च गर्न पाएका थिएनन्। त्यही बेला कोभिड प्रभाव न्यूनीकरण गर्न भन्दै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कदम चाले। ऋणीहरूले सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा (रिफाइनान्सिङ) सुविधा पाए।
एकातिर कोभिडका कारण लगानी वातावरण खल्बलिएको अवस्था र अर्कातिर सस्तो ब्याजको पुनर्कर्जाका कारण बैंकिङ प्रणालीमा धेरै तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रियो। अधिक तरलताका कारण ब्याजदर सस्तो भयो। समयमै तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर नियन्त्रण नगरेका कारण एकातिर आयात ह्वात्तै बढ्न पुग्यो भने अर्कातिर घरजग्गा र सेयर मूल्य उचालियो। त्यही बेला रेमिट्यान्स, वैदेशिक लगानी, वैदेशिक सहायता खुम्चिन पुग्यो भने पर्यटकीय गतिविधि पनि सुस्तायो। जसको असर मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट’ (बिओपी) मा पर्याे र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब देखिन थाल्यो।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु अग्रवालका अनुसार तत्कालीन समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने नाममा अतिउपचार वा अतिनियन्त्रण गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको हो। ‘कतिपय सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिनको व्यवस्था, कतिपय वस्तु आयातमै प्रतिबन्धसँगै बजारमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) अभाव सिर्जना गराउन कोभिड रिफाइनान्सिङको रकम फिर्ताको समयसीमा, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, कसिलो मौद्रिक नीति ल्याएर एकैपटक अर्थतन्त्रको उपचार गर्न खोज्दा समस्या भयो,’ अग्रवालले भने, ‘यसले तत्काल आयात त घटायो तर धेरै क्षेत्रमा गम्भीर असर पुर्यायो। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्दा लगानीको माहोल बिग्रियो भने कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर ह्वात्तै बढ्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएका समस्याका कारण महँगी ह्वात्तै बढ्दा जनस्तरबाटै उपभोग माग घट्न पुगेकाले अर्थतन्त्र सुस्तायो।’
नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८०
सरकारले व्यापार सन्तुलन मिलाउन बेलाबेला विभिन्न नीति ल्याउने गरेको छ। व्यापार क्षेत्रको एकीकृत रणनीति बनाइ लागू गर्ने क्रममा पछिल्लोपटक चौथो शृङ्खलाका रूपमा पाँच वर्षे नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० (२०७९/८०–२०८४/८५) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसअघि व्यापार घाटा अत्यधिक बढेपछि सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न भन्दै ‘व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७५’ पनि ल्याएको थियो। एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्ययोजनाको मुख्य कार्यभार मुलुकमा तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका वस्तु तथा सेवाको विकास गर्नु, निर्यात प्रवद्र्धन तथा अभिवृद्धि गर्नु, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्नु, विभिन्न निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गरी लगानी अभिवृद्धि, उत्पादन वृद्धि गर्नु, स्वदेशी उत्पादनको गुणस्तर सुधार गर्नु, औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधारहरूको तीव्र विकास गरी व्यापार सहजीकरण गर्नु रहेको छ।
विश्व व्यापार संगठनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालले २०७६ कात्तिक २७ मा सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ ऐन २०७६ र २०७७ माघ ५ मा सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ नियमावली २०७७ ल्याएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयनमा खासै पहल भएको छैन। स्वदेशी उत्पादनभन्दा केही सस्तो र आकर्षक हुने भएकाले आयातित मालवस्तुको माग बढी हुने गर्दछ। बढेको माग धान्न बिनाकुनै अवरोध आयात बढेपछि स्वाभाविकरूपमा बढी विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ।
सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने घोषणा हरेक वर्ष गरिरहेको हुन्छ। कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तु (खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल आदि) आयात उच्च रफ्तारमा बढिरहेको छ। गुणस्तर, वेयर हाउस, मानव स्रोतसाधन, कच्चापदार्थ, लागत र ब्रान्डिङ जस्ता विषय सुधार गरेको खण्डमा विभिन्न वस्तुको निर्यात बढाउन सकन्छ। जुट र जुटका सामान, पस्मिना, दाल, अदुवा, अलैंची, धागो, आयुर्वेद औषधीलगायत भारत र तयारी पोसाक, ऊनी गलैंचा, पस्मिना, प्रशोधित तथा तयारी छाला, चाँदीका गरगहना, हस्तकला सामान, नेपाली कागज र चियालगायत अन्य देश निर्यात हुने गरेको छ।
विश्व व्यापार संगठनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालले २०७६ कात्तिक २७ मा सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ ऐन २०७६ र २०७७ माघ ५ मा सेफगार्ड, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टर भेलिङ नियमावली २०७७ ल्याएको छ। तर, त्यसको कार्यान्वयनमा खासै पहल भएको छैन। स्वदेशी उत्पादनभन्दा केही सस्तो र आकर्षक हुने भएकाले आयातित मालवस्तुको माग बढी हुने गर्दछ। बढेको माग धान्न बिनाकुनै अवरोध आयात बढेपछि स्वाभाविकरूपमा बढी विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ।
त्यसैगरी अध्ययनका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी बाहिरिँदा विदेशी मुद्राको माग बढ्छ। विदेशी मुद्राको आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति क्रमशः सकिँदै जाँदा राज्यका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवा आयात धान्न मुस्किल पर्छ र विदेशीहरूले मुलुुकलाई विश्वास नगर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन्छ। केही समयअघि श्रीलंकाले यही समस्या भोगेको थियो।
पुँजी निर्माणका वस्तु आयात घट्दा दीर्घकालमा समस्या
अहिलेसम्म नेपालमा सबैभन्दा बढी विदेशी विनिमय सञ्चिति आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा रहेको पाइन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७२/७३ को आयात आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग १६.५ महिनाको वस्तु आयात र १४.१ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको देखिन्छ। त्यसपछि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा उतारचढाव आउँदै २०७८/७९ को ६ महिनाको आयात आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून बिन्दुमा आई ७.२ महिनाको वस्तु आयात र ६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त भएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सामान आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गर्न पुग्यो। वस्तु आयातमा नगद मार्जिन र आयात प्रतिबन्धसँगै विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार आएको देखिन्छ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति (आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक तथ्यांकमा आधारित) अनुसार २०७९/८० को आयातका आधारमा १२.७ महिनाको वस्तु र १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ। त्यसो त चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तीन महिनाको आयात आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२.४ महिनाको वस्तु आयात र १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ।
अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दुुई पक्ष निजी क्षेत्र र सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा नेपालमा भने एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेरै समय व्यतित्भइरहेको बताउँछन् पूर्वसचिव घिमिरे। आयातमा ‘फिनिस्ड गुड’ घट्नु राम्रो भएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने नभए पनि पुँजीगत निर्माण उपकरणको आयात घट्दा दीर्घकालीन गतिशिलता घट्ने घिमिरे बताउँछन्।
‘निजी क्षेत्रले आयात गर्ने उपकरण तथा अन्य कच्चापदार्थले उद्योग खोल्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादन बढाउन सहयोग गर्छ। यस किसिमका विभिन्न परियोजनाहरू बनेको भए उत्पादन बढाउन सकिन्थ्यो। निजी क्षेत्रको मनोबल बलियो हुँदा लगानीको माहोल बढ्दै जान्थ्यो र अन्त्यमा उत्पादन बढ्दा अर्थतन्त्रको चक्र सरल रेखामा हिँड्थ्यो,’ घिमिरेले भने, ‘एउटा वस्तुले अर्को वस्तुलाई सहयोग गर्छ। कस्ता वस्तुको आयात घट्यो भन्ने कुरा विशेष अर्थ राख्छ।’
सरकारी खर्च भए त्यसकै आधारमा निजी क्षेत्रले पनि खर्च गर्न थाल्दछ। त्यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्छ भने बजारमा पैसा भएपछि उपभोग पनि बढ्छ। ‘अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारी खाता (ट्रेजरी) मा भएको २ खर्ब रुपैयाँ छिटो बजार पठाउनु आवश्यक छ। तर, खर्च बढाउने विषयमा सरकारले कुनै पहल लिएको छैन अर्थात सजिलो काम पनि गरेको छैन,’ पूर्वसचिव घिमिरेले भने, ‘उपभोगले आयातमात्रै बढाउँदैन, आन्तरिक उत्पादनलाई पनि बढाउन थाल्छ। अहिले आयातमात्रै कामचलाउ भएको छैन, सबैजसो औद्योगिक क्षेत्रले कामचलाउ हिसाबले काम गरिरहेका छन्। उत्पादित सामान बिक्री हुन थालेपछि लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न थाल्छ र थप लगानीका लागि प्रोत्साहित हुन्छ। यसले बजारमा देखिएको तरलता पनि खपत गराउँछ।’
अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दुुई पक्ष निजी क्षेत्र र सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा नेपालमा भने एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरेरै समय व्यतित्भइरहेको बताउँछन् पूर्वसचिव घिमिरे। आयातमा ‘फिनिस्ड गुड’ घट्नु राम्रो भएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने नभए पनि पुँजीगत निर्माण उपकरणको आयात घट्दा दीर्घकालीन गतिशिलता घट्ने घिमिरे बताउँछन्।
शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक रमेश शर्माका अनुसार अन्य कारणका अतिरिक्त पुँजीगत खर्चमा सरकारले ध्यान नदिँदा अर्थतन्त्र थप शिथिल बनेको हो। ‘सरकारले पुँजीगत खर्च गर्नै सकेको छैन। विगतमा गरेको कामको निर्माण व्यवसायीले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी लिनुपर्ने छ। तर, सरकार ७/८ अर्ब बाँकी छ भनिरहेको छ,’ शर्माले भने, ‘समयमै निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी दिएको भए त्यो पैसाले बजार चलायमान बनाउन सहयोग मिल्थ्यो।’
सरकारले कात्तिकभित्र सबै ठेक्का लगाउने भने पनि अहिलेसम्म कतै पनि कुनै ठेक्का (स्थानीय तहका स-साना टुक्रे आयोजनाबाहेक) लागेको छैन। सामान्य अवस्थामा साउन/भदौमा निर्माणजन्य काम धेरै हुँदैन। त्यसमाथि चालू वर्ष साउन लागेपछि निर्माण व्यवसायीले विभिन्न माग राखी आन्दोलनमा होमिए।
‘सरकारले निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न छानबिन समिति बनायो र समितिले सरकारलाई समाधानका उपाय पनि सुझायो,’ शर्माले भने, ‘तर, सरकारले निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी दिन र समस्या समाधान गर्न आनाकानी गरिरहेकाले त्यसको प्रभाव निर्माण व्यवसायमा परेको छ।’
निर्माणका लागि क्रमशः सिमेन्ट, डन्डी, बालुवा, किलाकाँटी, काठ, हार्डवेयरजस्ता वस्तुहरूको खपत हुने गर्दछ। सरकारले आक्रामक पूर्वाधार निर्माणको काम अघि बढाएको स्थितिमा निर्माण व्यवसायबाट ठूलो मात्रामा राजस्व पाउँछ। १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) का अतिरिक्त आयकर, १.५ प्रतिशत स्रोतमा कर कट्टी (टिडिएस), आपूर्तिकर्ता तथा वितरक (थोक तथा खुद्रा पसल) लगायत विभिन्न क्षेत्रबाट कर राज्यले प्राप्त गर्छ। शर्माका अनुसार निर्माणजन्य आयातबाट राज्यले कुल आयातित रकमको २५ प्रतिशत कर असुली गर्छ।
राष्ट्र बैंकले निर्माण उद्योगमा विलासी वस्तुका रूपमा लिइने टायल/मार्बलजस्ता केही वस्तु आयातमा सतप्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको भए पनि अन्य कुनै पनि पुँजीजन्य आयातमा रोक लगाउने वा थप व्ययभार पर्ने गरी काम गरेको थिएन।
‘सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसक्दा त्यसको प्रभाव स्वतः आयातमा देखियो। सरकारले काम अघि नबढाएपछि त्यसको प्रभाव निजी क्षेत्रको काममा पनि देखियो। निजी क्षेत्र पनि व्यावसायिक माहोल नभएको भन्दै थप कलकारखाना खोल्न वा नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चुक्यो, जसको असर पुँजीगत निर्माणको आयातमा प¥यो,’ शर्माले भने, ‘व्यावसयिक माहोल नबनेसम्म अब पुँजीगत निर्माणको काम अघि बढ्न गाह्रो भएकाले दीर्घकालसम्म आयात संकुचित हुने खतरा छ।’
समाधान उपाय
सामान्यतया लगानीकर्ताले जोखिमको विकल्प रोज्ने गर्दछन्। विदेशी विनिमय सञ्चिति घटेका बेला नयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कम आउने र पुराना लगानीकर्ताले पनि आफ्नो लगानी फिर्ता लैजाने सम्भावना बढी हुन्छ। तथापि, दीर्घकालीन समाधानको उपाय भनेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका माध्यमबाट पुँजीगत लगानी बढाइ पुँजी निर्माण गर्नु नै हो। यसले रोजगारी सिर्जनामात्रै गर्दैन, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भएकाले आयात प्रतिस्थापन गर्न र निर्यात प्रवर्द्धनलाई बल मिल्छ।
बैंकमा रकम पर्याप्त हुने तर लगानी नहुनुले लगानीको वातावरण नभएको र सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरूका नीतिमा समस्या छ भन्ने अर्थ लाग्छ। ब्याजदर बढेका कारण जलविद्युतमा वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) भइरहेको छैन। बजारको १२-१६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर फाइनान्सियल क्लोजर गर्न लगानीकर्ताहरू हिच्किचाएका छन्।
जलविद्युतमा भएको लगानीको गतिमा धक्का लाग्नासाथ सिमेन्ट, छडसहित अन्य निर्माणजन्य खपत प्रभावित हुन्छ। अहिले जलविद्युत क्षेत्रमा मात्रै निर्माण सामग्री खपत ३०-३५ प्रतिशत भएको अनुमान छ। बढेको ब्याजदरका कारण व्यक्तिगत घर निर्माणलगायतका काम पनि ठप्प छ। अर्कातर्फ, सरकारी तवरबाट पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन। पुँजीगत खर्च नहुँदा पूर्वाधार निर्माणको काम प्रभावित भएको छ भने निजी क्षेत्र पनि लगानी गर्ने वातावरण नभएको भन्दै पछि हटिरहेको छ। यसले निर्माण क्षेत्रमा निर्माण सामग्री खपत तत्कालै बढ्ने देखिँदैन।
मुलुकमै उत्पादन गर्न सकिने कृषिजन्य वस्तु स्वदेशमै उत्पादन गर्न सके आयात प्रतिस्थापन हुने सम्भावना छ। तर, छिमेकी मुलुकमा दिइएको अत्यधिक सहुुलियत (अनुुदान) बाट उत्पादित वस्तु नेपाल आउँदा सस्तो पर्ने र नेपालको उत्पादन तुलनात्मकरूपमा महँगो हुने भएकाले प्रतिस्थापन गर्न सजिलो छैन। मुलुकको युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कृषिमा काम गर्ने जनशक्तिको चरम अभाव, मौसम केन्द्रित भएर खेती गर्नुपर्ने बाध्यता, रासायनिक मल, बीउ, सिँचाइ, उन्नत प्रविधि अभावजस्ता कारण उत्पादन लागत (मूल्य) महँगो हुन जाँदा कृषि उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिरहेको छैन।
बैंकमा रकम पर्याप्त हुने तर लगानी नहुनुले लगानीको वातावरण नभएको र सरकार तथा अन्तर्गतका निकायहरूका नीतिमा समस्या छ भन्ने अर्थ लाग्छ। ब्याजदर बढेका कारण जलविद्युतमा वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) भइरहेको छैन। बजारको १२-१६ प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर फाइनान्सियल क्लोजर गर्न लगानीकर्ताहरू हिच्किचाएका छन्।
सरकारले मुलुकभित्रै उत्पादन बढाउन वा निर्यात गर्न सहजीकरण गरिरहेको देखिँदैन। पछिल्लो समय सिमेन्ट, डन्डी र ऊर्जा निर्यातको सम्भावना बलियो बन्दै गइरहेको छ। तर, भूपरिवेष्ठित सम्बन्ध र भारतले चाहेका बेलामात्र नेपाली उत्पादन निर्यात हुने परिस्थितिका कारण दिगो हुनेमा भने शंका उब्जिरहेको छ। नेपालमा अत्यधिक प्रयोग हुने र आयात हुने पेट्रोयिम पदार्थ (ग्यास, डिजेल, पेट्रोल आदि) को प्रयोग न्यूनीकरण गरी विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय उपकरण प्रयोग, पर्यटन क्षेत्र सुधार र कृषि उत्पादन वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।
कृषि उपजलाई ‘सप्लाई चेन’ मा जोड्नुपर्छ। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पहिलो चरणमा रियल इस्टेट र सेयर कारोबारले पनि भूमिका खेल्ने भएकाले ती बजार व्यवस्थित गर्न भूमिका खेल्नुपर्छ। आर्थिक मन्दी र व्यवसायीसँगै जनस्तरमा निम्तिएको चरम निराशा चिर्न सरकार (संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तह) र नियामक निकायका व्यवहारमा सुधार गरिनु आवश्यक छ।
विश्व बैंकले मध्यपूर्वमा सुरु भएको द्वन्द्वले विश्वबजारमा थप संकट आई मूल्यवृद्धि र वस्तु व्यापारमा प्रभाव पार्ने जनाएको छ। विश्व बैंकको ‘कमोडिटी मार्केट आउटलुक’ प्रतिवेदनले रुस र युक्रेनबीचको द्वन्द्वमाथि थपिएको मध्यपूर्वको द्वन्द्व विस्तार भए मूल्यवृद्धि तीव्ररूपमा बढ्ने र त्यसबाट बच्न नीति निर्माताहरूले सामाजिक सुरक्षामा वृद्धि गर्ने, खाद्यान्न स्रोत विविधीकरण गर्ने, खाद्यान्न उत्पादन र व्यापारमा चनाखो हुने र दीर्घकालमा नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिएको छ भने तेलमाथिको निर्भरता कम गर्न विश्वजगतलाई आह्वान गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले सतहमा देखिएका समस्याको तत्काल समाधान खोजी भविष्यको खाका लिएर अघि बढ्नुपर्छ। आन्तरिक राजनैतिक खिचातानी र अस्थिर सरकार, श्रम सम्बन्धमा देखिने दरार, भौतिक पूर्वाधार अभाव र ऊर्जा अभावले नेपालको उत्पादनशीलता ज्यादै कमजोर रहेको र आन्तरिक उत्पादन प्रभावित हुँदै आएको छ।
विगतमा वनस्पति घ्यु, पाम आयल, भटमास तेलजस्ता न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु निर्यात क्षणिक देखिएको छ। भारतले अन्य मुलुकलाई लगाउने भन्सार दरमा परिवर्तन गर्नेबित्तिकै स्वतः नेपाल तर्फबाट निर्यात नहुने परिस्थिति बन्ने गरेको छ। अर्कातर्फ, हस्तकला र तयारी पोसाकजस्ता निर्यात हुने सीमित उत्पादनहरू निम्न प्रविधियुक्त र महँगो लागतका कारण एकदमै कमजोर देखिँदै आएको छ।
व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउनु आवश्यक हुन्छ। मुलुकमा उत्पादन भएका वस्तुहरू निर्यात नगरेसम्म कसैलाई अनुरोध र निवेदन गरेर व्यापार घाटा कम हुँदैन। तर, तत्काल ठूला उत्पादन उद्योग खोल्ने र निर्यात गर्दा पनि व्यापार घाटा कम हुने अवस्था छैन। पुँजी निर्माण, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन र चुलिँदै गएको व्यापार घाटा कम गर्न हस्तकला र सेवा निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यसका लागि घरेलु उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गरेर रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्छ।
विगतमा वनस्पति घ्यु, पाम आयल, भटमास तेलजस्ता न्यून मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तु निर्यात क्षणिक देखिएको छ। भारतले अन्य मुलुकलाई लगाउने भन्सार दरमा परिवर्तन गर्नेबित्तिकै स्वतः नेपाल तर्फबाट निर्यात नहुने परिस्थिति बन्ने गरेको छ। अर्कातर्फ, हस्तकला र तयारी पोसाकजस्ता निर्यात हुने सीमित उत्पादनहरू निम्न प्रविधियुक्त र महँगो लागतका कारण एकदमै कमजोर देखिँदै आएको छ।
जे-जे कारण अर्थतन्त्र संकुचनमा गएको हो, त्यसका कारण खोजेर समाधानमा लाग्ने हो भने अर्थतन्त्र ट्र्याकमा आउने पूर्वसचिव घिमिरे बताउँछन्। ‘अनौचारिक अर्थतन्त्र किन बलियो हुँदै गएको छ भन्ने कारण खोजेर अघि नबढ्दासम्म समस्याहरू आइरहन्छन्,’ पूर्वसचिव घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले अर्थतन्त्रमा नबुझिएको एउटा पक्ष (पजल) आर्थिक मन्दी छ तर मूल्यवृद्धि पनि सँगै भइरहेको छ। यस्तो अवस्था किन आइरहेको छ भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय योजना आयोगले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी त्यसको समाधान खोज्नुुपर्छ।’
२०२३ मन्दीको वर्षका रूपमा रहे पनि २०२४ अर्थतन्त्र ‘रिभाइभ’ वर्षका रूपमा लिने गरी काम गर्नुपर्ने घिमिरे बताउँछन्। ‘मन्दीका कारण प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, सरकारी स्रोत (मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आयकर, भन्सार महसुल) मा ठूलो असर देखिएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘अरू मुलुुकले मन्दीबाट पार लगाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि नेपालले अझै त्यसतर्फ पाइला चालेको देखिएको छैन।’
