काठमाडौं। खानेपानी मन्त्रालयका सचिव रामआधार साहका कारण मेलम्चीको पानि काठमाडौं उपत्यका ल्याउन ढिलाइ भएको पाइएको छ।
मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्ड एवं मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सचिव साहको बेवास्ताको असर मेलम्ची मर्मतमा परेको हो। जसका कारण पानी आउन ढिलाइ भइरहेको छ।
सचिव साहले चासो नदिँदा कात्तिकभित्रै काठमाडौं उपत्यका आउनुपर्ने पानी मंसिर तेस्रो सातासम्म पनि आयोजना मर्मतको काम सुरु भएको छैन।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेपछि २०७८ असार १ को बाढीले क्षति पुर्याएको थियो।
त्यसयता बर्खामा पानी बन्द गरेर अस्थायी मर्मत गर्दै हिउँदमा उपत्यकाभित्र पानी ल्याउने गरिएको छ। तर, यो वर्षको बर्खा सकिए पनि मेलम्चीको पानी काठमाडौं आएको छैन। खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले सचिव साहलाई २०८० जेठ २९ मा खानेपानी सचिवमा सरुवा गरेर ल्याएका थिए।
हुन त अधिकांश मन्त्रीले अफूअनुकूल काम गर्ने सचिवलगायत कार्यालय प्रमुख सरुवा गराउँछन्। तर, मन्त्री यादवले मन्त्रालयको आवश्यकताभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा सचिव सरुवा गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। जसको परिणाम मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने विषयमा प्रष्ट देखिएको हो।
सचिव साह निजामती क्षेत्रमा ‘विवादित छवि’ भएका कर्मचारीका रूपमा चिनिन्छन्। उनले नापतौल विभागमा महानिर्देशक हुँदा पेट्रोलियम पदार्थ ठगी गर्न पम्पहरूमा रिमोट जोड्न सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले २०७२ मंसिरमा पक्राउ गरेको थियो।
त्यसो त सचिव साह खानेपानी मन्त्रालयमै पुगेपछि पनि कर्मचारीलाई फर्जी बिल बनाउन अनावश्यक दबाब दिएको आरोपसमेत कर्मचारीहरूले लगाउने गर्छन्।
सचिव साह नापतौलसम्बन्धी प्राविधिक कर्मचारी हुन्। खानेपानी मन्त्रलयमा खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी ज्ञान भएको प्राविधिक कर्मचारी सचिव हुनुपर्छ।
मन्त्री यादवले खानेपानीको विषयमा ज्ञान नभएका साहलाई मन्त्रालय ल्याउँदा काम कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मेलम्ची आयोजनाका केही कर्मचारी सचिव साहको प्राविधिक ज्ञान फरक पर्नुमात्रै समस्या नभई उनको कार्यशैली पनि उचित नभएको बताउँछन्।
‘पढेको एउटा विषय छ, मन्त्रालय अर्कै भयो, त्यसैले हामीले सचिवलाई मेलम्चीको विषयमा धेरै बुझाउने कोसिस गरेका हौं,’ एक कर्मचारीले भने, ‘सचिव हुनेबित्तिकै फिल्डमा लगेर देखाउँदा पनि केही चासो दिनुहुन्न, बुझ्न खोज्ने हो भने ५/६ महिनासम्म धेरै कुरा थाहा हुन्छ।’
ती कर्मचारीका अनुसार सचिव साह कुर्सीमा बस्नकै लागि मन्त्रालय गएको जस्तो व्यवहार गर्छन्। जसले गर्दा आयोजनाका कर्मचारीले मन्त्रालयबाट अनुमति लिएर गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ हुँदै आएको छ।
२०८० वैशाख २६ मा खानेपानीमन्त्री बनेका यादवले विवादित र प्राविधिक क्षेत्र नमिलेका सचिवमात्रै मन्त्रालयमा ल्याएनन्, मेलम्ची खानेपानी विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नै परिवर्तन गरे। बर्खामा बाढीले क्षति पुर्याएपछि हिउँद लाग्दै गर्दा मेलम्ची मर्मत गर्नुपर्छ।
तर, मन्त्री रायले मर्मतको काम सुरु गर्ने मुख्य समय भदौ अन्तिममा तत्कालीन आयोजना प्रमुख कमलराज श्रेष्ठलाई सरुवा गरे। श्रेष्ठको सरुवा गरेर नयाँ प्रमुखमा नियुक्त जक्कीअहमद अन्सारी पनि कात्तिक १६ मा मात्रै कार्यालय हाजिर भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सचिवले मेलम्ची अस्थायी मर्मतमा चासो नदिने र कार्यालय प्रमुख सरुवाले गर्दा काठमाडौंवासीले पानी खाने दिन अझै निश्चित छैन।
बोर्डका सूचना अधिकारी राजेन्द्रप्रसाद पन्त काठमाडौंमा पानी ल्याउने समय निश्चित नभएको बताउँछन् भने मन्त्रालयका कर्मचारीहरू एक महिनामा पानी ल्याउने लक्ष्य रहेको सुनाउँछन्।
तर, बोर्डका अन्य कर्मचारीका अनुसार अहिलेकै अवस्थामा पनि एक महिनाअघि पानी ल्याउन सकिन्थ्यो। आयोजनाका एक प्राविधिक सचिवको चासो नहुनु मेलम्ची मर्मत ढिलाइको मुख्य कारण हो।
‘कर्मचारीका लागि मन्त्रीभन्दा महत्वपूर्ण सचिव हुन्छन्, तर साह सर उपयुक्त सचिव होइन रहेछन्,’ ती कर्मचारीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘मंसिर नलाग्दै मेलम्चीको पानी ल्याउनुपर्नेमा अहिलेसम्म मन्त्री र सचिव अनुगमनमै व्यस्त छन्, तर गाली खाने आयोजनाले हो।’
उता, सूचना अधिकारी पन्त भने सचिवको विषयमा बोल्न मानेनन्। यद्यपि, आयोजना प्रमुख सरुवा भइरहँदा निर्माण कार्य प्रभावकारी नभएको तथा यो वर्ष निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिने निर्णय गर्न नपाएको पन्तले बताए।
‘सचिवको विषयमा म केही भन्दिनँ, तर आयोजना प्रमुख सरुवा भइरहँदा काममा समस्या हुन्छ। योपटक मात्रै होइन, मेलम्चीमा बाढी गएदेखि प्रमुखहरू धेरै समय नबस्ने रेकर्ड नै बनेको छ,’ सूचना अधिकारी पन्तले भने।
मंसिर १५ मा ‘मेलम्ची खानेपानी संघर्ष समिति काठमाडौं’ ले पत्रकार सम्मेलन गर्दै खानेपानी मन्त्रालयले नियोजितरूपमै मेलम्ची पानी काठमाडौं नल्याएको आरोप लगाएको छ।
१५ गते संघर्ष समितिको पत्रकार सम्मेलनलगत्तै मन्त्री यावद र सचिव साहसहितको टोली मेलम्ची पुगेको थियो। आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरेर १८ गते मन्त्री तथा सचिवको टोली काठमाडौं फर्किएको थियो।
सामान्य मर्मतको निर्णय आयोजना आफैंले गरे पनि धेरै मर्मत गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ। तर, मन्त्रालयले मर्मतको स्वीकृति ढिलो दिएको आयोजनाले जनाएको छ।
सचिव साहमाथि लागेकाे आराेपबारे जानकारी लिन उनलाई फाेन सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन्।
