काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आर्थिक मन्दी सिर्जित नभएर अवस्थाले ल्याएको बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका सन्दर्भमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीले यस्तो बताएका हुन्।
‘आर्थिक मन्दी सिर्जना नगरेको भएर अवस्थाले ल्याएको हो। यो अवस्था सुधार गर्न सबैको सहयोग चाहिन्छ। यसमा आमसञ्चार, निजी क्षेत्र, बैंकलगायत सबैको सहयोग चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वमा नै यस्तो समस्या छ। यो सुधार गर्न हामीले तागत लगाउनुपर्छ। तर, तथ्यांकले हामी सुधारको बाटोमा अगाडि बढेकाले यसमा सकारात्मक सन्देश दिन आवश्यक छ।’
त्यस्तै ऋण नतिर्ने प्रवृति बढेकाले त्यसमा कडाइ गर्न आवश्यक ठानेर राष्ट्र बैंकले त्यसमा कडाइ गरेको अधिकारीले बताए।
‘लोकल रेमिट्यान्स पहिला २०/२५ हाराहारी थियो। बीचमा हामीले शून्यमा झार्यौं। त्यसको पनि कारण छ। यसको अध्ययन निष्कर्ष आएको छैन। त्यसैले रकम नतोकिएको हो। यद्यपि, यो धेरै हुँदैन भन्ने लाग्छ,’ अधिकारीले भने।
गभर्नर अधिकारीले करिडोरका सन्दर्भमा अगाडिको धेरै लामो समय बैंकभित्रै बसेको र डेढ महिनाबाट केही बाहिर आएको बताए। तरलता भए पनि बजारमा माग नबढेका कारण करिडोरमा यस्तो गरिएको र यसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंक निरन्तर लागिरहेको उनको भनाइ छ।
भोलि प्रावधान पूरा गरेको बैंकले पैसा राख्न आएको खण्डमा ३ प्रतिशत उसले पाउने उनले उल्लेख गरे। यसले करिडोरको बटम हटेर जाने उनले बताए।
‘कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्छ, ऋण पनि चुक्ता गर्नुपर्छ। त्यो पब्लिकको पैसा भएकाले त्यसलाइ नदिने भन्ने हुन्न। यद्यपि, हामीले केही समय उपलब्ध गराउने सहुलियत दिएका छौं, बैंकको पैसा तिर्नुपर्दैन भन्ने त सवाल नै उठ्दैन,’ गभर्नर अधिकारीले भने।
सल्लाहकार संयन्त्रमा बाहिरका केही विज्ञ राखेर उनीहरूको सुझाव लिएर राष्ट्र बैंकले काम गर्ने सोच बनाइरहेको उनले बताए।
त्यसैगरी एडभाइजरी कम्युनिटीका सन्दर्भक बारेमा विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउने केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ। तरलता प्रणालीमा बसेर त्यसको उपभोग बढोस् भन्ने राष्ट्र बैंकको धारणा रहेको उनको भनाइ छ।
-1732541848.jpg)
