काठमाडौं। पछिल्लो केही दिनयता निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल सेयर खरिद-बिक्री प्रकरणले नेपाली समाज र राजनीतिक वृत्त तातिएको छ।
नियामकको स्वीकृतिबेगर एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटा ग्रुपले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेपछि यस विषयमा विभिन्न प्रश्न उब्जिएका छन्।
विशेषगरी एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रिया, मूल्य र खरिदकर्ता लगायत विषयमा विभिन्न प्रश्न उब्जिएका हुन्। यो विषयले हाल राजनीतिक वृत्तदेखि आमनागरिकको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
एनसेल खरिद-बिक्री विषयले बुधबारमात्रै संघीय संसदअन्तर्गतका दुई समितिमा प्रवेश पायो। बुधबार एनसेल यो प्रकरणले सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिमा गरमागरम बहस भए।
अर्थ समितिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोलाएर अन्तक्र्रिया गर्यो भने सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरण नेतृत्वसहित कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र आन्तरिक राजस्व विभागलाई समेत संलग्न गराएर छलफल गरेको थियो।
दुवै समितिका बैठकमा सांसदहरूले एनसेलले कर छली गर्न तथा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनबाट जोगिन यस्तो भूमिका खेलेको बताए। साथै, नेपालको कानुनी छिद्र र कमजोर राज्य संयन्त्रका कारण पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरे।
बैठकमा नेकपा (एमाले) का योगेश भट्टराईले एनसेल कम्पनीका लागि नेपालका बैंकले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेको बताए। एनसेलले यसरी सेयर बेच्दै आफू घाटामा भएको, डुबेको घोषणा गरे नेपालको बैंक डुब्ने र बैंक डुब्दा नेपाली जनता डुब्ने भट्टराईको भनाइ थियो।
‘एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ६ अर्बमा बिक्री भएको कुरा शंकास्पद रहेको बताउँदै यदि कम्पनी टाट पल्टिएको हो भने बिक्री भएको भनिएको मूल्यमा ५० करोड थपेर सरकारले खरिद गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि कम्पनी टाट पल्टेको छ भने ६ अर्ब हैन त्यसमा ५० करोड थपेर सरकारले नै किनौं। त्यसलाई नेपाल टेलिकम मोडेलमा सञ्चालन गरौं। हाम्रा कानुन प्रष्ट छैनन् भने कानुन प्रष्ट बनाऔं।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आजियाटालाई नै पत्र काटेर स्पष्ट हुन आवश्यक भएको बताए। ‘एनसेलको सेयर बेचेर बाहिरिँदा आजियाटाले नेपालको लगानीको वातावरणसम्बन्धमा नकरात्मक टिप्पणी गरेको छ। यसले लगानी सम्मेलनको मुखमा रहेको मुलुकको लगानी वातावरणमै असर पुर्याएको छ,’ वाग्लेले भने, ‘यो विषयलाई हामीले गम्भीर ढंगबाट बुझ्न आवश्यक छ।’
उनले नेपालको कानुन बाझिने र अस्पष्ट भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए। ‘हामीले सामान्यरूपमा हेर्दा पनि यो खेल कम्तीमा ५० देखि ६० अर्बसम्मका लागि खेलेको देखिन्छ। यसर्थ, यसको गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक छ,’ वाग्लेले भने, ‘पछिल्लो आजियाटाको अभिव्यक्तिले नेपालको डिजिटलाइजेसनमा समेत असर पुर्याएको छ।’
उनले समितिहरू बनाएर छानबिन गर्दा समिति नै गायब अवस्थामा भएकाले त्यतातर्फ नलाग्न पनि सरकारसँग माग गरे।
कांग्रेस सांसद दीपक खड्काले कानुनको छिद्रताले यस्तो अवस्था सिर्जनामा मद्दत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक भएको बताए।
‘कम्पनी बेच्दै गर्दा लाभकर तिर्नु नपर्ने र स्वीकृति लिनु नपर्ने यति सजिलो तरिकाबाट कम्पनी किनबेच हुँदोरहेछ,’ खड्काले भने, ‘साथै, खर्बौं आम्दानी गरेर नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भन्नु शंकास्पद छ।’
खड्काले भोलि अन्य कम्पनीले पनि यस्तै बाटो अपनाउने भएकाले त्यसप्रति सरकार बेलैमा सजग हुन आवश्यक भएको बताए।
नेकपा (एमाले) सांसद गोकुल बास्कोटाले एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरणमा सरकारले कानुन पालना गराउँछ कि गराउँदैन भन्ने विषय प्रमख भएको बताए।
‘आजियाटाले बेचेको र स्पेक्ट्रलाइटले किनेको विषयमा सरकारको अडान र लबी सेयर नामसारीसम्बन्धी सबैले मान्नुपर्छ। मनाउने सरकारसँग त्यो तागत छ कि छैन ? प्राधिकरणसँग छ कि छैन? सरकारले कानुन परिपालना गराउँछ कि गराउँदैन ?,’ बास्कोटाले भने, ‘लगानीकर्ता असुरक्षित हैन, देश र नागरिकले लाभ लेओस्। अहिले भइरहेको कुरा रोक्नुपर्छ। सरकार कानुनको पालनाका लागि दृढतासाथ उभिन आवश्यक छ।’
कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले सरकारलाई खबर नगरी गरिएको खरिद–बिक्रीप्रति प्रश्न गरे। ‘यो कस्तो प्रक्रिया हो जहाँ सरकारलाई खबर नगरी खर्बौंको कम्पनी खरिद-बिक्री हुन्छ। सर्वोच्चमा मुद्दा छ, साढे ६ अर्बमा ट्रान्सफर गरिँदैछ, रणनीति के हो? कालोधन लगानी भयो,’ केसीले भने, ‘यी सबै नजरअन्दाज गरेर प्रक्रिया पुर्याएर आए अनुमति दिने भन्ने कुरामा आपत्ति आएको छ, यो स्विकार्य हुँदैन।’
०००
आजियाबाट स्पेक्ट्रलाइटले विभिन्न सर्तसहित कुल ५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको एनसेलले नै प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो।
जुन ५ करोड डलर पनि दुई चरणमा भुक्तान हुने सम्झौतामा उल्लेख छ। जसमा खरिद-बिक्री सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र स्पेक्ट्रलाइटले ५ करोड डलरमध्ये ५० लाख डलर सम्झौताको ६ महिनाभित्र र बाँकी रकम ४ वर्षभित्र बुझाइसक्नुपर्ने सम्झौता छ।
आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीचको सम्झौतामा प्रतिफल प्राप्तिमा पनि फरक-फरक अवस्था तोकिएको छ। जसमा २०२३ को प्रतिफलबाट आजियाटाले ८० प्रतिशत, २०२४ र २०२५ को ४० प्रतिशत, २०२६ र २०२७ को ३० प्रतिशत र २०२८ र २०२९ को २० प्रतिशत लग्ने छ।
तर, यो खरिद-बिक्री प्रकरणमा एनसेलले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेको ५ करोड डलर नभई ५० करोड डलरमा किनबेच भएको नयाँ तथ्य बुधबारै सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत तातेको थियो।
यही विषयमा संघीय संसदका सार्वजनिक लेखा समिति र अर्थ समितिले दूरसञ्चार नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभागलगायत निकायका उच्च अधिकारीहरूलाई बोलाएर गरमागरम बहस गरे।
आजियाटाले २०७२ सालमा एनसेलको यही ८० प्रतिशत सेयर १ अर्ब ३६ करोड डलर (करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) मा खरिद गरेको थियो।
तर, हाल सोही सेयर ५ करोड (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा बिक्री गरेको तोडमरोड तथ्य सार्वजनिक गरेको विषयले हाल एनसेलको सेयर बिक्रीमाथि शंका उब्जाएको छ।
स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेड करिब दुई महिनाअघि मात्रै बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी हो। गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको नाममा दर्ता भएको उक्त कम्पनी १ डलरमा दर्ता भएको देखिन्छ।
उक्त कम्पनी आचार्यको नाममा गत गत सेप्टेम्बर २६ मा दर्ता भएको थियो। एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्पेक्ट्रलाइटले खरिद गर्दै गर्दा यसको २० प्रतिशत सेयरको स्थानीय साझेदार आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठ सञ्चालक रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर प्रालिको नाममा छ।
एनसेलको सेयर बिक्री गर्ने मलेसियाली कम्पनी आजियाटाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाइसकेको छ।
न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गरी दुवै पक्षलाई बोलाएको हो। अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्नेबारे दुवै पक्षको छलफल सुनेपछि मात्रै निर्णय हुने अदालतले जनाएको छ।
‘यसमा के कसो भएको हो? निवदेकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? निवदेनको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित सूचना म्याद पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ र ४ का हकमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनमार्फत र अन्य विपक्षीका हकमा आफैं वा निजहरूको कानुनबमोजिमका प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसहित विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला,’ आदेशमा छ।
यसभन्दा अघि एनसेलमा ८० प्रतिशत आजियाटाको र २० प्रतिशत नेपालकै सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चरको लगानी थियो। सन् २००४ मा स्पाइस नेपालका रूपमा स्थापना भएको कम्पनीले २००५ मा मेरो मोबाइलमार्फत दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेको थियो।
त्यसपछि २००८ मा स्विडिस दूरसञ्चार कम्पनी टेलिया सोनेराले कम्पनीको सेयर खरिद गरेपछि २०१० मार्च १२ मा स्पाइस नेपालको नाम फेरिएर एनसेल राखिएको थियो।
२०१५ डिसेम्बर २१ मा टेलियासोनेराले एनसेलबाट बाहिरिने घोषणा गरेको थियो। त्यसपछि मलेसियाली कम्पनी आजियाटा नेपाल भित्रिएको थियो। २०१६ अप्रिल १२ मा आजियाटाले टेलिया सोनेराबाट एनसेलको सेयर खरिद गरेको थियो। २०२० अगस्ट ३ मा एनसेलको नाम एनसेल आजियाटा लिमिटेड राखिएको थियो।
