इसिएफ के हो?
विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालजस्ता अल्पविकसित देश (आइएमइफले एलआइसी, संयुक्त राष्ट्र संघले अतिकम विकसित–एलडिसी) हरूलाई दिइने मध्यमकालीन कर्जा सुविधा हो। इसिएफ सामान्यता ३ देखि ५ वर्षको हुन्छ। नेपालजस्ता मुलुकलाई इसिएफ दिँदा आइएमएफले तीन तरिका (विन्डो)– र्यापिड क्रेडिट फेसिलिटी (आरसिएफ), स्ट्यान्डबाइ क्रेडिट फेसिलिटी (एससिएफ) र एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (इसिएफ) अपनाएको हुन्छ। एकपटकमै दिइने र कुनै सर्त नराखिने आरसिएफ नेपालले दुईपटक लिइसकेको छ। तर, किस्ता-किस्तामा दिइने एससिएफ र इसिएफमा विभिन्न सर्त राखिएको हुुन्छ र तोकिएको सर्त पूरा गरेपछि थप किस्ता दिने गरिन्छ।
अहिले नेपालले फेरि आइएमएफको मध्यमकालीन कर्जा सुविधा (इसिएफ) लिइरहेको छ। सुरुमा एसिएफ ३० महिनाको हुने भनिए पनि अहिले ४८ महिना (४ वर्ष) को बनाइएको छ। मध्यम आय भएको श्रीलंकाले लिएको सुविधालाई विस्तारित कोष सुविधा (इएफएफ) भनिन्छ। सामान्यतया आइएमएफले केन्द्रीय बैंकलाई भुुक्तानी सन्तुलन कायम राख्न (बिओपी सपोर्टका लागि) सहुुलियतपूर्ण कर्जा सुविधा दिने चलन छ। यस्तो सुविधा आइएमएफका सदस्य राष्ट्रले मात्रै पाउँछन्।
सन् २००८ अघि इसिएफलाई गरिबी न्यूनीकरण र वृद्धि सुविधा (पिआरजिएफ) भनिन्थ्यो। नेपालले १९९० देखि २००७ सम्म पटक–पटक पिआरजिएफ सुविधा लिएको छ। पछिल्लो समय नेपाललाई आइएमएफले बिओपी सपोर्टका लागि भनेर दिएको एससिएफ बजेटरी सपोर्टका रूपमा दिएको हो। अहिलेको इसिएफ केन्द्रीय बैंकलाई नभएर नेपाल सरकारलाई दिएको हो र यो बजेटरी सपोर्टअन्तर्गत पर्दछ। बिओपी/बजेटरी सपोर्टको निश्चित प्रयोजन हुँदैन। समग्रमा यो कुनै ट्यांकीमा पानी खन्याएजस्तै हो र पानीको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा प्रयोगकर्तामा भर पर्छ। बिओपी सपोर्टमा आएको पैसा आयातमा, वैदेशिक ऋण तिर्न, औषधी उपचार गर्न वा अन्य जुनसुकै काममा लगाउन सकिन्छ। सरकारले प्राथमिकताअनुसार खर्च गर्न सक्ने भएकाले बजेटमै भएका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिन पायो। नत्र बजेट कटौती, पुनर्संरंचनालगायत विभिन्न काम गर्नुपर्थ्याे।
के इसिएफ लिनु आवश्यक थियो?
यदाकदा इसिएफ लिनुुपर्ने बेला भएको थिएन भन्ने सुन्न पाइन्छ। यद्यपि, सरकारले लिइसकेको छ र यसले नेपालमा राम्रो काम गरिरहेको छ। इसिएफ नलिएको भए सायद नेपाल ठूलो संकटमा फसिसकेको हुन्थ्यो। अर्थतन्त्रलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउन, आर्थिक नीतिलाई सहि बाटोमा ल्याउन इसिएफले काम गरेको छ। कुनै किसिमको अनुशासनमा नबाँधिएको, विकसित नभएको, स्वार्थ समूहले चल्ने नेपालजस्ता साना मुलुकमा बेथिति धेरै हुन्छ। यस्ता मुलुुकले वाह्य सल्लाह लिएन भने झनै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले इसिएफ लिएर सरकारले बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गरेको छ।
इसिएफले घाटामा रहेको भुक्तानी सन्तुुलनलाई सहयोग गरेको छ। इसिएफले मात्रै भुक्तानी सन्तुुलनमा आयो भन्न नसकिएला, तर सुुधारमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेलेको छ। इसिएफका कारण १४ महिनासम्म घाटा रहेको भुक्तानी सन्तुुलन सकारात्मक भएको छ भने अर्थतन्त्रमाथिको विश्वास बढाउँदै स्थायित्व प्रदान गरेको छ। यद्यपि, कतिपयले विप्रेषण आप्रवाहलाई उदाहरणका रूपमा लेलान्। नेपालको बजेट सन्तुलित नभएका बेला इसिएफको रकम किस्ता–किस्तामा आउँदा सहयोग नै मिलेको छ।
अहिले कुनै पनि पुँजी निर्माणको काम भइरहेको छ भने त्यसमा आइएमएफको पैसाले काम गरिरहेको छ। यदि इसिएफ नआएको भए पुँजी निर्माणका कामहरू हुने थिएनन्। अहिले शिक्षक, प्रहरी, अवकास प्राप्त व्यक्तिहरूको पेन्सन, ठेकेदारको भुक्तानी दिन सरकारलाई गाह्रो भइरहेको छ। राज्यले बलमिच्याँइ गरिरहेको छ किनभने राज्यले ‘डिफल्ट’ गर्नुुुहुँदैन। अर्थात, विभिन्न बहानामा राज्य संयन्त्रले काम गरेन। पैैसा नभएर भुक्तानी नदिएको हो भने राज्यको कमजोरी देखियो। यस्तो अवस्थामा आइएमएफबाट केही रकम आउँदा केही न केही खर्च गर्न पाइएको छ, अन्यथा त्यति पनि हुने थिएन र स्थिर रहन्थ्यो।
दुुई/तीन दशकदेखि सुरु भएर ३/४ वर्षअघिसम्म सुरु भएका आोजनाहरूमात्रै अहिले कार्यान्वयनमा छन्। कुनै नयाँ कार्यक्रम अघि आएका छैनन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, सुनकोसी-मरिण डाइभर्सनजस्ता आयोजनाहरू नयाँ होइनन्। यसर्थ, आइएमएफबाट लिएको पैसा कम्तीमा पुरानै आयोजनामा भए पनि केही न केही खर्च भइरहेको छ। अन्यथा, ती आयोजना पनि बन्द हुने थिए। तसर्थ, मुलुकमा कुनै पनि विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् भने त्यसमा आइएमएफको बजेटरी पैसाको महत्पवपूर्ण भूमिका छ।
आइएमएफ, विश्व बैंक भनेका दोस्रो विश्वयुद्धपछि विजेता राष्ट्र वा विशुद्ध युद्ध जितेका मुलुुकहरूले निर्माण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय ‘मौद्रिक प्रणाली’ अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय अर्थव्यवस्था वा बहुुराष्ट्रिय निकाय हो। अहिले विश्व दोस्रो युद्ध विजेता राज्यहरूले बनाएको प्रणालीमार्फत चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा, वित्तीय व्यवस्था रुस-युक्रेन युद्ध, अरब-इजरायल युुद्ध, भुक्तानी सेटलमेन्ट प्रणाली, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा अमेरिकी डलरको प्रयोगलगायत सबै विषय र सूचना प्रविधि पनि युद्ध विजेता राष्ट्रहरूको चाहनामा चलेको छ।
दुुई/तीन दशकदेखि सुरु भएर ३/४ वर्षअघिसम्म सुरु भएका आोजनाहरूमात्रै अहिले कार्यान्वयनमा छन्। कुनै नयाँ कार्यक्रम अघि आएका छैनन्। मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोर, नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, सुनकोसी-मरिण डाइभर्सनजस्ता आयोजनाहरू नयाँ होइनन्। यसर्थ, आइएमएफबाट लिएको पैसा कम्तीमा पुरानै आयोजनामा भए पनि केही न केही खर्च भइरहेको छ। अन्यथा, ती आयोजना पनि बन्द हुने थिए। तसर्थ, मुलुकमा कुनै पनि विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् भने त्यसमा आइएमएफको बजेटरी पैसाको महत्पवपूर्ण भूमिका छ।
दाता राष्ट्रहरूले पनि आइएमएफ सदस्य भएका राष्ट्रहरूमा लगानी गर्दा हुन्छ भनेर आँखा चिम्लिएर काम गर्ने गरेका छन्। आइएमएफ रिसाउनु भनेको दोस्रो विश्व युद्ध विजेता राष्ट्रहरू रिसाउनु हो। अरूबाट ऋण नलिऊ, विश्व बैंक र आइएमएफबाट ऋण लिएर काम गर, बाँकी कुरा हामी मिलाउँछौं भनेर नेपालजस्ता मुलुकलाई भन्छन्। विश्व बैंक, आइएमएफजस्ता संस्थाहरू ऋण दिनकै लागि बनेको भन्दै ऋण लिएर विकास गर्न अल्पविकसित मुलुकलाई सुझाउने गरिन्छ।
नेपाल आइएमएफ, विश्व बैंकको कार्यक्रममा गएको छ/छैन भन्ने आधारमा स्वीस सरकार विकास सहयोग (एसडिसी), कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका), विदेश, राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालय (एफसिडिओ), अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि संयुक्त राज्य एजेन्सी (युुएसएआइडी), जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) जस्ता संस्थाहरूबाट प्राविधिक तथा वित्तीय द्विराष्ट्रिय सहयोग पाउने गरेको छ।
आइएमएफ, विश्व बैंक संलग्न भएका मुलुकहरूको अनुुगमन/नियमन आइएमएफ, विश्व बैंकले नै गरिरहने भएकाले सहयोग लिँदा कुनै समस्या हुँदैन। तर, अन्य दातृ निकायबाट सहयोग लिँदा समस्या सिर्जना हुन्छ। आँफैले अनुुगमन/नियमन गर्नुपर्ने भएकाले रिसाउने र विभिन्न सर्तहरू तेर्स्याउने, ढिलासुस्ती गर्ने गर्दछन्। त्यस्ता मुलुकका मानिसहरू जति नै पढेलेखेका भए पनि यस्ता संस्थामा रोजगारीको अवसरसमेत नहुने भएकाले अन्यत्र भासिनुपर्ने अवस्था आउँछ। अर्थात, आइएमएफ, विश्व बैंकमा सहभागी नभएका मुलुकहरूले सहयोग पाउँदैनन् र अत्यन्तै दुुःख पाउँछन्।
आइएमएफको कार्यक्रममा सहभागी भएकैले रुस-युक्रेन युद्ध र विभिन्न गतिविधि हुँदा पनि नेपालले सहयोग पाइरहेको छ। सहयोगको क्रम केही शिथिल देखिए पनि आइरहेको त छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था (एनजिओ/आइएनजिओ) मार्फत सरकारले हेर्न नसकेका विभिन्न कार्यक्रममा महिला, सिमान्तकृत, पिछडिएका वर्ग जोडिएका छन्। दातृ निकायबाट गाउँ-गाउँमा पैसा गइरहेको छ। नेपालगन्ज, सुर्खेत, धनगढीजस्ता ठाउँहरू एनजिओ/आएनजिओका कारण चलेका हुन्। यसले गरिबी निवारणमा सहयोगमात्रै पुुगेको छैन, नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेलेको छ।
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र आइएमएफको दबाब
अहिले एकथरी, राष्ट्र बैंकलाई आएएमएफले दबाब दियो अथवा आइएमएफका आधारमा राष्ट्र बैंक चल्यो भनेर विभिन्न किसिमका अफवाहहरू चलाइएको छ, जुन एकदमै गलत छ। इसिएफको स्वामित्व सरकारले लिएको हुन्छ। अर्थमन्त्री र गभर्नर भएर आफ्ना समस्या र समाधानका लागि आफूहरूले चाल्ने कदमका विषय उल्लेख गरेर वित्तीय र प्राविधिक सहयोगका लागि पत्र लेख्नुुपर्छ। त्यसपछि मात्रै दातृ निकायले वित्तीय र प्राविधिक सहयोग दिन्छन्। नेपालले पछिल्लोपटक इसिएफ पनि त्यसकै आधारमा आइएमएफले दिएको हो।
समस्या पहिचान नभई र समाधानको विधि उल्लेख नगरी कुनै पनि सहयोग पाइँदैन।
आइएमएफले विभिन्न कानुुन निर्माण गर्न, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन (पिएफएम) गर्न, सब–नेसनल ट्रेजरी रेगुुलेटरी एप्लिकेसन (सूत्र) निर्माण, नियामकीय नियमन तथा सुपरीवेक्षणजस्ता कार्यका लागि सहयोग गरिरहेको छ। राष्ट्र बैंकको डाटा सेन्टर, कर्जा सूचना केन्द्र गठन र परिचालन, सेक्युरिटी ट्रान्जेक्सन रजिस्ट्री, विराटनगरमा आधुनिक अर्थव्यवस्थालाई आवश्यक पर्ने प्रणालीको विकास गर्न आवश्यक पर्ने सबै प्रकार सहयोग (जसलाई छोटकरीमा प्राविधिक सहयोग भनिन्छ) गर्दै आएको छ। विभिन्न विषयका सफ्टवेयर निर्माण गरेर नेपाललाई आइएमएफ र विश्व बैंकले दिएको सहयोग आम नागरिकलाई थाहा नभएका कारण विभिन्न अफवाह चलाइएको हुन सक्छ।
आइएमएफले भनेपछि विदेशी मुलुकहरूले विभिन्न सहयोग गर्ने गरेका छन्। नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुनर्संरचना आइएमएफले भनेका आधारमा एफसिडिओ (तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग–डिएफआइडी) लामो समय लगाएर करिब ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोगमा भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन बनाइ वित्तीय क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने काममा आइएमएफले भनेका आधारमा विभिन्न द्विराष्ट्रिय सहयोग प्राप्त भएको हो।
हामीले यो-यो काम गर्छौं भनेर आफूले गरेको प्रतिबद्धतामा त हामी अडिग हुनुुपर्छ नै। चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन देखाएर आइएमएफको दबाब भन्ने गरिएको पाइन्छ। चालूू पुुँजी कर्जा केही निश्चित व्यक्ति (पहुँच भएका, पत्रकार, राजनीज्ञि, उच्च पदस्थ) हरूले ५८ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप एकाधिकार (मोनोपोलाइज) गर्ने प्रयास गरेका थिए। चालू पुँजी कर्जा लिने, तर सावाँ कहिल्यै नतिर्ने अवस्था थियो। ब्याज पनि बैंकबाटै मिलाएर तिर्ने र सावाँ सधैं नवीकरणमात्रै गरिरहने अवस्था बनेको थियो। २० वर्षदेखि कुल कर्जाको ४० प्रतिशत सीमित व्यक्तिहरू (५०/६० जना) ले दोहन गर्ने गरेका थिए। यसले न उद्यमशीलता विकास गर्याे, न कुनै नवीनता नै ल्यायो।
सीमित व्यक्तिले उपयोग गरेको कर्जाले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कुनै पनि भूमिका खेलेन। कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ। नयाँ परियोजना ल्याउँदा फेरि कर्जा लिनुपर्छ। सधैं एउटै व्यक्तिले मात्रै कर्जा पाउनुपर्छ भन्ने छ र? नयाँ व्यक्तिले कर्जा पाउनुपर्याे। यसले उद्यमशीलता विकास गर्छ। स्वरोजगार बनाउँछ। विगतमा निक्षेपकर्ताको पैसा उद्यमशीलताका लागि प्रयोग भएको भए नयाँ रोजगारी सिर्जना हुन्थ्यो।
बैंकबाट व्यापक कर्जा निजी क्षेत्र गयो, तर त्यसको उपयोग छिटो पैसा कमाउने क्षेत्रमा गरियो। यस्तो अवस्थामा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएपछि विगतमा एकाधिकार जमाएर बसेकाहरू रिसाउनु अथवा सीमित व्यक्तिहरूले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती हुँदा नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउनु स्वाभाविक हो। तर, त्यसका पछाडि नियामक जानु भएन।
हिजो केही व्यक्तिले नियामकलाई नियन्त्रण (रेगुुलेटरी क्याप्चर) गरेका थिए। हेर्दा ठिकै जस्तो लाग्ने, तर नियामकीय प्रस्तुति सीमित व्यक्ति केन्द्रित थियो। आज अर्कैले क्याप्चर गरेको होला। त्यसले पनि हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएको हुन सक्छ। आइएमएफका सदस्य राष्ट्र १ सय ९० छन्। त्यसैले अन्य राष्ट्रमा भएको असल अभ्यास नेपालमा पनि ल्याउनुपर्छ। चालू पुँजी कर्जा सुधार गर्न अत्यावश्यक थियो, त्यसमा केही सुधार पक्कै भएको छ।
बैंकबाट व्यापक कर्जा निजी क्षेत्र गयो, तर त्यसको उपयोग छिटो पैसा कमाउने क्षेत्रमा गरियो। यस्तो अवस्थामा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएपछि विगतमा एकाधिकार जमाएर बसेकाहरू रिसाउनु अथवा सीमित व्यक्तिहरूले खाइपाइ आएको सुविधा कटौती हुँदा नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउनु स्वाभाविक हो। तर, त्यसका पछाडि नियामक जानु भएन।
अहिले ठूला बैंकहरूमा मर्जरका नाममा विभिन्न किसमिका बेथिति भइरहेका छन्। सही हिसाबले ‘ड्यु डेलिजेन्स अडिट’ हुन सकेन, अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट परिक्षण गराइएन र बेथितिहरूको उपचार भएन भने ठूला बैंकहरू ‘कोल्याप्स’ हुन सक्छन्। हामी आफूले लेखेको किताबमा आफैंले हेर्दा गलत नदेखिन सक्छ, तर त्यही कुरा अर्को व्यक्तिले हे¥यो भने गल्ती ठ्याक्कै देख्छ। त्यसैले तेस्रो पक्षको सुझाव लिने, सहभागी गराउने काम मेडिकल क्षेत्रमा गरिन्छ र अरू क्षेत्रमा पनि गर्नुपर्छ।
अहिले आइएमएफको दबाबमा १० वाणिज्य बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षण हुने भयो भनेर विरोध भएको पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउँदा विरोध गर्नु व्यर्थ छ, किनभने वाह्य लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गर्दा राम्रै हुन्छ, गल्ती, कमी कमजोरी भएको भए पहिचान हुन्छ। नयाँ प्रविधि आउँछ। केही कुराहरू सिकिन्छ। विदेशी बैंकहरू आएका कारण नेपालीहरूले बैंक चलाउन सिके। अहिले धेरै बैंकहरू नेपालीकै स्वामित्वमा छ र राम्रै चलाइरहेका छन्। उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने विषय नराम्रो हो र?
आयात प्रतिबन्ध गलत अभ्यास
आयात प्रतिबन्ध संकटमा प्रयोग गर्ने हतियार (ब्रह्मास्त्र) हो। ब्रह्मास्त्रले विध्वंश मच्चाउँछ। तर, हामीले अन्तिममा प्रयोग गर्ने हतियार सुरुमै प्रयोग गर्याैं। सुरुरूमै आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा अर्थतन्त्रको गतिमा क्षति भयो। एकपटक गति रोकिएपछि (मुभमेन्ट लस भएपछि) पहिलेको अवस्थामा पुुग्न लामो समय लिन सक्छ। प्रतिबन्ध हटेको एक वर्ष भइसक्दा पनि गति लिन सकिइरहेको छैन।
नगद मार्जिन र प्रतिबन्धका कारण व्यवसाय गर्नेहरू केही ट्र्याकमा आए भने केही फर्किएर आउन चाहेनन् वा सकेनन्। पहिला सजिलै पैसा परिचालन भएको स्थिति भए पनि धेरै समय कारोबार रोकिँदा नियमित प्रक्रियामा आउन निकै गाह्रो भयो। प्रतीतपत्र खोल्न, पुँजी जुटाउन सक्ने अवस्थामा लगानीकर्ता र व्यवसायी भएनन्। जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन।
आयात प्रतिबन्ध नकारात्मक सन्देश औजार हो र यसले व्यावसायिक क्षेत्रमा र आमसर्वसाधारणको मनोबल कमजोर बन्यो। प्रतिबन्ध गरिनु पूर्णतः नीतिगत गल्ती थियो। प्रतिबन्धका तुलनामा नगद मार्जिन केही सहज व्यवस्था हो। तर, नगद मार्जिन थोरै राखिनुपर्नेमा एकैपटक ५० प्रतिशत र १ सय प्रतिशतको व्यवस्था एकदमै उच्च भयो। अर्कातर्फ, सुुक्ष्म विवेकशीलल (माइक्रोप्रुडेन्सियल) मापदण्ड र मूल्य (भ्यालु एन्ड नम्र्स) कडाइ गर्नुपर्नेमा निलम्बन गर्याैं। कोरोना समयमा ऋण मूूल्य अनुुपात (एटिभी रेसियो), कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) जस्ता नियामकीय प्रावधान निलम्बनमात्रै गरिएन, उल्लंघन गर्दा भने कुनै कारबाही नगर्ने राष्ट्र बैंकले नीति लियो।
जसले गर्दा बैंकर र व्यवसायीहरूले मिलेमतोमा गर्नै नहुने कामहरू गरे। सुुरुमा मानिसलाई पैसा छापेर धेरै दिएका कारण पछि प्रतिबन्ध र नगद मार्जिन व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्रलाई नराम्रो ग¥यो। यद्यपि, राम्रो हुन्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा प्रतिबन्ध र नगद मार्जिन व्यवस्था गरिएको थियो होला, तर सबै विश्लेषण फेल खायो। विदेशी मुद्रा रोकेपछि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पैसा खर्च भएर अर्थतन्त्र सबल होला भनेको स्थिति झनै बिग्रियो। सेयर बजार सूचक १२ सयबाट ३२ सयमा पुग्यो। घरजग्गाको मूल्य पनि त्यसैगरी आकासियो।
प्रतिबन्ध खुल्दा पनि किन सुध्रिएन स्थिति?
प्रतिबन्ध र नगद मार्जिन हटेको पनि एक वर्ष हुन लाग्यो तर, अर्थतन्त्र किन सुध्रिएन भन्ने धेरैतिर चिन्ता छ। सामुद्रिक छाल उल्टिँदा वा केही हुँदा त्यसको असर ठूलो हुन्छ र त्यो अन्तिम बिन्दुसम्म नपुग्दा पुनर्जीवित हुँदैन। हो, अर्थतन्त्रका अवयवहरू पनि अब न्यून बिन्दुुमा नपुुगेसम्म माथि आउँदैन। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) १८ सय वरिपरि रहँदासम्म यथास्थिति लम्बिरहन्छ, तर प्रगति हुँदैन।
हिजो जबर्जस्ती पुर्याइएको भए पनि नेप्से सूचक ३२ सय पुगोस् भन्ने चाहना सबैको हुन्छ। सेयर बजार सुधार नहुँदा धेरै मानिस आफ्नो पुँजी रोकेर बसेका छन्। पहिला काठमाडौं काँठ क्षेत्रमा औसत २० लाख आनामा पाइने जग्गा कोरोनाको एक वर्षमा ६० लाख पुग्यो। जग्गा महँगो हुँदा सरकार वा निजी क्षेत्रले सहजरूपमा जमिनसम्बन्धी काम लिन सक्दैन। मुुआब्जा दिन नस्क्दा प्रसारण लाइन बनाउन, निजी क्षेत्रले घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्दैन। कसैले फेरि जग्गा खरिद गर्न पनि सक्दैन। अर्थात, जग्गा खरिद-बिक्री स्थिर छ। स्थिर घरजग्गा कारोबार र सेयर बजारका कारण राज्यको राजस्व अत्यन्त कमजोर भएको छ र सरकारले खर्च गर्नै नसक्ने परिस्थिति बनेको छ। निश्चित स्वार्थ समूहको पछाडि मुलुक लाग्दा अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने कुरा पछिल्ला हाम्रा गतिविधिले देखाउँछ।
निजी क्षेत्रको अनावश्यक ध्वाँस
अहिले आइएमएफले गभर्नरलाई पेलिरहेको छ। यस्तो गर्नुहुन्न। मैले यस्तो भन्दिएँ। आइएमएफका प्रतिनिधि बोलाउँदैनौं, उनीहरूको कुरा सुन्दैनौं भनेर आफ्नो स्तर देखाइरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था (अर्डर) जसरी चलिरहेको छ, त्यसमा नचाहिँदा कुरा गर्दा अमेरिकी दूतावास खुसी हुन्छ? विश्व बैंक, आइएमएफ खुसी हुन्छ? निजी क्षेत्रको छाता संगठनप्रति कोही पनि खुसी हुँदैनन्। आइएमएफले राम्रोसँग नहेर्ने हो भने नेपालजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त भइहाल्छ। आइएमएफ, विश्व बैंक र दातृ निकाय (डोनर कम्युनिटी) ले नेपालको निजी क्षेत्र काम छैन भनेको खण्डमा उनीहरूको हैसियत के हुन्छ? नेपालका सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरेर गर्व गर्छन्, तर यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन।
नगद मार्जिन र प्रतिबन्धका कारण व्यवसाय गर्नेहरू केही ट्र्याकमा आए भने केही फर्किएर आउन चाहेनन् वा सकेनन्। पहिला सजिलै पैसा परिचालन भएको स्थिति भए पनि धेरै समय कारोबार रोकिँदा नियमित प्रक्रियामा आउन निकै गाह्रो भयो। प्रतीतपत्र खोल्न, पुँजी जुटाउन सक्ने अवस्थामा लगानीकर्ता र व्यवसायी भएनन्। जसले गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन।
अर्कातर्फ, ६० लाख महिला आबद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू बिग्रिने क्रममा छन्। ७४ लाख मानिस सदस्य भएका सहकारीहरूको अवस्था त्यस्तै छ। ६० र ७४ लाख मानिसमा त्यसको असर अर्थतन्त्रमा एकैपटक पर्याे भने के मुलुकले थेग्न सक्छ? वार्षिक २०-२२ अर्ब सम्म आइरहेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) अहिले ६-७ अर्बमा सीमित भएको छ। एफडिआई कसरी बढाउने भन्ने विषयमा कसैलाई केही चासो छैन। निर्याततर्फ युरोपका केही देशले दिइरहेको सहुलियत विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिसँगै रोकिने सम्भावना छ। १० अर्ब रुपैयाँबराबरको निर्यात भइरहेको कार्पेट उद्योग धराशयी हुनबाट जोगाउन कुनै पहल भएको छैन।
अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन नीति निर्माताहरूले यदाकदा भाषणबाजी गरे पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि के गर्ने भनेर सुझाव लिन कुनै समिति गठन गरी सकारात्मक सन्देश दिने कामसमेत भएको छैन। बजेट कार्यान्वयनमा कुनै पहल भएको छैन। नयाँ उद्योगहरू आउन सकेका छैनन्। मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ। अनियन्त्रित भीड जम्मा हुँदैछ। सेवा सहजीकरण गर्न अनलाइनलाई प्रभावकारी बनाउने काम भएको भनेर सरकारमा संलग्नहरू गफ गर्न माहिर छन्। तर, व्यवहारमा त्यस्तो सुधारको कुनै गुञ्जायस देखिँदैन।
राजस्व कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) अनुसार उठिरहेको छैन। २४÷२५ प्रतिशत रहेको राजस्व जिडिपी अनुपात (जिडिपीअनुसार उठे/नउठेको हेर्ने राजस्व अनुपातबाट हो) अहिले साढे १७ मा झरेको छ। राजस्व अनुपात यसरी किन घट्यो भन्ने कुराको पहिचान नगरी बढाउन सकिँदैन। अझै पनि उद्योग खोल्दा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्छ भनिरहेका छौं। त्यो भनेको लाइसेन्स लिनु हो। भारतमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पूर्वस्वीकृत लिनुपर्ने व्यवस्था नभए पनि नेपालमा अझै यथावत छ। यस्तोमा लगानीकर्तामा विश्वास कसरी जगाउने? नयाँ केही भइरहेको छ भन्ने सन्देश नदिइकन अर्थतन्त्र कसरी चलायमान हुन्छ?
निजी क्षेत्रले खर्च गर्न नसकेको पैसा बैंकहरूलाई बिनाब्याज चलाउन भनेर दिइरहेको अवस्था छ। यो पैसा रियलइस्टेट र विलासिताका वस्तु आयातमै जाने हो। यस्तो अवस्थामा लघुवित्त र सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गरी पुँजीगत खर्च वृद्धि र औद्योगिक प्रवद्र्धनमा केन्द्रित भई राजस्व बढ्ने क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सुधारमा पर्याप्त प्रयास गर्नुपर्छ र अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गरी अघि बढ्न ढिला भइसकेको छ। पैसा छापेर अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, तर हामी त्यही बाटोमा अघि बढेको हो कि भन्ने संकेत मिलिरहेको छ।
(थापा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्।)
