काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई चौतर्फी ‘दबाब’ परेपछि बिनाअजेन्डाका बोर्ड बैठक बोलाएका छन्।
गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यलाई मंगलबार साँझ बैठक बस्ने भन्दै आइतबार साँझ टेलिफोनमार्फत बिना अजेन्डा निम्तो दिएका हुन्।
गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्न दुई साता बढी ढिलाइ गरिसकेका छन्।
नीतिगतरूपमा तोकिएको समयभन्दा ढिला गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्दा गभर्नर अधिकारीको कार्यक्षमता र वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधानमा राष्ट्र बैंक सचेतनाप्रति प्रश्न निजी क्षेत्रसँगै अन्य सरोकारवालाले सार्वजनिकरूपमा गरिरहेका छन्।
आफ्नै जिम्मेवारी पालनाका लागि ल्याइएको मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार समयसीमाभित्रै समीक्षा सार्वजनिक गर्न राष्ट्र बैंक १७ दिन ढिलो भएको छ।
यसबारे राष्ट्र बैंकका जिम्मेवार व्यक्तिकारूपमा रहेका गभर्नर अधिकारीले गैरजिम्मेवार जवाफ गत शुक्रबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६औं वार्षिकोत्सवमा जवाफ दिएका थिए।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक हुन ढिलाइ गर्दा अर्थतन्त्रका कुनै सूचकांकमा असर नपर्ने जवाफ दिएका थिए। अर्थ नीति र वित्त नीतिको फरक पाटो प्रष्ट्याउँदै उनले समीक्षा सार्वजनिक नहुँदा पनि केही फरक नपर्ने कार्यक्रममा बताउँदा सरोकारवाला पक्षले त्यसको खण्डन गरेका थिए।
जिम्मेवार निकायको प्रमुख व्यक्तिले गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएको गल्ती सच्याउन गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिकको तयारीमा गति दिएका हुन्।
मौद्रिक नीति समीक्षाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई छ। विभागले गत साता शुक्रबार नै समीक्षा सार्वजनिक गर्ने पूर्वतयारी गरेको थियो। सोहीअनुसार विभागले अन्तरविभागीय छलफल सकेर मस्यौदा उच्च व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्दा पनि गत शुक्रबारसम्म गभर्नर अधिकारीले मस्यौदामा छलफल नै गरेनन्।
गभर्नर अधिकारीले अर्को साता अन्तिममा भन्दै भाखा सारेका थिए। उनले मौद्रिक नीति निर्माण कमिटीलाई यो शुक्रबारसम्म समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरी तयारी अघि बढाउन भनेका थिए।
तर, गभर्नर अधिकारीसँगै केन्द्रीय बैंककै जिम्मेवारी पालनामा प्रश्न उठेपछि सोमबार साँझसम्म उच्च व्यवस्थापनको छलफल समाप्त गरी बोर्ड बैठक मंगलबार बोलाइएको हो।
आइतबार भने मौद्रिक नीति समीक्षाको मस्यौदामा उच्च व्यवस्थापन समितिले प्रारम्भिकरूपमा मात्रै छलफल गरी सोमबार अन्तिम छलफल गरी बोर्ड बैठक मंगलबारलाई बोलाउने निर्णय आइतबार गभर्नरले गरेका हुन्।
उनको निर्णयअनुसार गभर्नर कार्यलयबाट सञ्चालक समिति सदस्यहरूलाई टेलिफोनमार्फत बोलाइएको राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले बताए।
‘आइतबारको बैठक मंगलबार साँझका लागि भनेर टेलिफोन आएको थियो, तर बैठकको अजेन्डा भने अहिलेसम्म जानकारी गराइएको छैन,’ ती सञ्चालकले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘सञ्चालक समितिको बैठक अजेन्डासहित बोलाउने गरिएको थियाे, तर योपटक अजेन्डाबिना नै बोलाइएको छ।’
मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिअनुसार राष्ट्र बैंकले वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो साताभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
कार्यविधिले तोकेको समयअनुसार राष्ट्र बैंकले कात्तिक मसान्तसम्म चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पहिलो समीक्षा गर्नुपर्ने थियो। तर, हालसम्म समीक्षा सार्वजनिक भएको छैन।
