काठमाडौं। राज्यलाई कृषि बिमा अनुदान भार बढ्दै गएको छ। सरकारले कृषि बिमामा दिएको अनुदान समयानुकूल परिमार्जन नगर्दा राज्यलाई आर्थिक भार बढ्दै गएको हो।
कृषि बिमामा हुने जोखिमभार कम गरी किसानको आर्थिक उन्नति तथा शाख कायम राख्न र निर्वाहमुखी कृषि पेसातर्फ उन्मुख गराउन २०६९ सालबाट कृषि तथा पशुपन्छी बिमा सुरुवात भएको थियो।
सुरुमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भएकोमा हाल ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ लाखभन्दा बढी किसानका बाली तथा पशुधन बिमा प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।
यस्तै गत २०७९/८० को बजेटमा सरकारले कृषि बाली तथा पशु बिमा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्न ७६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो।
यद्यपि, राज्यले २०७७/७८ देखि करिब २ अर्ब बढी अनुदान रकम अझै भुक्तानी गर्न सकेको छैन। यसबाट पनि कृषि बिमा अनुदान राज्यका लागि आर्थिकरूपमा बोझिलो बन्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ।
यसर्थ, यस सहुलियतलाई सरकारले पुनर्विचार गर्न ढिलाइ गर्न नहुने शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपप्रकाश पाण्डे बताउँछन्।
‘सरकारले सुरुमा नागरिकलाई बिमातर्फ आकर्षित गराउन र कृषिलाई प्रोत्साहन दिन यस्तो सहुलियतको व्यवस्था गरेको थियो। तर, अब भने सक्षम तथा धेरै आम्दानी गर्ने र ठूला फर्महरूलाई दिएको सहुलियत बिस्तारै कम गर्दै जाँदा उपयुक्त हुन्छ,’ पाण्डेले क्यापिटल नेपालसँग भने, ‘यद्यपि, अझै बिमाका दायरामा नआएका र आर्थिकरूपमा कमजोर किसानलाई भने यो सहुलियत दिएर सक्षम बनाउन आवश्यक छ।’
उनले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका किसानलाई ८० प्रतिशत अनुदान यथावत राखे पनि बिमा गराउन सक्षमलाई दिइने अनुदानलाई भने एकैपटक नभएर बिस्तारै कम गर्दै जाँदा उपयुक्त हुने बताए।
यसले सरकारमा थोपरिँदै गएको आर्थिक बोझ कम हुँदै जाने उनको भनाइ छ। सरकारले कृषि बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिए पनि अझै ठूलो संख्या यसको दायरामा आउन सकेको छैन। अर्थात, साना किसानहरू यति सहुलियत पाउँदा पनि बिमा गर्न नसक्ने आर्थिक अवस्थामा छन्।
त्यसैले गर्दा सरकारले सक्षम किसानहरूका हकमा भने ८० प्रतिशत अनुदानलाई बिस्तारै ७०, ६०, ५०, ४० प्रतिशत गर्दै कम गर्न आवश्यक देखिन्छ। यसले एकातर्फ सरकारले अनुदान नै भुक्तानी गर्न नसकेको समस्या समाधान गर्छ भने अर्कातर्फ आर्थिकरूपमा पनि सहज वातावरण बन्दै जान्छ।
बिमा गराउन सक्षम र आर्थिकरूपमा सबल भएका तथा धेरै नाफा कमाउने किसानहरूले भने बिमा बुझिसकेको र त्यसमा बानी लागिसकेका कारण पनि आफ्नो खर्च कटौतीमा सरकार लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
‘सरकारले मानिसलाई बिमा गराउने बानी बसाल्ने र अक्षमलाई सहुलियत दिने हो। त्यसैले यसलाई सधंै यही स्थितिमा कायम राखिराख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन,’ सिइओ पाण्डे भन्छन्, ‘तर, ८० प्रतिशत अनुदान नै कायम राखेको खण्डमा भने मुलुकका लागि थप आर्थिक भार थपिँदै जान्छ।’
सुरुमा कृषि तथा पशुपन्छी बिमा गर्दा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भए पनि केही समयमा नै यसलाई बढाएर ७५ प्रतिशत बनाइएको थियो। त्यसपछि २०७८/७९ को प्रतिस्थापन बजेटबाट कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थाले निरन्तरता पाउँदै आएको छ।
यो विषय सरकारका लागि आर्थिक बोझ बन्दै गए पनि यसलाई पुनर्विचार गर्ने तयारीमा भने सरकार देखिँदैन। तर, ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था व्यावसायिक किसानका लागि बन्द गरेर साना र सिमान्तकृत किसानका लागिमात्रै कायम राख्नुपर्ने एनएलजी इन्स्योरेन्स सिइओ सुनिलबल्लभ पन्त बताउँछन्।
सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था बन्द गर्ने नभएर व्यावसायिक किसान र साना तथा सिमान्तकृत किसानबीच फरक छुट्ट्याउन आवश्यक रहेको पन्तको भनाइ छ।
‘अनुदान र सहुलियत भनेको साना, अक्षम र कमजोर किसानका लागि हो। यसर्थ, अब व्यावसायिक कृषि गर्ने र ठूला फार्म भएकाहरूमा समेत दिइरहेको अनुदानसमेत बन्द गर्नुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘तर, साना, सिमान्तकृत र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका किसानका हकमा भने यो सहुलियत कायम राख्नुपर्छ।’
पन्तले साना किसानको हकमा भने राज्यले यस सहुलियतलाई अझै बढाउन सक्ने पनि बताए।
‘दुई÷तीनवटा गाई–भैंसी पालिरहेका, केही संख्यामा बाख्रापालन गरिरहेका तथा सानो खेती किसानी गरिरहेका किसानलाई सहुलियत दिन अहिले पनि जरुरी छ र दिनुपर्छ,’ पन्तले भने, ‘यसले साना तथा गरिब किसानलाई व्यावसायिक बनाउन र पेसाको आकार बढाउन सहयोग गर्छ। तर, व्यवसायिक किसानका लागि पनि यो अनुदान जारी राख्नु भनेको राज्यलाई आर्थिक भार थप्नु हो।’
पन्तले व्यावसायिक किसानले भने आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेर नागरिकबाट प्रतिफल उठाउने भएकाले यसलाई राज्यले ठूलो आकारको अनुदान दिन आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे।
यद्यपि, यो प्रावधान पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय माथिल्लोस्तरमा नउठेको नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए।
‘सार्वजनिक ठाउँहरूमा विभिन्न समयमा यो अनुदान व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज आइरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘तर, सरकार तथा मन्त्रालय वा माथिल्लो निकायमा भने यस्तो विषय उठेको छैन।’
पौडेलले यस्ता सहुलियतका विषयलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्दै जान आवश्यक रहेको बताए। साथै, भुक्तानी हुन बाँकी रकम सरकारले उपलब्ध गराएअनुसार वितरण हुँदै गएको पौडेलको भनाइ छ।
कति छ भुक्तानी हुन बाँकी रकम?
२०७७ सालदेखि कृषि बिमा अनुदानवापत मन्त्रालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेपछि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले जेठ पहिलो सातादेखि कृषिसम्बन्धी बिमालेख जारी गर्ने कार्य नै ठप्प पारेका थिए।
त्यसपछि गत जेठ तेस्रो साता बसेको बिमा प्राधिकरण, बिमक संघ र मन्त्रालयको संयुक्त बैठकले पहिलो चरणअन्तर्गत करिब २५ प्रतिशत अर्थात ७४ करोड र दोस्रो चरणअन्तर्गत ४२ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
यसका साथै सरकारले बाँकी रकम पनि क्रमशः उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेसँगै बिमा कम्पनीहरू असार मसान्तसम्म बिमालेखलाई निरन्तरता दिन तयार भएका थिए।
जुन सम्झौताअनुसार सरकारले असार पहिलो साता पशुपन्छी बिमाको ६९ करोड र कृषि बिमाको ५ करोड गरी कुल ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो। तर, दोस्रो चरणमा ४२ करोड वितरण गर्ने सम्झौता भए पनि सरकारले साढे १५ करोडमात्रै प्राधिकरणलाई निकासा गरेको थियो।
साढे १५ करोड गत महिना भुक्तानी भएको प्राधिकरणका सूचना अधिकारी निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए।
अधिकारीका अनुसार अब भुक्तानी हुन बाँकीमध्ये करिब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तान गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ।
‘प्राधिकरणले अब ४८ करोड रकम भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको छ,’ अधिकारीले भने, ‘यो रकम पनि भुक्तानी भएपछि भने करिब साढे १ अर्बहाराहारी मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी हुनेछ।’
