काठमाडौं। संसारका धेरै देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन गर्ने र संरक्षण गर्ने निकाय अलग-अलग भइसकेको अवस्था छ। तरलता प्रवाह गरिदिने, अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्रदान गर्ने, दैनिकरूपमा कोष व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने काम केन्द्रीय बैंकले हेर्छ। यसलाई विकासमूलक काम पनि भनिन्छ।
तर, नेपालमा संरक्षणको काम पनि केन्द्रीय बैकले नै गर्ने गरेको छ। यसले गर्दा केन्द्रीय बैंकको विकासमूलक भूमिकालाई नियमनले कमजोर बनाएको छ। कतिपय अवस्थामा नियमनलाई विकासमूलक भूमिकाले कमजोर बनाएको छ।
नियमनका सवालमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई सरकारी स्वामित्वका बैंकले पालना गर्न सक्दैनन्। त्यही भएर राष्ट्र बैंकले नीतिहरू नै कमजोर बनाउँछ। पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल ‘सरकारी बैंकले नै नियम पालना गरेनन् भन्दा लाज हुन्छ भनेर कानुन नै कमजोर बनाएका कयौं उदाहरण रहेको’ बताउँछन्।
‘निगरानी राष्ट्र बैंकले पनि गरोस्, तर समग्र वित्तीय क्षेत्र हेर्नका लागि स्वतन्त्र संस्था आवश्यक भइसकेको छ,’ खनालले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘नियमन गर्ने बेला कृषि विकास बैंक र लघुवित्त भनेर पाखा लगाउन पाइएन। यी संस्था कमजोर छन्। त्यही भएर नीतिहरू कमजोर बनाऔं भनेर कुनै समय कम्प्रमाइज पनि गरिएको छ।’
बैकिङ कसुरसम्बन्धी ऐन, २०६४ अलि कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको छ। बैकिङ कसुरसम्बन्धका मुद्दालाई देवानी र फौजदारी कसुरका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। खासगरी बैंकिङसँग सम्बन्धित मुद्दालाई फौजदारी बनाउनुपर्नेमा देवानी बनाएर मुद्दा चलाउने गरिन्छ। यसले बैंकिङ अपराध बढाउन भूमिका खेलिरहेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले नियमन गर्ने र अन्तिम समयमा व्यवस्थापन आफैंले लिने गर्दा कतै स्वार्थ बाझिएको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यसैले निक्षेप तथा सुरक्षण कोष बलियो बनाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउँदा कोषले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने र जनताको निक्षेप सुरक्षित रहेको महसुस गराउनेतर्फ पहल हुनुपर्छ।
केन्द्रीय बैंकले नै बैंक नियन्त्रणमा लिँदा उसले कसिलो नीति लिन नसकेको हो कि भन्ने आभास त दिएको छ नै यदाकदा सञ्चालकहरूको विवादमै पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने प्रवृत्ति देखिएको छ।
विश्वका कयौं देशमा नियमनकारी निकायका रूपमा केन्द्रीय बैंकले काम गरे पनि संस्था समस्यामा परेपछि व्यवस्थापन हस्तक्षेप गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकको हातबाट बाहिर जान थालेको छ।
नेपालमा पनि निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष छ। यद्यपि, पूर्णक्रियाशील भइसकेको छैन। यदि कोष पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको स्थितिमा धितो राख्न सक्ने क्षमता नभएकाले पनि कर्जा पाउने वातावरण बन्छ र लगानी विस्तार हुन्छ। कोषले कर्जाको पनि सुरक्षण गर्ने भएकाले क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि २०७५/७६ मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ३ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था लागु गरे।
यसअनुसार निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्था (लघुवित्तसमेत) मा प्राकृतिक व्यक्तिको चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपमा रहेको समष्टिगत निक्षेपको प्रतिनिक्षेपकर्ता ५ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिसदस्य प्रतिसंस्था निक्षेप सुरक्षण गर्ने गरेको छ।
निक्षेपकर्ताहरूलाई आफ्नो निक्षेप असुरक्षित महसुस भए एकभन्दा बढी संस्थामा निक्षेप राख्न सक्छन्। त्यसअघि २०७८/७९ मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निक्षेप सुरक्षण गर्दा लाग्ने शुल्क घटाउने घोषणा गरेका थिए।
विगतमा सुरक्षण शुुल्क महँगो भएको भन्दै बैंकरहरूले गुनासो गर्ने गरेका थिए। निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ ले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण गर्न निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई अधिकार दिएको छ। कोषले निक्षेप सुरक्षणवापत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि प्रिमियम दर सुरक्षित निक्षेपको ०.१६ प्रतिशत तोकेको छ।
भारतमा पनि भारतीय रुपैयाँ (भारु) ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ भने बंगलादेशमा १ लाख टाकाको निक्षेप सुरक्षण गरिएको छ। अमेरिकामा एकल व्यक्तिको २ लाख ५० हजार डलर निक्षेप सुरक्षण हुन्छ भने विवाहितले संयुक्त खाता खोलेर १० लाख डलरसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्न सक्छन्।
हाल संसारका १ सय २० भन्दा बढी देशमा निक्षेप सुरक्षणको व्यवस्था छ। तर, देशअनुसार सुरक्षण रकम भने फरक छ।
-1732445197.jpg)
