काठमाडौं। खानेपानी मन्त्रालयको विनियोजित रकमभन्दा भुक्तानी दायित्व बढी देखिएको छ। मन्त्रालयले विभिन्न पाँच कार्यक्रमभित्रका ७९ आयोजनाबाट १ अर्ब २० करोड ७८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ।
उक्त आयोजनामा चालू आर्थिक वर्षका लागि कुल ४६ करोड १८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी टेकनाथ दाहाल बताउँछन्। उनले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार खानेपानी मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजनामा चालू आवका लागि प्राप्त गरेको बजेटभन्दा भुक्तानी दायित्व ७४ करोड ६० लाख १ हजार रुपैयाँ बढी हो।
तर, मन्त्रालयसँग भुक्तानी गर्ने रकमको आधिकारिक स्रोत भने छैन। अर्थात, रकमान्तर नगरी भुक्तानी दिन सक्ने छैन। यद्यपि, रकमान्तर प्रक्रिया पनि अघि नबढेको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले बताइन्।
भुक्तानी गर्न बाँकी कार्यक्रमहरूमा केन्द्रीय खानेपानी आयोजना, जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना, गुणस्तर सुधार खानेपानी आयोजना, खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी खानेपानी आयोजना र खानेपानी तथा सेवा विस्तार तथा पूर्णस्थापना खानेपानी आयोजना छन्। यी सबै आयोजनामा चालू आवमा विनियोजित बजेटभन्दा गत वर्षको भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व बढी छ।
मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रीय खानेपानी आयोजनाले गत वर्षको ४७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने छ। तर, चालू आवमा आयोजनालाई २३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। अर्थात, २४ करोड ४० लाख रुपैयाँ अपुग हुन्छ।
त्यस्तै जलवायु अनुकूलनले ११ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी हुँदा ५ करोड ६० लाख रुपैयाँमात्रै बजेट छ। जलवायुमा पनि ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कम बजेट छ। गुणस्त सुधार खानेपानीका लागि १ करोड ४० लाख रुपैयाँ दायित्व बाँकी हुँदा चालू आवमा ३० लाख रुपैयाँमात्रै विनियोजन भएको छ। अर्थात, १ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट कम हुन्छ।
त्यसबाहेक खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी आयोजनाका लागि चालू आवमा १६ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। आयोजनाले गत वर्षको ३७ करोड ७८ लाख ५१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ। यसरी हेर्दा खानेपानी तथा सरसफाइमा २१ करोड ५० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट कम छ।
त्यस्तै खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनस्र्थापनाले गत वर्षको २३ करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न बाँकी छ। चालू आवमा उक्त आयोजनालाई ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छ। विनियोजन भएको सबै बजेट निर्माण व्यवसायीलाई दिए पनि आयोजनालाई २२ करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट पुग्दैन।
यद्यपि, चालू आवमा विनियोजन भएको सबै बजेट आयोजनाले खर्च गर्न मिल्दैन। यदि चालू आवको बजेट खर्च गरे नयाँ काम गर्न सकिँदैन। मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठ विगतका वर्षभन्दा यो वर्षको बजेट नै कम आएकाले भुक्तानी बढी देखिएको बताउँछिन्।
चालू आव २०८०÷८१ का लागि बजेटको सिलिङ आउँदादेखि नै अर्थ मन्त्रालयलाई बजेट बढाउन आग्रह गरे पनि नबढेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले सिलिङ आउँदादेखि नै बजेट कम हुन्छ भनेका थियौं, तर राजस्व कम उठेको भनेर अर्थले पैसा बढाएन,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भनिन्।
अर्थ मन्त्रालयले कत्तिक १ मा चारवटा विकासे मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै निर्माण व्यवसायीलाई तिर्नुपर्ने गत वर्षको भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। नियमअनुसार गत वर्ष जुन आयोजनाको भुक्तानी बाँकी थियो, त्यही शीर्षकमा चालू आवमा विनियोजन भएको बजेटबाट भुक्तानी गर्नुपर्छ।
तर, खानेपानी मन्त्रालयमा चालू आवमा पाँचवटा कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको सबै बजेट भुक्तानी गरे पनि व्यवसायीले पूर्णरूपमा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। साथै, सबै बजेट भुक्तानीमा खर्च गर्दा यो वर्ष काम शून्य हुन्छ।
सोही कारण रकमान्तर गर्न अर्थलाई आग्रह गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठले बताइन्। ‘भुक्तानीको दायित्व बढी छ। विनियोजित बजेटले पुग्दैन, रकमान्तर गर्न पनि अर्थकै सहमति लिन लाग्दैछौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले क्यापिटल नेपालसँग भनिन्।
तर, हालसम्म कति रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी भएको छ भन्ने प्रष्ट जवाफ प्रवक्ता श्रेष्ठले दिइनन्। साथै, कहिले रकमान्तरका लागि अर्थलाई अनुरोध गर्ने भन्ने जवाफ पनि उनले दिइनन्।
-1732541848.jpg)
