काठमाडौं। सरकार सामाजिक सञ्जाल नियमनमा तीव्र गतिमा अगाडि बढेकाे छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट अमर्यादित, सामाजिक सद्भाव खल्बलिने र गैरकानुनी गतिविधि भएको भन्दै सरकार यसको नियमनमा लागि परेको हो।
केही समयअघि एकाएक टिकटक प्रतिबन्धको निर्णयमा पुगेको सरकार अब विधेयक नै बनाएर सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने निर्णयमा पुगेको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका अनुसार यही मंसिर १३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई नियमन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
टिकटक प्रतिबन्धलगत्तै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि विधेयक तयार गर्न लागेबाट पनि अब सामाजिक सञ्जालमाथिको नियमन बढ्ने स्पष्ट देखिन्छ।
सरकारका प्रवक्ता पनि रहेकी मन्त्री शर्माका अनुसार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न र नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्नसमेत सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
यसले आमसञ्चारका माध्यम तथा सञ्चारमाध्यमतर्फ पनि केही नियमनकारी कदम चलाउने बाटोमा सरकार रहेको देखिन्छ।
यसो त सरकारले टिकटक बन्द गरेपछि टेलिग्राम, बिगो लाइभ, स्न्यापच्याट, लाइकी र टिन्डरजस्ता अन्य सामाजिक सञ्जालमाथि पनि अध्ययन गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट एउटा समूह नै बनाएर यी साइटका सकारात्मक र नकारात्मक पाटोबारे अध्ययन भइरहेको छ।
टिकटक बन्द गरेपछि हठात बन्दको निर्णयमा पुगेको आरोप सरकारमाथि लागेको थियो। त्यसैले हाल सरकारले अध्ययन समूह नै बनाएर यसको अध्ययन गरिरहेको हो।
विशेषगरी स्न्यापच्याटलगायत एपहरूले समाजमा कुनै पनि प्रकारको सकारात्मक प्रभाव नपारेको तर नकारात्मक पाटोहरू धेरै रहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट देखिएको बताइएको छ।
यस्तै केही एपबाट भने आपराधिक क्रियाकलाप नै भएको र ती एपलाई एन्टिसोसल मिडियाका रूपमा नामकरण गरेर त्यसको अध्ययन गर्ने काम सरकारबाट भएको छ।
पब्जी, फ्रिफायरलगायत मोबाइल गेमिङलाई समेत अध्ययन गरिरहेको उक्त समूहमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत डोमेन एक्सपर्ट र विषयविज्ञसमेत छन्। यसरी अध्ययन भइरहेको समयमा अब यी अधिकांश एप र सामाजिक सञ्जाल बन्द नै हुने किसिमको चर्चा पनि भइरहेका छन्। यद्यपि, सरकारले भने अध्ययनले देखाएको नतिजाअनुसार अघि बढ्ने बताइरहेको छ।
दूरसञ्चार विज्ञ तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका आनन्दराज खनाल सरकारले चाहे सामाजिक सञ्जाल र पछिल्लो समय अध्ययन गरिरहेका एपहरू बन्द नगरी नियमनमात्रै गर्न सक्ने बताउँछन्।
‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा विभिन्न मुलुकमा फरक–फरक प्रकारको अवस्था देखिन्छ। अधिकांश मुलुकमा यस्तो क्षेत्रलाई नियमन गर्दै सञ्चालनमा बन्देज नलगाएको पनि देखिन्छ,’ खनाल भन्छन्, ‘यद्यपि, अब यसमा के गर्ने भन्ने सरकारको चाहना हो।’
नेपालजस्तो मुलुकमा पनि सरकारले चाहे आपराधिक क्रियाकलापलाई नियमन गर्दै सञ्चलानमा बन्देज नलगाउने अवस्था बन्न सक्ने खनालको भनाइ छ।
‘यस्ता एप बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय सरकारको चाहनामा भर पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाल सरकार नीति नै बनाएर नियमन गर्ने बाटोमा देखिन्छ। यसले सबै एप सरकारले बन्द नै गर्छ भन्ने टुंगोमा हामी पुग्नुहुन्न।’
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ) अध्यक्ष रणजितकुमार पौद्दार सामाजिक सञ्जाल, अनलाइन प्लेटफर्म तथा एपहरूलाई बन्द गर्न नहुने बताउँछन्।
‘सामाजिक सञ्जालका विषयमा हामी अगाडि बढ्ने वा पछाडि हट्ने भन्ने विषय प्रमुख हुन्छ। यदि कुनै प्लेटफर्म वा प्रविधिलाई हामी बन्द गर्छौं भने त्यसबाट पछाडि हटेको हुन्छ,’ पौद्दार भन्छन्, ‘तर, त्यसमा भएका गलत कुरालाई सुधार गर्दै जाने हो भने हामी अगाडि बढेको हुन्छ।’
पौद्दार नेपाल सरकारले टिकटक बन्द गर्नु पनि गलत कदम भएको बताउँछन्। ‘टिकटकबाट आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकाको व्यवसाय आज बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, यसमा थुप्रै नराम्रा प्रवृत्ति पनि थिए जसलाई कानुन बनाएर नियमन गर्न आवश्यक थियो।’
उनले विश्वका अन्य देशमा पनि यस्ता प्रविधिमा हुने गलत कुरा नियमन गर्दै प्रविधिको उपयोग गर्न दिने अभ्यास रहेको बताए।
पौद्दारले अमेरिकाले बनाएका प्लेटफर्महरू चीनले प्रयोग नगर्ने र चीनले बनाएका एपहरू अमेरिकाले प्रयोग नगर्ने अवस्था फरक रहेको स्पष्ट पारे।
यसबाहेक अन्य सन्दर्भमा यसलाई प्रतिबन्ध लगाउन नहुने उनको भनाइ छ। यस्ता माध्यमबाट आपराधिक र गैरकानुनी क्रियाकलाप गर्ने व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने तर बन्द नै विकल्प नभएको उनले स्पष्ट पारे।
सरकारले सामाजिक सञ्जालका रूपमा प्रयोग भइरहेको विभिन्न एप र प्लेटफर्ममार्फत सामाजिक सद्भाव एवं सामाजिक वातावरणमा नकारात्मक असर पारेको बताउँदै यसमा निगरानी बढाउँदै आएको छ।
नेपालमा टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय भएसँगै त्यसको पक्ष र विपक्षमा बहस हुँदै आएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतमा सरकारको टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयविरुद्ध एक दर्जन बढी रिट परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिसकेको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले टिकटक प्रतिबन्धको निर्णय गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। रिट निवेदकले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। उक्त रिट अदालतमा विचाराधीन छ।
