काठमाडौं। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत बैंक दर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर घटाएको छ।
बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाइ ७ प्रतिशत, नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राखिएको छ।
मुद्रास्फीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यी विभिन्न पक्षको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदर दृष्टिगत घटाइएको हो।
बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाइ ७ प्रतिशत, नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दर ४.५ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ। अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था यथावत राखिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्कासन गरेको डिबेन्चर २०८० पुस सम्मका लागि स्रोतका रूपमा समेत सतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसपछि उक्त डिबेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असारसम्मका लागि स्रोतका रूपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतबस कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीउपरको कारबाही थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई कर्जा पुनरर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायत माध्यमबाट सहजीकरण गरिने छ।
यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीबाट प्राप्त निवेदन विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्र विस्तार गरिने छ।
-1732445197.jpg)
