काठमाडौं। निजी दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलको सेयर बिक्री विवाद उत्कर्षमा पुगेसँगै नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमले पहिलोपटक मुख खोलेको छ।
नियामकको स्वीकृतिबेगर एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटा ग्रुपले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेपछि योे विषयले पूरै देश तातेको छ। यही मौकामा सिजी टेलिकमले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको हो।
बिहीबार चौधरी ग्रुप (सिजी) का प्रबन्ध निर्देशक तथा सिजी टेलिकमका सञ्चालक निर्वाण चौधरीले सामाजिक सञ्जाल एक्स (ट्विटर) मा पोस्ट गर्दै ‘नेपाली जनताले टेलिकम क्षेत्रका माफिया र संगठनलाई चिन्न पाएको’ उल्लेख गरेका छन्।
‘सिजी टेलिकमले उपभोक्तालाई भ्वाइस र एसएमएस निःशुल्क उपलब्ध गराउने र ५० प्रतिशत सस्तोमा डाटा उपलब्ध गराउने वाचा गर्दा पनि किन नेपाली कम्पनीलाई स्वीकृति दिइएन भन्ने कुराको अब पटाक्षेप हुँदैछ,’ चौधरीले लेखेका छन्, ‘हेर्दै जाऔं, अरू के-के देख्न पाइने हो!? एनसेल काण्डमा तिनै पात्रहरू संलग्न छन् जसले १० वर्षदेखि नेपाली टेलिकमलाई नेपालमा स्थापित हुन दिएनन्।’
यसमा पनि अझै अगाडि बढेर चौधरीले भनेका छन्, ‘आज जे भएको छ यही गर्नका लागि सिजी टेलिकमलाई यिनीहरू सबै मिलेर रोकेका हुन्। देशमा अहिले ‘तँ कुटेजस्तो गर म रोएजस्तो गर्छु’ नामक सिनेमा चलिरहेको छ।’
चौधरीको सिजी टेलिकम १० वर्षदेखि मोबाइल अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) प्राप्तिका लागि प्रयासरत छ। सिजीले भने नेपालमा केही टेलिकम कम्पनीको एकाधिकार भएको बताउँदै त्यसबाट नागरिकले महँगो दरमा सेवा लिन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै आएको छ।
यही भएर अन्य कम्पनीलाई पनि टेलिकम लाइसेन्स दिनुपर्ने सिजी टेलिकमले बताउँदै आएको छ। सिजीले लाइसेन्स पाए सस्तो र गुणस्तरीय सेवा नागरिकले प्राप्त गर्ने तथा नेपाल टेलिकम र एनसेलले पनि सस्तो दरमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन बाध्य हुने उसको दाबी छ।
२०६० सालमा एसटिएम कम्पनीले ग्रामीण दूरसञ्चार, अन्तर्राष्ट्रिय ट्रंक टेलिफोन सेवा, लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, इमेल तथा इन्टरनेट सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट लाइसेन्स पाएको थियो।
एसटिएमलाई सिजीले १० वर्षअघि खरिद गरेपछि सिजी टेलिकमका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो। त्यसपछि २०६९ मा सरकारले निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सीमित रहने ताररहित टेलिसञ्चारमा आधारित लिमिटेड मोबिलिटी सेवा, ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा र आधारभूत दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पाएकामध्ये कुनै एकलाई आधारभूत टेलिकमको लाइसेन्स दिने निर्णय गरिएको थियो।
यससम्बन्धी सूचना २०६९ जेठ १ को राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। ती सर्तअनुरूप सिजी टेलिकम लाइसेन्स पाउनयोग्य पनि थियो। तर, प्राधिकरणले भने पूर्वाञ्चलमा ग्रामीण दूरसञ्चारको लाइसेन्सअनुसार तोकिएको संख्यामा मोबाइलका टावर स्थापना गरी सेवा विस्तार गरेपछि मात्रै सिजीलाई लाइसेन्स दिन मिल्ने सर्त अगाडि सार्याे। त्यसबाट रोकिएको सिजीको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया मन्त्रिपरिषदले २०७४ मा निर्णय गरेपछि पुनः सुरु भएको थियो।
एक दशकदेखि मोबाइल सेवा सञ्चालन प्रयास गरिरहेका विनोद चौधरी गत वर्ष मंसिरमा संघीय सांसद विजयी भएपछि र कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार बनेपछि उनको सिजी टेलिकमले सहजै लाइसेन्स पाउने अनुमान गरिएको थियो। तर, हालसम्म लाइसेन्स पाउन सकेको छैन।
दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार सिजी टेलिकमको कुनै पनि प्रकारको बक्यौता छैन। करिब ६ महिनाअघि नै सिजीले सबै कानुनी प्रावधान र पूर्वसर्त मान्ने प्रतिबद्धता गरेको जनाउँदै लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाइ कागजात मगाउने र पेस भएका कागज जाँच्ने काम भइरहेको प्राधिकरणले जानकारी गराएको थियो।
