काठमाडौं। ‘मन्त्रालयमा कसरी काम गर्नुहुन्छ भाइ? ल्याप्चे लाउनेहरूले आफ्नो इसारामा कर्मचारी चलाउन खोज्छन्,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अवकास प्राप्त कर्मचारीले बहालवाला कर्मचारीलाई सोधेको प्रश्न हो यो।
‘दाइ, तपाईंकै पालामा जन्मिएको भए यति बेला रिटायर्ड भइसकिन्थ्यो, कि अलि पछि जन्मिएको भए यो देशमा बसिँदैन थियो होला,’ निराश हुँदै ती बहालवाला उपसचिवले भने, ‘बीचमा जन्मिएर न देश छाड्न सकियो, न सरकारी जागिर छ भनेर खुसी हुन सक्ने अवस्था रह्यो।’
यो त सरकारी कर्मचारीले पछिल्लो समय गफ गर्ने प्रतितिधि घटनामात्रै हो। सिंहदरबारभित्रका हरेक कार्यालयमा कर्मचारीहरू आफ्ना कुरा सुनिदिने मान्छेको खोजी गरिरहेको जस्ता भेटिन्छन्।
अवकासवाला ती व्यक्तिले पनि वडाध्यक्ष, सदस्यदेखि मेयर तथा सांसदहरूले आफ्नो जागिरे जीवनमा दबाब दिएको सुनाए। उनको कार्यकालमा मध्यपश्चिममा एउटा आयोजना बनाउने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको थियो। तर, सम्बन्धित स्थानीय तहका मेयरको जग्गामा आयोजनाले नछुने भएपछि आयोजना नै रद्द भएको सुनाए।
‘बहिनी, सरकारी जागिर नखाँदा पनि नहुने, खाएपछि आउने दबाब पनि धेरै हुन्छ, भौतिक पूर्वाधारका आयोजना बनाउन इन्जिनियरले अध्ययन गरेर, नापेर हुँदैन,’ पंक्तिकारसँग उनले भने, ‘स्थानीय नेतादेखि ठूलो स्वरले बोल्न सक्ने सबैले इन्जिनियरलाई नै सिकाउन थाल्छन्, अनि कसरी हुन्छ दिगो विकास?’
बहालवाल उपसचिवलाई पत्रकारले समाचारको सूचना माग्ने, तर कर्मचारी स्वयंको पीडा नसुनेको गुनासो रहेछ। गफ गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘समाचारको सूचनामात्रै कति दिनु? तपाईंहरूको पत्रकारिताभित्र कर्मचारीका समस्या, दुःख, पीडा अट्दैनन् र?’
ती उपसचिवको प्रश्नपछि समाचार लेख्न सूचना माग्दै हिँड्दा उनीहरूको मानसिक अवस्थाबारे चासो नदिएको महसुस मैले पनि गरेँ।
ती कर्मचारीका अनुसार अहिलेको नियमले काम गर्ने कर्मचारीभन्दा कार्यालय पुगेर हाजिर गर्नेलाई बढी प्राथमिकता दिइएको छ। १०–५ मा हाजिर गरेर दिनभरि बाहिरको काम गर्ने वा कामै नगरी घाम तापेर बस्ने कर्मचारी राम्रो मानिन्छन्। किनकि, उसको हाजिर सिस्टममा पूरै हुन्छ।
तर, कारणबस ढिलो गरी ११ बजे अफिस पुगेर ४ बजे निस्किए पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक निर्वाह गरेको कर्मचारी दण्डित हुनुपर्छ।
त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयमै अर्का उपसचिवको कार्यकक्षमा रिपोर्टिङकै लागि पुगेको थिएँ। ती उपसचिवका सवारी चालक एक हप्ताको बिदा फारम स्वीकृतिका लागि आए। उनका हाकिम अर्थात उपसचिवले यसअघि पनि पटक–पटक बिदा बसेकाले एक हप्ता लामो बिदा दिँदा आफूलाई समस्या हुने भन्दै छोटो बिदा बस्न वा वैकल्पिक चालकको व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
तर, चालकले हाकिमको आग्रहमा कुनै ठोस जवाफ नदिई भने, ‘तपाईंले स्वीकृत नगरे पनि म बिदा बस्छु, बरु जागिर जाओस् मतलब छैन।’
त्यसपछि ती उपसचिवले बिदाको फारममा हस्ताक्षर गरेर पठाए। चालक बाहिर निस्किएपछि उनले मतिर हेर्दै भने, ‘यस्तै छ मेडम यहाँको चलन, उहाँ मन्त्रीले करारमा नियुक्त गर्नुभएको मान्छे, बिदा नदिए माथिबाट प्रेसर आउँछ, हामी लोकसेवा पास गरेर आएकाले के गर्न सकिन्छ र?’
ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीको मात्रै होइन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, खानेपानी, सहरी विकास, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलगायतका कर्मचारीको गुनासो पनि फरक छैन।
भौतिक मन्त्रालयका एक उपसचिवलाई एक संघीय सांसदका स्वकीय सचिवले आयोजनामा बजेट थप गर्न मौखिक दबाब दिएको पनि रिपोर्टिङकै क्रममा देखेकी थिएँ। भौतिक मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले कात्तिक १७ मा आर्थिक चापका कारण बजेट थपसम्बन्धी फाइल मन्त्रालय नपठाउन सचिवस्तरीय निर्णय गरेको बताउँदै ती उपसचिवले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्।
उपसचिवको जवाफपछि ती सांसलका स्वकीयले ‘तपाईंले हस्ताक्षर नगरे केही फरक पर्दैन, भौतिकका सचिव र मन्त्री दुवैलाई चिनेको छु, माथिबाटै बजेट थप गर्न लगाउँछु’ भनेर फाइलै बोकेर हिँडे। केही दिनपछि ती उपसचिवसँग फेरि त्यही विषयमा बुझेँ।
‘तपाईंले त्यो दिनको व्यवहार देखिहाल्नुभयो, पछि एकजना बहालवाला मन्त्रीले नै फाइलमा किन हस्ताक्षर नगरेको भनेर थर्काए,’ भौतिकका ती उपसचिव भन्छन्, ‘सचिवले बजेट थपको फाइल नपठाउनू भनेर निर्णय गर्ने, मन्त्री र सांसदहरू थर्काउने, अनि हामीजस्तो बीचका कर्मचारीले कसरी काम गर्न सकिन्छ? बरु, स्कलरसिपमा पढ्न विदेश जाने सोच्दैछु, सरकारी जागिर खाएर तनावमात्रै बढ्ने रैछ।’
ती उपसचिवलाई लोकसेवा पास गर्दा सरकारी जागिरको शान छुट्टै हुने र ढुक्कले आफ्नो काम गर्न पाइने अपेक्षा रहेछ। तर, नियुक्तिपत्र लिएर कार्यालयमा हाजिर भएपछि उनले सोचेको जस्तो सरकारी जागिर नरहेको सुनाउँछन्। साथै, धेरैजनाले उनलाई उपसचिव भइसकेपछि कुनै कार्यालयको प्रमुख भएर जान सुझाव दिएका थिए।
तर, मन्त्रालयजस्तो ठूलो निकायमा बसेर अग्रजबाट धेरै कुरा सिक्ने उनको रहर थियो। सोहीअनुसारको सरुवा मिलाएर बसे पनि अनावश्यक दबाबले काम गर्ने जाँगरभन्दा जसरी हुन्छ देश छाड्ने योजनामा पुगेको उनले बताए।
‘कार्यालय प्रमुख भएर जान सुझाव दिनु भनेको कमिसनको कुरामा सजिलो हुन्छ भनेर होला, तर मलाई देशको सेवा गर्नु छ त्यसैले आफू हाकिम हुनुभन्दा हाकिमहरूको अन्डरमा बसेर काम गर्न खोजेको थिएँ, सोचेको जस्तो भइरहेको छैन,’ उनी निराश सुनिन्छन्।
खानेपानी मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी टेकनाथ दाहाल पछिल्लो समय लोकसेवा पढ्छु भन्ने मान्छे पाउन छाडेको बताउँछन्। सबैजना विदेश जाने योजनामा रहेको र वैकल्पिकमा सरकारी जागिरलाई लिएको उनको भनाइ छ।
‘धेरै लोकसेवा तयारी गर्ने गुल्मी, स्याङ्जातिरका मान्छे विदेश जाने योजनमा देखिन्छन्, नाम निकालेर जागिर खाइसकेका पनि अफिस टाइम अघिपछि विदेशको तयारी गरेको भेटिन्छ,’ उपसचिव दाहालले भने, ‘विदेश जान सके राम्रो भयो, नभए सरकारी जागिर छँदैछ भन्नेहरू बढ्दैछन्। यस्तै हो भने केही वर्षपछि सरकारी जागिर खाने मान्छे पाउन मुस्किल हुन्छ।’
त्यसो त राष्ट्रिय योजना आयोगका एक सहसचिव कार्यालयमा मन्त्री र नेताहरूले कर्मचारीलाई नमस्कार गर्दै आफ्नो स्वार्थमा काम गर्न आग्रह गर्ने, तर नमानेपछि फोनमा थर्काउने गरेको अनुभव सुनाउँछन्।
‘हाम्रा नेताज्यूहरू बढो अचम्मको हुनुहुन्छ, कार्यालयमा नमस्कार गर्दै आउने, भनेअनुसार काम नभए फोनमा थर्काउने,’ उनले भने।
त्यसबाहेक मन्त्रीहरूले मौखिक निर्देशन दिएका भरमा कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने र छानबिन हुँदा कर्मचारी फस्ने डर बढेको उनीहरूको भनाइ छ। मन्त्रीले बोलेपछि सचिवले नाइँ भन्न नसक्ने र त्यहीअनुसार फाइल सर्दै खरिदार, सुब्बासम्म आइपुग्दा कर्मचारी संगठन नै लागेर कुनै गलत काम गरेको जस्तो देखिने उनीहरू सुनाउँछन्।
अरुले देख्दा सचिव, सहसचिव नबोलेर कसले बोल्छ? भनेको जस्तो देखिए पनि वास्तविकता बाध्यात्मक रहेको कर्मचारी सुनाउँछन्।
‘सचिवहरूले नियमअनुसार काम गर्न नसकिने थाहा हुँदाहुँदै बाध्यताले मन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन गर्छु भन्नुपर्छ, अन्यथा मन्त्रीलाई नटेर्ने सचिव भन्ने कुरा आउँछ,’ सहरी मन्त्रालयका एक अधिकृत भन्छन्, ‘फेरि कति कुरा एउटा मन्त्रीसँग मात्र नभई प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्म जोडिएको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको कुरा त हुँदैन, तर अनावश्यक आयोजना र असम्भव कामहरू बजेटमा समेटिने तथा सानो काममा समय खेर जाने सम्भावना बढी हुन्छ।’
ती अधिकृत कर्मचारी सतप्रतिशत राम्रो नहुने र राम्रो गर्छु भन्नेलाई राजनीति गर्नेहरूले डर, धम्की तथा प्रलोभनमा पारेर काम गर्न लागाउँदा नियम कानुन उल्लंघन भइरहेको बताउँछन्।
