काठमाडौं। टिकटकले नेपालमा दर्ताका लागि पत्राचार गरेको छ। नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि औपचारिकरूपमै दर्ता हुन टिकटकले पत्राचार गरेको हो।
गत कात्तिक २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय गरेर सरकारले नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि टिकटकले दर्ताका लागि सरकारलाई पत्राचार गरेको हो।
यहीबीच सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियमन गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरिसकेको छ। हाल टिकटक बन्दविरुद्ध अदालतमा पनि मुद्दा विचाराधीन छ। जसमा मंगलबार टिकटक बन्दविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा परेको उक्त मुद्दा मंगलबार हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो।
कात्तिक २७ मा सरकारले सामाजिक सद्भाव र सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको भन्दै टिकटकमाथि रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १४ वटा रिट दर्ता भएका थिए।
ती रिटमाथि मंसिर ५ मा भएको सुनुवाइका क्रममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आजका लागि पूर्ण सुनुवाइको पेसी तोकेको थियो। साथै, सोही इजलासले मंसिर १५ भित्र टिकटक बन्द गर्नुको कारणसहितको लिखित जवाफ पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
टिकटक बन्द निर्णयको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित अधिवक्ताहरू सुनीलरञ्जन सिंह, यज्ञमणि न्यौपाने, अनन्तराज लुइँटेल, परशुराम पाण्डे, प्रेमराज सिलवाल, स्वागत नेपाल, अञ्जन धिताल, रामकृष्ण बञ्जारा लगायतले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका छन्।
