काठमाडौं। सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल सेयर खरिद–बिक्री प्रक्रिया तत्काल स्थगित गर्न आदेश दिने निर्णय गरेको छ। बुधबार एनसेल सेयर खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
नियामकको स्वीकृतिबेगर एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटा ग्रुपले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेपछि समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नौ बुँदे प्रश्नको जवाफ माग गर्दै पत्र लेखेको थियो।
जसको जवाफ बुझ्दै बसेको समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
यस्तो छ निर्णय
समितिको बैठकमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण एवं कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका पदाधिकारीसहित छलफल भयो। छलफलपछि समितिले देहाय बमोजिम निर्णय गरेको छ।
१. मलेसियन टेलिकम्युनिकेसन कम्पनी आजियाटा बर्हाडले एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण सेयर वा एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अर्को कम्पनीलाई खरिद–बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको भन्नेसम्बन्धमा आधिकारिकरूपमा नेपालको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाको नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पूर्वजानकारी गराउनुपर्नेमा प्रारम्भमा जानकारी नगराई हाल आएर अबका प्रक्रिया पूरा गर्छ भन्नुले पनि प्रारम्भिक प्रक्रिया जानकारी गराएको देखिँदैन।
कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नगरिनु, सेयर खरिद–बिक्री गर्दा अवास्तविक, अनपेक्षित एवं अविश्वसनीय र अपारदर्शी तवरमा अतिन्यून मूल्यांकन गरी खरिद–बिक्री गरिनु, नेपाल बाहिर सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने पुँजीगत लाभकर, स्वामित्व हस्तान्तरण करलगायत कर प्रभावित गर्न खोजिनु, करिब ६ वर्षपछि कानुनतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने अवस्थालाई अनिश्चयतर्फ धकेल्न खोजिनु, पारदर्शिता नदेखिनु, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई सहज गर्ने वातावरण नभएको भनी भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्न खोज्नु तथा अन्य नकारात्मक टिप्पणी गर्नुले उक्त कारोबार प्रारम्भिकरूपमा संशयपूर्ण (शंकास्पद), अपारदर्शी तथा अवास्तविक रहेको भन्न सकिने अवस्था देखिन्छ।
२. हालै भएको भनिएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीअन्तर्गतको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरिद–बिक्री वा हक हस्तान्तरणका सम्बन्धमा विस्तृतरूपमा अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भएकाले अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा नपुगुन्जेल अवधिभरिका लागि यस सेयर खरिद–बिक्री कारोबार सम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राख्न (रोक्न) तथा यस विषयमा वास्तविकता तथा यर्थाथता पहिचान गर्नका लागि ३० दिनभित्र कार्य सम्पादन गर्ने गरी तत्काल स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न, गराउन समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ।
साथै, यस सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धमा भएका कामहरूको विस्तृत विवरण र नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लागनी जोखिमयुक्त रहेको भन्ने भनाइसम्बन्धमा सरकारको धारणा यथाशीघ्र (४८ घन्टाभित्र) सार्वजनिक गर्न समितिको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ।
यस विषयहरूसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूमा रहेका छिद्रहरूको उपयोग गरी हुन सक्ने चलखेल रोक्न तथा लगानीकर्ताहरूको सुरक्षा र देशले पाउने लाभ सुनिश्चित हुने गरी र आगामी दिनमा दुविधा नहुने गरी स्पष्ट खाकासहित दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनहरूलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले संसदको आगामी अधिवेशनको प्रारम्भसम्ममा संशोधन विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गराउन समिति बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ।
