काठमाडौं। मंसिर १३ (नोभेम्बर २९) मा निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो वेबसाइटमार्फत नेपालबाट आफ्नो लगानी झिक्ने निर्णय भएको जानकारी गरायो।
यो निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ लगानी वातावरणसम्मको विषयलाई जोडेर आमसञ्चार, सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिक वृत्तमा चर्चा चुलियो।
त्यसपछि मंसिर १५ (डिसेम्बर १) मा आजियाटाले आफूबाट सतिशलाल आचार्यको नाममा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीले विभिन्न सर्तसहित कुल ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गर्ने सम्झौता भएको जानकारी दियो।
आजियाटाले २०७२ सालमा १ अर्ब ३६ करोड डलर (करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा किनेको ८० प्रतिशत सेयर एकाएक ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको उल्लेख गरेको थियो। जुन विषय आफैंमा चर्चा गर्नलायक देखिन्छ। यद्यपि, कुन तहसम्मको चर्चा पाउनुपथ्र्यो भन्ने विषय भने हामी पछि विश्लेषण गर्नेछौं।
आजियाटाबाट स्पेक्ट्रलाइटले सेयर किनेको विषय बाहिरिनासाथ राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा मन्त्री, सांसद, दूरसञ्चार क्षेत्रका व्यक्ति र आमनागरिकको विभिन्न प्रतिक्रियाबाट सामाजिक सञ्जाल रंगियो। जसमा अधिकांशको प्रतिक्रिया कर छली गर्न, सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट बँच्न, लाभांश नतिर्न कम मूल्यमा खरिद गरिएकोतर्फ इंगित थिए।
यद्यपि, यस विषयमा न आजियाटाले स्पष्ट खुलाएको थियो, न नेपालका सरकारी निकाय र नियामक नै जानकार थिए। तर, आजियाटाबाट स्पेक्ट्रलाइटले सेयर किनेको विषय आउनासाथ दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र लेख्यो। प्राधिकरणले लेखेको पत्रमा एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रियाको विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को १५ (ट) मा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) मा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्ना सेयरधनीको सेयर खरिद-बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको विषय उल्लेख गरिएको थियो।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया पूरा नगरेको र नियामकको स्वीकृति नलिएको अवस्थामा नियामकको हिसाबमा प्राधिकणले एनसेलसँग जवाफ माग गर्नु स्वाभाविक थियो। यसर्थ, यहाँसम्म एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सन्दर्भमा गरिएका र भएका घटनाक्रम एक हदसम्म स्वाभाविक देखिन्छ। तर, यहाँबाट भने यस विषयले असुहाउँदो किसिमको स्थान पाउँछ।
...
एनसेल सेयर बिक्रीले व्यापक चर्चा पाएपछि र सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न प्रश्न उब्जिएपछि संघीय संसदअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले यस विषयमा चासो देखाउँछ।
लगत्तै समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई नौ बुँदे प्रश्न पठाउँदै त्यसको जवाफ तत्काल उपलब्ध गराउन आदेश दिन्छ।
समितिले सोधेको प्रश्नमा विषेगरी नियमसंगत भए-नभएको, राजस्व र आयमा पर्ने असर, खरिद–बिक्रीले सेवा प्रवाहमा पर्ने प्रभाव, एनसेलले राज्यलाई तिर्न बाँकी दायित्व, बेरुजु तथा बैंक-वित्तीय संस्थाहरूबाट लिएको ऋण र दायित्वको विषय स्पष्ट पार्न भनिएको हुन्छ। साथै, समितिले यी प्रश्न पठाएका तीनै पक्षसँग छलफल गर्न पहलकदमी पनि अघि बढाउँछ।
यो प्रक्रिया यतिमा मात्रै टुंगिदैन। यसै विषयलाई छलफल गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आग्रहमा बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बस्छ। उक्त छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ, शरतसिंह भण्डारीलगायत सहभागी हुन्छन्।
यसका साथै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनता समाजवादी पार्टी नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, माओवादी उपाध्यक्षहरू अग्नि सापकोटा र पम्फा भुसाल, एकीकृत समाजवादी नेता राजेन्द्र पाण्डे र नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकदेखि विभागीय कर्मचारीहरू पनि छलफलमा बस्छन्। उक्त छलफलले एनसेलको खरिद-बिक्री अस्वाभाविक भएको र नेपाली निकायलाई जालसाजी भएको भन्दै तत्काल अध्ययन र छानबिन गर्ने निर्णय गर्छ।
यहीबीच एनसेल खरिद-बिक्रीमाथि प्रश्न उठाउँदै नेकपा एमालेअन्तर्गतको भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुले एनसेल कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गर्छ। साथै, कांग्रेसनिकट नेविसंघ, माओवादी केन्द्रनिकट अनेरास्ववियु क्रान्तिकारी, नेकपा एकीकृत समाजवादीनिकट अनेरास्ववियु लगायत भ्रातृ संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै छानबिनको माग गर्छन्।
त्यसपछि मंसिर २० गते बुधबार संघीय संसदअन्तर्गतका अर्थ समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सन्दर्भमा वृहत छलफल गर्छन्। अर्थ समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोलाएर अन्तक्र्रिया गर्छ भने लेखा समितिले प्राधिकरण नेतृत्वसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई समेत बोलाएर छलफल गर्छ।
सार्वजनिक सरोकार र जनसरोकारका विषयमा समेत मौन रहने सांसदहरू समितिको बैठकमा यस विषयलाई निकै महत्वसाथ चर्काचर्का स्वर गर्दै आवाज उठाउँछन्।
लेखा समितिको बैठकले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुञ्जेल कारोबारसम्बन्धी कार्यलाई रोक्न निर्देशन दिन्छ।
बैठकले यससम्बन्धमा ३० दिनभित्र वास्तविकता र यथार्थ पहिचान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिन्छ भने ४८ घन्टाभित्र धारणा सार्वजनिक गर्न पनि निर्देशन दिन्छ।
संघीय संसदअन्तर्गतकै अर्को अर्थ समितिले पनि छलफल गरेर एनसेलको सेयर स्वामित्व खरिद-बिक्री भएको विषयमा यथार्थ जानकारीसहित विवरण बुझाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई १५ दिनको समय उपलब्ध गराउँछ। एनसेल सेयर–बिक्री प्रकरणप्रति सरकार र राजनीतिक दल यतिमा मात्रै सीमित हुँदैनन्।
सरकारले मंसिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरिसकेको छ। समिति सदस्यमा नेपाल सरकारका सचीव फणिन्द्र गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आईक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले छन्।
सरकारले यस समितिलाई एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गरी एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समयावधि दिएको छ।
एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री रोक्न उच्च अदालत पाटनले पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। यद्यपि, एनसेल सेयर खरिद–बिक्रीका सम्बन्धमा सरकार र राजनीतिक दलमात्रै त्यसको पछाडि लागेका छैनन्। नागरिक समाज, पत्रकार जगत, अभियन्ता सबै लागिपरेका छन्।
...
यसरी एउटा कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्रीजस्तो सामान्य प्रक्रियाका पछाडि सारा राजनीतिक वृत्त, मिडिया, अभियन्ता, विद्यार्थी संगठन, राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन, नियामक निकाय किन लागे?
प्रश्न यतिमात्रै पनि होइन। प्रश्न त एनसेलका सन्दर्भमा यसरी चासो दिने र कदम चाल्ने व्यक्ति, संस्था तथा निकाय आमनागरिकको विषयमा किन चलायमान बनेनन् भन्ने हो।
कुनै एउटा विदेशी कम्पनीले नेपालमा लगानी गरेको छ भने लगानी फिर्ता लैजानु, प्रतिफल लग्नु स्वाभाविक हो। यो क्रममा त्यस्ता कम्पनीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका छैनन् भने नियामक र सम्बन्धित निकायले त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ। तर, एउटा कम्पनीको पछाडि वा एउटा कम्पनीले बदमासी गरेको भन्दै त्यसको पछाडि राज्यका सारा संयन्त्र लाग्नु कदापि उचित होइन।
अहिले दिनहुँ सयौंको संख्यामा रोजगारीका लागि नेपाली विदेशिएको अवस्था छ। युद्धग्रस्त स्थानमा समेत मानिस ज्यान माया मारेर गएका छन्। नेपालबाट मात्रै होइन कतार, मलेसियाजस्ता मुलुकमा रोजगारीरत नेपालीसमेत रुसी सेनामा भर्ती हुन गएका छन्। अनियमितता, भ्रष्टाचार र नागरिकसँग जोडिएका विषय सयौं संख्यामा छन्।
जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको धेरै भएको छैन। भूकम्पबाट बाँचे पनि करिब दुई दर्जन व्यक्तिको चिसोका कारण मृत्यु भइसकेको छ। राहत र अस्थायी आवास निर्माण कार्यले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन। यी र यस्तै अन्य थुप्रै विषय छन् जसले राजनीतिक दल, संसद, समिति र समाज तातिनुपर्ने हो। दुर्भाग्य, भन्नुपर्छ यी विषय हाल ओझेलमा परेका छन्।
केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा छ। व्यापारिक सटरहरू बन्द अवस्थामा छन्। व्यापार-व्यवसाय गर्ने र लगानी गर्ने आत्मबल नागरिकमा पलाउन सकेको छैन। यी विषय कहिले पनि हाम्रो मिडियाका प्रमुख समाचार बनेन्। यी विषयले हाम्रो समिति र सांसद पनि तातिएका छैनन्। नागरिक आर्थिक अभावले तथा विभिन्न समस्याले निराश अवस्थामा छन्।
यी विषय पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छैन। यस्ता नागरिकसँग जोडिएका विषयमा एनसेलमा जस्तो सांसदहरूबाट ध्यानाकर्षण पत्र पनि कहिल्यै पुग्ने गरेको छैन। नेताहरूको फेसबुक, एक्स (ट्विटर) पनि यस्ता विषयले भरिएका छैनन्। राज्यका बहुसंख्यक निकायले नागरिकसँग जोडिएका अत्यावश्यक विषयलाई बैठकको तथा छलफलको विषयसम्म बनाएका छैनन्।
सरकारको माथिल्लो निकायदेखि तल्लो तहसम्म सबै आज एनसेलको पछाडि दौडिएको अवस्था छ। यसले त त्यस्ता कम्पनी र निकायलाई नियमन गर्न बनाइएका हाम्रा नियामक, राज्य संयन्त्र र कानुनमाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ।
अर्थसमितिको बैठकमा कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले नियामक र सम्बन्धित निकाय बलियो वा काम गर्न सक्ने भएको भए यस्तो अवस्था सिर्जना नहुने धारणा राखे।
‘कुनै कम्पनी बिक्री गर्दै गर्दा त्यसले लाभकरसमेत बुझाउन नपर्ने गरी यति सजिलो खरिद–बिक्री हुनु आफैंमा अस्वाभाविक छ,’ खड्काले भने, ‘खर्बाैंको नाफा कमाएर नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण छैन भन्दै हिँड्न कसरी सकेको? भोलि अन्य कम्पनीले पनि यही बाटो अपनाए भने के गर्ने?,’ उनले भने, ‘यसरी अन्य कम्पनीले पनि यस्तै गरेको खण्डमा सारा संयन्त्र त्यसैमा लागेर समय व्यतित गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।’
कानुनतः आजियाटाले सेयर बिक्री गर्नु अगाडि नै दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति लिनुपर्ने हो। तर, अनुमति लिनुपर्ने कम्पनीले प्राधिकरणलाई खरिद-बिक्रीसम्बन्धी सबै कागजात जम्मा गरेपछि उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ।
यसबाट पनि हाम्रो कानुन र निकाय कमजोर अवस्थामा रहेको देखिन्छ। यद्यपि, राज्यका सबै निकाय र संयन्त्र एउटा कम्पनीको पछाडि हात धोएर लागेको दृश्यले हाल उल्टै राज्यलाई गिज्याइरहेको छ।
