अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गएको छ। विप्रेषण आप्रवाहमा भएका सकारात्मक सुधार र आयातमा आएको गिरावटको असर वाह्य क्षेत्रमा देखिएको छ। सरकार त्यही वाह्य सूचक देखाएर अर्थतन्त्र सुध्रिएको दुहाइ दिइरहेको छ। तर, आन्तरिकरूपमा सन्तोष गर्ने ठाउँ कहीँ छैन। पर्यटक आगमन तथ्यांकबाहेक अर्थतन्त्रका आन्तरिक अवयव सबै सुुस्त छन्। यद्यपि, ब्याजदर केही घट्ने संकेत देखिएको छ। निजी क्षेत्र मनोबल गिरेको अवस्थामा छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एकाधपटक अर्थतन्त्रबारे चिन्ता गरेजस्तो गरी पन्छिँदै आएका छन्। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत सबै ठिक भइसक्थ्यो, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका कारण अर्थतन्त्र ‘लिक’ मा आएन भनिरहेका छन्। गभर्नर अधिकारी पनि ठिक समयमा उचित नीति लिँदै आएको भनेर कसैको दबाबमा एकैचोटि नीति परिवर्तन नगर्ने अडानमा छन्।
निजी क्षेत्र सरकार र राष्ट्र बैंकलाई धारे हात लगाउँदै आफूले कसरी (साम र दाम प्रयोग गरेर) अकुत कमाउने भन्नमै व्यस्त छन्। जसको परिणाम कालोबजारी मौलाएको छ। वस्तुु तथा सेवाको गुणस्तरहीनताले सीमा नाघेको छ। संघीय सांसद र प्रदेशसभा सदस्यहरू विधायिकी प्रक्रियामा सशक्त देखिएका छैनन्। संसद चलेका बेला नयाँ/पुराना सबै दलका सांसद संसद छल्नमै व्यस्त छन् भने संसद नचलेका बेला प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने मिनिसंसदका रूपमा लिइने संसदीय समितिहरूमा कोरम पुर्याउन हम्मे भइरहेको छ।
संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरू राज्यको कामभन्दा आफ्ना व्यक्तिगत काम र कमाउने ध्याउन्नमा केन्द्रित छन्। संघ र प्रदेशमा राजनीतिक दलहरू सत्ताकै खिचातानी, सरकार टिकाउने र बनाउनमै केन्द्रित छन्। सत्ता टिकाउन गर्न हुुने/नहुने सबै काम गरिरहेका छन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि ‘तँभन्दा म के कम?’ भन्ने तहमा ओर्लिएका छन्। कर्मचारीहरू लामो समयदेखि निर्णयविहीनताको अवस्थामा छन्। व्यक्तिगतरूपमा आफू र आफ्नो परिवेशलाई फाइदा हुँदा तुरुन्तै काम गर्ने तर देश र समाजका लागि फाइदा हुने काम ऐन/कानुुनका अप्ठ्यारा देखाएर तर्किने वर्षौंदेखिको रोगको उपचार हुन सकेको छैन।
सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्ने हो। सांसदहरूले देशलाई समृद्ध बनाउन आवश्यक पर्ने ऐन/कानुन समयमै बनाएर सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्ने हो। त्यसका लागि आवश्यक व्यवसाय दिनुु सरकारको धर्म हो। तर, नेपालमा कसैले पनि आफ्नो स्वधर्म निभाएका छैनन्। सबै आफ्नो क्षेत्रबाहेक अरूको क्षेत्रमा जान्ने भएर निस्किएका छन्। त्यसैको परिणाम मुलुक अस्तव्यस्त बनेको छ। एउटा विवादास्पद व्यक्ति (बिनाकुनै संगठन परिचालित) ले बिनाकुनै आधार सबैको ऋण मिनाहा हुन्छ, ऋण तिर्नुपर्दैन भनेको भरमा हजारौं मानिस सडकमा उत्रिएका छन्। उसैको जयजयकार गरेका छन्। यसले मुलुकमा सरकार भएर पनि सरकारविहीनताको अवस्थामा पुुर्याएको छ।
हो, यस्तै बेला हो सरकार र राजनीतिक दलको आवश्यकता हुने। आमजनताले केही खोजेका होइनन्, फगत अप्ठ्यारो अवस्थामा राज्य आफूसँगै भएको अनुुभूति खोजेका हुन्। आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने आक्रामक अजेन्डा/कार्यक्रम खोजेका हुुन्। उचित ज्यालासहितको रोजगारी वा स्वरोजगार बन्ने आधार खोजेका हुुन्। राजनीतिक दलहरूले छलफल गरी मुलुुकको अर्थतन्त्र उकास्न क-कसले के गर्दैछ भनेर जनतालाई जानकारी दिनुुपर्ने हो।
असल मनसायले काम गर्दा गर्दै विभिन्न कारणले ऋण तिर्न नसकेर घरबारविहीन हुने अवस्थामा पुुगेका लघुवित्त र सहकारीका ऋणीका सम्बन्धमा के गर्दैछौं? रोजगारी सिर्जना वा आममानिसको आय वृद्धि गराउन कस्ता काम गर्दैछौं? मूूल्यवृद्धि नियन्त्रण र कालो बजारी रोक्न कसरी काम गर्दैछौं भनेर देखाउनुपर्ने हो।
मुलुक यथास्थितिमा चलेको छ र यसैगरी चलिरहन्छ भन्ने सोच हावी हुँदा समस्या फैलिँदो छ। निश्चय पनि परिवर्तन एकैचोटि जादुगरी शैलीमा हुँदैन। अलिअलि काम भइरहेकै पनि छ। तर, हरेक क्षेत्रलाई दलीयकरण, विज्ञभन्दा आदेशपालक, जुुझारुभन्दा पैसा पुुजारु, नैतिकरूपमा पतित (भ्रष्टाचारी, अपराधी, गुण्डा) हरूको जमात खोजी गर्ने प्रवृत्तिले समस्या ल्याएको हो। समस्या प्रवृत्तिमा छ। प्रवृत्ति फेरिनुुपर्नेमा मुलुुकमा पटक-पटक पात्र फेरिएका छन्। प्रवृत्ति फेर्न प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आउनुपर्छ। प्रवृत्ति फेरिँदा आफूले खाइपाइ आएको मान र सान हराउने हुँदा राजनीतिक दलहरू, निजी क्षेत्र र कर्मचारीहरू प्रवृत्ति फेर्न तयार छैनन्। प्रवृत्ति फेर्न सरकार, संसद र न्यायालय (समग्रममा राजनीतिक दलहरू) ले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्छ।
व्यवहार र आचरणगत सुुधार ल्याउनुपर्छ। जनताले त आफ्नो ऐनमौकामा गरेकै छन्। प्रवृत्ति फेरिन्छ कि भन्ने आशमा जनताले हरेक आवधिक निर्वाचनमा मतका माध्यमबाट पात्र फेर्ने कोसिस गरेका छन्। तर, पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति नफेरिँदा जनता झन्-झन् बेचैन हुँदै गएका छन्। जनताको आवाज मिहिन ढंगले नकेलाए मुलुकले आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिकरूपमा ठूलो मूूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ।
