काठमाडौं। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकमबारे दुईवटा विवरण देखिएको छ।
सरकारले अवकास प्राप्त सचिव डा. दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले करिब ८ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनाएको थियो।
सरकारले साउन ३० गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका तत्कालीन सचिव डा. रेग्मीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले करिब ८ अर्ब रुपैयाँको बिल बनेर भुक्तानी रोकिएको जनाएको थियो।
तर, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारबाट व्यवसायीले करिब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने बताउँछन्।
सरकार र निर्माण व्यवसायीको तथ्यांक किन फरक पर्यो? अध्यक्ष सिंहले भने, ‘सरकारले बनाएको विवरण बिल तयार भएको हो, हामीले काम सकिएको, तर माइलस्टोनका कारण बिल बनाउन नसकिएको रकमको हिसाब गरेको हो।’
साथै, संघ सरकारले आफूमातहतको विवरणमात्रै तयार गरेको र निर्माण व्यवसायीले स्थानीय तह तथा प्रदेशबाट पनि भुक्तानी लिन बाँकी रहेको सिंह बताउँछन्।
समयमा भुक्तानी नहुँदा निर्माण उद्योग धराशयी भई त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देशको समग्र अर्थतन्त्रमा परिसकेको अध्यक्ष सिंहको भनाइ छ।
८ खर्बको वार्षिक कारोबार गरी २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी सिर्जना गरेको निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य संवेदनशील नदेखिएको अध्यक्ष सिंहले बताए।
त्यस्तै सरकारले व्यसायीसँगको सहमति कार्यान्वयन नगर्दा निर्माण उद्योग धराशयी भएको र व्यवसायीहरू आत्मदाह गर्ने स्थितिमा पुगेको उनको भनाइ छ।
अध्यक्ष सिंहले म्याद थप, भुक्तानी, मूल्य समायोजनलगायत विषयमा महासंघसँग सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन नहुँदा आत्मदाहको अवस्था आएको बताएका हुन्।
