जाजरकोट। कर्णालीका १० जिल्लामा १ हजारभन्दा बढी झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकार, संघीय ससर्त अनुदानमार्फत कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा हालसम्म १ हजार २१ झोलुङ्गे पुल निर्माण पूरा भएका हुन्।
भौगोलिक विकटताको प्रतिविम्ब रहेको कर्णालीमा विगतदेखि हालसम्म उक्त संख्यामा पुल निर्माण पूरा भएको हो। चालू आर्थिक वर्ष कात्तिक मसान्तसम्म कुल २७ झोलुङ्गे पुल निर्माण पूरा भएको छ। चालू आवमा ९४ पुल निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ।
गत आवबाट दायित्व सरेका, टेन्डर भएका तर पूरा नभएका पुलको संख्या भने १ सय ५३ छ। यी सबै पुल निर्माणाधीन छन्। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार एवं सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालयको आर्थिक सहयोग तथा प्रादेशिक प्राविधिक सेवा प्रदायक संस्था हुरुन्डेक कालीकोट र सेवक कैलालीको प्राविधिक सेवामा कर्णालीका १० जिल्लामा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न लागिएको हो।
आव २०७८/७९ मा ७७ पुल निर्माण भएको थियो भने २०७९/८० मा १ सय ७ गरी हालसम्म २ सय ११ पुल निर्माण गरिएको पूर्वाधार निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ।
प्राविधिक सहयोगकर्ता संस्थाका तर्फबाट कार्यक्रम संयोजक प्रयोग आचार्यका अनुसार चालू आवमा थप १ सय ५३ पुल निर्माणाधीन छन्। २०७८÷७९ मा संघीय ससर्त अनुदानबाट ६५ पुल निर्माण भयो भने प्रदेश सरकारबाट १२ निर्माण भएका थिए।
२०७९÷/८० मा कुल निर्माण भएका १ सय ७ पुलमध्ये संघीय ससर्त अनुदानअन्तर्गत पालिकाबाट ७४, प्रदेश सरकारमार्फत ३२ र डोल्पा काइके गाउँपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट एक पुल निर्माण गरेको हो।
अब कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लाबाट थप १ हजार पुल आवश्यक परेको भन्दै ७९ वटै पालिकाबाट प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा माग भएको आचार्यले बताए।
उनका अनुसार २०७९ चैतमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग हरिहर भवन ललितपुरमा हुम्लाका स्थानीय तहले ५३, मुगु ३९, डोल्पा ६५, जुम्ला ९४ र कालीकोटका पालिकाले ८६ पुल निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै माग पेस गरेका थिए ।
यसैगरी दैलेखमा ९८, सुर्खेत १ सय ३१, सल्यान ३९, रुकुम पश्चिम २३ र जाजरकोटका पालिकाले ६७ गरी कुल ६ सय ९५ पुल निर्माण गर्न उक्त विभागमा माग गरेका थिए।
यसबाहेक प्रदेश सरकारले समेत झोलुङ्गे पुल निर्माणमा चासो देखाइरहेका कारण थप २ सय ९५ पुल निर्माणका लागि माग भई आएको हो। यी पुल निर्माण सम्पन्न भए कर्णालीमा नागरिकलाई आवतजावत गर्न समस्या नहुने स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको बुझाइ छ।
यसका लागि कम्तीमा पनि ५ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान छ। प्रदेश सरकारले झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म कुल १७ करोड ६६ लाख १५ हजार खर्च गरेको छ भने संघीय सरकारले २४ करोड ८३ लाख २० हजार ५ सय खर्च गरेको छ।
यस्तै, २०७८/७९ मा संघीय सरकारले २७ करोड ८ लाख ७ हजार विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश सरकारले १९ करोड २२ लाख ५० हजार विनियोजन गरेकामा ६ करोड खर्च गरेको छ भने स्थानीय तहले १३ करोड २ लाख ७९ हजार विनियोजन गरेकामा ७ करोड ९ लाख ६८ हजार खर्च गरेका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मङ्गल शाहीले कर्णालीका नागरिकलाई सहजरूपमा कम जोखिमपूर्ण यात्रा होस् भनेर प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि नै निरन्तर पुल निर्माणमा लागिरहेको बताए।
‘हामीले निरन्तररूपमा मन्त्रालयअन्तर्गत हरेक वर्ष पुल निर्माण गर्दै आइरहेका छौं,’ मन्त्री शाहीले भने, ‘सीमित बजेटबीच हामीले कर्णालीका नागरिकले यात्रा गर्दा कुनै कठिनाइ सामना गर्न नपरोस् भनेर पुल निर्माणलाई तीव्रता दिएका हौं।’
