काठमाडौं। विद्युतीय सार्वजनिक यातायातको छुट्टै भाडा निर्धारण गर्न सरकारले छलफल सुरु भएको छ।
हालसम्म विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडाका लागि कार्यविधि निर्देशिका नभएकाले यो विषयमा छलफल सुरु भएको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता इश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए।
‘भाडा निर्धारणका लागि कार्यविधि निर्देशिका आवश्यक पर्छ। यो बनाउन विभागका छलफल भइरहेको छ,’ प्रवक्ता पनेरुले क्यापिटल नेपालसँग भने।
खर्च कम भए पनि विद्युतीय सवारीसाधन डिजेल/पेट्रोल गाडीभन्दा तुलनात्मक रूपमा महँगो भएकाले यो विषयमा तुरुन्तै फैसला लिन अप्ठेरो परेको उनी बताउँछन्।
‘विद्युतीय गाडी महँगो पर्ने रहेछ। त्यसकारण अहिलेसम्म डिजेल/पेट्रोल गाडीकै भाडामा काम गर्न दिएका हौं। यो विषयमा धेरै गुनासो आएकाले छलफल सुरु गरेका हौं,’ उनले भने।
विद्युतीय सवारीसाधनको भाडा निर्धारणका लागि सरकारी पक्षले हालसम्म छलफलका लागि नबोलाएको नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्युतीय सार्वजनिक यातायात कम्पनी सुन्दर यातायात प्रालिका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताए।
‘हामी भाडा घटाउन तयार छौं, तर त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ। चार्जिङ स्टेसनको सहज पहुँच, चार्जिङ मेसिनमा कर छुट, विद्युत क्षमताको सुनिश्चिततालगायत सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै हामीले भाडा घटाएपछि डिजेल गाडी सञ्चालकहरूले समस्या पार्न सक्छन्। त्यसकारण हामीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गराउनुपर्छ,।’
विद्युतीय गाडीमा कति जोगिन्छ पैसा?
गाडी खरिदपछिको मुख्य खर्च भनेको इन्धन हो। हाल छोटो र मध्यम दुरीमा विद्युतीय गाडी चलिरहेका छन्। डिजेल माइक्रोको कुरा गर्दा काठमाडौंबाट रामेछाप, सिन्धुली, भरतपुरलगायत गन्तव्य पुग्दा कम्तीमा ३ हजार रुपैयाँको डिजेल खपत हुन्छ। यो हिसाब गर्दा मासिक ९० हजार र वार्षिक १० लाख ८० हजारको इन्धन खपत गर्छ।
सोही दुरीमा हाल नेपालमा सञ्चालित विद्युतीय गाडीले ३ सयको विद्युत खपत गर्छ। यो हिसाबले मासिक ९ हजार र वार्षिक १ लाख ८० हजारको विद्युत खपत गर्छ।
यी दुईको तुलना गर्दा विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्दा यातायात व्यवसायीको सोझै ९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ जोगिन्छ।
त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको नियमित मर्मत खर्च निकै न्यून छ। यसमा ग्रिजिङबाहेक अन्य सर्भिसिङको जरुरत नपर्ने भएकाले व्यवसायीलाई अझै धेरै लाभ हुन्छ।
