नेपाली अर्थतन्त्रको विकासका लागि नीतिगतरूपमै पहिलो चरणका सुधारका कार्यक्रम लागू गरेको तीन दशक बितिसक्दा पनि यहाँको आर्थिक विकासमा अपेक्षा गरेअनुसार प्रगति देख्न र अनुभूत गर्न सकिएको छैन। सन् १९९० दशकको सुरूवाती चरणमा लिइएका कदमले दक्षिण एसियाली परिप्रेक्ष्यमा नेपाललाई सबैभन्दा लगानीमैत्री र क्षेत्रीयरूपमै प्रतिस्पर्धात्मक देशका रूपमा स्थापित गर्ने संकेत देखाएको थियो।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन र वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमार्फत लगानी भित्र्याउने प्रावधानका साथै सार्वजनिक संस्थाको निजीकरणद्वारा अनावश्यक खर्च कटौती नेपालका लागि टर्निङ प्वाइन्ट थियो। आर्थिक दृष्टिबाट हेर्ने हो भने यी कदमको परिणामस्वरूप नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को वृद्धिदरलाई सन् १९९४ मा ८.४ प्रतिशतसम्म पुर्यायो।
त्यसपछिका दशकमा आन्तरिक र वाह्य दुवै कारण वृद्धि रोकिएको छ। यसरी हाम्रो वृद्धि रोकिनुमा मुख्यरूपमा दुई कारकबारे सबैले चर्चा गर्ने गरेका छन्। पहिलो, एक दशक लामो नेपालको आन्तरिक युद्ध र दोस्रो, संविधान निर्माण प्रक्रियामा लामो समय अल्झिनु।
यी घटना आफ्नै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण हुन्। तर, कसैले लाज नमानी स्वीकार गर्नुपर्ने मुख्य कुरो चाहिँ विगत तीन दशकमा राज्य सञ्चालन गर्ने जुनसुकै पार्टी, नेता वा कर्मचारीतन्त्र कसैको पनि प्राथमिकतामा यो मुलुकको आर्थिक विकासका अजेन्डा पर्न सकेनन्। दुर्भाग्यवश हाल देखिएका प्रायः धेरै चुनौती हामीले बेला–बेला गर्नुपर्ने आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई बिर्सिएका कारण नै देखिएका हुन्।
लामो समयदेखि केन्द्रीकृतरूपमा चलिरहेको र राज्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका कुलीन वर्गको नियन्त्रणमा रहेको आर्थिक अवसरलाई हरेक नेपालीको पहुँचमा पुर्याउन र देशकै आर्थिक दायरा वृद्धि गर्न कोसेढुंगा ठानेर सन् १९९० मा सुरु गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रम २०१५ सम्म पनि पूर्णलागू गर्न नसक्नुले देशमा सधैं नीतिगत अस्थिरता र अन्योल सिर्जना गरेको देख्न सकिन्छ।
त्यसपछि भने सापेक्षिक हिसाबले स्थिरता हासिल गरे पनि सुधारका पहल कमै भेटिन्छ। अर्थात, कागजी दस्तावेजमा मात्रै सीमित पाइन्छ। यस्तो उदासीनताको असर अर्थतन्त्रको भयावह अवस्थाले देखाउँछ। विगत ६ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा कम छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रको हिस्सा ५ प्रतिशतहाराहारी छ। प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडिआई) वृद्धि सन्तोषजनक छैन। प्रत्येक वर्ष २० अर्ब रुपैयाँभन्दा कम एफडिआई भित्रिएको छ। त्यसमाथि हाम्रो श्रमशक्तिको झन्डै ८५ प्रतिशत अनौपचारिकरूपमा कार्यरत छन्।
नेपालको नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण काम राज्य सञ्चालन गर्ने प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको प्राथमिकतामा नपर्दा स्थायी सरकार भनेर चिनिएको कर्मचारीतन्त्रले आफ्ना स्वार्थपूर्ति गर्ने र तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने मौकाका रूपमा यो समयलाई लिएको पाइन्छ। निजी क्षेत्रप्रतिको गलत बुझाइ अनि स्वार्थसमूहसँग मिलेर कमाउनकै लागि नीतिगत भ्रष्टाचारमा तल्लीन कर्मचारीतन्त्र नेपालको नीतिगत एउटा मुख्य बाधक हो।
दिनरात काम गरेर, लगानी गरेर अनि अनेक जोखिम मोलेर व्यवसाय गर्दै गरेको निजी क्षेत्रका उद्यमीहरूको जीवनस्तर, उनीहरूले चढ्ने गाडी, लगाउने सुट अनि देश–विदेश घुमेको देखेर त्यो सबै सम्पत्ति गलत कार्यबाट आर्जित हो भन्ने सोच कर्मचारीतन्त्रमा छ। नेपालमा हुने कुनै पनि व्यापारलाई सहजीकरण (जुन उसले गर्नैपर्ने हो) गरिदिएवापत आफ्नो भाग खोज्छ।
यस्ता गलत प्रवृत्तिबाट आजित भएर वा गलत मनसायले प्रेरित हुँदै आफ्नो व्यापारको एकाधिकार र अनैतिक विशेष सुविधा लिन निजी क्षेत्रले पनि कर्मचारीतन्त्रलाई प्रलोभनमा नपारेको होइन। नीतिगत सुधारमा समग्र बजारको विषय केन्द्रमा हुनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा आफ्नो व्यापारको मात्र रक्षा गर्न वा विशेष सुविधा लिन केही तलमाथि गरेको पक्कै होला।
जब देशको राजनीति अस्थिर हुन्छ, देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार बढ्छ। अनौपचारिक लेनदेन पनि बढ्छ। नीति स्पष्ट नहुने, सीमित व्यक्तिले मात्र अवसरको उपभोग गर्न पाउने कारणले नै अर्थतन्त्र केही सीमित परिवारको हातमा पुग्ने गरेका उदाहरण धेरै छन्। नेपालमा स्वदेशी लगानी होस् वा विदेशी, सजिलै नआउनुमा नेपाली कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिक नेता अनि यहाँका निजी क्षेत्रका नेताको गैरजिम्मेवारीपन कारण देखिन्छ।
कागजीरूपमा नेपालमा लगानीको वातावरण नियन्त्रण गर्ने चारवटा मात्र कानुन छन्। तथापि, यी कानुनको धेरै खण्डमा तजबिजी अधिकार दिने प्रावधान प्रशस्त छन्। विगत केही वर्षमा बेअर्थी र दोहोरो अर्थ लाग्ने कानुन संशोधन गर्नुको साटो हामीले व्यावसायिक वातावरणलाई कठोर नियमन गर्ने नीति अँगालेका छौं। हालै राष्ट्रियसभाबाट पारित विद्युतीय व्यापार विधेयक यही प्रवृत्तिको उदाहरण हो।
दोस्रो, यथास्थिति संरक्षणको पक्षमा हुने नीति निर्माणमा स्वार्थ समूहहरूको प्रभाव उल्लेख्य बढेको छ। स्वदेशमै उत्पादन गरौं र स्वदेशी मालसामानलाई नै प्रोत्साहन गरौं भन्ने भाष्यले नेपालको निजी क्षेत्रमा रहेको प्रतिस्पर्धी वातावरणलाई समेत कार्टेलिङतर्फ धकेल्ने खतरालाई हल्कारूपमा हेर्न मिल्दैन।
लगानीलाई निश्चित संरचनात्मक विषय चाहिन्छ। यसमा सडक जडान, दक्ष श्रम र समर्पित ऊर्जाजस्ता विषय पर्छन्। तीमध्ये हामीसँग एउटामात्र छ, अर्थात समर्पित ऊर्जा। हामीले सुधारको थालनी गरेको दशकौं बित्दा सडक सञ्जाल जति बढ्नुपर्ने थियो, त्यति बढेको छैन। श्रम सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बसेको छ र उत्पादन क्षेत्रलाई चाहिने सीपमूलक श्रम अभाव हामीले पूरा गर्न चुकेका छौं।
नेपाल विरोधाभासपूर्ण देश हो। विगत एक दशकमा उल्लेख्य वृद्धि हासिल गर्न नसके पनि गरिबी घटाउन हामी सफल भएका छौं। तर, यो कुनै सरकारी नीतिबाट आएको होइन, रेमिट्यान्सबाट हो। गरिबी न्यूनीकरणका सम्बन्धमा हाम्रा लक्ष्य प्राप्त गर्ने बाटोमा भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक व्यापारिक वातावरण र आम्दानी एवं जीवनस्तर बढाउने सन्दर्भमा हामी जुनसुकै सूचकको तल्लो भागमा छौं।
नेपालले अबको दशकमा उल्लेखनीय सुधार नगरे आर्थिकरूपमा समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन। जतिसुकै समिति बनाएर बहुवर्षीय योजना तर्जुमा गरे पनि बाधक देखिने यी समस्यामा ध्यान नदिँदा निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन। ९० को दशकमा सबै कुरा र सबै पहल ठिक थिए भन्ने पनि होइन। तर, निश्चय पनि त्यो समयका सिकाइ हेरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। यस सन्दर्भमा केही कदम ढिलाइबिना चल्नुपर्छ।
पहिलो, नेपालले आफ्नै पहलहरू जहाँबाट रोक्यो, त्यहाँबाट नै सुरु गर्नुपर्छ। नीतिगतरूपमा हामीले निजीकरणलाई अँगाले पनि नयाँ सहस्राब्दीको सुरुवातपछि यो अजेन्डालाई हामीले प्राथमिकतामा राखेनौं। आर्थिक वर्ष २०२१/२२ सम्म सार्वजनिक संस्थामा सरकारी लगानी १ सय ६९ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब १८ अर्ब १६ करोड पुगेको छ।
ऋण, अनुदान र व्यापक लगानीका रूपमा पर्याप्त सरकारी समर्थन हुँदाहुँदै सार्वजनिक संस्थानको वित्तीय अवस्था राम्रो छैन। विगत पाँच वर्षमा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानको सञ्चित नोक्सान ६३६१.५ प्रतिशतले वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा ४१ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नाफामा रहेका सरकारी कम्पनीहरूको नाफा २.४ प्रतिशतले घटेको छ। यसबाहेक २०२१/२२ मा कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ३ प्रतिशत हुन आउने रकमबराबर ऋण निकासा सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरिएको छ। करदातालाई ठूलो भर पुर्याएको यो क्षेत्रलाई वैकल्पिकरूपले हेर्न जरुरी छ। सरकारले व्यवसाय गर्ने होइन, न उसले व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमता नै राख्छ।
दोस्रो, भौतिक पूर्वाधार उपलब्धता लगानी र व्यवसायलाई आकर्षित गर्न आवश्यक सर्तमध्ये एक हो। ग्लोबल कोम्पेटिटिभनेस इन्डेस्कको उपसूचक पूर्वाधारमा नेपाल १ सय ४१ देशमध्ये ११२औं स्थानमा छ। पूर्वाधारमा वित्तीय अभावबाहेक, सार्वजनिक निर्माणको खरिदमा नवीनताको अभाव पूर्वाधार आयोजनाहरूको निर्माणमा ढिलाइ हुनुको प्रमुख कारण हो।
संसारभरि नै सार्वजनिक खरिदलाई भ्यालु फर मनीजस्ता सूचकले मूल्यांकन गरिरहँदा हामीले अझै न्यूनतम रकमलाई आधार मान्ने गरेका छौं। काम गर्नमा ढिलाइ हुने, काम समयमा समाप्त भए पनि राम्रो गुणस्तरको नहुनेजस्ता समस्या हामीले अँगालेको नीतिका कारण पनि हो। यसका अतिरिक्त संघीय शासन प्रणाली अँगाले पनि दुवै तहको सरकारलाई खरिद प्रणालीमा नवीनताको प्रयोग गर्नबाट बन्देजसमेत लगाइएको छ।
यस पृष्ठभूमिमा हामीले खरिद क्षेत्रमा दुई ठूला सुधार गर्न सक्छौं। पहिलो, संघीय सरकारले सार्वजनिक खरिद विधिमा नयाँ मूल्यांकन विधिहरूको प्रयोग र दोस्रो संघीय मर्मबमोजिम स्थानीय र प्रदेश स्तरको सरकारलाई आफ्नो हिसाबले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने वातावरण सिर्जना।
तेस्रो, अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकताको दायरामा कसरी ल्याउने भन्नेमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (सिबिएस) द्वारा प्रकाशित अनौपचारिक क्षेत्रसम्बन्धी प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रतिष्ठानहरूको संख्याका आधारमा कुल व्यवसायको ५० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक उद्योले ओगटेको छ।
तर, यस क्षेत्रको विकासको सम्भावना आत्मसात गर्न सक्ने गरी र सहजीकरण गर्न कुनै ठूला कदम चालिएका छैनन्। यसको सट्टा, हामीले अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो भाग समावेश गर्ने सडक विक्रेताहरूलाई हप्काएका छौं, जबकि एकै समयमा पाकिस्तान, ब्राजिल र मेक्सिको जस्ता देशले अनौपचारिक उद्यमलाई सुविधा दिन प्रमुख कदम चालेका छन्।
ब्राजिल र मेक्सिकोले अनौपचारिक व्यवसायलाई लक्ष्य गरी विशेष कार्यक्रम ल्याएका थिए। पाकिस्तानमा समेत यस्ता कदम चालिएका छन्। यी सबै देशमा नियामक निकायको प्रक्रिया कटौती गरी अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सम्भव भयो। जति बढी नियमन र नियमनकारी निकाय हुन्छन्, त्यति नै बढी अनौपचारिक क्षेत्रको वृद्धि हुन्छ भन्ने बुझ्न जरूरी छ। नेपालले नियमन गर्ने मनसायले गर्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट हुने कर अपेक्षाकृतरूपमा आउन सकेको छैन।
अन्त्यमा नीति निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यस विषयमा केही कदम चालिएका छन्। विशेषगरी राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको विधेयकले नीति निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक बनाउन आह्वान गरेको छ। नीति निर्माण पारदर्शीमात्रै भएर पनि हुँदैन, यसले कर्मचारीतन्त्रलाई प्रदान गरिने विभेधकारी अधिकारलाई कसरी सीमित गर्ने र भएका कानुनसँग कसरी तादात्म्य मिलाउने भन्नेमा समेत ध्यान दिनुपर्छ।
[चौलागाईं समृद्धि फाउन्डेसनका निर्देशक हुन्। उनको यो विचार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को वार्षिक पब्लिकेसन ‘अर्थनीति’ बाट लिइएको हो।)]
