अहिले बजारमा प्याज लगायत तरकारीजन्य वस्तुको मुल्य आकासिएको छ । तरकारीजन्य वस्तुको मुल्य आकासिनुमा बिचौलियाको जगजगी, कम उत्पादन र प्रभावकारी अनुगनमको अभाव नै हो । अनुगमनको नियमनकारी निकाय हो, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग । यसअघि विभागको महानिर्देशक रहेका योगेन्द्र गौचन उमेरहदका कारण अवकाश लिएका छन । हाल विभागको नेतृत्वमा नेत्रप्रसाद सुवेदी नियुक्त भएका छन् ।
मंसिर २ गते विभागमा पदबहाली गरेका सुवेदीले साँच्चीकै अहिले बजारको अनुगमनलाई प्रभावकारी राख्न सक्लान त? विभागमा देखिएका समस्यासँगै अनुगमन, उपभोक्ता हित संरक्षणका क्षेत्रमा अन्तर निकायगत समन्वयन जुटाउन सक्लान त? विभागमा आएपछि उनले बनाएका योजना, पछिल्लो बजार अवस्था, प्रभावकारी अनुगमन, बिचौलिया हटाउने योजना लगायतका समसामयिक बिषयमा महानिर्देशक सुवेदीसंग क्यापिटल नेपालका हरिप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाइ विभागमा आएपछि बजार सुधार गर्नका लागि के कस्ता काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ ?
म मंसिर २ गते विभागमा पदबहाली भएर आएँ । विभागमा आएपछि मैले मूलतः दुइओटा कुराबाट काम सुरु गर्ने योजना बनाएको छु । कुनै पनि नियमन गर्ने निकाय अथवा सरकारी संस्था तोकिएपछि उसबाट जनता र समग्र सरोकारवालाले अपेक्षा राख्नु अस्वभाविक होइन् । तर, त्यसलाइ दुइओटा शिराबाट हेर्नुपर्छ । एक त, हाम्रो बजार कसरी चलिरहेको छ । माग र आपूर्ति अथवा अहिलेको उदार अर्थतन्त्रबाट चल्या छ कि केही नियन्त्रणमूखी अर्थतन्त्र पनि हो । यसलाइ यसरी पनि बुझौं कि सिद्धान्तमा एउटा देखिने हात, अर्को नदेखिने हात हुन्छ । नदेखिने भनेको माग र आपूर्तिको मेकानिजम हो । त्यो पनि हामीले अवलम्वन गर्छौै ।
किनभने, हामी विश्व व्यापार संगठन र उदार अर्थतन्त्रको सदस्य राष्ट्र पनि हौ । कानुन र मापदण्डका आधारमा हामी यसरी नियमन गर्छौ भन्ने बिषय लिएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा कानून र ऐनले अझैपनि पूर्णता पाइरहेका छैनन् । नयाँ ऐनका रुपमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन त आएको छ । तर, हामी नियमावली कुरिरहेका छौं । कहिले पनि कानून पूर्ण हुदैन् । कानून भन्दा माथि हाम्रो ‘अन्डरस्टान्डिङ’ र विवेक हुनुपर्छ । तर पनि हाम्रो आधार कानून हो । कार्यान्वयन गर्न कानून र ऐनहरु चाहिन्छ ।
को—को अनुगमनमा जानुभएको छ ? के के कुराको अनुगमन गरियो, हेरियो भन्ने बारेमा हरेक दिन अपडेट पनि होस् । अर्को कुरा, अनुगमनकर्ताले के के कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हो ? त्यसको आचारसंहिता के हो ? के सिकाइ भएको व्यक्ति अनुगमनमा पुग्नुपर्छ ? यो कुरालाई विशेष ध्यान दिएर अघि बढेका छौं ।
विभागले गर्ने बजार अनुगमनकै कुरालाइ धेरैले सोध्नुहुन्छ । चासो दिनुहुन्छ । त्यसबाहेक विभागका धेरै भूमिका छन् । तथापी, जनतासँग सिधा जोडिएको बिषय उपभोत्ता हकहितको बिषय नै हो । उपभोत्ताका हकहित संरक्षण र व्यवस्थित कसरी गर्ने भनेर ठोस मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ भनेर लागिरहेका छौं । विभागका विवरणहरु पारदर्शी पनि हुन्, कहाँकहाँ अनुगमन भइरहेको छ ।
को—को अनुगमनमा जानुभएको छ ? के के कुराको अनुगमन गरियो, हेरियो भन्ने बारेमा हरेक दिन अपडेट पनि होस् । अर्को कुरा, अनुगमनकर्ताले के के कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने हो ? त्यसको आचारसंहिता के हो ? के सिकाइ भएको व्यक्ति अनुगमनमा पुग्नुपर्छ ? यो कुरालाई विशेष ध्यान दिएर अघि बढेका छौं । त्यसअनुरुप, मैले ५ दिनको कोर्ष डिजाइन गरेको छु । छिट्टै त्यसको तालिम चलाउँछौं । त्यसआधारमा प्रमाणपत्र पनि दिन्छौं ।
जहिले पनि अनुगमन चाडपर्व वा कुनै विशेष समयमा मौसमी रुपमा मात्र हुने गर्छ । अनुगमन सधैं र प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन ५ दिनको कोर्ष वा तालिम पुग्ला र ?
तपाइको कुरा ठिकै पनि हो । अनुगमनमा जाँदा आधारभूत आचारसंहिता हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि तालिमबाटै लिने हो । त्यो सिकाइ भएन भने पनि हाम्रो लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सक्दैन् । पछिल्लो चार महिनामा हामीले १ हजार ओटा फर्ममा अनुगमन गर्ने लक्ष्य लिएका रहेछौं । यसअघिको समीक्षाबाट हामीले लक्ष्य दोब्बर बनाएका छौं । कमसेकम २ हजार फर्ममा पुग्नुपर्छ भन्ने लक्ष्य लियौं । तर, संख्या मात्रै पनि महत्वपूर्ण होइन् । कसरी गुणस्तरीय अनुगमन गर्ने हो त भन्ने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । अनुगमनमा जाँदा बजार आतंकित पनि गर्नु भएन् ।
व्यापारी÷व्यवसायी पनि हाम्रै हितका लागि आएका हुन भनेर बुझ्नुपर्छ । उहाँहरुको पनि छाता संगठन छन् । उहाँहरुले पनि संवाद र छलफल गरी हाम्रो उद्धेश्य यो हो भनेर स्पष्ट पार्नुपर्छ । त्यसैले विभागले समानान्तर रुपमा गर्नुपर्ने दुईओटा रेखा छन् । एक, अनुगमनको रेखा, अर्को सचेतनाको रेखा । यी कुरा सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । हामी विद्यालयमा गएर पनि सचेतना गर्ने, उपभोक्ता संस्था, उपभोक्ताकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्ने, व्यवसायीसँग पनि कार्यक्रम गर्ने सोचमा छौैैं । यो सँगै विभागका कर्मचारी मित्रहरु कति ‘मोटिभेटेड’ छन त ? त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ ।
विभागका केही ‘अफिसर’ साथीहरु ‘चेन्ज’ हुने क्रममा हुनुहुन्छ । नयाँ पनि आउनुहुन्छ होला । उहाँहरुलाइ हामीले महत्वपूर्ण प्रस्तुती र तालिम विभागमा राख्ने योजना बनाएका छौं । आउँदो शुक्रबार कृष्णहरी बास्कोटा सरको प्रस्तुतीकरण छ । हामी केही उपयोगी प्रस्तुतीकरण राख्न चाहन्छौं । ५ दिनको तालिम राख्न चाहन्छौं । आचारसंहितालाई पनि अन्तिम रुप दिन चाहन्छौं ।
अहिले अनुगमनमा जाने मुल्यसूची पनि हेर्ने अनि त्यसका आधारमा जरिवाना गरिन्छ । अब यतिले मात्रै पुग्दैन्, मुल्य राखेको भए पनि त्यो मुल्य त्यति राख्नु उपयुक्त थियो कि थिएन् ? त्यो शिराबाट अनुगमन गर्नुपर्छ । लेबल टाँसिएको भएपनि त्यो ‘ओरिजिनल’ हो कि होइन् ? त्यो पनि हेर्नुपर्ने अवस्था छ । हाम्रो कानुनले उत्पादक, वितरक, बिक्रेता, उपभोक्ता सबैको हित हेर्ने हुनाले त्यो कुरा मध्यनजर गरी कति तहको बजार हुनुपर्छ भनेर त्यसको पहिचान गर्छौ । बजारको तह पहिचान गर्ने र मुल्य कस्ले तोक्ने भनेर पनि हेर्छौ ।
कुन—कुन वस्तुको मुल्य बजारले तोक्ने हो? बजारले मात्रै होइन् सरकारी निकायले कुन कुन वस्तुमा मुल्य तोक्ने भनेर परिभाषित हुँदै कार्यान्वयनमा जान चाहन्छौं । यी कुराले पूर्णता पाउन अर्को डेढ/दुई महिना लाग्छ ।
अहिले मुलुक संघीयतामा गएसँगै अनुगमनको पाटोलाई कसरी तल्लो व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ?
तपाइले भनेजस्तै यो पाटोमा पनि केही ‘ल्याकिङ’ छ । अब हामी स्थानीय तह र फिल्डमा जाँदा यो कुरा उठाउँछौं । विभिन्न उपभोक्ताबादी संस्थाहरुले यसलाई सम्बादको बिषय बनाइसक्नु भएको छ । हाम्रो कानून वा ऐन सवै तहलाई लागू हुने गरी आएको भए कुरै साफ हुन्थ्यो । प्रदेश तहले अनुगमन र नियमनका लागि छुट्टै कानुन बनाउन सक्ने र स्थानीय तहले पनि नमुना कानुनअनुसार चल्न सक्ने दृष्टिकोणले आएको हुनाले अझै चुनौतीपूर्ण भयो ।
हो, तपाइले भनेजस्तै बजार अनुगमन गर्न सबै निकाय र क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो । त्यसका लागि समन्वयनको जरुरी छ । हामी त्यसखालको समन्वयन जुटाउन सबै क्षेत्रसँग छलफल गर्न चाहन्छौं । अझ अनुगमनलाई मूलतः मापदण्डमा आधारित बनाएर अघि बढाउँछौं । अरु निकाय जो हामीले समन्वयन गर्नुपर्ने हो त्यहाँ स्थायी सम्पर्क व्यक्ति राख्छौं ।
किनभने हामी कुनै महानगर वा पालिका तहमा गयौं भने त्यहाँ वाणिज्य विभाग मात्र सक्रिय भएको सहन सक्दैनन् स्थानीय सरकारले । त्यसकारण हामी, ततः प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयन गरेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यो समन्वयन कानूनी, अनुगमन, सचेतना लगायतका सबै शिराबाट हुनुपर्छ । अहिले नियमावली नआउँदा खड्किएको समस्या भनेको निरीक्षण अधिकृत र बजार संरक्षण अधिकृत तोक्न सकिएको छैन् ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन बनेर आयो । तर, ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमावली बन्न सकेन् । नियमावली आउन किन ढिलाइ भएको होे?
नियमावली क्याविनेटमा गइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू स्वास्थ्य समस्याले अस्पतालमा भएर होला भनेर अनुमान गरेका थियौं । अब उहाँ नियमित काममा फर्कनुभएको छ । हामीले सम्बन्धित निकायमा यो कुरा पुर्याइसकेका छौं । अब छिट्टै आउँछ भन्ने आशा गरौं ।
तपाइ विभागमा आएर सुरु गरेका कामहरु केही छन् कि ?
अब, विभागको ‘ब्याक हिस्ट्री’ र इन्टेसनमा आधारित भएर कामहरु गरिन्छ होला । यसअघि योगेन्द्र गौचन सरको आफ्नै शैली थियो होला । उहाँको शैली र नेतृत्वलाई पनि प्रशंसा नै गर्नुपर्छ । मैले आधारभूत रुपमा तथ्यांक व्यवस्थापन, आइटी इक्विपमेन्टको उच्चतम प्रयोग, विद्युतीय हाजिरी, टोकन सिस्टम लगायतका यी सबै कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने छ । त्यस्तै, उपभोत्ताको गुनासो सुन्ने प्रणालीलाई केही सुधार गरेर नियमित बनाउन प्रयत्न गरिरहेको छु । हामी हप्ताको शुक्रबार साढे २ बजे आधा घण्टा कार्यालय परिस वरीपरी सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरिसकेका छौं ।
पुरानो र फोहोर देखिने विभाग परिसरको स्वरुपलाइ केही सफा राख्नुपर्छ भन्ने सोच हामी सबैको भएर सुरु गरेका छौं । जो आएपनि त्यो सरसफाइमा सहभागी हुन सक्छ । खासगरी हुलाक कार्यालय र निकासी सम्वन्धी कार्यालयसँग समन्वयन गरेर सरसफाइ गर्छौं ।
अनुगमन गर्न अन्तर निकायगत समन्वयन हुन सकेको छैन? कसरी यसको व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
हो, तपाइले भनेजस्तै बजार अनुगमन गर्न सबै निकाय र क्षेत्रसँग जोडिएको विषय हो । त्यसका लागि समन्वयनको जरुरी छ । हामी त्यसखालको समन्वयन जुटाउन सबै क्षेत्रसँग छलफल गर्न चाहन्छौं । अझ अनुगमनलाई मूलतः मापदण्डमा आधारित बनाएर अघि बढाउँछौं । अरु निकाय जो हामीले समन्वयन गर्नुपर्ने हो त्यहाँ स्थायी सम्पर्क व्यक्ति राख्छौं । जस्तै खाद्य प्रविधि नियन्त्रण विभागले कस्लाइ तोक्ने? उहाँलाई फोन गरेपछि उपस्थिति पाउन सकियोस् ।
गुणस्तर, पशुसेवा विभाग, औषधी व्यवस्था विभाग, सीडीओ अफिस लगायतका निकायमा कसरी समन्वयन गर्ने भनेर सोचेका छौं । त्यसका लागि ततः निकायमा ‘फोकल पर्सन’ तोक्छौं । केही दिनअघि गुणस्तरहीन चक्लेट नष्ट गर्यौ । त्यो सीडीओ कार्यालय र हाम्रो समन्वयले नै हो ।
२०६४ ०६५ मै प्याज मिसन कार्यक्रम सुरु भएको रहेछ । त्यो ड्रप भएको रहेछ । कसरी त्यसलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ वा के प्रोत्साहन दियौं भने किसानले काम गर्छ । किसानले काम गरेन भने त उत्पादन हुदैन । त्यो बिषय पनि छलफल हुनुपर्छ ।
अहिले प्याज लगायतका तरकारीजन्य वस्तुको मुल्य अचाक्ली बढिरहेको छ । बिचौलियाले मनलाग्दी मुल्य लिएर उपभोक्ता ठगिरहेको छन् । यसतर्फ तपाइहरुको अनुगमनले फेल खाए जस्तो लाग्दैन् ?
जुन कुरा हामी आफैंले उत्पादन गर्दैनौं, त्यस्ता कुरामा बिचौलियालाइ दोष दिएर काम छैन् । त्यसका लागि त हामीले स्टक राम्रोसँग गर्ने, थोक व्यापारीबाट खुद्रा व्यापारीसम्म पुग्दा कुन मुल्यमा पुग्यो भन्ने हेर्ने हो । तपाइले भनेजस्तै प्याज लगायतका तरकारीजन्य वस्तुको उत्पादन नै बढाउनुपर्छ । दोस्रो त वितरणको बिषय महत्वपूर्ण हुन्छ । उत्पादन हुँदा त्यसको भण्डारण गर्न पनि नसक्ने अनी अभाव भएपछि मुल्य बढ्छ ।
त्यसपछि अनुमगन नै भएन् । बिचौलियाले ठगे भनेर दोष लगाएर पनि त भएन् नी । त्यस्का लागि हामीले कृषि मन्त्रालयसँग छलफल गर्यौ । कृषि सचिवज्यूसँग फेरी एकपटक छलफल छ । कस्तो अनुदान प्रणाली अपनाएर जाने । २०६४ ०६५ मै प्याज मिसन कार्यक्रम सुरु भएको रहेछ । त्यो ड्रप भएको रहेछ । कसरी त्यसलाई रिभाइभ गर्न सकिन्छ वा के प्रोत्साहन दियौं भने किसानले काम गर्छ । किसानले काम गरेन भने त उत्पादन हुदैन । त्यो बिषय पनि छलफल हुनुपर्छ ।
बजारको तह र मापदण्डका कुराहरु पनि उत्पादनसँग जोडिने हुँदा त्यस्मा पनि हामी सचेत भएर लाग्ने भनेका छौं । बजारमा बिचौलिया कहाँ हाबी हुन पाउने वा नपाउने? अहिले बिचौलिया जहाँ पनि हाबी छन् । हाम्रै कार्यालयमा पनि छन् । कसरी बिचौलियालाइ हटाउन सक्छौं त ? त्यसका लागि स्पष्ट मापदण्ड र कानुन नै महत्वपूर्ण आधार र जड हो ।
हामीले एउटा सहजकर्ता राखिदयौं भने बिचौलिया रहदैनन् । विभागको टोकन सिस्टम चल्यो भने त्यो समस्या रहने छैन् । जहाँ पनि समस्या छन, हुन्छन हेर्नुस । एउटै व्यक्तिले केही समयमै सबै कुरा सुधार्छु भनेर जादुको छडीमा गर्न सक्दैन । सबैको विश्वास, निकाय, संघसंस्था, उपभोक्ताकर्मी, आम उपभोक्ता लगायत सवै क्षेत्रको सहयोगमा गर्न सकिने कुरा हो ।
