काठमाडाैं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीलाई पारदर्शी र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुुर्याउने भन्दै २०७५ चैत २७ बाट लागु गरेको सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्ता सेयर आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था लागूू हुँदा नहुुँदै परिवर्तन गर्नुपर्ने दबाबमा पर्याे। आफूले लागू गरेको नीतिमाथिको दबाब झेल्दै कार्की २०७६ असोज ३० मा कार्यकाल सकाएर बोर्डबाट बिदा भए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार फोरम संयोजक अम्बिकाप्रसाद पौडेलले १० कित्ते नीति हटाउनुपर्ने मागसहित तत्कालीन बोर्ड अध्यक्ष भीष्मराज ढुुङ्गानालाई २०७७ चैत २० मा ज्ञापनपत्र बुझाए। १० कित्ता नीतिका कारण आवेदक धेरै हुने तर आइपिओ हात पार्ने थोरै हुने भएकाले सेयर सबैतिर बाँडिदा लगानी छरिने र ‘सर्कुलेसन’ मा समस्या आई मूल्य प्रभावित हुने गरेको ठूूला लगानीकर्ताहरूको दाबी छ। विगतमा बोरा संस्कृतिमा हुर्किएका र सीमित घेराबाट आइपिओ पारेर फाइदा लिन पल्किएकाहरू १० कित्ता खारेज गर्न न्वारनदेखिको बल लगाइरहेका छन्।
फोरमको ज्ञापनपत्रसँगै अध्यक्ष ढुुङ्गाना १० कित्ते नीति हटाउने प्रवक्ताजस्तै बने। तर, विडम्बना प्राथमिक निष्कासन प्रक्रियामा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टको भित्री कारोबारमा मुछिए र २०७६ पुस २४ मा बोर्ड अध्यक्ष भएका ढुुङ्गाना २०७८ असोज १९ मा बर्खास्तमा परे। २०७८ फागुन ५ मा बोर्ड अध्यक्ष भएर आएका रमेश हमाल १० कित्ता नीति पूरै खारेज गर्ने नभई राम्रा पक्षहरू कायम राख्दै विकृति रोकिने गरी समय सान्दर्भिक बनाउन पुनरावलोकनको पक्षमा छन्।
आगामी पुस २० मा बोर्ड नेतृत्वबाट बिदा लिन (पुनर्नियुक्ति नभएमा) लागेका हमाल सर्वसाधारण लगानीकर्ता र अन्य सरोकारवालाको दबाबका कारण निर्णय गर्न भने डराइरहेका छन्। त्यसो त हमालकै सक्रियतामा साना तथा मझौला उद्योग र कम्पनीहरू (चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम) पुँजीबजारमा ल्याउँदा आउन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बोर्डले २ सय ५० कित्ताको नीति अघि सारेको थियो। बोर्डले ‘साना तथा मझौला संगठित संस्थाको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरे पनि नियमावली जारी हुन भने सकेको छैन।
पछिल्लो समय घोराही सिमेन्ट र सोनापुर मिनरल्सको प्रिमियममा बिक्री गरिएको सेयर मूल्य दोस्रो बजारमा किनेको भन्दा सस्तो मूल्य कायम भएको, घाटामा गएको नेपाल रिपब्लिक मिडियाको सेयरमा पनि मागभन्दा बढी आवेदन परेको जस्ता कारण आधार मानेर सर्वसाधारणको लगानीमाथि खेलबाड गरिएको आवाज अझ मुखरित भइरहेको छ। धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्की १० कित्ता नीति कार्यान्वयनको सान्दर्भिकता प्रष्ट्याउँदै भन्छन्, ‘बिक्री प्रबन्धकले आइपिओमा आवेदन छनौट गर्ने फर्मुला फिट गर्ने हुन्थ्यो, जुन साना लगानीकर्ताका लागि हितकर थिएन। प्रायः बिक्री प्रबन्धक वा कम्पनीका आफ्ना मान्छेलाई मात्रै सेयर पारेको भेटिएपछि १० कित्ता नीति ल्याइएको हो। खुला वितरण प्रणालीको १० कित्ता नीतिले पुँजीबजारको वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याएको छ र पुँजीबजारप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढाउनुका साथै बजारको आकार वृद्धिमा पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।’
दबाबबीच १० कित्ते नीतिले साढे ४ वर्ष बिताइसकेको छ। यसबीचमा १ सय ८ कम्पनीको सेयर न्यूनतम १० कित्ता आवेदनका आधारमा बाँडफाँट भइसकेको छ। त्यतिबेला १० कित्ता नीति लागू गर्दै बोर्डले भनेको थियो- ‘सार्वजनिक निष्कासनमा हालको कम्तीमा ५० कित्ताका लागि आवेदन गर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन गरी विद्यार्थी, गृहिणी तथा स-साना पुँजी भएका वर्गको पुँजीबजारमा पहुँच बढाउने र यसलाई समावेशी बनाइ एक नेपाली एक डिम्याट खाता अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्तामा पनि आवेदन गर्न पाउने व्यवस्था गरेकोे छ।’
१० कित्ते नीति अघि सार्नुअघि नै बोर्डले ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ अभियान अघि बढाएको थियो। त्यसैअनुरूप सिडिएस एन्ड क्लियरिङले २०६९ सालदेखि सेयर प्रमाणपत्र तथा अन्य धितोपत्रलाई अभौतिकीकरण (डिम्याट) सेवा सुरु गरेको थियो। यसअन्तर्गत आफ्नो नाममा भएको कुनै पनि सूचीकृत संस्थाको सेयर, डिबेन्चर (ऋणपत्र), सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) आदि बैंक तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंक वा धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीमा खाता खोलेर सेयर जम्मा गर्ने गरिन्छ।
१० कित्ते नीति अघि सार्नुअघि नै बोर्डले ‘एक नेपाली एक डिम्याट खाता’ अभियान अघि बढाएको थियो। त्यसैअनुरूप सिडिएस एन्ड क्लियरिङले २०६९ सालदेखि सेयर प्रमाणपत्र तथा अन्य धितोपत्रलाई अभौतिकीकरण (डिम्याट) सेवा सुरु गरेको थियो। यसअन्तर्गत आफ्नो नाममा भएको कुनै पनि सूचीकृत संस्थाको सेयर, डिबेन्चर (ऋणपत्र), सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) आदि बैंक तथा वित्तीय संस्था, मर्चेन्ट बैंक वा धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीमा खाता खोलेर सेयर जम्मा गर्ने गरिन्छ।
त्यसैअनुरूप पछिल्लो समय अनलाइनबाटै आवेदन गर्ने र बाँडफाँटपछि वा दोस्रो बजारबाट खरिद-बिक्री प्रक्रिया पूरा भएपछि सेयर, डिबेन्चर, म्युचुुअल फन्ड सिधै डिम्याट खातामा जम्मा हुने गर्दछ। बोर्डले डिम्याट खाता व्यवस्थित बनाउन धितोपत्रको केन्द्रीय निक्षेप सेवा नियमावली, २०६७ र धितोपत्र केन्द्रीय निक्षेप सेवा विनियमावली २०६८ जारी गरेको छ भने सि-आस्वा निर्देशिका २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको थियो।
सिडिएस एन्ड क्लियरिङको तथ्यांकअनुसार २०८० कात्तिकसम्म ५९ लाख ९७ हजार ६ सय ३२ डिम्याट खाता खुलेको छ। सिडिएस एन्ड क्लियरिङको मेरो सेयर एप प्रयोगकर्ता ५० लाख ५३ हजार २ सय ६३ भए पनि सक्रिय प्रयोगकर्ता भने ३५ लाख ३६ हजार ४ सय १३ छन्। डिम्याट खाता एकजनाले दुइटा खोल्न पाइन्छ, तर मेरो सेयर एपको सक्रिय प्रयोगकर्ताका आधारमा लगानीकर्ताको चाप थाहा पाउन सकिन्छ। उता, कात्तिकसम्म २ सय ४७ सूचीकृत कम्पनीको ११ अर्ब ४८ करोड ४९ लाख ८ हजार ३ सय ९४ कित्ता सेयर डिम्याट खातामा जम्मा भएको छ।
१० कित्ता नीतिको सकारात्मक प्रभाव
१० कित्ता नीतिले थोरै लाभांश वितरण गर्दा खातामा पैसा पठाउने क्रममा आउन सक्ने सामान्य अप्ठ्यारोबाहेक अरू ठूला चुनौती देखिएको छैन। आइपिओमा १० कित्ता नीतिले एकातिर सर्वसाधारणलाई पुँजीबजारमा भित्रिन उत्साह प्रदान गरेको छ भने अर्कातिर दुर्गम क्षेत्रका जनताले पनि पुँजीबजारबाट लाभ लिन सकेका छन्।
दैनन्दिन मेरो सेयर प्रयोगकर्ता र डिम्याट खाताको संख्या बढ्नुमा सार्वजनिक/प्राथमिक निस्काशसन (आइपिओ) मा १० कित्ता नीति नै प्रमुख कारक मानिन्छ। आइपिओमा १० कित्ता नीति लागु हुनुपूर्व सार्वजनिक निस्कासनमा मागअनुसार आवेदन नपर्ने प्रमुख समस्या हुन्थ्यो। तर, १० कित्ता नीतिपछि जस्तोसुकै कम्पनी र जतिसुकै रकमको प्राथमिक निस्कासन बिक्री नहुने समस्या टरेको छ। १० कित्ता नीति लागु भएपछि जतिसुकै आवेदन परे पनि बिक्री प्रबन्धकले गोलाप्रथा विधिमार्फत सेयर पर्ने व्यक्तिलाई कम्तीमा १० कित्ता बाँडफाँट गर्ने गरेको छ।
१० कित्ते नीतिका कारण अत्यन्त न्यून पुँजी भएका वर्गले पनि आइपिओ भर्न र सेयर परे दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर आफ्नो गुजारा चलाउन पाएका छन्। न्यूनतम १० कित्ता सेयर भर्न पाउने व्यवस्थाले गरिब र विपन्न वर्गले पनि लाभ लिन सकेको सकारात्मक पक्षलाई नियामक बोर्डले पनि स्वीकारेको छ। आइपिओमा १० कित्ता नीति लागु भएपछि पुँजीबजारमा भएको आममानिसको प्रवेशले वित्तीय र पुँजीबजारको पहुँच र साक्षरता वृद्धि भएको छ। यसले बैंक खाता खोल्ने, डिम्याट खाता खोल्ने, ग्राहक पहिचान (केवाइसी) अद्यावधिक गर्ने क्रम पनि बढ्दो छ र वित्तीय सेवालाई अनलाइन विस्तार गर्न यसले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको छ।
दैनन्दिन मेरो सेयर प्रयोगकर्ता र डिम्याट खाताको संख्या बढ्नुमा सार्वजनिक/प्राथमिक निस्काशसन (आइपिओ) मा १० कित्ता नीति नै प्रमुख कारक मानिन्छ। आइपिओमा १० कित्ता नीति लागु हुनुपूर्व सार्वजनिक निस्कासनमा मागअनुसार आवेदन नपर्ने प्रमुख समस्या हुन्थ्यो। तर, १० कित्ता नीतिपछि जस्तोसुकै कम्पनी र जतिसुकै रकमको प्राथमिक निस्कासन बिक्री नहुने समस्या टरेको छ। १० कित्ता नीति लागु भएपछि जतिसुकै आवेदन परे पनि बिक्री प्रबन्धकले गोलाप्रथा विधिमार्फत सेयर पर्ने व्यक्तिलाई कम्तीमा १० कित्ता बाँडफाँट गर्ने गरेको छ।
पछिल्लोपटक भदौ २१-२५ सम्म हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपालले २४ लाख २७ हजार ७ सय ५० कित्ता आइपिओ निष्कासन तथा बिक्री खुला गर्दा मागभन्दा ८ गुणा बढी आवेदन परेको थियो। हाथवेले अंकित मूल्य प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ राखेर कम्तीमा २० कित्ता सेयर भर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
१० कित्ता नीति सुरू हुनुअघि जुनसुुकै सार्वजनिक निस्कासनमा मुस्किलले ५ लाखसम्म आवेदन पथ्र्यो। भौतिक उपस्थितिमा न्यूनतम ५० कित्ता आवेदन दिनुपर्ने बाध्यताले सर्वसाधारणलाई सेयर भर्नु भनेको ‘आकासको फल आँखा तरी मर’ भनेजस्तै हुुन्थ्यो। त्यतिबेला पनि मागभन्दा अत्यधिक बढी आवेदन पर्थ्याे। तर, बाँडफाँट भने आवेदनअनुरूपमा माग कित्ताका आधारमा सबै वर्गलाई पर्ने गरी गोलाप्रथामार्फत गरिन्थ्यो। त्यसबेला अहिलेजस्तो १० कित्ता सबैलाई भाग पुर्याएपछि २० कित्ताको पालो आउने अवस्था थिएन। कुनै पनि आइपिओमा ५० कित्ता भर्नेलाई १० कित्ता, १ हजार कित्ता भर्नेलाई ४/५ सय कित्ता, ५ सय कित्ता आवेदन दिनेलाई १/२ सय कित्ता सेयर पर्थ्याे। अर्थात, आवेदन दिएको रकमका आधारमा सेयर हात पर्ने अवस्था थियो।
१० कित्ते नीति सुरू भएको एक वर्षपछि नै सेयर बिक्री गर्ने कम्पनी, सेयर निस्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र तोकिएको संस्थामा लामो लाइन बसेर सार्वजनिक निस्कासनमा आवेदन भर्नुपर्ने बाध्यता लगानीकर्तालाई रहेन। सिडिएससीले सेयर कारोबारलाई सहज बनाउन २०७७ असोजदेखि मेरो सेयर मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्यायो। त्यसयता सार्वजनिक निस्कासन भएका सबै आइपिओ, एफपिओ (थप सार्वजनिक निस्कासन), हकप्रद, डिबेन्चर, म्युचअल फन्डमा मेरो सेयर एपमा सि-आस्वा सेवा सुरु गरेको बैंकमार्फत घर/कार्यालयबाटै आवेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो। १० कित्ता नीति, सि-आस्वा प्रणाली र प्रविधिको उच्चतम प्रयोगले राजधानी केन्द्रित नेपालको पुँजीबजारलाई ७७ जिल्ला र विदेशमासमेत सहज पहुुचमा पुर्यायो र सर्वसाधारणको आबद्धता ह्वात्तै बढाएको देखिन्छ।
बैंक, सिडिएससी र बिक्री प्रबन्धकको बढेको आम्दानी
बोर्डले धितोपत्र खरिद (सार्वजनिक निस्कासन) सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ मा तेस्रो संशोधन गरी २०७९ भदौ ५ बाट बैंक वा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिदसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएवापत अधिकतम प्रतिआवेदन १ सय रुपैयाँसम्म लिन पाउने व्यवस्थामा कटौती गरी सि-आस्वा शुल्क ५ रुपैयाँको सीमा तोक्यो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिडिएससीको सि-आस्वा शुल्क र बिक्री प्रबन्धकलाई १/१ रुपैयाँ दिएर ३ रुपैयाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्न पाउने भए। त्यसअघि बिक्री प्रबन्धकले १० रुपैयाँ लिएर सिडिएसीलाई २ रुपैयाँ दिई आफूले ८ रुपैयाँ राख्न पाउँथे।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोपत्र खरिदसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराएवापत लिने शुल्क घटाए पनि १० कित्ता नीतिका कारण बिक्री प्रबन्धक र सिडिएससीको आम्दानीमा कुनै कमी आएको छैन। लगानीकर्ताले १० कित्ता त हो नि भनेर प्रत्येक आइपिओमा आवेदन दिँदा बैंक, बिक्री प्रबन्धक र सिडिएससीको आम्दानी बढिरहेको छ। सिडिएससीका अनुसार प्रतिआइपिओ २५ लाखसम्म आवेदन पर्ने गरेको छ। बोर्डले १० कित्ता नीति लागू गरेपछिको पहिलो प्राथमिक निस्कासनअन्तर्गत २०७६ फागुन ६ मा सान्जेन जलविद्युत कम्पनी र रसुुवागढी जलविद्युत कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर बिक्री गरेका हुन्।
त्यसयता बजारमा १ सय ८ (सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्ससम्म) कम्पनीले सर्वासाधारणका लागि सेयर जारी गरेका छन्। यी कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि ३३ करोड २८ लाख ३५ हजार ५ सय ६५ कित्ता आइपिओ निस्कासन गरिसकेका छन्। जसमा १४ करोड ८४ लाख ८० हजार ४ सय ४५ आवेदन परेका हुन्।
व्यवसाय खोज्दै कम्पनीको शरणमा बिक्री प्रबन्धक
१० कित्ते नीतिअघिसम्म नेपालमा कुनै कम्पनीले सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपरे निस्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकलाई अनुरोध गर्नुपर्थ्याे। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि यही हो। तर, १० कित्ता नीतिपछि प्रक्रिया उल्टिएको छ। आइपिओमा १० कित्ता नीति लागू भएपछि जस्तासुकै कम्पनीमा पनि मागभन्दा न्यूनतम २-३ गुणादेखि ६५ गुणासम्म सहजै आवेदन पर्ने गरेकाले सेयर बिक्री नभएर बिक्री प्रबन्धकले सकार्नुपरेको छैन। कम्पनीको वित्तीय अवस्था मूल्यांकन नगरी मागभन्दा बढी आवेदन दिने आवेदकहरूका कारण कम्पनीहरू बिक्री प्रबन्धककोमा नगएर बिक्री प्रबन्धक व्यवसाय खोज्दै कम्पनीमा जान थालेका छन्। अझ बिक्री प्रबन्धकहरू आफ्नो भागमा आउने कमिसनको केही हिस्सा कम्पनीलाई फिर्ता दिने प्रतिबद्धता गरी व्यवसाय माग्न अभ्यस्त भइरहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
‘आइपिओमा आउँदा अन्डर राइटर र कम्पनीबीचको प्रक्रिया नेपालमा रिभर्स भइरहेको गुनासो आइरहेका छन्। नेपालमा अन्डर राइटरले कम्पनीलाई जिम्मेवारी लिन आग्रह गर्ने नभएर अन्डर राइटर आफूले पाउने कमिसनबाट केही हिस्सा कम्पनीलाई फिर्ता दिने सर्तमा व्यवसाय पाइरहेका छन्,’ बोर्ड अध्यक्ष हमालले भने, ‘यो १० कित्ता नीतिको असाध्यै नराम्रो प्रभाव हो। अन्य देशका नियामक र पुँजीबजारसम्बद्ध व्यक्तिहरू नेपालमा आइपिओमा ८० प्रतिशत बढी आवेदन पर्छभन्दा अचम्म मान्छन्।’
नेपालभन्दा साढे ४ हजार गुणा जनसंख्या भएको भारतमा २० प्रतिशत बढी आइपिओमा आवेदन पर्ने गरेको सुनाउँदै हमाल भन्छन्, ‘मागअनुसार आवेदन नपर्दा बिक्री प्रबन्धकले आइपिओ सकार्नुपरिरहेको हुन्छ। नेपालमा पनि १० कित्ता नीति आउनुअघि कतिपय कम्पनीमा मागअनुसार आवेदन नपरेर आवेदन समय थपिएको र अन्तिममा बिक्री प्रबन्धकले सकार्नुपरेको धेरै उदाहरण छन्।’
थोरै पैसामै पुँजीबजारमा प्रवेश पाउने र सेयर धनी बन्न पाइने मोहमा पर्ने आवेदकका कारण आइपिओ जारी गर्ने कम्पनीहरूको मोलमोलाइ बढेको बोर्ड अध्यक्ष हमालको तर्क छ।
नेपालभन्दा साढे ४ हजार गुणा जनसंख्या भएको भारतमा २० प्रतिशत बढी आइपिओमा आवेदन पर्ने गरेको सुनाउँदै हमाल भन्छन्, ‘मागअनुसार आवेदन नपर्दा बिक्री प्रबन्धकले आइपिओ सकार्नुपरिरहेको हुन्छ। नेपालमा पनि १० कित्ता नीति आउनुअघि कतिपय कम्पनीमा मागअनुसार आवेदन नपरेर आवेदन समय थपिएको र अन्तिममा बिक्री प्रबन्धकले सकार्नुपरेको धेरै उदाहरण छन्।’
हमालका अनुसार प्राथमिक निस्कासनमा जस्तासुुकै कम्पनीको सेयरको माग उच्च हुँदा अन्डर राइटरको पेसा मर्यादाविपरीत हुँदै गएको छ। तर, अन्डर राइटरहरूले कम्पनीले कमिसन मागे भनेर बोर्डमा लिखित उजुुरी भने गरेका छैनन्। तर, विकृति बढ्दै गएको छ, समाधान खोज्नुपर्याे भनेर धेरैले भन्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै हमाल भन्छन्, ‘अन्डर राइटिङ प्रक्रियालाई फेयर बनाइ १० कित्ता नीतिलाई समय सान्दर्भिक परिमार्जन गर्ने प्रयोजनका लागि छलफल सुरु भएको छ।’
१० कित्ता नीतिअघिसम्म सम्पूर्ण सेयर बिक्री नहुँदा आफूले सकार्नुपर्ने बाध्यताका कारण कम्पनीहरूको वित्तीय अवस्थाबारे सुनिश्चितता नभएसम्म बिक्री प्रबन्धकले आइपिओको जिम्मेवारी लिँदैनथे। तर, अहिले जस्तासुकै कम्पनीमा मागभन्दा बढी आवेदन पर्ने गरेका कारण कम्पनीको वित्तीय अवस्था मूल्यांकन नगरी आपिओ जारी गर्न बिक्री प्रबन्धक तयार हुने गरेका छन्।
एउटा बिक्री प्रबन्धकले काम नगरे अर्को बिक्री प्रबन्धक झन् सस्तोमा काम गर्न तयार हुने प्रतिस्पर्धाले कमजोरभन्दा कमजोर कम्पनी सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न लालायित देखिएका छन्। मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष मेखबहादुर थापा कम्पनीहरूको मोलमोलाइ बढ्नुमा १० कित्ता नीतिमात्र नभएर बिनाआधार बिक्री प्रबन्धक कम्पनीहरू थपिनु रहेको मान्छन्।
‘बिक्री प्रबन्धक धेरै भएका कारण प्रतिस्पर्धा बढेको छ। सार्वजनिक निस्कासनको जिम्मा लिँदा बिक्री प्रबन्धकले धेरै पाटो हेर्नुपर्छ। तर, १० कित्ता नीतिका कारण आइपिओ बिक्री हुने सुनिश्चितता पाएका कारण कम्पनीहरूको बार्गेनिङ क्षमता बढेको छ।’ थापाका अनुसार बोर्डले न्यूनतम मापदण्ड नतोकी (क्षमता, अनुभव नहेरी) पुँजीका आधारमा जस्तोसुकै कम्पनीलाई मर्चेन्ट बैंकरको अनुमति दिँदा समस्या भएको र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा जनताले गुणस्तरीय कम्पनीका आइपिओ खरिद गर्न पाएका छैनन्।
धितोपत्र बोर्डको दोहोरो चरित्र
१० कित्ता नीति लागू भएसँगै पुनरावलोकन प्रक्रियामा रहेको धितोपत्र बोर्डको नीति आफैंमा विवादास्पद छ। १० कित्ता नीति खारेज गर्ने बताइरहेको बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई भने आरक्षण (कोटा) दिएर सेयर बेच्ने नीति अंगिकार गरेको छ। २०७९ कात्तिक १७ मा बोर्डले धितोपत्र निस्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिकाको छैटौं संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आइपिओ बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्ने कुल हिस्साको १० प्रतिशत सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गर्नुपर्ने र न्यूनतम १० कित्ताका दरले सेयर बाँडफाँट गरिनुुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ। त्यसो त सरकारले वैधानिकरूपमा रेमिट्यान्स पठाउन प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आइपिओमा आरक्षण (कोटा) कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो।
बोर्ड व्यवस्थाअनुसार सि-आस्वा सदस्य भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विप्रेषण बचत खाता रहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहने नेपालीले कोटाको आइपिओमा आवेदन दिन पाउँछन्। उक्त खाताबाट आइपिओमा आवेदन दिन पनि विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट सरकार र बोर्ड मिलेर रेमिट्यान्स भित्र्याउने नाममा सेयर बजारको मर्मविपरीत साधारण सेयर बिक्रीको सहारा लिइएको बताउँछन्।
‘खुला बजार प्रणालीमा कोटा भन्ने हुँदैन। नेपालबाहेक संसारको कुनै पनि ठाउँमा सेयर बिक्री गर्दा कोटाको व्यवस्था छैन,’ पुँजीबजारकै विषयमा विद्यावारिधि गरेका भट्टले भने, ‘आइपिओमा कोटा प्रणालीले विश्वभरिको पुँजीबजार एकातिर र नेपालको अर्कातिर रहेको देखाउँछ। सेयर भनेको इच्छुक व्यक्तिले आवश्यक मात्रामा खरिद गर्न पाउने हुनुपर्छ। सरकारले जे उद्देश्यले कोटा प्रणाली सुरु गर्याे, त्यो पूरा भए/नभएको हेर्नुपर्ने समय आएको छ। विप्रेषण आप्रवाह बढाउने नाममा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नागरिकलाई जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहिन गर्नु हुँदैन।’
बोर्ड व्यवस्थाअनुसार सि-आस्वा सदस्य भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विप्रेषण बचत खाता रहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहने नेपालीले कोटाको आइपिओमा आवेदन दिन पाउँछन्। उक्त खाताबाट आइपिओमा आवेदन दिन पनि विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट सरकार र बोर्ड मिलेर रेमिट्यान्स भित्र्याउने नाममा सेयर बजारको मर्मविपरीत साधारण सेयर बिक्रीको सहारा लिइएको बताउँछन्।
कोटा प्रणालीले देशको विप्रेषण वृद्धिमा योगदान पुुगे/नपुेको विषयमा अध्ययन हुँदै गर्ला तर, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालीलाई छुट्ट्याइएको आइपिओ कोटाले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता भने बढाएको छ। बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी आइपिओमा १० कित्ता नीति संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा वैदेशिक रोजागारीमा गएका नेपालीलाई अनिवार्यरूपमा सेयर बिक्री गर्ने व्यवस्थाले प्रश्न उब्जिएको बताउँछन्।
‘वैदेशिक रोजगारीका लागि छुट्ट्याइएको कोटामा पनि मागभन्दा बढी आवेदन पर्न थालेको छ। १० कित्ता नीति संशोधन गर्ने हो भने पहिला कोटा नीति संशोधन गर्नुपर्छ,’ गिरीले भने, ‘स्वदेशमा भएका नेपाली लगानीकर्ता ठगिने तर झन् विदेशमा दुःखजिलो गर्न गएका नेपाली नठगिने भन्ने त होइन होला?’ राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली लक्ष्यित गरी २०६७ बाट वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्दै आए पनि त्यसको प्रभावकारिता भने अझै देखिएको छैन।
नीति पुनरावलोकन आवश्यकता र प्रयास
कुनै पनि नीति सधैं एउटै रहँदैन। प्रचलित नीतिले आमउपभोक्तालाई पारेको असर हेरेर नीतिगत परिमार्जन गर्ने गरिन्छ। १० कित्ता नीति परिवर्तनको बहस जारी छ तर विकल्प भेटिएको छैन। ‘१० कित्ता नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने समय भयो। मागभन्दा बढी आवेदन परेर गोलाप्रथामै जानुपर्ने र १० कित्तामात्रै सेयर पर्दा लगानीकर्तालाई फाइदा छैन। आवेदन र बाँडफाँट न्यूनतम ५० कित्ता पुुर्याउनुुपर्छ,’ गिरी भन्छन्, ‘पुँजीबजार भनेको जोखिममा आधारित बजार हो। १० कित्ता नीतिले जोखिमलाई ओझेलमा पारेको छ।’
तर, विगतमा जस्तो ५० कित्ता आवेदन गरेर १० कित्ता बाँडफाँट गर्ने नीति भने उपयुक्त नहुने गिरीको भनाइ छ। विगतमा गिरीकै संयोजकत्वमा गठित समितिले १० कित्ता नीति लागूू गर्न सिफारिस गरेको थियो भने उनकै संयोजकत्वमा गठित समितिले १० कित्ता नीति हटाउन सिफारिस गरेको थियो।
नेपाल मन्र्चेट बैंकर्स एसोसिएसनका निवर्तमान अध्यक्ष मेखबहादुर थापा कम्पनीहरूले सर्वसाधारणसँग आइपिओमार्फत उठाएको पैसा कहाँ र कसरी प्रयोग गरेका छन् भनेर हेर्ने बेला आएको बताउँछन्।
‘जनताको पैसाको जोखिम मुख्य हो। सूचीकृत कम्पनीहरूको प्रभावकारी अनुगमन र सुपरीवेक्षण गरिनु आवश्यक छ। पुँजीबजारमा साना लगानीकर्तालाई जोड्ने उद्देश्यले ल्याइएको १० कित्ता नीतिले ल्याएको नकारात्मक प्रभावको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ,’ थापाले भने, ‘साना लगानीकर्तालाई सामूहिक लगानी कोषमार्फत सहजीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। साना लगानीकर्ताका लागि सामूहिक लगानी कोष हो। धितोपत्र बोर्ड साक्षरता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ र सरोकारवाला पक्षको सुझाव अनुशरण गर्नुपर्छ।’
समाधान उपाय
आफूले खरिद गर्ने सेयरको जोखिम मूल्यांकन गर्नु लगानीकर्ताकै काम हो। नियामकले स्वीकृति दिएको भनेर लगानीकर्ता आँखा चिम्लन मिल्दैन। तर, नियामकले कम्पनीको यथार्थ वस्तुस्थिति जानकारी दिनु भने पर्छ। जस्तासुकै कम्पनीले सर्वसाधारणसँग पैसा उठाउने र त्यसपछि फरार हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। विगतमा सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेका कयौं कम्पनीहरू अहिले अस्तित्वमा समेत छैनन्।
पछिल्लो समय वित्तीय अवस्था निकै नै खराब भएका कम्पनीहरूले अंकित मूल्यमा होइन प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न नियामक बोर्डले अनुमित दिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ। कतिपय अवस्थामा परिवर्तित लेखा प्रणालीले पनि प्रश्न उठाइरहेको छ। यसतर्फ बोर्डले चनाखो भएर काम गर्नुपर्छ र सर्वसाधारणलाई कारणसहित यथार्थ बताउनुपर्छ।
बोर्डका पूर्वअध्यक्ष कार्की १० कित्ता नीति परिवर्तन गर्ने हो भने ‘बुक बिल्डिङ’ मा आधारित ‘ओपन प्राइस सिस्टम’ कार्यान्यवनमा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्। ‘१० कित्ता नीतिले केही समस्या निम्त्याएको भए बोर्डले सुपरीवेक्षण प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ। कम्पनीहरूले दिन सक्ने प्रतिफल मूल्यांकन गरेर प्रवेश गराउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ,’ कार्कीले भने, ‘बुक बिल्डिङ प्रणालीमा आइपिओ जारी हुँदा साना लगानीकर्ता कम ठगिने सम्भावना रहन्छ।’
विश्वभरिका अधिकांश सेयर बजारमा बुक बिल्डिङ विधिलाई अनुशरण गरिएको पाइन्छ। सामान्यतया बुक बिल्डिङ विधिमा सहभागी हुने संस्थागत लगानीकर्ताहरूसँग दक्ष जनशक्तिले सम्बन्धित कम्पनीको सम्पत्ति, दायित्व, उत्पादन, बजारको स्थिति, भविष्यमा प्राप्त हुने फाइदा र जोखिम विश्लेषण गर्नुका साथै स्थलगत अध्ययन गर्ने र लुकाइएका सूचनाहरू पनि पहिल्याएरमात्रै निश्चित मूल्यमा आवेदन गर्छन् भन्ने मान्यता राखिन्छ। दक्ष जनशक्तिले तोकेको मूल्य वैज्ञानिक हुने भएकाले सर्वसाधारण नठगिने विश्वास गरिन्छ।
त्यतिमात्रै होइन, ‘कटअफ प्राइस’ भन्दा १० प्रतिशत न्यूनतम मूल्यमा सेयर जारी हुने भएकाले सर्वसाधारणलाई केही नाफा पनि सुनिश्चित गर्न खोजिएकाले जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर, कम्पनीसँगको मिलेमतो र संस्थागत लगानीकर्ताहरूबीचकै मिलेमतोमा अधिक मूल्य तोक्ने र दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य झार्न कोसिस नहोला भन्न सकिन्न।
त्यसैगरी अंकित मूूल्यमा सेयर जारी गर्दा हरेक कम्पनीको कम्तीमा चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत र प्रिमियम वा बुक बिल्डिङमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जाने गरी बिक्री गर्नुपर्छ। अहिले १० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्ने र बाँकी ९० प्रतिशत संस्थापक सेयर पब्लिकमा परिणत गराउन मूल्यमा धेरै चलखेल गर्ने गरेको पाइन्छ।
कम्पनीको १०/१५ प्रतिशत सेयर पब्लिकमा पठाएर सर्वसाधारणको लगानी जोखिममा पार्ने गरी संस्थापकहरूले गर्ने चलखेल रोक्न सके १० कित्ता नीतिले ठूलादेखि साना सबै खाले लगानीकर्ताहरूलाई न्याय गर्दछ। पब्लिकमा बढी कित्ता सेयर जारी गर्ने व्यवस्था हुँदा बिक्री नभएको सेयर बिक्री प्रबन्धकहरूले सकार्नुपर्ने अवस्थाले कम्पनीेको वास्तविकता अध्ययन गरी सेयर जारी गर्न लागिपर्छन्।
त्यतिमात्रै होइन, ‘कटअफ प्राइस’ भन्दा १० प्रतिशत न्यूनतम मूल्यमा सेयर जारी हुने भएकाले सर्वसाधारणलाई केही नाफा पनि सुनिश्चित गर्न खोजिएकाले जोखिम कम हुने अपेक्षा गरिन्छ। तर, कम्पनीसँगको मिलेमतो र संस्थागत लगानीकर्ताहरूबीचकै मिलेमतोमा अधिक मूल्य तोक्ने र दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य झार्न कोसिस नहोला भन्न सकिन्न।
सार्वजनिक निस्कासनमा १० कित्ता नीतिले दूरदराजसम्म धेरै व्यक्तिहरूमा स्वामित्व प्रदान गरेको छ। तर, यसले सेयर कित्तालाई विकेन्द्रित बनाएका कारण दोस्रो बजारमा आपूर्ति हुन कठिन भइरहेको छ। आइपिओमा परेको थोरै कित्ता सेयर हुने र त्यसबाट थोरै पैसा आउने भएकाले धेरै व्यक्तिहरूले वर्षौंसम्म बिक्री गरेका हुँदैनन्। जसका कारण धेरै कम्पनीहरूको वित्तीय क्षमताभन्दा सयौं गुणा बढी सेयर मूल्य रहेको पाइन्छ। न्यूनतम हिस्सामात्रै सेयर बिक्री गर्न रोक्नेबित्तिकै मूल्यमाथिको चलखेल पनि स्वतः रोकिन्छ।
नीतिगत व्यवस्थाहरूका अतिरिक्त सर्वसाधारणमा पुँजीबजारसम्बन्धी सचेतना जगाउने, जोखिम मूल्यांकनमा आधारित लगानीका लागि लगानीकर्ताहरूलाई अभिप्रेरित गर्ने, राम्रा कम्पनीहरूलाई सूचीकृत हुने वातावरण बनाउने, नकारात्मक किताबी मूल्य (नेटवर्थ) भएका कम्पनीहरूलाई पुँजीबजारमा प्रवेश गराउन विशेष ध्यान दिनुपर्छ। किनभने, कम्पनीको बारेमा जानकारी नभए पनि साना लगानीकर्ताहरू बजारमा आउने सबै आइपिओमा आवेदन दिन तम्तयार हुन्छन्। उनीहरूमा १० कित्ता त हो नि भन्ने भावनाले काम गरेको छ। प्रत्येक १० कित्तामार्फत कसरी सर्वसाधारणको पैसा गुम्छ भन्नेबारे लगानीकर्तालाई साक्षर बनाउनु आवश्यक छ।
(क्यापिटल बिजनेस म्यागजिनबाट)
