काठमाडौं। सरकारले उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ। आइतबार चिनी उद्योग, किसान र सरकारबीच संवादको थालनी भएको हो।
कृषि विकास मन्त्रालयमा आइतबार भएको त्रिपक्षीय छलफलमा सरकारले यस वर्ष उखुको समर्थन मूल्य ११ रुपैयाँ मात्रै तोक्ने प्रस्ताव गरेको थियो। ‘सबै चिनी उद्योगमा पुगेर हामीले वास्तविक खर्च निकालेका छौ, त्यसलाई आधार मानेर नयाँ मूल्य निकाल्दा ११ रुपैयाँमा मान्न किसानलाई गरेको आग्रह मानेनन्’ मन्त्रालयका एक अधिकारले भने, ‘गत वर्ष नै अधिक मूल्य बढाइएको र यसपाली मूल्य समायोजन गर्दा ११ रुपैयाँ वृद्धि गर्दा उपयुक्त हुने सरकारी बुझाइ हो।’ तर, त्यो मूल्य किसानहरुले मानेनन्।
गत वर्ष सरकारले उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टर ५ सय ४० रुपैयाँ र ढुवानीको अनुदानबापत सरकारले ७० रुपैयाँ दिएको थियो।
यस वर्षका लागि ५ सय ५१ रुपैयाँ पु¥याउन प्रस्ताव गरेका कृषि विकास मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। ढुवानीको अनुदानबापत सरकारले ७० रुपैयाँ भने यथावत राख्ने प्रस्ताव गरेको हो। यस वर्ष क्रसिङ सुरु हुनु डेढ महिनाअघि नयाँ मूल्य निर्धारण गर्न त्रिपक्षीय छलफल सुरु भएको हो।
सरकारको रोहवरमा उखु किसान र उद्योगीबीच नयाँ मूल्य निर्धारण हुन्छ। नयाँ मूल्य निर्धारण नभइजेल किसानले उखु बेच्दैनन्। नयाँ मूल्य निर्धारणमाथि छलफल भइरहेका बेला उखु किसान विस्तारै यो क्षेत्रबाट पलायन भइसको विषय पनि गम्भीर बन्दै गएको छ।
एकातिर किसानलाई उखु खेतीतर्फ आकर्षित गर्नेगरी मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने छ अर्कोतिर चोरबाटोबाट नेपाल भित्रिने चिनीसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ।
नेपालमा उखु खेती विस्तारै विस्थापित भइरहेको प्रति नेपालका चिनी उद्योगीहरु गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ। अहिले तराइमा उखु खेतीबाट हुने आम्दानी भन्दा अन्य नगदेबालीबाट हुने आम्दानी राम्रो हुँदै गएकाले कृषकहरु त्यतातिर आकर्षित भइरहेका छन्। यस्तो खाले चुनौतीबीच सरकारले नयाँ मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने छ, जसबाट उद्योगी र किसान दुवैको हित हुन्छ।
एउटा पक्षलाई मात्रै ध्यानमा राखेर मूल्य निर्धारण गरियो भने अर्को पक्ष गम्भीर समस्यमा पर्छ। सरकारले उखु किसानलाई केन्द्रमा राखेर मूल्य निर्धारण गर्दा चोरबाटोबाट आउने चिनीले नेपाली बजार कब्जा गर्ने र उद्योगको उत्पादन नबिक्ने र किसानले समयमा भुक्तानी नपाउने खतरा हुन्छ।
उद्योगलाई केन्द्रमा राखेर मूल्य निर्धारण गर्दा किसानहरु विस्तारै यो क्षेत्रबाट पलायन भएर नयाँ क्षेत्रतर्फ जाने खतरा हुने र देश चिनीमा पूरै परनिर्भर बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ। र उद्योगमा गरिएको अर्बौ लगानी जोखिममा पर्छ। यी विषयलाई मध्य नजर गर्दै सरकारले चिनीको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ।
अघिल्लो वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय २० रुपैयाँ तोकेको थियो भने ढुवानी वापतको अनुदान रकम ७० रुपैयाँ नै कायम गरेर कुल मूल्य ५ सय ९० रुपैयाँ बनाएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उखुको बिक्री मूल्य ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकेको थियो।
