काठमाडौं। व्यवसायी र बैंकर छुट्ट्याउने विषय फेरि सतहमा आएको छ। दशक अघिदेखि चर्चामा रहेको बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने विषय पटक/पटक चर्चामा आउने र त्यसैगरी सेलाउने गर्छ।
वित्तीय क्षेत्र नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले बेला-बेला बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने विषय चर्चामा ल्याउने गर्छ। तर, अर्थमन्त्रीहरूले त्यसको स्वामित्व नलिँदा राष्ट्र बैंक गभर्नर चर्चामा रहन बेला-बेला व्यवसायी र बैंकर छुट्ट्याउने बेतुकका विषय सतहमा ल्याउने गरेका छन्।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३’ को संशोधन प्रक्रिया राष्ट्र बैंकबाट मस्यौदा तयार भएर अर्थ मन्त्रालय हुँदै संसद पुगेर अड्किएको ९ वर्ष भइसकेको छ। बाफिया संशोधनका लागि आठ अर्थमन्त्री र तीन गभर्नरले अथक प्रयास गरेको प्रष्ट्याइसकेका छन्।
तर, बाफिया संशोधन प्रस्तावलाई संसदले पारित नगर्दा हालसम्म बैंक र व्यवसायी छुट्ट्याउन राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशन निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन।
पछिल्लोपटक फेरि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने विषय चर्चामा ल्याएका छन्। जुन कार्यान्वयनयोग्य छैन। गभर्नर अधिकारीले बुधबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्ने धारणा राखे।
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स कम्पनीले हिमालयन बैंकको संस्थापक पञ्जाब नेसलन बैंक (हबिब) को हिस्सा खरिद गर्ने चर्चा भइरहेका बेला गभर्नर अधिकारीले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आफू त्यसका लागि क्रियाशील रहेको बताए।
हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सले हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन बैंकको संस्थापक सेयर किन्न खोजेको विषयमा सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले राखेको प्रश्नमा उनले जवाफ दिँदै आफूले स्वार्थ बाझिने गरी हुने जस्तोसुकै प्रक्रिया रोक्ने बताएका हुन्।
‘तर, हामीले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने दिशामा नै जानुपर्ने हुनाले स्वार्थ बाझिने देखियो भने किन्न दिइने छैन,’ गभर्नर अधिकारीले वाग्लेको प्रश्नको जवाफमा भने, ‘यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन संशोधनका क्रममा नै बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रयास भए पनि सकिएन।’
उनले राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्र बाहिर रहेको विषयमा आफ्नो प्रत्याभूति देखाउँदा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने विषयको चर्चा चलाएका हुन्। उनले यो विषय पहिलोपटक उठान गरेका भने होइनन्।
गभर्नर अधिकारी आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको सुरुवातदेखि नै बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन काम अघि बढाउने तर्क सार्वजनिक कार्यक्रमहरूका साथै व्यवसायीसमेत रहेका बैंकरहरूसामु उल्लेख गर्दै आएका छन्।
तर, नेपालमा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने विषय पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाको आगमनसँगै सुरु भएको त्यसबेला नियमन विभाग प्रमुख रहेका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भाष्करमणि ज्ञवालीले बताए।
‘नौ वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउन ऐनमा नै उक्त व्यवस्था राख्नुपर्छ भनेर बाफियामा संशोधनको मस्यौदा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयल पठाइएको थियो,’ पूर्वकार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘व्यवसायी र बैंकर एउटै हुँदा स्वार्थ बाझिनाले दुवैलाई हानि हुन्छ भनेर पठाइएको थियो।’
तर, अर्थ मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा राष्ट्र बैंक नै फिर्ता पठाएको थियो। राष्ट्र बैंकले अर्थको सुझावअनुसार पुनः मस्यौदा निर्माण गरी तत्कालीन गभर्नर डा. चीरञ्जीवी नेपालले अर्थ समिति पठाएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयलमार्फत संघीय संसदको अर्थ समिति पुगेर संसदमा समेत पेस भइसकेको बाफिया संशोधन विषयमा राष्ट्र बैंकले अहिले केही गर्न नसक्ने पूर्वगभर्नर डा. नेपाल बताउँछन्।
‘स्वार्थ बाझिएको देखिएपछि मेरो पालामै बैंक र व्यवसायी छुट्ट्याउनुपर्छ भनेर नै बाफिया संशोधनका लागि लेखेर अर्थ समितिमा पठाएका थियौंं। यो प्रस्ताव त्यही समयमा नै दर्ता भएको थियो,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने, ‘यो अहिले पनि अर्थ समितिमै छ। राष्ट्र बैंकले कार्यान्यवनमा ल्याउन बाफिया ऐनमा नआउँदासम्म केही गर्न मिल्दैन। अब बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी बाफिया संशोधन हुने काम राष्ट्र बैंकको हातमा छैन, सरकारले गर्ने कुरा हो।’
आफू गभर्नर हुँदा सुरु गरेको बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने प्रक्रिया डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा बाँकी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। उनले राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्र बाहिर भएर पनि अड्किएको बाफिया संशोधन प्रक्रिया संसदमा पेस गर्नेसम्मको काम गरेका थिए।
बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी बाफिया संशोधनको पहल संसदमा २०७६ सालमै भएको थियो। खतिवडाले प्रतिनिधिसभा संसदमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेका थिए। जसमा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने विषय समेटेको भएपछि उक्त बुँदामा थप छलफलका लागि समितिमै फिर्ता पठाएको हो।
बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी संसदमा दर्ता भएको विधेयक छलफल तथा संशोधनका लागि सम्बन्धित समितिहरूमा गएको विषय हालसम्म फर्किएका सुझावसहित संसदमा पेस गरिएको छैन।
यसबीच अर्थ मन्त्रालयमा वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महरा, रामशरण महत, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, युवराज खतिवडा, विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेर बिदा भइसकेका छन् भने हाल उक्त जिम्मेवारीमा प्रकाशशरण महत कार्यरत छन्।
तर, बाफियाको पहिलो संशोधन गराउने तथा बैंक र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी ऐन निर्माणमा उल्लेखित अर्थमन्त्री तथा वर्तमान अर्थमन्त्रीले ठोस पहलकदमी लिन सकेका छैनन्।
अर्थ समितिका विभिन्न उपसमितिमध्ये एक समितिको दराजमा थन्किएको बाफियाको पहिलो संशोधनको विषयलाई वर्तमान गभर्नर अधिकारी भने आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर नै कार्यान्यवनको पाटोमा तर्क दिइरहेका छन्।
अर्थ समितिको एक उपसमितिले फिर्ता पठाएको विधेयक तथा ऐनलाई प्रतिनिधिसभासँगै राष्ट्रियसभाले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्नुपर्छ।
राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र उक्त विधेयक ऐन बन्छ वा संशोधित ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउँछ। तर, राष्ट्र बैंक गभर्नर अधिकारी भने सरकारी अदालत अर्थात संघीय संसदको समितिमा रहेको विषयलाई कार्यान्वयनको पहल गर्छु भन्दै सस्तो लोकप्रियता बटुल्न लागिपरेको प्रष्ट हुन्छ।
उनले संशोधित बाफिया कार्यान्वयनको पाटो केलाउनुभन्दा पहिले बाफिया संशोधन पहलमा जिम्मेवार पक्षलाई घचघच्याउनु उचित देखिन्छ।
