काठमाडौं। गत आर्थिक वर्ष उखु किसानले सरकारबाट १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउनुपर्ने थियो। त्यसमध्ये किसानले ८० करोडमात्रै पाए भने भने बाँकी रकम पाउने अत्तोपत्तो छैन। तर, उखु किसान त्यही रकम लिन बारम्बार सिंहदरबार धाइरहेका छन्।
सरकारले किसानलाई अनुदानवापत प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही रकममध्ये अझै किसानले सरकारबाट ५२ करोड पाउन बाँकी छ।
चालू वर्ष सरकार उखुको मूल्य निर्धारणमा जुटेको छ। त्यसका लागि किसान, चिनी मिल र सरकार निरन्तर छलफलमा छन्। चालू वर्षका लागि मूल्य निर्धारणबारे छलफल चलिरहँदा गत वर्षको बक्यौता किसानले पाउने वा नपाउने अन्यौल बढेको छ।
कृषि विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मै ८० करोड रुपैयाँमात्रै राखेर बजेट माग गर्दा किसानले ५२ करोड पाउनबाट वञ्चित भएका हुन्।
मन्त्रालयले प्रणालीमा राखेअनुसार बजेट गइसकेको छ। त्यो भनेको ८० करोड रुपैयाँमात्रै हो। त्यो रकम अर्थबाट निकासा भई किसानले पाइसकेका छन्।
तर, ५२ करोड रुपैयाँ प्रणालीमै नराखेकाले किसानले उक्त रकम पाउन सकेका छैनन्। कृषि विकास मन्त्रालयका कर्मचारीको अदूरदर्शिता र अक्षमताका कारण किसान ठूलो मर्कामा पर्ने भएका हुन्।
कृषि विकास मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले प्रणाली बाहिर गएर ५२ करोड रुपैयाँ कृषि मन्त्रालयलाई नदिने बताएको छ। अब कृषि मन्त्रालयले कुनै कार्यक्रमको रकम काटेर किसानलाई दिनुपर्नें अवस्था आएको छ।
त्यसका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत वा कृषिमन्त्रीले आफ्नो क्षेत्रमा राखेको बजेट रकमान्तर गरेर किसानलाई भुक्तानी दिनुपर्ने देखिएको छ।
एकातिर देशबाट उखु किसान निरन्तर पलायन भइरहेका छन्। उखु किसानलाई प्रोत्साहन नगर्ने हो भने केही वर्षमै मुलुक चिनीमा परनिर्भर हुने खतरा छ। छिमेकी भारतमा उखु किसानलाई सरकारले ठूलो परिमाणमा सहुलियत दिएको हुन्छ। त्यही भएर भारतमा चिनीको मूल्य नेपालमा भन्दा सस्तो हुन्छ।
नेपालमा उखुको लागत नै बढी छ। त्यही भएर सरकारले ढुवानीवापत प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिने सहमति गरेको थियो। तर, किसानले सहमतिअनुसार रकम अझै पाउन सकेका छैनन्।
अहिले चिनी मिलले किसानलाई दिनुपर्ने सम्पूर्ण रकम उपलब्ध गराइसकेका छन्। तर, सरकारले नै किसानलाई ठूलो रकम तिर्न बाँकी छ। कृषि विकास मन्त्रालयले आफूसँग स्रोत नभएको र अर्थले पनि दिन आनाकानी गरेको देखाइरहेको छ। जबकि, कृषि विकास मन्त्रालयकै नालायकीपनका कारण उखु किसानले पाउनुपर्ने रकम विनियोजन हुन नसकेको हो।
अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्करले प्रणालीमा समावेश रकम उपलब्ध गराइसकेको र बाँकी रकम बजेटरी सिस्टमभन्दा बाहिर गएर दिन नसकिने कृषिका कर्मचारीलाई भनिसकेका छन्।
अर्थले थप रकम निकासा गर्न सक्दैन्। प्रणालीभित्र रहेर अर्थले व्यवस्थापन गर्ने भएकाले कृषिलाई आन्तरिकरूपमा मिलाउन निर्देशन दिएको अर्थका एक अधिकारीले बताए।
कृषि विकास मन्त्रालय किसानलाई तिर्नुपर्ने पुरानो रकम बाँकी राखेर यस वर्षका लागि उखुको मूल्य निर्धारण गर्न जुटेको छ। तर, पुरानो रकम कहाँबाट तिर्ने भन्ने उपाय कृषि विकास मन्त्रालयसँग छैन।
