विगतमा धेरै विमानस्थल निर्माण आवश्यकताका आधारमै भएका थिए। तीमध्ये कति विमानस्थल राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाब (प्रेसर) मा निर्माण भएका हुन्। कुनै पनि नेताले चुनावका बेला जनताको मन जित्न ‘म विमानस्थल निर्माण गरिदिन्छु’ भनेर प्रतिबद्धता जनाउँछन्। त्यहाँका जनता पनि नेताकै कुरा सुनेर रमाउँछन् र निर्माणको प्रेसर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि आउने गरेको छ।
प्राधिकरणका कर्मचारीले पनि मन्त्री वा सांसदले भनेको कुरा नकार्न नसकेकै कारण कतिपय विमानस्थल निर्माण गरिएका छन्। उदाहरणका लागि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल रहेको विजयपुरको जग्गा यसअघि भएको विमानस्थल सानो हुने भएकाले ठूलो र फराकिलो बनाउन लिइएको हो। कालान्तारमा त्यस क्षेत्रका कोही मन्त्रीले जनताको सेन्टिमेन्ट जित्न पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरिदिए।
जबकि संसारमा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्ने कहीँ पनि हुँदैन। तर, सांसदले भनेको कुरालाई पोखरेली जनताले होमा हो मिलाए। र, स्थानीयको दबाब र राजनीतिक प्रभाव थेग्न प्राधिकरणले नसकेपछि त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाइ सुखै भएन। अहिले आएर त्यो विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालन त गर्न सकिएको छैन।
यसो भन्दैमा त्यहाँ गरिएको सम्पूर्ण लगानी बालुवामा पानी हालेको जस्तै भएको छ भन्न त मिल्दैन। तर, यसलाई भरपुर सदुपयोग भने सरकारले गर्नुपर्छ।
सञ्चालनमा रहेर पूर्णरूपमा नचलेका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सदुपयोग गर्न भारतसँग निगोसिएसन नगरी उपाय नै छैन। जसले जति भने पनि ती विमानस्थलमा नियमित उडान गराउन भारतसँग समन्वय गरेर अगाडि नबढी हुँदैन। र, भारतसँग गर्ने निगोसिएसन प्राधिकरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले गरेर हुँदैन। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले नै भारतसँग वार्ता र संवाद अगाडि बढाएर हवाई रुटका विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ।
अहिले भैरहवा हुँदै जाँदा बि ३, ४ र ५ बाट निस्किन्छौं। तर, आउँदा त्यही रुट प्रयोग गर्न पाउँदैनौं। र, सिमरा पुगेर आउने गरेका छौं। त्यो कुरा भारतसँग सहमति गराएर बि ३, ४, ५ लाई आउटमात्र होइन, इनरुटका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ।
यस्तै अर्को रुट लिमा एल ६ टु ६ (काठमाडौं हुँदै महेन्द्रनगर) बाट जाने गरेका छौं। तर, आउँदा त्यही रुटमा नदिएर सिमरा नै पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यो रुट पनि हामीलाई दिने वातावरण मिलाउन सक्नुपर्छ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उपकरण अवतरण प्रणाली (इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम–आइएलएस) जडान गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भारत भ्रमणमा रहँदा आइएलएस सञ्चालनका लागि अनुमति दिइएको भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। आइएलएस रेडियो नेभिगेसन प्रणाली हो।
जसले जहाजलाई राति वा खराब मौसममा पनि अवतरणमा सहयोग गर्छ। आइएलएस प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा लागि भारतीय आकास पनि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारत सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। १ अर्ब लगानीमा जडान गरेको उक्त प्रविधि उपयोग नहुँदा त्यत्तिकै बस्नुपरेको छ। यसमा पनि सरकारले विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।
योसँगै गौतमबुद्ध र पोखराबाट भारत नयाँदिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, बनारस, लखनऊलगायत गन्तव्यमा उडानका लागि अनुमति दिलाइदिनुपर्छ। बुद्ध एयर, नेपाल वायुसेवा निगम र हिमालय एयरलाइन्सलगायतले ती गन्तव्यमा उडानका लागि अनुमति मागेको लामो समय भइसकेको छ।
आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न अब सरकारले लगानी गर्नु उचित देखिँदैन। जुनसुकै मन्त्री वा सांसद जसले भने पनि लगानी नगरी भएका विमानस्थल नै सञ्चालनमा ध्यान दिन आवश्यक छ। बन्द रहेका विमानस्थल सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेरमात्र चलाउन सकिन्छ।
