काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य प्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवम् हानिकारक असर भोगिरहेको बताएका छन्।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)को कन्फ्रेन्स अफ पार्टिजलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, “हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा नागरिक बाढी पहिरो, डढेलो, हिमनदी विस्फोट, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य सङ्कटबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्।”
आफू ३ करोड नेपालीको सन्देश लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उनले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमले हाम्रा हिमाललाई यातना दिइएको बताए। उनले भने, “तिनीहरुलाई पहिले बचाउनुहोस्।”
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आइपिसिसी)ले दिएको प्रतिवेदनबाट आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु प्रेरित प्रकोपले हिमाली क्षेत्रमा कीर्तिमान तोडिरहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरुले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था बताएको यथार्थता पेस गरे। उहाँले यो हामी सबैका लागि जागरणको घण्टीसमेत भएको बताए।
हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। त्यसले विश्व समुदायको सेवा गरेको र तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको उनले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने स्पष्ट धारणा राखृ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले हालै गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत ‘प्रकृति विरुद्धको युद्ध बन्द गर्’ भनी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको विषय उल्लेख गरे।
उनले ‘जलवायु परिवर्तन प्रकृति र मानवता विरुद्धको युद्ध’ भएको र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि हामी आफैँ र भावी पुस्तासँग समेत लडिरहेको बताए। “म यहाँ मेरो निर्दोष मानिसका लागि जलवायु न्यायका लागि उभिएको छु जो यस प्रकोपबाट पूर्ण पीडित छन्,” उनले भने।
नेपाल–पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि रहेको बताए।
प्रधानमन्त्रीले नेपालले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युतको अधिकतम उपयोग गरेको तथा ४५ प्रतिशत भूक्षेत्रमा वनजङ्गल कायम गरेको यथार्थ विवरणसमेत पेस गरे।
जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयासले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक जटिलता सामना गरिरहेको उल्लेख गरे। विकसित देशले यसअघि जनाएको आफ्नो प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र थप प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमार्फत १ खर्ब डलरबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका सर्तहरु सरल हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र न्यायका खातिर अनुदानको माग गए। उनले हानि तथा नोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिएसटी रिपोर्टले सबैलाई स्पष्ट मार्गचित्र दिनैपर्ने तत्कालै एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखृ। हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा सघन छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्नेमा जोड दिए।
हामी आफैँलाई बचाउन पहिला हिमाल बचाऔँ’
प्रधानमन्त्री दाहालले मानव जाति र सभ्यता बचाइराख्न पहिला हिमाल बचाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा आयोजना भइरहेको कोप–२८ सम्मेलनका क्रममा हिमाली मुलुकले भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनका असरबारे छलफल सत्रको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्।
“हिमाल, हिमाली सभ्यता एवम् हिमाली समुदायले भोगिरहेका समस्या बुझेर समाधान खोज्न जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित संवादको थालनी गर्न म आग्रह गर्दछु”, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “हामी आफैँलाई बनाउन पहिला हिमाल बचाऔँ भनेर विश्व समुदायसँग आग्रह गर्दछु।”
हिमाली देश, त्यहाँको मानवजाति र समग्र पारिस्थितिक प्रणालीले सामना गरिरहेको जलवायु सङ्कटको विषयसँग सम्बन्धित सत्र नेपालले आयोजना गरेको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले अध्यक्षता गर्नुभएको उक्त ‘राउन्डटेबल’ छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरेस, किर्गिज रिपब्लिक, भूटान, स्लोभेनिया, मोन्टेनेग्रो, एनडोरालगायत देश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्र (युएनडिपी) तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य एवम् कृषि सङ्गठन (एफएओ) लगायतका प्रतिनिधि र जलवायु क्षेत्रमा काम गरिरहेका विश्लेषकको सहभागिता रहेको थियो।
हिमाली मुलुकमा जलवायु परिवर्तनका असर बढी देखिएको र यस्ता असर देखिएका ठाउँमा मृत्युदर पनि बढेको अध्ययनबाट देखिएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे। “हिमालमा जलवायु परिवर्तनको असर बढ्नु समग्र मानवजाति र पारिस्थितिक प्रणालीका लागि खतराजनक छ।
‘इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेञ्ज’ (आपिसिसी) को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार मानव सिर्जित ‘ग्लोबल वार्मिङ’का कारण निकै ठूला र अभूतपूर्ण समस्या सृजना भएका छन्। विश्वको सबैभन्दा अग्लो हिमाल रहेको नेपालले जलवायु परिवर्तनका असर अरू देशको भन्दा चाँडो भोगिरहेको पनि उनको भनाइ छ।
हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँको नागरिक जीवन प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने भएकाले जलवायु परिवर्तनका कारण सृजना भएका समस्यालाई विश्व समुदाय मिलेर समाधान खोजिनुपर्ने धारणा प्रधानमन्त्री दाहालले राखे।
“विश्व नेताहरु हिमाल, हिमाली पारस्थितिक प्रणाली र हिमाली जनताको दिगो भविष्यको रक्षा गर्न एक साथ हिँड्नुपर्छ”, दाहालले भने। हिमाली मुलुकले संयुक्त र एकमुष्ट रुपमा आवाज उठाउँदा जलवायुसँग सम्बन्धित असरबारे विश्व समुदायलाई अझ बढी बुझाउन र ध्यान केन्द्रित गर्न सकिने पनि उहाँले उल्लेख गरे।
-1732541848.jpg)
