गण्डकी। गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका झन्डै ३० हजार सवारीसाधनका धनीले सवारीसाधन कर, आयकर, रुट इजाजत शुल्कलगायत नियमानुसार लाग्ने शुल्क नबुझाएको पाइएको छ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी, कास्कीका अनुसार नयाँ तथा पुराना सवारीसाधनबाट विभिन्न शीर्षकअन्तर्गत करिब ३५ करोड बक्यौता उठ्न बाँकी छ।
कार्यालय प्रमुख डिल्ली रिजालले बक्यौता कर बुझाई सवारीसाधन दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्न सवारीधनीलाई सूचित गरिएको बताए।
‘अहिलेलाई एक महिनाको समय दिएर सवारीसाधन कर अनिवार्य बुझाउन सूचित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सचेत गराउँदा पनि भएन भने सवारीधनीको नाम नै प्रकाशन गर्ने हाम्रो तयारी छ।’
उनले सवारीसाधन पुरानो भएर कवाडीमा गइसकेको भए पनि कार्यालयमा आएर बक्यौता कर बुझाई अनिवार्य सवारीसाधनको लगतकट्टा गर्न सवारीधनीलाई आग्रह गरे।
‘कतिपयको सवारीसाधन पुरानो भएर सञ्चालनमा नरहेको हुन सक्छ तर कर बुझाएको छैन भने सवारीधनीको नाममा बक्यौता रहिरहन्छ। बर्सेनि जरिवाना पनि थपिन्छ,’ कार्यालय प्रमुख रिजालले भने।
तिनुपर्ने सवारी कर तथा अन्य शुल्क नतिरी सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइए कानुनअनुसार कडा कारबाही हुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीसाधनका हकमा २०७५÷७६ भन्दा अगाडिको बक्यौता करको जरिवाना पूरै छुट हुने व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख रिजालले बताए।
कार्यालयले २० वर्षभन्दा पुराना सवारीसाधनको पनि अनिवार्य लगतकट्टा गर्न र त्यस्ता सवारीसाधन सञ्चालन नगर्न सवारीधनीलाई सूचित गरेको छ। २० वर्ष नाघेका सवारीसाधन सञ्चालन गरेको पाइएमा प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०७६ अनुसार कारबाही हुने जनाइएको छ।
