मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका अधिकांश परिसूचक अनुकृत अवस्थामा थिएन। कोभिडको समयमा लिइएको खुकुलो मौद्रिक तथा वित्त नीतिका कारण घरजग्गा, सेयर र वस्तु आयाततर्फ उच्च कर्जा प्रवाह भएकोमा विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको चापलाई समाधान गर्न भनी लिइएको नियन्त्रणकारी मौद्रिक नीतिले गर्दा कर्जा प्रवाह विस्तार हुन नसकेको, ब्याजदर बढ्न गएको, उपभोग प्रभावित हुँदा र केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धका कारण आयात घट्न गएकाले राजस्व संकलन कमजोर भई सार्वजनिक वित्त सन्तुलनमा चाप परेको थियो भने घर जग्गा र सेयर कारोबारमा ठूलो गिरावट आएको थियो।
अर्कातर्फ, सार्वजनिक खर्चतर्फ आयोजनाको प्राथमिकीकरणको अभाव र सम्भावित दायित्वको आँकलन नगरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो। कतिपय वाह्य परिस्थितिका कारण पनि अर्थतन्त्रमा शिथिलता आउनुमा थप योगदान पुगेको थियो।
बजेटमा प्रस्तावित सुधार र कार्यान्वयन स्थिति
मैले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत घोषणा गरेको आर्थिक सुधार र बजेट प्रणाली सुधारका विषय अहिले क्रमशः कार्यान्वयनका क्रममा छन्। सरकारी खर्चतर्फ वित्त अनुशासनमा जोड दिइएको छ। स्रोत उपलब्धताका आधारमा बहुवर्षीय ठेक्कामा सहमति दिने गरी नयाँ मापदण्ड जारी गरिएको छ, जसमा चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको ४ गुणासम्म मात्र सहमति दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले आयोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुका साथै भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने दायित्व व्यवस्थापन सहज हुन जान्छ। त्यसैगरी आयोजनाको महत्वका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने प्रणाली बसालिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायतासम्बन्धी नयाँ नीति तर्जुमा सुरु गरिएको छ। जुनसुकै परियोजनामा अनावश्यक ऋण सहायता लिने प्रवृत्तिको सट्टा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र ऋण परिचालन गर्न सुरु गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकलाई पर्न गएको असरको क्षतिपूर्तिस्वरूप अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालनमा जोड दिने नीति लिइएको छ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय तथा कोषबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता परिचालन हुनुपर्ने विषयमा स्पष्ट धारणा राखिएको र यसमा विकास साझेदारहरू सहमत भएकाले आगामी दिनमा यसको नतिजा आउने स्थिति बनेको छ। त्यसैगरी राजस्व परिचालनमा क्रमशः सुधार भएको छ।
बजेटमार्फत गरिएका नीतिगत परिवर्तन, नयाँ कराधार विस्तार र दरमा गरिएको औचित्यपूर्ण परिवर्तन र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गरिएका प्रवासले परिणाम देखिन थालेको छ। कर प्रणालीमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन भई समितिले काम गरिरहेको छ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच उच्चस्तरको निरन्तर छलफल र समन्वयवाट मौद्रिक नीति क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ। हालै भएको मौद्रिक नीतिको चौमासिक समीक्षाबाट मौद्रिक नीतिमा महत्वपूर्ण परिवर्तन भाएको छ। सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि गृहकार्य भइरहेको छ।
निजीकरण समिति क्रियाशील बनाइ काम अगाडि बढाइएको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा मेरो उपस्थितिमा निजी क्षेत्र, अर्थविद र सरोकारवालासँग पटक-पटक अन्तर्क्रिया गरी प्राप्त सुझावका आधारमा आर्थिक सुधारका विषय अगाडि बढाइएको छ।
वर्तमान आर्थिक अवस्था र परिणाम
माथि उल्लेख गरिएका सुधार प्रयासले आर्थिक क्रियाकलापहरू क्रमशः चलायमान भएका छन्। यस अवधिमा पुँजीगत खर्चतर्फ करिब ६ प्रतिशत वृद्धिदर रहेको छ। त्यसैगरी भन्सार महसुलतर्फ करिब १३ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ करिब ७.१९ प्रतिशत, आयकरतर्फ करिब १२ प्रतिशत र समग्र कर राजस्वतर्फ ७.५७ प्रतिशत वृद्धिदर कायम रहेको छ।
वित्तीय क्षेत्रतर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत, बैंक दरलाई ७५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत र निक्षेप संकलनको बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कामय गरिएको छ। जसबाट ब्याजदर क्रमशः घट्दै गएको छ।
हाल अन्तरबैंक दर २.५ प्रतिशतहाराहारी छ। २०७९ चैत महिनामा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर १०.४८ प्रतिशत रहेको २०८० असोज मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत आधार दर ९.९४ प्रतिशत रहेको छ।
२०७९/८० को पहिलो चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा ६८.५५ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष यस अवधिमा १ सय ३० अर्ब पुगेको छ। निक्षेपतर्फ २०७९/८० को पहिलो चार महिना ४६.७४ अर्ब रहेकोमा यस वर्ष सोही अवधिमा २ सय ४४ अर्ब पुगेको छ।
मौद्रिक नीतिमा हालै गरिएको परिवर्तनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको सकारात्मक प्रभाव क्रमशः आर्थिक क्रियाकलापमा प्रतिविम्बित हुँदैछ। घरजग्गा र सेयर कारोबार बढ्न सुरु भएको छ। हालै सेयर बजारमा आएको उत्साहले सकारात्मक संकेत गरेको छ। त्यसैगरी २०८० चैतसम्म समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जाको पुनर्संरचना गर्ने अवधि दिइएको छ। साथै, हाल घट्दो ब्याजदरले विविध कारण बैंक ऋण तिर्न नसकेका व्यवसायीलाई राहत दिने छ। सम्झौताबमोजिम काम सम्पन्न भई अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन बाँकी रकमको अधिकांश दायित्व व्यवस्थापन गरिसकिएको छ।
अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रका परिसूचकहरू अनुकूल बनेका छन्। २०८० असोज मसान्तसम्म चालू खाता ५९ अर्बले बचतमा रहेको, ९९ अर्बले शाेधनान्तर बचतमा रहेको र १२ अर्ब ३३ करोड अमेरिकी डलर विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ।
विप्रेषण आप्रवाह २०८० असोज मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशले बढेकाले वाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था राम्रो रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष पर्यटक आगमनमा उत्साहजनक वृद्धि भई २०२३ को हालसम्म ९ लाख ५४ हजार पर्यटक आगमन भएको छ जुन अहिलेसम्मकै उच्च हो। चालू आर्थिक वर्षमा करिब १ सय मेगावाट जलविद्युत राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने क्रममा रहेको छ।
आगामी कार्यदिशा
सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रम अझ विस्तार गरिने छ। अल्पकालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गरी हाल अर्थतन्त्रमा देखिएकाे सकारात्मक अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिविम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरू फुकाउने, मुलुकको पश्चिम क्षेत्रमा गएको भूकम्पबाट प्रभावितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुनर्संरचना गर्ने र युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न जोड दिइने छ।
आगामी वैशाख ९ र १० गते सरकारले लगानी सम्मेलनको घोषण गरी त्यसको तयारी सुरु गरेको छ। लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाइने छ। लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभ र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताहरूको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागिपरेको छ।
दीर्घकालमा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका नीति र कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिने छ। जलविद्युत विकास, पर्यटन, कृषिको व्यवसायीकरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना ध्यानमा राखी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिने छ।
समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रले सही बाटो समाएको छ। थप आर्थिक सुधारसाथ आगामी बजेट तर्जुमाको गृहकार्य सुरु भइसकेको छ। सबै सुधार प्रयासले नतिजा दिन केही समय लाग्ने छ। मिडिया जगतबाट समेत अर्थतन्त्रमा देखिएका सकारात्मक संकेतहरूको यथार्थ सूचना प्रवाहमा मद्दत पुग्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु। यसले अर्थतन्त्रमा थप आत्मविश्वास कायम गर्नेछ।
(अर्थमन्त्री महतले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयाेजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेकाे सम्बाेधनकाे सम्पादित अंश।)
