काठमाडौं। निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रकरण हाल संघीय संसदअन्तर्गतका तीन संसदीय समितिमा छलफल क्रममा छ।
संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एनसेलका विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। साथै, नेपाल सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले पनि औपचारिकरूपमा छानबिन सुरु गरिसकेको छ।
खासगरी आजियाटाको स्वामित्वमा रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यको नाममा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीले खरिद गरेपछि यसबारे समग्र देश र राज्य संयन्त्र नै लागिपरेको छ। कानुनतः एनसेल खरिद-बिक्रीको यो विवाद दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमै टुंगिनुपर्ने हो।
केही गरी प्राधिकरणबाट नटुंगिएको अवस्थामा भने कम्तीमा पनि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग वा उद्योग विभागसम्ममा पुगेर यसको छिनोफानो हुनुपर्ने हो। तर, राज्यका यी संयन्त्र हाल प्रभावविहीन अर्थात नभएको जस्तै अवस्थामा पुगेका छन्। यस क्षेत्रमा आएका यस्ता विवाद र समस्या समाधानका लागि भनेरै यी संयन्त्र स्थापना गरिएका हुन्।
तथापि, यी संयन्त्र बेकामे हुँदा आज संसदीय समिति, सरकार, राजनीतिक दल र नेतृत्व यही विषयमा झुम्मिन पुगेका छन् (यी माथिल्लो तहका निकाय यसरी एउटा कम्पनीको पछाडि झुम्मिन आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने बहस छँदैछ)।
यसै पनि एनसेलको यो विवाद हाम्रा संयन्त्रका लागि पहिलो भने होइन। यस्तै किसिमको विवाद नियामक र सम्बन्धित निकायले करिब आठ वर्ष अगाडि नै बेहोरेका थिए।
२०७२ चैत ३० मा एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर रहेको स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराको होल्डिङ कम्पनीबाट मलेसियामा मुख्यालय रहेको आजियाटाले १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (१ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा खरिद गरेको सार्वजनिक भएको थियो।
यद्यपि, खरिद गर्दाको ‘सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट एन्ड ड्युडिलिजेन्स अडिट’ सम्बन्धी कागजाज नेपाल पक्षलाई बुझाउन अस्विकार भएको थियो।
तत्कालीन अवस्थामा १० करोड चुक्ता पुँजी रहेको सेयरको मूल्य १ हजार ७ सय ६ अमेरिकी डलर लागतका दरले बिक्री गरेको देखाइएको थियो। यसरी खरिद गर्दाको लाभकर नेपालले पाउनुपर्ने दाबी नेपाली पक्षको रहे पनि नेपाल बाहिर भएको कारोबारको लाभकरमा नेपालको दाबी नरहने तर्क आजियाटाले गरेको थियो।
टेलियासोनेराले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर आजियाटालाई बिक्री गर्दा भएको लाभमध्ये ६० अर्ब रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने गरी ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो।
उक्त कर निर्धारणविरुद्ध एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। सर्वोच्चले पनि एनसेलले कर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि कम्पनीले ५० करोड डलरको क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद हेर्ने ‘इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट्स’ (आइसिएसआइडी) गएको थियो। जसको फैसला नेपालकै पक्षमा आएको थियो।
‘हिजोका दिनमा टेलियासोनेरालाई लाभांश नलिई छाडिएको थियो। आज त्यही बाटोमा आजियाटा गएको देखिन्छ,’ नेकपा (एमाले) सांसद तथा पूर्वसञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भने, ‘यसलाई रोक्न सकिएन भने हामी के गर्छौं? भोलि अन्य कम्पनी पनि यही बाटोमा जान सक्ने सम्भावना रहिरहन्छ।’
टेलियासोनेराले आजियाटालाई सेयर बिक्री गरेको उक्त समयमा पनि विभिन्न संसदीय समितिले अहिलेकै जसरी छलफल गरेका थिए। यद्यपि, जुन समयदेखि नियामकीय संयन्त्र बलियो बनाउने र कानुनी छिद्र टाल्नेतर्फ पहल भएको देखिँदैन। जसले गर्दा आज एनसेलका विषयमा यो अवस्था सिर्जना भएको हो। अब पनि यो अवस्था सुधार नभएमा आगामी दिनमा यस्ता घटना पुनः दोहोरिन सक्छन्।
कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले कानुनको छिद्रताले यस्तो अवस्था सिर्जनामा मद्दत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए। ‘कम्पनी बेच्दै गर्दा लाभकर तिर्नु नपर्ने र स्वीकृति लिनु नपर्ने यति सजिलो तरिकाबाट कम्पनी किनबेच हुँदोरहेछ,’ खड्काले भने, ‘साथै, खर्बौं आम्दानी गरेर नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्नु शंकास्पद छ।’
खड्काले भोलि अन्य कम्पनीले पनि यस्तै बाटो अपनाउने भएकाले त्यसप्रति सरकार बेलैमा सजग हुन आवश्यक भएको बताए। हिजो समस्या आएको समयमा नै देखिएका कानुनी र संरचनागत कमिकमजोरी सुधार गरेको भए हाल पुनः यस्तो समस्या नआउने उनको भनाइ छ। हुन त सेयर खरिद-बिक्री हुनु अगाडि नै स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने नियामकले दोस्रो पटक सम्झौतासम्बन्धी जानकारी माग गरेको छ।
आजियाबाट सतिशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइटले कुल ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको विषय बाहिरिएपछि प्राधिकरणले मंसिर १५ गते पत्र पाएको थियो।
जसमा प्राधिकरणले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद–बिक्री गर्नु अगाडि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहे अनुरूप खरिद-बिक्रीको नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले त्यसअनुरूप गर्न/गराउन पत्राचार गरेको थियो।
यसको प्रतिक्रियास्वरूप मंसिर १९ मा सेयरधनी रेनोल्ड्स होल्डिङ्सको सतप्रतिशत सेयर आजियाटा युके र स्पेक्ट्रलाइट युकेबीच खरिद-बिक्री सम्झौतासम्म भए/गरेको कार्य द्विपक्षीय सम्झौतासमेतका कागजातहरू संकलन गरेर उपलब्ध गराउने जवाफ प्राधिकरणले पाएको थियो।
तर, त्यसमा ढिलाइ हुने देखेपछि प्राधिकरणले सोमबार पुनः एनसेललाई त्यसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी र कागजात उपलब्ध गराउन ताकेता गरेको हो।
सार्वजनिक लेखा समिति बैठकले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुन्जेल कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई रोक्न र यससम्बन्धमा ३० दिनभित्र वास्तविकता र यथार्थ पहिचान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। साथै, अर्थ समितिले यस विषयमा यथार्थ जानकारीसहित विवरण बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई १५ दिनको समय उपलब्ध गराएको छ।
संघीय संसदअन्तर्गतकै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि यसमा प्रश्न उठाइसकेको छ। त्यसैले पनि प्राधिकरण सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी कागजात बटुल्न हतारिएको देखिन्छ। यद्यपि, कानुनी छिद्र र नियामकलाई बलियो बनाउने विषयतर्फ भने खासै धेरै बहस भएको छैन। लेखा समितिको बैठकमा भने कानुनी छिद्रता भए त्यसलाई टाल्नुपर्ने आवाज केही सांसदले उठाएका थिए।
त्यसपछि समितिले यस विषयसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूमा रहेका छिद्रहरूको उपयोग गरी हुन सक्ने चलखेल रोक्न तथा लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा र देशले पाउने लाभ सुनिश्चित हुने गरी र आगामी दिनमा दुविधा नहुने गरी स्पष्ट खाकासहित दुरसञ्चारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले संसदको आगामी अधिवेशनको प्रारम्भसम्ममा संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
टेलियासोनेराले सेयर बिक्री गरेको समयमा विवाद आएपछि यसमा सुधार गरेको भए हाल यस्तो अवस्था आउने थिएन। तर, केही समय तातिने र त्यसपछि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले योपटक पनि नियामक बलियो नबन्ने र कानुनी छिद्रता सुधार नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको छ।
