काठमाडौ। वित्त नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान गराउन कुनै पहल कदमी नलिएपछि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो नीतिमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी समीक्षा गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत घरकर्जामा खुकुलो नीति लिइएको छ। त्यसका कारण निर्माणजन्य क्षेत्रमा सुधार आउन सक्छ। त्यसैगरी सेयर बजारलाई पनि अनुकूल हुने नीति केन्द्रीय बैंकले लिएको छ।
केन्द्रीय बैंकले ५० लाखमाथिको सेयर कर्जाको जोखिम भारलाई १ सय २५ प्रतिशतमा झारेको छ। यसअघि त्यसको जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत थियो।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत ५० लाखसम्मको सेयर कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशत यसअघि नै गरेको थियो। अब सबै प्रकारका सेयर कर्जाको जोेखिम भार १२५ प्रतिशतमा झारेको हो।
विगत लामो समयदेखि नेपालको सेयर बजार दबाबमा रहिरहेको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले बजारलाई चलायनमा बनाउने नीति लिएको हो। ५० लाख रुपैयाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाइ दिएको छ। ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत पुर्याइदिएको हो। यसले निर्माण क्षेत्र चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने छ।
घर कर्जालाई प्रवर्धन गर्न विशेष स्किम ल्याएको छ। शुक्रबार मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले २०८० कात्तिकको भुकम्पले घर क्षतिग्रस्त भएकाहरुलाई कर्जा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ।
२५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घर कर्जामा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ।राष्ट्र बैंकले बजारको ब्याज दर घटाउने गरी नीतिगत दरहरु संशोधन गरेको छ। बैंक दर ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ।
राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउन पहलस्वरुप नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा ल्याएको छ भने निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झारेको छ। अब बैंकहरुले ब्याजदर थप घटाउने छन्।
बैंकहरुको मागलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेञ्चरलाई २०८० पुससम्मको लागि स्रोतको रुपमा समेत सत प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्थालाई संशोधन गरी २०८१ असारसम्म समय बढाइ दिइएको छ। तर यसमा एउटा सर्त राखिएको छ। यस्तो ऋणपत्रको ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंकहरुले सत प्रतिशत नै सुविधा खोजेका थिए। अब ५० प्रतिशत मात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्थाले केहीको पुँजी कोष अनुपात घट्ने छ भने केहीको कर्जा-निक्षेप अनुपात बढ्ने छ।
आर्थिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत असफल भएपछि केन्द्रीय बैंक अग्रसर भएर आर्थिक गतिविधि चलाउन बनाउन लागिपरेको हो।
-1732445197.jpg)
