काठमाडौं। ऋणीले ऋण लिने र नतिर्ने प्रवृत्ति बिस्तारै बढ्दै गएको छ। विभिन्न बहानामा ऋण नतिर्ने, जनमानसमा भ्रम पैदा गर्ने प्रवृत्ति पनि बढ्न थालेको छ।
ऋणीहरू ऋण लिँदा जे पनि स्वीकार गर्ने, तर तिर्ने बेला कानुनी छिद्र खोज्ने प्रवृत्तिमा अझै सुधार आएको छैन। खासगरी बैंकले ऋणीको सम्पत्ति लिलामी गर्नुपरेको अवस्थामा मुलुकी ऐनमा टेकेर अंशबण्डाको विषय अदालत जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
कतिपय व्यावसायिक घरानाका व्यवसायी आफू अप्ठेरोमा पर्ने भएपछि श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका घटना पनि छन्।
नेपालमा जुनसुकै प्रकृति र जस्तोसुकै कम्पनीलाई बैंकले हेर्ने दृष्टिकोण एकैखाले छ। डुब्न लागेको कम्पनीलाई गर्ने व्यवहार र वित्तीयरूपमा अब्बल कम्पनीलाई गर्ने व्यवहार एकै छ।
त्यतिमात्रै होइन, नियामकले पनि घुमाइफिराइ त्यही ‘पेरिफेरी’ मा हालिदिएको छ। जोखिम बढी भएको कम्पनी/ऋणीलाई बढी ब्याज÷शुल्क लगाउनुपर्ने हुन्छ। तर, केन्द्रीय बैंकले यसमा सीमा तोकिदिएको छ।
त्यसैले निजी क्षेत्रले जोखिम सबै व्यापारीको, पुरस्कार (रिवार्ड) जति बैंकलाई, व्यवसायीहरू बैंकका कारिन्दामात्रै हुन् भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन्।
ऋणीले कस्तो प्रकृतिको उद्योग/व्यवसायका लागि ऋण लिन आइरहेको छ? त्यसको नेपालमा सम्भावना छ कि छैन? ऋणीले व्यवसायबाट ऋण तिर्न सक्ने क्षमता राख्छ कि राख्दैन? मतलब गरिँदैन।
बैंकरहरूले नियामकलाई देखाउन कागजपत्र मिलाउने काममात्र सिकाउँछन् भन्ने आमबुुझाइ छ। विगतमा उद्यमी/व्यवसायीले दुुईवटा खाता प्रयोगमा ल्याउन उक्साउनेसमेत बैंकहरू नै हुन्थे। बैंकलाई देखाउने एउटा र आफ्नो हिसाब हेर्न छुुट्टै खाता राख्ने प्रचलनमा केन्द्रीय बैंकले लगाम लगाइदिएपछि बन्द भएको छ।
यसका अतिरिक्त साँवा, ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने क्षमता नभए पनि अधिक धितो भएपछि बैंकले ऋण दिइरहेको स्थिति छ।
कर्जा हरितीकरण गरेर ब्याज असुलिरहेको स्थिति निस्तेज पार्न गत कात्तिकदेखि केन्द्रीय बैंकले चालूू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ जारी गरेसँगै व्यवसायी र बैंकर तिल्मिलाएका छन्।
यद्यपि, असल ऋणी र राम्रा बैंकहरूले मागर्दर्शन ऋणी र बैंकको पक्षमा भन्दै सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। परियोजना अवस्था, दिएको ऋण सम्बन्धित क्षेत्रमा प्रयोग भए/नभएको हेरिँदैन। खाली धितोमा सम्पत्ति कति छ भन्ने हेरिन्छ।
सम्पत्तिको बढेको मूल्य हेरेर बैंक दङ्ग छन्। ऋण नतिरे कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने, तीनपुस्ते सूचना निकाल्ने, राहदानी नियन्त्रणमा लिन सिफारिस गर्ने, वित्तीय अपराध मानेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन पाइने र उनीहरूको धितो मिलोमतोमा सस्तोमा हडपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउने र पछि आफूअनुकूल व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई बिक्री गर्नेजस्ता विकृति वित्तीय क्षेत्रमा अझै कायम छ।
घरजग्गा धितोमा राखेर अधिक लगानी गरेकै कारण अस्वाभाविकरूपमा घरजग्गा मूल्य अत्यधिक बढेको हो। ‘दिन दुुई गुणा रात चौगुणा’ दरले बढेको जग्गाको मूूूल्यले बैंक ऋण ह्वात्तै बढेन मात्रै, बैंकहरूलाई नाफा कमाउन पनि मद्दत गरिरहेको छ।
त्यसैले त नेपालमा एउटा व्यवसाय असफल भयो भने भएभरका जायजेथा सम्पूर्ण जान्छ। तर, छिमेकी भारतमा त्यस्तो हुँदैन। जुन परियोजना बिग्रिन्छ, त्यहीमात्रै दिवालिया हुन्छ। सीमित दायित्व लिएर बैंकले काम गर्दा एउटा क्षेत्रमात्रै बिग्रिँदा ऋणी दिवालीया हुँदैन।
परियोजना वा आइडिया हेरेर ऋण लगानी गर्दा व्यवसाय असफल (फेल) भए दामासाहीरूपमा ऋण असुली प्रक्रिया अघि बढ्छ। नेपालमा पनि दामासाही ऐन, २०६३ प्रचलनमा छ। त्यस्तै परियोजनाको सन्दर्भमा पनि सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३ आकर्षित हुन सक्छ। कर्जा सूचना केन्द्रले सुरक्षित कारोबारसँग सम्बन्धित रजिस्ट्रारको काम गर्दै आएको छ।
बैंक जोखिम लिन बसेको संस्था भएकाले जोखिम मूूल्यका रूपमा ब्याजदर निर्धारण गर्छ, गर्नुपर्छ। बैंकभित्र जोखिम मूल्यांकन÷विश्लेषण गर्ने ‘सेल’ हुन्छ। तर, नेपालमा केन्द्रीय बैंकले अधिक नियन्त्रण वा दायित्वबोध नगरेका कारण खुलेर काम गरिएको पाइँदैन। अहिले बैंकहरूले ऋणका लागि कागज मिलाइदिने बाहेक अन्य मौलिक काम गरेको पाइँदैन।
विगतमा ठूलाबडा व्यापारी, राजनीतिक पहुँचवाला व्यवसायीहरू ब्याज मिनाहा गराउन लागिपर्थे। सरकारले पनि विभिन्न बहानामा ऋण तथा ब्याज मिनाहाको व्यवस्था गरिदिन्थ्यो।
तर, पछिल्लो समय परिस्थिति फेरिएको छ र बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैंले बाहेक अरूले ब्याज वा शुल्क मिनाहा वा छुट दिने स्थिति छैन। कोभिडकालमा राहत दिने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमति किस्ता र ब्याज बुझाउने ऋणीलाई २ प्रतिशतसम्म ब्याज छुट दिन भनेको थियो।
नियामकभन्दा बैंकका मालिक र ऋणी बलिया हुँदै गएका छन्। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण यो वा त्यो बहानामा एकीकृत भएर एउटै समूहमा थुप्रिँदै छ। यो आगामी दिनमा वित्तीय प्रणालीको जोखिम हो।
