आर्थिक मन्दीले मुलुक अस्तव्यस्तजस्तै छ। अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरू सकरात्मक देखिए पनि आन्तरिक चलायमानता शून्यजस्तै छ। बजारमा माग सिर्जना हुन नसक्दा त्यसले वस्तु आपूर्ति र उत्पादनमा समस्या ल्याइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै अर्थतन्त्र सुधारमा पहल भइरहँदा पनि अप्ठ्यारो गाँठो किन फुक्न सकेन? नेपाली अर्थतन्त्रका खास समस्या के हुन्? आमनागरिकमा देखिएका निराशा किन ऊर्जामा बदलिएर आशाको किरण पलाएन? जस्ता विषयमा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार पोषराज पाण्डेले खुलेर कुरा गरेका छन्।
साउथ एसियन वाच अन ट्रेड, इकोनमिक्स एन्ड इन्भाइरोमेन्ट (सावती) का कार्यकारी अध्यक्ष रहेका पाण्डे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य पनि हुन् । अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि र व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर पाण्डेले बहुपक्षीय व्यापार एकीकरण र व्यापार क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) मा पनि काम गरेका छन् ।
नेपाललाई विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को सदस्य बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकामध्ये पाण्डे स्वार्थको द्वन्द्वका कारण नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा फस्दै आएको ठान्छन्। अर्थतन्त्र सुधारका लागि भइरहेको प्रयासबारे क्यापिटल नेपालका लागि लोकबहादुर चापागाई र पदम भुजेलले सल्लाहकार पाण्डेसँग गरेको कुराकानी :
अहिले अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकार भए पनि तपाईंले निजी क्षेत्रसँग पनि काम गर्नुभएको छ। अर्थमा आएर काम गर्दै गर्दा र सबैको गुनासो सुन्दै गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रको गाँठो कहाँनेर अड्किएको रहेछ?
नेपाली अर्थतन्त्रको समस्यालाई दुईवटा तहमा (अहिलेका समसामयिक र लामो समयदेखि सर्दै आएका समस्या) राखेर हेर्नुपर्छ। अर्थतन्त्र सही बाटोमा लैजाने हो भने अहिले देखिएका समस्या समाधान (टुक्रे समाधान) खोजेर हुँदैन। यो ठाउँमा बसेर यस्तो भन्नुहुन्छ कि हुुँदैन थाहा छैन। तर, अर्थतन्त्रलाई स्वार्थको द्वन्द्व (कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट) ले नराम्रोसँग गाँजेको छ।
कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्टका कारण अर्थतन्त्रमा अन्य समस्या जोडिएर आएका छन्। अर्थात, अर्थतन्त्र स्वार्थ समूहको वरिपरि केन्द्रित छ। अर्थतन्त्र विस्तारका नाममा विगतदेखि नै शक्तिमा हुनेहरूले धन (वेल्थ) सिर्जना गर्नेभन्दा कुशलतापूर्वक नीति चलाउने (म्यानिपुुलेट गर्ने) र त्यसको नाफा लिने काम गरिरहेका छन्।
स्वार्थको द्वन्द्व र ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ बाट छुट्कारा नपाउन्जेल नेपाली अर्थतन्त्र सही बाटोमा अघि बढ्न सक्दैन। परिवर्तनको पक्षमा खोजिएको चाहना पूरा गर्न त्यति सजिलो छैन किनभने अधिक नेपालीहरू सस्तो लोकप्रियता÷लोक रिझ्याँइमा रमाउन थालेको देखिन्छ। सस्तो लोकप्रियता राजनीतिक दलमा मात्रै नभएर हरेक व्यक्ति, निकाय र क्षेत्रमा देखिएको छ।
प्रतिस्पर्धी लोकरिझ्याँइका काम गर्दा स्रोतको दीर्घकालीन उपलधताको सम्भावना, वित्तीय प्रभाव, दीर्घकालीन रूप र असर, उपयुक्त/अनुपयुक्त केही पनि हेरिँदैन। आवश्यक विश्लेषण पनि हुुँदैन। यसरी सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुर्याउँछ भनेर अध्ययन नहुँदा आज नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो।
राजनीतिक दलहरूले एकातर्फ राजनीतिक संस्थाहरूको अवस्था यस्तो छ भने अर्कातर्फ सञ्चारमाध्यम/सामाजिक सञ्जाल पनि नकारात्मक विषयहरू बढी प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। समाज र राजनीतिक दलहरूको सस्तो लोकप्रियताप्रतिको लगावले नेपाली अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पारेको छ। राजनीतिज्ञहरूले राजनीतिलाई मात्रै हेर्छन्। अर्थतन्त्र राम्रो बनाउँदा राजनीति पनि राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरूको ध्यान छैन। अथवा, राजनीतिज्ञहरूलाई ‘गुड इकोनोमिक्स इज गुड पोलिटिक्स’ भन्ने कुुरा बुझाउन सकिएको छैन। राजनीतिक दलहरूले राजनीतिमात्रै बुुझे, अर्थतन्त्रका बारेमा चासो दिएनन्।
प्रतिस्पर्धी लोकरिझ्याँइका काम गर्दा स्रोतको दीर्घकालीन उपलधताको सम्भावना, वित्तीय प्रभाव, दीर्घकालीन रूप र असर, उपयुक्त/अनुपयुक्त केही पनि हेरिँदैन। आवश्यक विश्लेषण पनि हुुँदैन। यसरी सस्तो लोकप्रियताका लागि काम गर्ने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पुर्याउँछ भनेर अध्ययन नहुँदा आज नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो।
नेपालमा लामो समयदेखि कानुनको शासन, विधिको शासन कायम हुन नसकेको देखिन्छ। राज्यको शक्ति उपयुक्त तरिकाले प्रयोग भइरहेको छैन। नेपालमा सुशासन (गुड गभर्नेन्स) र उत्तरादायित्व बहन भएको छैन। यसअघि लिइएका नीतिहरूले पारेको असरको उत्तरदायित्व कसले लिने हो? सबैले अर्थतन्त्र समस्यामा प¥यो, यो भएन, त्यो भएन भनेर भन्ने गर्छन्।
तर, अर्थतन्त्रलाई यो अवस्थामा ल्याउने को हो? त्यसको दायित्व कोही न कोहीले बहन गर्नुपर्ने होइन र! हिजो आफूले लिएको नीतिको उत्तरदायित्व आज बहन गरिदिएको भए यस्ता समस्या अलिक कम आउँथे र सुधारको गुञ्जायस पनि रहन्थ्यो। जसले उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने हो, तिनै मानिसहरू (एउटा दल र एउटा व्यक्तिमात्र यसमा संलग्न छैनन्) अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ, देश श्रीलंका हुन्छ, पाकिस्तान हुन्छ भन्ने भ्रम छरिरहेका छन्। अर्थमन्त्री यो सरकारमा आएको ६/७ महिना त भयो।
कमजोर विधिको शासन, कमजोर शासन पद्दति र उत्तरदायित्वविहीन समाजका कारण अर्थतन्त्र झन्–झन् समस्यामा फस्ने खतरा बढ्दै गएको छ। पूर्वाधार बनेको छ, तर गुणस्तरीय छैन। स्रोतहरूको अधिकतम प्रयोग हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रलाई दिनुुपर्ने सुविधा दिन सकिएको छैन। यस्ता अनेक समस्याले व्यवसाय लागत (कस्ट अफ डुुइङ बिजनेस/ट्रान्जेक्सन) धेरै महँगो बनेको छ।
अहिलेको मूूल समस्या माग सिर्जना नभएको हो। माग सिर्जना गर्नेतर्फ चासो नदिने, तर संरचनागत समस्या देखाएर उम्किन मिल्छ?
अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनुमा संरचनामात्रै दोषी होइन। किनभने, संरचना गलत नीतिका कारण बिग्रिँदै आएको हो। सरकारमा बसेका सबैले अर्थतन्त्रको यो अवस्था आउनुमा उत्तिकै भूमिका भएकाले सबैले आफ्नो भागको हिस्सा लिनुुपर्छ र जिम्मेवार बन्नुपर्छ। निश्चय पनि अहिलेको मूल समस्या समग्र माग (एग्रिगेट डिमान्ड) नबढ्नु हो। त्यसैगरी पूर्ति पक्ष पनि खुम्चिएको छ।
अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या माग नबढ्दा/नहुुँदा पनि मूल्यवृद्धि भइरहेको छ। मूल्यवृद्धि सामान्यतया उच्च मागका बेला हुने गर्दछ। माग र मूूल्यवृद्धि परस्पर विरोधाभाषी देखिएको छ। त्यसो हुनुमा केही हिस्सा वैश्विक मूल्यले भूमिका खेलेको छ। कुल उपभोग बास्केटमा एक तिहाई वस्तुु आयातमा आधारित छ। यसले आयातित मुद्रास्फीति भइरहेको छ। बढ्दो व्यावसायिक लागतले पूर्ति पक्षलाई प्रभावित गरी मूल्यवृद्धिमा सहयोग गरिरहेको छ। सरकारको नियमनकारी प्रणाली बलियो नभएको स्थितिमा नाफा प्रेरित मूल्यवृद्धि भइरहेको छ।
माग कम हुनुमा पनि विभिन्न कारण छन्। विगतमा कोभिडका नाममा व्यापकरूपमा कर्जा विस्तार भयो। कर्जा प्रवाहलाई यति व्यापक बनायौं कि लगभग लोन (ऋण) मेलाजस्तो भएको थियो। कोरोनाकालको करिब तीन वर्ष अवधिमा झन्डै १६ खर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएको छ। बैंकबाट गएको ठूलो रकमका कारण पुँजीगत खर्च बढेको वा पुँजी लगानी बढेको देखिनुपर्छ।
पुँजी लगानी नगरेर प्रोसेसिङमै लगाएको भए पनि मध्यस्थ वस्तुहरूको आयात अथवा उत्पादन बढ्नुपर्ने हो। तर, तथ्यांकले त्यो देखिएन भन्नुको मतलब जुन उद्देश्यका लागि ऋण लिइएको हो, त्यसमा प्रयोग भएको छैन। अर्थात, एक हिसाबले अधिकांश कर्जा दुरुपयोग भएको छ। जब कर्जा दुरुपयोग भएको भनेर आवाज उठ्न थाल्यो, तब बढेको कर्जा विस्तार रोक्न कठोर मौद्रिक नीति आयो। कठोर मौद्रिक नीतिका कारण माग कम भयो। मूल्यवृद्धि कम गर्न ब्याजदर घट्नुपर्छ। मूूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र माग घटाउन ब्याजदर बढाइयो। यसले व्यावसायिक वातावरणमा धक्का लाग्यो। मूूल्यवृद्धिका कारण रोजगारी र आम्दानी पनि प्रभावित बन्यो।
अर्कातिर, जनसांख्यिक स्थितिले पनि माग बढाउन सकेको छैन। बढी माग गर्ने भनेको १५ देखि ३९ वर्षको उमेर समूहका युवाले हो। यो उमेर समूहका ११ प्रतिशत जनसंख्या पढ्न वा कामको खोजीमा विदेशिएका छन्। मानिसहरू पहिला पनि बाहिर जान्थे, धेरैजसो कामको खोजीमा र सीमित अवधिपछि फर्किएर आउँदा अभावको महसुस गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। तर, अहिले कामसँगै पढाइ वा अन्य आधार देखाएर देशै छाड्ने प्रवृत्ति अथवा नेपाल नफर्किने रणनीति धेरैको देखिएको छ।
केही समयअघि ‘ट्र्याकसुट’ बनाउने व्यक्ति भन्दै थिए, ‘पुरुषको ट्र्याकसुटको माग नभएकाले बनाउन छाडेँ र केटीहरूको मात्रै बनाउने गरेको छु।’ यसरी मानिसहरू बाहिर गएका कारण समग्र माग घट्न पुुगेको छ र बजार चलायमान हुन सकेको छैन। यस्तो बेला वित्त र मौद्रिक नीति दुवैलाई एउटै गतिमा अघि बढाएर ‘सिनर्जी क्रिएट’ गर्नुपर्ने छ।
केही समयअघि ‘ट्र्याकसुट’ बनाउने व्यक्ति भन्दै थिए, ‘पुरुषको ट्र्याकसुटको माग नभएकाले बनाउन छाडेँ र केटीहरूको मात्रै बनाउने गरेको छु।’ यसरी मानिसहरू बाहिर गएका कारण समग्र माग घट्न पुुगेको छ र बजार चलायमान हुन सकेको छैन। यस्तो बेला वित्त र मौद्रिक नीति दुवैलाई एउटै गतिमा अघि बढाएर ‘सिनर्जी क्रिएट’ गर्नुपर्ने छ।
करिब दुई वर्षअघि सीमित वस्तुमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध र नगद मार्जिन (यद्यपि एक वर्षअघि नै सम्पूर्ण अंकुश हटेको छ) को असर अहिले पनि आयातमा पर्यो भन्न सकिन्छ?
नेपालका कतिपय नीति वा हामीले अपनाएका प्रणालीहरूले काम नगरेको पाइन्छ। सरकारले त्यतिबेला मादक पदार्थ (रक्सीजन्य) आयातमा रोक लगाएको थियो। तर, रक्सी अभाव भएको कुनै पनि होटल/रेस्टुरेन्टमा कहिल्यै पनि सुनिएन। रक्सी आयात प्रतिबन्धको असर नदेखिनुको पछाडि कुनै न कुनै माध्यमबाट नेपालमा रक्सी आइरहेका कारण अभाव भएन। यसले अर्थतन्त्रमा झन विकृति ल्याइदियो। एकातिर राज्यले राजस्व गुमायो, अर्कातिर अवैधानिक कारोबारले प्रश्रय पायो।
हामीले नीतिहरूलाई सही ढंगले विश्लेषण गर्ने ल्याकत पनि राख्न सकेनौं। गाडी आयातमा कडाइ गर्दा पैसा हुनेहरूले किन चढ्न नपाउने भनेर प्रश्न उठाए। गाडी किन्न अधिकांश पैसा बैंकले दिने गरेको छ। अहिले पनि पेट्रोलियम गाडीलाई ५० प्रतिशत र विद्युतीयलाई ८० प्रतिशत ऋण बैंकले दिन्छ। गाडी आयात बन्द गर्नुको सट्टा ८० प्रतिशत रकम डाउनपेमेन्ट गर, २० प्रतिशतमात्रै ऋण पाउँछौ भनेको भए समाधान निस्किन्थ्यो। प्रतिबन्धको सन्देश पनि जाने थिएन। यसो गर्दा पैसा हुनेले गाडी चढ्न पाउनुपर्छ भन्ने माग पनि पूरा हुुन्थ्यो। सरकारले पनि राजस्व प्राप्त गर्थ्यो।
आयात प्रतिबन्ध गरिरहँदा वस्तुहरूको आयात रोकिएन र अवैधानिक कारोबारले बढावा पाउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाएनमात्रै राज्यको स्रोत खुम्चिएर थप घाटा भयो।
पछिल्ला वर्षहरू हेर्दा स–साना समस्याले पनि अर्थतन्त्र बिग्रिने परिस्थिति बनिरहेको छ। अर्थतन्त्र सुधार्न राजनीतिक दलहरूले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको पाइन्छ तर व्यावहारिक नभएको प्रष्टै देखिन्छ। के स्वार्थको द्वन्द्वबाट बाहिर निस्किन नचाहेर यस्तो भएको हो?
राजनीतिक दलहरूले कागजमा लेखे पनि लामो समयका लागि अर्थतन्त्रबारे सोच्ने गरेको देखिँदैन। दलहरूको एकदमै लामो दृष्टि (भिजन) भनेको अर्को निर्वाचनसम्मको मात्रै देखिन्छ। अर्को निर्वाचनमा बढी भोट कसरी ल्याउने भन्नेमा दलहरूको ध्यान देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूले राउन्ड टेबल गरेर अर्थतन्त्र सम्बन्धमा स्पष्ट सामूहिक नीति बनाउने र त्यहीअनुसार योजना तथा वार्षिक बजेट बनाउन प्रतिबद्ध भए अर्कै कुरा भयो। नत्र त स्पष्ट नीति नभएपछि जो सरकारमा आउँछ अथवा कतिपय बेला त जो मन्त्री भएर आउँछ, उसले अर्को निर्वाचनलाई हेरेर काम गर्छ।
यसले दीर्घकालमा कस्तो असर पुर्याउँछ भनेर कसैको ध्यान पुुगेको देखिँदैन। अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालीन बनाउन धेरै क्षेत्रमा नीतिगत सुधार र व्यावहारिक उल्झनहरू हटाउनुपर्छ। त्यसका लागि अप्रिय निर्णयहरू लिनुपर्छ। अप्रिय निर्णयले अर्को निर्वाचनमा फरक परिस्थिति बन्ने डरका कारण साहसिक निर्णय गर्न चुक्छन् र अर्थतन्त्र सधैं अस्थिर रहिरन्छ।
प्रभाव नहेरिकन गरिएको एउटा निर्णयभित्र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई नागरिकता दिने विषय पनि पर्छ। एनआरएनहरूले नागरिकता लिएपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा झन् ठूलो समस्या निम्तिन्छ भन्ने एकथरी आवाज छ। के तपाईंलाई पनि त्यस्तो लाग्छ?
एनआरएनहरूको विषय संविधानमै समेटेर छुुट्टै नागरिकता दिने विषय प्रतिस्पर्धी लोकप्रियताकै हिस्सा हो। एनआरएनहरूलाई नागरिकताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ कसैले आँकलन गरेको छैन। एनआरएन नागरिकताले आगामी दिनमा नेपालमा एकातिर हुन्डीको कारोबार फस्टाउँछ भने अर्कातिर घरजग्गा र सेयर बजारको कारोबार झन् धेरै अस्थिर बनाउँछ। किनभने, नेपालको पुँजी खाता उदार छैन।
अहिले तीन रोपनी जग्गा किन्न पाइन्छ। एनआरएनहरूले सस्तोमा हुँदा घरजग्गा र सेयर किन्छन्। तर, बढी आएपछि बेचेर पैसा उता लग्ने सम्भावना छ। एनआरएनहरूले पैसा बाहिर लगेपछि नेपालमा माग कम हुन्छ र मूल्य घटेर सस्तो हुन्छ। सस्तो भएको मौकामा फेरि एनआरएनहरू नेपालमा आएर किन्ने र महँगोमा बेचेर फेरि विदेशिने परिस्थिति अबको केही समयमै बन्ने छनक स्पष्ट देखिन्छ। लगानी ल्याएपछि लैजान पनि पाइन्छ।
नाफा धेरै भयो र कर छली गर्न मन लाग्यो भने बढी भएको रकम हुन्डीमार्फत पठाउन पाइन्छ। घरजग्गा र सेयर बजारलाई अस्थिर बनाएर हुन्डीको बजार बढाउन अहिले कानुनी समर्थन (लिगल ब्याकिङ) को काम भइरहेको छ। यसले आगामी दिनमा ठूलो समस्या ल्याउने र नियन्त्रण गर्न कठिन हुने परिस्थिति बन्दैछ।
नाफा धेरै भयो र कर छली गर्न मन लाग्यो भने बढी भएको रकम हुन्डीमार्फत पठाउन पाइन्छ। घरजग्गा र सेयर बजारलाई अस्थिर बनाएर हुन्डीको बजार बढाउन अहिले कानुुनी समर्थन (लिगल ब्याकिङ) को काम भइरहेको छ। यसले आगामी दिनमा ठूलो समस्या ल्याउने र नियन्त्रण गर्न कठिन हुने परिस्थिति बन्दैछ।
अर्थतन्त्र ज–जसका कारण बिग्रिए पनि सुधार्ने जिम्मेवारी तपाईंहरूको काँधमा छ। यसै ठिक हुन्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष हो कि केही काम पनि भएका छन्?
समग्र माग बढाउन र अर्थतन्त्रका विषयमा सकारात्मक सन्देश फैलाउन सरकार जोखिम गणना (क्याल्कुलेटेड रिस्क) लिने चरणमा छ। लठ्ठीले खोलाको गहिराइ नापेर तरेजस्तै कुन नीति ल्याउँदा कस्तो असर पुर्याउँछ भन्ने जोखिम हेरिरहेका छौं। निश्चिय पनि नदी तर्नुभन्दा अघि ढुङ्गा बिछ्याउनुपर्छ भनेजस्तै हाम्रो दृष्टिकोण छ। प्रधानमन्त्री तवरबाटै पनि धेरै छलफलहरू भइरहेका छन्।
अर्थतन्त्रमा सामान्य खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बहुपक्षीय प्रभाव हुन्छ। त्यसैले हामी पुँजीगत खर्च वृद्धिमा जोड दिइरहेका छौं। गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च करिब २६ प्रतिशतले बढेको छ। यद्यपि, कुल खर्च ४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ। यसरी हेर्दा कम देखिन्छ, तर सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ। निश्चितरूपमा मौद्रिक नीति केही उदार गर्नुपर्छ। त्यसका लागि खुकुुलो भन्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ।
निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको कुरा वर्षैभरि चल्ने देखियो। सरकारले काम गरेको पैसा नदिँदा निर्माणको काम रोकिएको र त्यसको असर चौतर्फी परेको भनिन्छ। निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीलाई नै लिएर सरकार टाट पल्टियो पनि भनिन्छ। पैसा दिन किन हिच्किचाएको?
निर्माण व्यवसायमा पनि प्रणालीगत विकृति लामो समयदेखि नै कायम छ। बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयमा विभिन्न समस्या देखिएका छन्। बहुुवर्षीय योजनामा पनि स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने हुन्छ। बहुवर्षीय सम्झौता प्रणाली नभए जुन वर्ष जति बजेट छुुट्ट्यायो, त्यतिमात्रै काम गर्न सकिन्थ्यो। अघिल्लो वर्ष पाएको रकम अर्को वर्ष पाउने/नपाउने टुुंगो हुुँदैनथ्यो। त्यसअनुसार हरेक वर्ष अब हामीले त्यसलाई ५ अर्ब अनुमान हुन्छ। अब काम गर्ने मानिसले त्यही रकम त्यसरी अर्को वर्ष पाउने वा नपाउने कुरा निश्चित हुँदैन।
तर, बहुवर्षीय सम्झौता प्रणालीमा आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने रकमको स्रोत सुुनिश्चतता हुनुुपर्छ। तर, अहिले कतिपय आयोजनाहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई काम अघि बढाएका छन्। कुनै योजनाको बजेट ५० करोड छ र बजेट १ करोड विनियोजन भएको छ। तर, आयोजनाहरूले अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई ५० करोडकै ठेक्का लगाएर काम गरेका छन्। काम पनि सकियो, तर बजेट विनियोजन नभएकाले भन्नेबित्तिकै पैसा पाएनन्।
रकम भुक्तानी गर्नुअघि विभिन्न चरण पार गरेको हुनुुपर्छ, तर कतिपय आयोजना र ठेकेदारहरूले प्रणाली अवलम्बन गरेको पाइँदैन र नियमसम्मत बिल पेस गरेको देखिँदैन। कति आयोजनाको काम सकियो भनेर पैसा मागिएको छ, तर फिल्डमा काम सकिएकै छैन। नियमानुसार बिल आएका कुनै पनि भुक्तानी अहिले बाँकी छैन। निर्माण व्यवसायीको पैसा भुक्तानी भएन भन्ने कुरा हल्लामात्रै हो।
राजस्व समस्या समाधान गर्न कर प्रणाली सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति बनेको छ। समितिले दिएका सुुझाव लिएर कार्यान्वयनमा जाँदा समय लाग्ला। आयातमा खासै सुधार नभइरहेका बेला राजस्व लक्ष्य कसरी पूरा होला?
पछिल्लो समयको तथ्यांक हेर्ने हो भने ९ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि छ। यो धेरै होइन, तर सकारात्मक दिशातर्फ छ। लक्ष्यमा पुग्न सकेका छैनौं। लक्ष्यअनुरूप राजस्व हासिल गर्न कर प्रशासन बलियो बनाउनैपर्ने देखिन्छ। चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्नैपर्छ। खुला सीमाका कारण धेरै क्षेत्र सुरक्षा घेराभन्दा बाहिर छ किनभने भन्सारमा सुरक्षा निकाय बस्ने भनेको दुई सय मिटर वरिपरिमात्रै त हो।
बाँकी सबै क्षेत्र खुला नै हुन्छ। उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो ढंगले काम गरिरहेकै छ। त्यसका अतिरिक्त अहिले राजस्व सचिवको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालय र सुुरक्षा निकायहरू संलग्न भएर बनेको कमिटीले चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न आफ्नो हिसाबले काम गर्दैछ।
