किमाथाङ्का (संखुवासभा)। संखुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलले काम सुरु गरेको छ।
उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापासहित तीन सदस्यीय टोलीले अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग छुट मुआब्जा विवादसम्बन्धी अध्ययन सुरु गरेको हो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत कात्तिक १६ गते पूर्वसचिव थापाको संयोजकत्वमा पूर्वसहसचिव जनकराज दाहाल र पूर्वसहसचिव पद्मनिधि सोतीसहितको उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गमा मुआब्जा नै नदिई लगत कट्टा गरी सडक सञ्चालन गरेपछि पीडितले पटक-पटक आन्दोलन गर्दै आएका थिए। अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको खाँदबारी नगरपालिका-४, छ्याङ्कुटीदेखि चिचिला गाउँपालिका-२, दिदिङ सडकखण्डको २४.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्ने ४ सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा छुट भएको थियो।
कार्यदलले एक महिनाभित्र अद्यावधिक प्रतिवेदन ल्याउने गरी तीव्र गतिमा काम थालेको उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले जानकारी दिए।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नापी, मालपोत, विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभागलगायत कार्यालयसँग तथ्यांक संकलन गरिसकेको उनले बताए। कार्यदल टोली स्थलगतरूपमा छ्याङ्कुटी-दिदिङ पुगेर सरोकारवाला र पीडित पक्षसँग छलफलसमेत गरिसकेको छ।
उच्चस्तरीय कार्यदलले एक महिनाभित्र मध्यावधि प्रतिवेदन र दुई महिनाभित्र अन्तिम प्रतिवेदन बुझाइ सक्ने कार्यदलका संयोजक पूर्वसचिव थापाले बताए।
छ्याङ्कुटी-दिदिङ २४.५ किलोमिटर सडकखण्डको जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण एवं लगत कट्टासम्बन्धमा विगतमा भएका निर्णय, लिइएका आधार, अपनाइएका प्रक्रिया अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, पहुँचमार्ग चौडाइ र सडकमार्ग परिवर्तन गर्न लिइएका आधार र निर्णयको औचित्य यकिन गर्ने र बाटोले ओगटेको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न छुट भए वा नभएको यकिन गर्ने लागतका १० वटा कार्यादेश उच्चस्तरीय कार्यदललाई दिइएको छ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले गत कात्तिक १६ गते छुट मुआब्जावापत ५३ करोड रुपैयाँ विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा रकम जम्मा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गका मुआब्जा पीडितले ६९ दिनमा आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए।
मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाभित्र मंसिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म वितरण सुरु गरिएको छैन।
गत वैशाख २६ मा छ्याङकुटी-दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो।
