काठमाडौं। एनसेल खरिद-बिक्रीसम्बन्धमा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले आन्तरिक राजस्व विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रारकाे कार्यालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र लेखेको छ।
नियामकको स्वीकृतिबेगर एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटा ग्रुपले आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेपछि समितिले यी कार्यालयलाई पत्र लेखेको हो।
पत्रमा दुरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलमा रहेको आजियाटा ग्रुपको सेयर खरिद-बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण भएको भन्ने सन्दर्भमा समितिका केही प्रारम्भिक जिज्ञासाह उल्लेख गरिएको छ।
साथै, सोही पत्रसाथ संलग्न गरी सोहीसम्बन्धी जानकारी यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ।
यस्ता छन् एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर खरीद-बिक्री वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा सार्वजनिक लेखा समितिले ती तीन निकायलाई साेधेका ९ प्रश्न :
१) मलेसियाली टेलिकम कम्पनी आजियाटा ग्रुपले आफ्नो स्वामित्वको ८० प्रतिशत (सम्पूर्ण सेयर) बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट कम्पनीलाई शुक्रबार बिक्री गरेको भनी खरिद-बिक्री सम्झौता तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको देखिन्छ। प्रस्तुत विषयको आधिकारिकता के हो?
२) एनसेलको विदेशी होल्डिङ कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको सेयर खरिद-बिक्री वा हक हस्तान्तरण गर्दा कम्पनीले सेवा प्रवाह गरिरहेको मुलुकको कानुनी व्यवस्था परिपालना गर्नुपर्ने, नपर्ने के हो?
३) दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (ट) बमोजिम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिद-बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद-बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमति वा स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान यस सन्दर्भमा पूरा भएको छ वा छैन? उल्लिखित परिपालना नभएको अवस्थामा कानुनबमोजिम के कारबाही हुन्छ?
४) यसअघि भएको कारोबारभन्दा निकै कम मूल्यमा होल्डिङ कम्पनीबीच सेयर कारोबार वा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्झौता हुनुको कारणलाई नियमनकारी निकायले कुन रूपमा लिएको छ?
५) बिक्रीकर्ता कम्पनीले दोहोरो कर, नियमनकारीको अनिश्चितता, लाइन्सेसको म्याद सकिँदा उत्पन्न हुने अतिरिक्त जोखिम, लाइसेन्सको म्याद सकिएपश्चात उक्त हिस्सा नेपाल सरकारले लिन सक्ने सम्भावना, नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई संरक्षण गर्ने वातावरण नभएको कारण कम्पनीको अस्तित्व नै खतरामा आउने कारण उल्लेख गरेको सन्दर्भमा यसबाट नेपाललाई पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव के-के हुन? र, यससम्बन्धमा तहाँ निकायको धारणा के हो?
६) पछिल्लो सेयर कारोबार गर्दा पूर्वकारोबारको सेयर पुँजीभन्दा निकै घटेर स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा र नेपाल बाहिर यसरी स्वामित्व हक हस्तान्तरण भएको सन्दर्भमा कम्पनीले सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर के हुन्छ? करदाता (ठूला करदाता भएकाले) ले सेयर बिक्रीसहित यति रकम तिर्छु भनी स्वघोषणा गरेको छ वा छैन? यस्तोमा आन्तरिक राजस्व विभागले जियोपार्डी असाइनमेन्ट गर्ने गरेको छ वा छैन? आयकर ऐन, २०५८ अनुसार पुँजीगत लाभकर प्राप्त हुने वा नहुने र दफा ५७ अनुसार स्वामित्व हस्तान्तरण कर प्राप्त हुन्छ वा हुँदैन?
७) ५ करोडभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी दुई वर्षभित्र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा परिणत भई यस्तो कम्पनीले सेयर कारोबार गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धमा एनसेल नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत भएको देखिँदैन। एनसेलको सेयर कारोबारको प्रकृति हेर्दा प्राइभेट कम्पनीको जस्तो कारोबार भएको देखिन्छ, यससम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको भनाइ के छ?
८) नेपालको कर प्रणाली छलेर भएको सेयर खरिद बिक्री वा हक हस्तान्तरण नेपालका नियमनकारी संस्थाहरूलाई जानकारी नै नदिई भएको भन्ने सुनिन आएकाले यो खरिद बिक्रीको प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि सम्बन्धित नियमनकारी निकायको के भनाइ रहेको छ?
९) लगभग ६ वर्षपछि कानुनबमोजिम नै नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित हुँदाहुँदै त्यसलाई समेत असर पर्न सक्ने गरी भएको अहिलेको कारोबारलाई अनुमति वा स्वीकृति प्रदान गर्ने, नगर्ने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायको भनाइ के रहेको छ? यदि नेपालको नियमनकारी निकायले अनुमति नदिएको अवस्थामा उक्त कारोबारको वैधानिकता के हुन्छ ?
