काठमाडौं। कर कार्यालयले हरेक वर्ष संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) मा झिक्दै आएको लफडा यसपालि पनि दोहोर्याएको छ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानले सिएसआरमा गरेको खर्चलाई अमान्य गर्दै कर निर्धारण गरिदिएपछि कर कार्यालय र व्यवसायीबीच विवाद उत्पन्न भएको हो।
औद्योगिक व्यवसाय ऐनअनुसार नाफाको १ प्रतिशत सिएसआरमा छुट्ट्याउनुपर्छ। यदि प्रतिष्ठानहरूले नछुट्ट्याएको अवस्थामा औद्योगिक व्यवसाय ऐन आकर्षित हुन्छ। ऐनले त्यसरी छुट्ट्याएको रकम कहाँ-कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि प्रष्ट तोकेको छ।
त्यही तोकेको क्षेत्रमा खर्च गर्दा पनि कर कार्यालयले अमान्य गर्दै कर निर्धारण गरिदिन थालेको छ। ऐनको ५५ नम्बर बुँदामा मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसरी छुट्ट्याइएको रकम वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना बनाइ तोकिएका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्ट्याइएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने छ भन्ने व्यवस्था छ।
तर, उक्त व्यवस्थाको पर्वाह नगरी कर कार्यालयले धमाधम सिएसआरमा खर्च गरेको रकममाथि कर निर्धारण गरेपछि व्यवसायीहरू मुद्दामामिलातर्फ लागेका छन्।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आयकर ऐनमा त्यस्तो रकममा आयकर प्रयोजनार्थ छुट दिने भन्ने व्यवस्था नभएकाले कर अधिकृतले कर निर्धाणर गर्नुको विकल्प नभएको बताए।
‘कर अधिकृतले आयकर ऐनमा भएको प्रावधान अनुशरण गर्ने हो। सिएसआरमा खर्च गरेको रकममा कर नलगाउने भन्ने छैन,’ मैनालीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यदि कर अधिकृतले सिएसआरमा खर्च गरेको रकममा कर नलगाए कर अधिकृतमाथि अख्तियार दुरुपयोगको मुद्दा लाग्छ।’
उनका अनुसार केही उद्योगी-व्यवसायीले विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिएका छन्। औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा के लेखिएको छ भन्ने कुराले कर अधिकृतलाई कुनै फरक पार्दैन। यदि त्यस्तो रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्ने हो भने आयकर ऐनमा संशोधन गर्नुपर्छ। त्यसपछि कर अधिृकतले कर लगाउँदैन।
औद्योगिक व्यवसाय नियमावलीको दफा ४३ (१) मा उद्योगले ऐनको दफा ५४ को उपदफा (१) बमोजिम व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्ट्याइएको रकम तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
नियमावलीमा विपद् रोकथाम, नियन्त्रण तथा उद्धार, सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई औषधी तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण वितरण, स्वास्थ्यसम्बन्धी शिविरमा खर्च गर्नुपर्ने छ।
त्यसैगरी नेपाली कला साहित्यकृति संरक्षण, न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रममा खर्च गर्न पाइने व्यवस्था छ।
सामुदायिक विद्यालय, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक उपकरण तथा सामग्री वितरण, प्रदुषण नियन्त्रण, फोहरमैला व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धनलगायत प्राकृतिक र संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम, सामाजिक विकृति विसंगति, कुरीति र सामाजिक पछौटेपन विरुद्ध अभियान, खानेपानी आयोजना, ढल, सडक, पाटीपौवा वृद्धाश्रम, खेल मैदानलगायत क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ।
त्यही व्यवस्थालाई टेकेर सिएसआरको रकम खर्च गरेका उद्योगमाथि कर कार्यालयले खर्च अमान्य गरेर कर निर्धारण गरिरहेको व्यवसायीले बताएका छन्।
सरकारले अतिसामान्य कुरासमेत ख्याल नगर्दा त्यसको मार उद्योगी-व्यवसायीले खेप्नुपरेको छ। त्यसैका कारण नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण नभएको सन्देशसमेत प्रवाह हुन्छ।
यो समस्या यस वर्षमात्रै उत्पन्न भएको होइन। हरेक वर्ष यो समस्या ब्युँतिरहेको छ। तै पनि सरकार सञ्चालकहरूले अतिसामान्य समस्या सुल्झाउन नसक्दा त्यसबाट नकारात्मक सन्देश गइरहेको छ।
उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक व्यवसाय ऐन देखाएर नाफाको १ प्रतिशत सिएसआरमा छुट्ट्याउनुपर्ने भन्छ। नछुट्ट्या उद्योगमाथि कारबाही हुन्छ। ‘औद्योगिक नियमावली कुन-कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्ने पनि प्रष्ट छ, त्यही शीर्षकमा खर्च गर्दा कर कार्यालयले मान्दैन,’ व्यवसायी भन्छन्।
यही सुविधाअनुसार थुप्रै उद्योगीले सिएसआरको खर्च कट्टी गरेर आयकर बुझाए। तर, त्यसको अडिट गर्दा कर कार्यालयले यसरी सिएसआरको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न नपाउने भन्दै जरिवानासमेत लगाउन थालेको छ।
‘हामीले ऐनले दिएको सुविधाअनुसार सामाजिक उत्तरदायित्वमा गरेको खर्च कट्टी गरी आयकर बुझायौं, तर त्यसलाई कर कार्यालयले मानेन। अहिले सतप्रतिशत जरिवानासमेत लगाउने बताएको छ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘हामीलाई सरकारले झुक्यायो, समस्यामा पार्योे ।’
आन्तरिक राजस्व विभागले भने आयकर ऐनमा सिएसआरमा खर्च भएको रकमलाई करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्ने व्यवस्था नगरिएकाले व्यवसायीले भनेजस्तो सुविधा दिन नसकेको मैनालीले जानकारी दिए।
कर कार्यालयले आयकर हेरेर निर्णय गर्ने भएकाले सिएसआरमा गरिएको खर्चमा कर निर्धारण गरिएको विभागको भनाइ छ। ‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनमा फरक-फरक व्यवस्था छ,’ मैनालीले भने, ‘कर कार्यालयले हेर्ने भनेको आयकर ऐन नै हो। सोहीअनुसार हामीले व्यवहार गर्ने हो।’
-1732541848.jpg)
