काठमाडौं। सन् २००८ मा अमेरिकी सरकारले आफैंले पैसा हालेर डुबेको बैंकलाई बचाएको थियो। पछिल्लोपटक अमेरिकीहरू २००८ को प्रारूप (मोडेल) मा पनि गएको देखिँदैन। ७ खर्ब अमेरिकी डलरको समस्याग्रस्त सम्पत्ति राहत कार्यक्रम (टिएआरपी) ल्याएर बैंकलाई जोगाइएको थियो।
अहिले पश्चिमा देशमा करदाताको पैसा प्रयोग गरेर निश्चित समूहले चलाएको व्यवसायलाई उकास्नु न्यायोचित होइन भन्ने बलियो धारणा विकास भएको छ। र, सरकारले पैसा हालेर बैंकहरू बचाउनुु हुँदैन भन्ने दबाब बढ्दो छ।
त्यसैले अहिले अमेरिकामा बैंक ‘रन’ हुँदा सरकारले बचाएन। डुुब्न लागेको बैंकलाई उद्धार गर्न पनि बजार प्रक्रियाबाटै पैसा जुटाउनुपर्छ भनेर मूल्यांकनमा आपसी समझदारी बनाइ बलियो बैंकले कमजोर बैंक किन्न बाध्य पार्न थालिएको छ। अमेरिकामा २४ घन्टामा बैंक किनबेच हुन्छ।
अब नेपालको कुरो।
नेपालमा पैसा सरकारको हो। सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। सरकारले कुनै बैंक बचाउन लगानी गर्नु भनेको नागरिककै पैसा हो भन्ने परिवेश नबुुझेको ठहरिन्छ। डुब्न लागेको बैंकलाई जोगाउन गरिने अतिरिक्त लगानीले विकास निर्माणका काममा जाने पैसा कटौती हुन्छ भन्ने जनतालाई बुुझाउन आवश्यक छ।
अहिले पनि कुनै बैंक धराशयी बन्ने अवस्थामा पुग्यो भने सरकारले बैंकलाई बचाउनुपर्छ भनेर नागरिकले आवाज उठाउन थाल्छन्। जबकि, नागरिक आफैंले तिरेको कर त्यहाँ लाग्ने हो। नेपालमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने धारणा बलियो छ। र, बैंकरहरूले पनि बैंकसँग भएको पैसा निक्षेपकर्ताको हो भनेर भावनात्मक सौदाबाजी (इमोसनल ब्ल्याकमेल) गर्ने गरेका छन्।
बैंक डुब्यो भने एउटा व्यवसाय डुबेको रूपमा लिँदैनन्। केन्द्रीय बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले बैंक डुुब्दा जनताको पैसा डुबेको अर्थमा बुझाउने गरिएकाले यस्तो स्थिति आएको हो।
निक्षेपकर्ता कतैबाट पनि दण्डित हुँदैनन्। निश्चित रकम बिमाबाट ग्यारेन्टी गरिएको हुन्छ। बिमा गरिएको भन्दा बढी निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेन्टी किन्ने बैंकले लिएको हुन्छ। नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेपको ५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप बिमा गरिएको छ।
नेपालमा पनि यही मोडेलमा जानु उपयुक्त हुन्छ। त्यसका लागि कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण निगमलाई बलियो बनाउनुुपर्छ। प्रचलित कानुन तदनुुरूप संशोधन गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीको चरणसम्म पुुगे पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप भने सितिमिति हराउँदैन। किनभने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजी गर्दा लाग्ने खर्चपछि पहिलो भुक्तानी निक्षेपकर्ताको हुने व्यवस्था छ।
नेपालमा केन्द्रीय बैंकले कुनै एजेन्सीलाई बैंक चलाउनका लागि नियुक्त गर्न सक्छ। त्यही अधिकार प्रयोग गरेर नेपाल बैंकको व्यवस्थापन विदेशी कम्पनीलाई दिइएको थियो। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि त्यही अधिकार प्रयोग गरेर विदेशी व्यक्तिलाई दिइएको हो। नेपालमा पनि सिलिकन भ्याली बैंकलाई व्यवस्थापन गरेको मोडेलमा कमजोर बैंकको व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
नेपालमा पनि केन्द्रीय बैंकसँग अथाह अधिकार छ। तर, कतिपय बेला अधिकार प्रयोग नगरेको भनेर त कतिपय ठाउँमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेको भनेर बेला–बेला आलोचना हुने गर्छ। केन्द्रीय बैंकभन्दा शक्तिशाली बैंकका सञ्चालकहरू देखिएका छन्। केन्द्रीय बैंकले ‘फोर्स मर्जर’ वा ‘फोर्स टेकओभर’ गराउन पनि सक्छ।
पछिल्लो घटनाक्रम नै हेरौं। सिभिल बैंक समस्यामा थियो। हिमालयन बैंकसँग पैसा थियो। तर, हिमालयन र सिभिलबीच स्वाप रेसियो मिलेको थिएन। एकपटक मर्ज नै भाँडिने अवस्थासमेत आइसकेको थियो। यद्यपि, पछि दुवै संस्थाबीच सहमति भयो र मर्जर प्रक्रिया सम्पन्न भयो।
यदि मर्जर प्रक्रिया भाँडिने स्थिति आएको भए केन्द्रीय बैंकले २४ घन्टाको समय दिएर स्वाप रेसियो तय गरी प्रक्रिया पूरा गर्नू, होइन भने राष्ट्र बैंकले नै मूल्य निर्धारण गरी मर्जर प्रक्रिया टुुंग्याइदिन्छौं भन्न सक्थ्यो। यस्तो किसिमको व्यवस्था गरी कानुनलाई समय सान्दर्भिक र बलियो बनाउन आवश्यक छ।
फोर्स मर्जरको गतिमा लक्ष्मी बैंक र सनराइज बैंक एकीकरण गरेको देखिन्छ। सनराइज बैंक अध्यक्ष मोतिलाल दुुगड विवादमा तानिएको र लक्ष्मी बैंकमा ऋण भएकाले सञ्चालक हुन नदिई मर्ज प्रक्रियालाई स्वीकारेको थियो।
राष्ट्र बैंकले टेकओभर गरेर व्यवस्थापन गर्दा जोखिम छ। विगतमा जोखिम बेहोरिसकेको अवस्था छ। केही गरी व्यवस्थापनका लागि तोकिएको व्यक्ति अगतिलो पर्याे भने के होला?
केन्द्रीय बैंकले ठूलो आक्षेप भोग्नुुपर्छ। गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक समस्याग्रस्त घोषणा गरी कृष्णप्रसाद (केके) भट्टराईलाई व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएपछि राष्ट्र बैंकमाथि गलत काम गरेको आरोप लागेको थियो। राष्ट्र बैंकको दफा ८६ को अधिकार प्रयोग गरेर व्यवस्थापन गर्दा पहिलेभन्दा झन् बैंक बिग्रिएको भनेर राष्ट्र बैंकमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यही भएर राष्ट्र बैंक नियामक भएर बस्नुपर्छ।
व्यवस्थापनको जिम्मा कि बजारमा कसैलाई तोक्नुपर्छ वा फोर्स मर्जरमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले गल्ती गरेको हो, ऊ दण्डित हुनैपर्छ। तर, अहिले नियामक निकायका मान्छे वा बुझेका व्यक्तिहरू नै बैंक डुब्दैन वा डुब्नु हुँदैन भनेर हल्ला चलाउँदा बैंकरहरू सिर्जनशील हुन छाडे। बैंक डुबेर निक्षेपकर्ताको निक्षेप संकटमै पर्ने अवस्था छैन। बैंक डुब्न लागेको भन्ने कुरा अहिले भएको केन्द्रीय बैंकको ज्यादै फितलो निगरानीले पत्ता लगाउँछ।
दुुई दशकअघिसम्म बैंकिङ प्रणालीमा नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदरमा ‘कार्टेलिङ’ गरेको थिएन। तर, पछिल्लो समय औपचारिकरूपमै ब्याजदरमा कार्टेलिङ सुरु गरेको छ। जुन एकदमै गलत अभ्यास हो र यसलाई रोक्नुपर्छ।
पछिल्लो समय हरेक व्यवसायमा संघ/संगठन खडा गर्ने अधिकार दिँदाको परिणाम वित्तीय क्षेत्रले पनि भोगेको छ। ट्रक व्यवसायीले परिणाममा कार्टेलिङ गरेजस्तै बैंकर्स संघले ब्याजमा कार्टेलिङ सुरु गरेको छ। अहिलेसम्म संघले ऋणमा सीमा तोकेका (क्यापिङ गरेका) छैन, तर यस्तै अवस्था रहे ऋण लगानीमा सीमा नलगाउला भन्न सकिन्न।
ब्याजदरबारे संघले निर्णय गर्न पाउँदैन र गर्न दिनु हुुँदैन। बैंकर्स संघले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रविधि विकास र कार्यशैली परिवर्तनमा कुनै भूमिका खेल्दैनन्। यस विषयमा प्रश्न उठ्यो भने संघको काम होइन भनेर तर्किन्छन्, तर ब्याजदरमा कार्टेलिङ गर्न आफ्नो भूमिका देखाउँछन्।
बैंकर्स संघले ब्याजमा कार्टेलिङ गरेजस्तै केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लिने शुल्क तोकेर अधिक अधिकार प्रयोग गरेको छ। शुल्क तोक्दा केही वर्गलाई राहत पुुगेको होला, तर त्यसले समग्रमा बजार नियम उल्लंघन गरेको छ। शुुल्क होस् कि ब्याजदर, बजारले निर्धारण गर्नुपर्छ।
अझ, पछिल्लोपटक राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा सीमा तोकेर अर्को गलत अभ्यास सुरु गरेको छ। यसले सबै बैंकको एउटै ब्याजदर कायम गराएको छ। निक्षेपकर्तालाई छनौट अधिकार दिइएको छैन। राम्रो काम गर्न चाहनेको ऊर्जा निमोठिदिएको छ।
-1732445197.jpg)
