काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक आफ्ना नियमनमा भएका संस्थाहरूलाई नियमन र सुपरीवेक्षण गराउने विषयमा अब्बल मानिन्छ।
मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्यवन गराउन जारी हुने निर्देशिका होस् वा स-साना परिपत्रमा उल्लेखित बुँदा पालना नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति राष्ट्र बैंक कठोर छ।
नीति निर्देशन पालना र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने विषयमा सबैभन्दा बढी सजक रहेको दाबी गरिरहने केन्द्रीय बैंक आफ्ना लागि आफैंले बनाएको कार्यविधि पालना गर्न भने चुकेको छ।
राष्ट्र बैंकले २०७६ पुसमा ‘मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३’ जारी गरेको थियो। उक्त कार्यविधि अनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको १५ दिनभित्र र जारी मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिसक्नुपर्छ।
राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारीमध्ये नयाँ मौद्रिक नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्यवन समीक्षासहित पुरानो नीति निर्देशन संशोधन तथा परिमार्जनसहित त्रैमासिक समीक्षा जारी गर्नु हो।
आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको मौद्रिक नीति निर्माण र त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिकको समयसीमा तय गरेको राष्ट्र बैंक सोही व्यवस्था पालना गर्न भने चुकेको छ।
मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ को व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा १६ दिन ढिलो गरिसकेको छ। उक्त कार्यविधिअनुसार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा कात्तिकभित्रै सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने हो।
कार्यविधिले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्ने समय कात्तिक मसान्तसम्म दिएको हो। तर, चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास सकिएको डेढ महिना समाप्त हुँदासम्म र कार्यविधिअनुसार आफ्नो जिम्मेवार पूरा गर्नुपर्ने समयसीमा १५ दिन नाघ्दा पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भने सार्वजनिक कार्यक्रममै गैरजिम्मेवारी जवाफ दिइरहेका छन्।
केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति र त्यसपछिका निर्देशिका तथा परिपत्रहरूको पर्खाइमा समग्र अर्थतन्त्रका सरोकारवाला पक्ष हुन्छन्। राष्ट्र बैंकको वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन, नियन्त्रण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने नीति, निर्देशनमा साना तथा ठूला उद्योगी-व्यवसायी, लगानीकर्ता, व्यापारी, ऋणी, निक्षेपकर्तालगायत सर्वसाधारण हुन्छन्। राष्ट्र बैंकको वित्तीय नीतिको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने पहिलो ज्ञात गभर्नर अधिकारीलाई नै हुन्छ।
तर, गभर्नर अधिकारीलाई सरोकारवालाले मौद्रिक नीतिको समीक्षा तोकिएको समयमा जारी गर्न राष्ट्र बैंक किन नतातेको भन्ने प्रश्न गर्दा गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ फर्काउन तल्लिन देखिन्छन्। गत शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को २६औं वार्षिकोत्सवमा गभर्नर अधिकारीले यस्तो जवाफ दिएका हुन्।
‘मौद्रिक नीति नआउँदैमा आकास खस्दैन, धर्ती फाट्दैन। हामीले कात्तिकको प्रोभिजनको डाटा पर्खिएका हौं। मौद्रिक नीति समीक्षा नगर्दा पनि केही फरक पर्ने विषय होइन,’ गभर्नर अधिकारीले कार्यक्रममा भने, ‘मौद्रिक नीति आउँदैमा अहिलेको समस्या नै समाधान हुने होइन।’
राष्ट्र बैंकले सहजताको पाटो खोज्न कात्तिक महिनाको प्रोभिजनको तथ्यांक पर्खिएको हुँदा मौद्रिक नीति समीक्षामा ढिलाइ भएको गभर्नर अधिकारी बताएका थिए।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ को पहिलो संशोधन, २०७९ समेत गत वर्ष नै जारी गरेको थियो। तर, उक्त कार्यविधिको परिच्छेद-५ बुँदा नम्बर १२ मा उल्लेखित विषय पालकमा राष्ट्र बैंक चुकेको छ।
उक्त बुँदाको ४ नम्बरमा भनिएको छ- ‘सञ्चालक समितिबाट पारित भएपछि सामान्यतः वार्षिक मौद्रिक नीति हरेक आर्थिक वर्ष सुरू भएको पहिलो हप्ताभित्र र त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा हरेक त्रैमास समाप्त भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गरिने छ।’
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा पहिलो त्रैमासिक समीक्षा समयमै नगर्नुले मुलुकको केन्द्रीय बैंक नै वित्तीय सुशासन पालनामा चुकेको प्रष्ट भएको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकले अन्य बैंकहरूले समयमा नीति निर्देशन पालना गरेन भन्दै कारबाही गर्दा आफैं मौद्रिक नीति समीक्षामा ढिलाइ गर्नु भनेको वित्तीय सुशासन पालनामा नियामक नै चुक्नु हो। राष्ट्र बैंक सुशासन पालनमा कमजोर भएको हो,’ शिवाकोटीले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘बोर्ड सदस्यहरूले चाँडो गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिइरहेका हौं, समयमै गर्नुपर्ने समीक्षा, के कति कारणले नगरिएको हो? प्रश्न गरेका हौं। हामीले भनेर केही नहुने रहेछ।’
राष्ट्र बैंक स्वयंले नीति निर्देशन पालना नगर्दा भविष्यमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियम पालना नगर्दा सुपरीवेक्षकीय कारबाही गर्दै तिनै संस्थाले राष्ट्र बैंकको वित्तीय सुशासन पालनामा प्रश्न गर्ने उनको भनाइ छ।
यता, राष्ट्र बैंक सहप्रवक्ता डा. डिल्लीराम पोखरेल भने यसपटकको मौद्रिक नीति पहिलो त्रैमासिक समीक्षा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरी निर्माण गर्नुपर्दा ढिलो भएको बताउँछन्।
‘अब मौद्रिक नीति समक्षा सार्वजनिकको अन्तिम चरणमा छ, मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधिले तोकेको समयसीमाभित्र हामीले सार्वजनिक गर्न नसकेकै हौं,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘पछिल्लो समय अर्थतन्त्र समस्यमा रहेको कुरामा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसँग छलफल भएको थियो, त्यही छलफलमा आएका विषयलाई मौद्रिक नीति समीक्षामा राख्नुपर्ने हुँदा ढिलाइ भएको हो।’
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहज वातावरण सिर्जना गर्ने गरी काम गर्दा मस्यौदा निर्माण र त्यसमा उच्च व्यवस्थापन समितिले छलफल टुंग्याउन ढिलाइ भएको उनले जानकारी दिए।
