काठमाडौ । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाल राष्ट्र बैंकमा लागु भएको कर्मचारीको ३० वर्षे अवसकाश नीति हटाउन दवाव दिएका छन । सभापति देउवाले गभर्नर डा.चिरन्जीबि नेपाललाई पटक पटक फोन गरेर ३० वर्षे नीति हटाउन दबाब दिएका छन ।
कर्मचारीहरुले सभापति देउवालाई भेटेर खारेज गर्न पहल गरेपछि उनले गभर्नर नेपाललाई टेलिफोन गरेर नीति खारेज गर्न दवाव दिएका हुन । लामो समयसम्म राष्ट्र बैंकमा जागिर खान पाइन्छ भन्ने सोचका साथ कर्मचारीले अहिले नीति खारेजका लागि लविङ गरेका छन ।
राष्ट्र बैंकमा कर्मचारी अवकासको दोहोरो नीति छ । एउटा ५८ वर्षे उमेर हद र अर्काे ३० वर्षे सेवा अवधी रहेका छन । ती दुई मध्ये जुन पहिले आउँछ, त्यसैको आधारमा कर्मचारीहरुले अवकास पाउने गरेका छन् ।
गत जेठमा सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा राष्ट्र बैंक आँफैले निर्णय गर्न सक्ने फैसला सुनाएपछि केही कर्मचारी यसलाई हटाउन लविङमा लागेका हुन ।
कांग्रेस सभापति देउवाले गभर्नर नेपाललाई फोन गरेर नीति खारेज गर्न दबाब दिदै आएको राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले जानकारी दियो । ‘पहिले हटाउन खोज्दा आँफैले अवरोध गर्ने, अहिले छिटो खारेज गर्नुपर्यो भन्दै पटक पटक दबाब दिने ?’ राष्ट्र बैंक उच्च स्रोतले क्यापिटल नेपाललाई भन्यो ।
राष्ट्र बैंकले २०७४ असोज ८ गते कर्मचारी नियमावली संशोधन गरेर सेवाअवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले रायका लागि लोक सेवा आयोग पठाएको थियो । तर लोकसेवा आयोगले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्दै संघीय निजामति ऐन अनुसार हुनुपर्ने भन्दै ३० वर्षे अवकाशको व्यवस्था तत्कालका लागि हटाउन नमिल्ने भनेको थियो ।
त्यसबेला पनि सभापति देउवाले लोक सेवा आयोगका प्रमुख आयुत्तलाई फोन गरेर राष्ट्र बैंकको ३० वर्षे अवकास नीति नहटाउने गरी राय दिन भनेको स्रोतको भनाई छ । सभापति देउवाको सुझावका आधारमा लोकसेवाले ३० वर्षे अवकास नीति तत्काल नहटाउन राय दिएको स्रोतको भनाई छ ।
सर्वाेच्च अदालतले सो अवकास नीति हटाउन बाटो खोलिसकेकाले राष्ट्र बैंकले चाहेको खण्डमा ३० वर्षे अवसकास नीति हट्छ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको बैंठकमार्फत कर्मचारी नियमावली संशोधन गरेर लागु गर्न सक्छ । त्यसपश्चात मात्र ३० वर्षे अवकाशको व्यवस्था हटाएर उमेर हदका आधारमा ५८ वर्षे अवकास नीति लागु हुन सक्छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधिसद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले राष्ट्र बैंकको ३० वर्षे अवकास नीतिमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमै रहेको फैसला गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक ऋतुनाथ लम्सालले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले सो फैसला गरेकोे थियो ।
