काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको मौद्रिक नीतिको समीक्षाका लागि संसदको अर्थ समितिले सुझाव दिएको छ।
अर्थ समितिले मौद्रिक नीतिको हालसम्मको कार्यान्वयन र उपलब्धिका विषयमा राष्ट्र बैंकसँग छलफल गर्दै समीक्षामार्फत अर्थतन्त्र चलायमान हुने बाटो खुलाउन अनुरोध गरेको हो।
यही शुक्रबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बेला अर्थ समितिले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग छलफल गरेको हो। गभर्नर अधिकारीले हालसम्मको उपलब्धि र कार्यान्वयनबारे जानकारी गराएका थिए।
समितिका सदस्य विराजभक्त श्रेष्ठले ग्राउन्ड लेभलमा मौद्रिक नीति र राष्ट्र बैंकले समेट्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले कुनै कुरा मौद्रिक नीतिमा राख्दा त्यसले जनमानस र अर्थतन्त्रमा असर पुग्ने उल्लेख गरे।
श्रेष्ठले अब तथ्यांकले मात्रै व्यावहारिक पाटो सुधार नहुने बताए।
सदस्य रामनाथ अधिकारीले राष्ट्र बैंक र सरकारबीच बेमेल रहेको र एकअर्कालाई नटेर्ने गरेको उल्लेख गरे। उनले हाल सबै सटर बन्द रहेको उल्लेख गर्दै राज्य सरकारप्रति उदासिन भएको र राष्ट्र बैंक पनि त्यही अवस्थामा रहेको बताए।
अर्का सदस्य पूर्णबहादुर तामाङले राष्ट्र बैंक र सरकार तथा अर्थमन्त्री एक अर्कामा समन्वय गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक भएको बताए। उनले पूर्वाधार विकासका विषयमा सबै निकायले समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।
छलफलमा समितिका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले कुन नीति किन ल्याइयो भन्ने विषय र त्यसले पार्ने प्रभावको विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक भएको बताए। कुनै नीति अवलम्बन गरेपछि त्यसले प्रारम्भिक नतिजा कस्तो दियो भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतमा राख्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटमा रहेको बताउँदै समीक्षामार्फत अर्थतन्त्र चलायमान हुने खालका नीतिहरू आउनुपर्ने बताए।
‘कतिपय नीतिले काम गरेन वा प्रभावकारी भएन भने त्यसलाई स्वीकार गर्दै जानुपर्छ। त्यसबाट पछाडि हट्ने वा अर्को मोडेलमा जाने भन्ने विषय तोक्न आवश्यक छ,’ वाग्लेले भने, ‘साथै, कुनै नीतिले राम्रो काम गरेको छ भने त्यसलाई थप कसरी अझ राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अग्रसर हुनुपर्छ।’
अन्य नियामकभन्दा राष्ट्र बैंकले अब्बल र विशिष्ट नियामकको भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक भएको उनले बताए।